भूमि विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार, पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषय यथावत

३१ साउन, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पहिलो प्रतिवेदनमा सांसदहरूले असहमति जनाएपछि मन्त्रालयले त्यसमा परिमार्जन गरेर परिमार्जित  प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

प्रस्तावित मस्यौादाउपर छलफल गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले आज बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक राखेको छ ।

परिमार्जित मस्यौदामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीलाई अलग्याएर राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सुरुमा सरकारले यी तीन वटैलाई एकै ठाउँमा राखेर ल्याएको थियो । फरक–फरक प्रकृतिका विषय एकै ठाउँमा राख्दा एकै प्रकृतिका विषय जस्तो हुन पुगेको भनेर सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले छुट्याएर राख्ने गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

भूमि समस्या समाधान आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित परिवारको संख्या ७९ हजार १४४ छ ।

भूमिहीन सुकुमबासी परिवार संख्या १ लाख ६८ हजार ८८८ छ । यसबाहेक विगतमा भूमि समस्या र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले नै गठन गरेका आयोगहरूमा जग्गा मागेर निवेदन दिनेको संख्या ८६ हजार ४०० परिवार छ ।

अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ७५ हजार १६४ परिवार रहेको छ । साम्सदहरुले तत्काललाई भूमिहीन दलित परिवार र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा थप अध्ययन नै गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर सरकार तयार भएन र पौने ९ लाख अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने विषय यथावत राखेर भुमि विधेयकको परिमार्जित मस्यौदा तयार पारेको छ ।

स्थानीय सरकारनाट भुमिको वर्गीकरण हुनु अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएको भए वर्गीकरणपछि बेच्न दिने विषय प्रतिवेदनमा छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार करिब दुई सय स्थानीय तहले भुमिको वर्गीकरण गरेको तथ्यांक छ । ७५३ स्थानीय तहमध्य ठूलो संख्याका स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दै संघ सरकारले वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा लिएर पछि बेच्न दिने गरि एन बनाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय भूउपयोग परिषदवाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै स्वीकृति लिई खरिद गरेको जग्गा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र वाहेकको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएमा त्यस्तो वर्गीकरण भएको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने शर्तमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

अगाडि लेखिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२क. को उपदफा (२) बमोजिम हदबन्दी छुट स्वीकृति लिएको जग्गा सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाउँमा रहेको नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्नु पर्नेछ ।’

७५३ स्थानीय तहमध्य २ सय स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको अवस्थामा प्रस्तावित ब्यबस्था उचित नहुने कतिपयको राय छ । तथापि मन्त्रालयले यो विषयलाई प्रतिवेदनमा राखेर अगाडि बढाएको छ ।

सुचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय पनि परिमार्जित मस्यौदामा यथावत छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको भूमि विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्यहरुलाई बितरण गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सुचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय छ ।

यो प्रावधान राखे हदबन्दी तोक्ने विषय मन्त्रीपरिषदमा निहित हुने भनेर साम्सदहरुले हटाउन माग गर्दै आएका छन । तर भुमि मन्त्रालय तयार नहुदा सुचित आदेशले हदबन्दी तोक्ने विषय नहटेको हो ।

विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ ।

जहाँ भनिएको छ, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’

भुमि मन्त्रालयले तयार पारेको भुमि विधेयकको प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ ‘घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था थपिएको छ, जसअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गामा जग्गा विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।