८ वर्षसम्म भत्ता र बीमाबिनै नदीमा हेलिएका थिए गोताखोर, अब ३७ लाखको बीमा

३० साउन, काठमाडौं । गत २२ जेठमा सशस्त्र प्रहरीका दुई गोताखोर सप्तरीस्थित सप्तकोशी नदीमा हेलिए ।

बिहानदेखि नै नदीमा हेलिएर अभ्यास गरेका गोताखोरमध्ये जवानद्वय हरदेव सिंह राजवंशी र सुरज साउद भने दिउँसो ३ बजेतिर बेपत्ता भए । नदी पार गरेर खाजा खाने र केही अभ्यास सकेर ब्यारेक फर्कने सोचेका राजवंशी र साउद बीचमै अलप भए ।

नदी किनारा आइनपुग्दै उनीहरूको शरीरमा बाँधिएको लाइफलाइन डोरी अड्कियो । लाइफलाइन समाएका गोताखोर कमान्डर सई भक्तबहादुर खत्रीले केही संकेत गरे । पानीमुनिबाट कुनै जवाफ आएन । केही समयपछि उनीहरूको शरीरमा बाँधिएको अक्सिनज सिलिन्डरमात्रै बाहिर निस्केको देखियो । त्यो दिन उनीहरू फेला परेनन् । केही दिनपछि दुवै जनाको शव भेटियो ।

हरेक वर्ष मनसुनको पूर्वसन्ध्यामा विपद् तयारीका लागि सशस्त्र प्रहरीले अभ्यास गर्दै आएको थियो । तर सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर इतिहासमा भने यसपटक ठूलो दुर्घटना भयो । गोताखोरीका दुई दिग्गज संगठनले गुमाउनुपर्‍यो । यसले संगठनलाई ठूलो क्षति पुग्यो भने यसको मनोवैज्ञानिक असर अझै पनि गोताखोरमा कायमै छ ।

जिउ ज्यानै जानसक्ने जोखिम मोलेर नदीमा हेलिएका उनीहरूको मृत्यु भएपछि परिवारले पाउने जम्माजम्मी रकम थियो १२ लाख । गोताखोरीका लागि सरकारले गरेको १० लाख बीमा र बीमा कम्पनीकोतर्फबाट आउने २ लाख गरी १२ लाख रुपैयाँमात्रै उनीहरूका परिवारले पाए ।

उच्च जोखिम मोलेर खोजी तथा उद्दारमा खटिने गोताखोरको बीमा रकम बढाउनुपर्नेदेखि भत्ता समेत बढाउनुपर्ने माग सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय हल्चोकले गर्दै आएको थियो । हरेकजसो संगठन प्रमुखका पालामा यो विषय उठ्दै आएको पनि थियो । तर संगठनले जति लबिइङ गरे पनि यसको माग भने सम्बोधन हुन सकेन ।

‘हाम्रोतर्फबाट भत्तादेखि बीमा रकम बढाउनुपर्ने माग निरन्तर भयो । सरकारले पनि आश्वासन देखाइरह्यो । तर काम भने हुन सकेन । सरकारले यसलाई चासोमै राखेन,’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

दुई गोताखोर मृत भेटिएपछि सशस्त्र मुख्यालय हल्चोक पुगेर गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यतिबेला निकै चासो राखेका थिए ।

‘अभ्यासका क्रममा ज्यान गुमाएका रास्ट्रसेवकको शोकलाई शक्तिमा बदल्दै आगामी दिनमा थप सचेत र सुरक्षा अपनाउन जरुरी रहेको छ । खतराजन्य उद्दारमा खटिने जनशक्तिको जीवन बीमाबारे मन्त्रालयले थप कार्य गर्नेछ,’ गृहमन्त्री रमेश लेखकले भनेका थिए ।

जीवन बीमाबारे थप कार्य गर्ने भाषण गरे पनि मन्त्री लेखकले नतिजामा भने अहिलेसम्म केही गरेका छैनन् । तालुक मन्त्रालयले केही नगरे पनि अहिले सशस्त्र प्रहरी बल आफैंले गोताखोरीको थप २५ लाखको जीवन बीमा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेगरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले निर्णय गरेर गोतोखोरी लगायत उच्च जोखिममा रहेर खोज तथा उद्दारमा खटिनेहरूको थप २५ लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा गराएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट संगठनले नै तिर्ने गरी विपद् उद्दारमा खटिनेहरूको थप २५ लाख रुपैयाँको जीवन बीमा गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता तथा डीआईजी कालिदास धौबजीले बताए ।

यसका लागि संगठनले वार्षिक २० लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बीमा कम्पनीलाई रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारसँग निरन्तर पहल गर्दा पनि बीमा रकम र भत्ता रकम नबढेपछि संगठन आफैंले कल्याणकारी कोषबाट रकम तिर्ने गरी थप २५ लाख रुपैयाँको बीमा गरेको हो ।

यसअघि सरकारले गरेको १० लाख बीमा र बीमा कम्पनी नेसनल इन्स्योरेन्सको तर्फबाट २ लाख बीमा रकमलाई यथावत राखिएको छ । योसँगै समग्रमा गोताखोरी लगायत उच्च जोखिममा रहेर काम गर्ने अग्नी नियन्त्रक (फायर फाइटर), उच्च हिमाली क्षेत्रमा हाई अल्टिच्युटमा सर्च एन्ड रेस्क्युमा खटिने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी गरी ५०० जनाका लागि थप २५ लाखको जीवन बीमा गरिएको छ । जसमा गोतोखोरको संख्या मात्रै १३६ छ ।

पानीमुनि उच्च जोखिम लिएर उद्धार गर्नुपर्ने, फर्केर आउने-नआउने ठेगान नहुने, हिमाली क्षेत्रको उद्धारमा त्यस्तै उच्च जोखिम हुने, आगलागी नियन्त्रणमा खटिनेहरू पनि उच्च जोखिममा रहेको भन्दै थप २५ लाखको बीमा संगठनले गरेको छ ।

यसले गोताखोरीलगायत उच्च जोखिममा रहेर काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित हुने भएका छन् ।

गोताखोरीलाई निकै चुनौतीपूर्ण काम मानिन्छ । यही चुनौतीपूर्ण काम गरेवापत अनलाइनखबरको चालीस मुनिका चालीस युवामा सशस्त्र प्रहरी बलका गोताखोर सई रमेश थापा छनोट भएर सम्मानित भएका थिए ।

उनी गत वर्ष चितवनको सिमलतालस्थित त्रिशूली नदीमा यात्रुसहित बेपत्ता भएका दुईवटा बस र यात्रुको खोजीमा एक महिनासम्म निरन्तर खटिएका थिए । उनै गोताखोर सई थापालाई अनलाइनखबरले सम्मान गरेपछि सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्यालले पनि एपीएफ कमेन्डेसनबाट सम्मान गरेका छन् । यसले सम्पूर्ण गोताखोरलाई ऊर्जा मिलेको आईजीपी अर्यालले बताएका छन् ।

८ वर्षसम्म भत्ता र बीमाबिनै नदीमा हेलिएका थिए गोताखोर

सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्य म्यान्डेटमध्ये एक हो, विपद् उद्धार । पानीमा हुने विपद् उद्धारको मुख्य भूमिका निभाउने गोताखोरलाई सशस्त्र प्रहरीको मुख्य पहिचान पनि भनिन्छ । यही गोताखोरीका कारण सशस्त्रले आफूलाई विपद् उद्धारका नायकको रूपमा चिनाउँदै आएको छ । अन्य सुरक्षा निकायसँग गोखातोर भए पनि सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर र विपद् उद्धारलाई नमुना मानिन्छ ।

विपद् उद्धारको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलसँग २०६९ सालसम्म पानीमुनि गएर खोज तथा उद्धार गर्ने दक्ष जनशक्ति थिएन । दुर्घटना तथा विपद्‌का कारण नदी, ताल तलैया, पोखरीमुनि गएर खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने भएपछि सशस्त्र प्रहरीले गोताखोरको आवश्यकता महसुस गरेको थियो ।

२५ जना सुरक्षाकर्मीलाई २०६९ वैशाखमा पहिलो पटक गोताखोर तालिमका लागि टोली बंगलादेश पठायो । ३० वैशाख २०६९ देखि ३१ साउन २०६९ सम्म गरी तीन महिना तालिम गरेर २५ जनाको टोली काठमाडौं फर्कियो ।

बंगलादेशमा तालिम गरेर आएको गोताखोरको टोलीले नै २०७६ सालसम्म काम गरेको थियो । गोताखोरको काम अत्यन्त जोखिमपूर्ण हुन्छ । थोरै मात्रै सन्तुलन नमिलेको अवस्थामा ज्यान तलमाथि हुने जोखिम देखिएपछि ६ जना गोताखोरले त्यतिबेला राजीनामा समेत दिएका थिए । अहिले बंगलादेशमा तालिम गरेर आएका गोताखोरमध्ये थोरै मात्रै संगठनमा रहेको सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापा बताउँछन् ।

अहिले भने सशस्त्र प्रहरीले आफैंले तालिम दिएर गोताखोर उत्पादन गर्दै आएको छ । पहिलो पटक ९ असोज २०७६ देखि २६ कात्तिकसम्म बराह बाहिनी पकलीमा सुनसरीमा गोताखोर तालिम सञ्चालन भएको थियो । १९ जना सशस्त्र प्रहरीले तालिम लिए ।

त्रिशूली, कोशी, फेवाताल, कुलेखानी लगायतका फरक-फरक भौगोलिक स्थान तथा वातावरणमा प्रशिक्षण गराइन्छ । विशेषगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारमा गोताखोरको तालिम दिने गरिन्छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीसँग १३६ गोताखोर छन् ।

अहिले सातै प्रदेशका ७ बाहिनी मुख्यालय, तालिम शिक्षालय कुरिनटार, उपत्यकास्थित नं. २० विपद् उद्धार गण सिनामंगल, नं. २४ कालीका गण कास्की र सिन्धुलीको खुर्कोट बेसमा गोताखोर तैनाथ छन् ।

निकै चुनौतीपूर्ण मानिने गोताखोर भने सरकारको उपेक्षामा पर्दै आएको छ । आठ वर्षसम्म त गोताखोर अन्य सुरक्षाकर्मी सरह मासिक तलब बोहक केही पाएका थिएनन् । सशस्त्र प्रहरी बल हेडक्वार्टरले पटक-पटक गोताखोरलाई मासिक भत्ता हुनुपर्ने भन्दै लबिइङ गर्दै आएको थियो ।

आठ वर्षपछि बल्ल भत्ता पाउने त भयो तर त्यो भने उद्धारमा खटिएको दिनको मात्रै । ८ असोज २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र प्रहरीका गोताखोरलाई १० लाखको बीमा, काम गरेका दिन ३०० रुपैयाँका दरले भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो ।

त्यो बाहेक राज्यले अहिलेसम्म गोताखोरलाई कुनै थप सेवा-सुविधा उपलब्ध गराएको छैन, न त यो भत्ता र बीमा रकममा पनि कुनै थप भएको छ । सरकारले बेवास्ता गरेपछि संगठन आफैंले अहिले २५ लाखको बीमा गरेको छ ।