उपभोक्ता ठग्ने ७१ उद्योग तथा फर्मलाई ५९ लाख बढी जरिबाना

१ भदौ, काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक महिना अवधिमा उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट ५९ लाख बढी जरिबाना असुल गरेको छ ।

विभागले उपभोक्ता हित विपरीत व्यवसाय गर्ने उद्योग तथा फर्मबाट विभाग र मातहतका कार्यालयले अनुगमन गरेर १ देखि ३१ साउनसम्म ५९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबर जरिबाना असुल गरिएको जानकारी दिएको हो ।

यस अवधिमा सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवासँग सम्बन्धित ३ सय ६४ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमन क्रममा ७१ विभिन्न व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई उक्त परिमाण बराबर जरिबाना गरिएको हो । त्यस्तै १ सय ३७ वटा व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगसँग कागजात माग गरिएको छ भने १ सय ५३ वटालाई सामान्य निर्देशन दिइएको विभागका वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत अमित झाले जानकारी दिए ।

‘अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र अन्य प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरी केही उत्पादक र पैठारीकर्ताहरूले एमआरपी लेबल नराखी उत्पादन बजारमा खुला बिक्री गरेको पाइयो,’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उपभोक्ता ऐनले तोकेका नियम विपरीत आर्थिक कारोबार गर्ने र उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई जरिबाना तिराइएको हो ।’

उनका अनुसार एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल गरिरहेको र विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको उजुरीपछि साउन महिनामा अनुगमन क्रममा कारबाही गरिएको हो ।

साउन महिनामा सबैभन्दा बढी जरिबाना एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीलाई तिराइएको छ । ५० वटा कन्सल्टेन्सीलाई ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको झाले बताए ।

यस्तै अन्य ५ क्षेत्रबाट १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ । ४ वटा अटो पार्ट्स क्षेत्रबाट ८० हजार, फर्निचर एन्ड फिक्चर्सबाट १ लाख १३ हजार, इलेक्ट्रोनिक्सबाट २ लाख १५ हजार र स्कुल–कलेजबाट २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।

त्यसैगरी विभागले यस अवधिमा होटल तथा रेस्टुरेन्टबाट २ लाख ५ हजार, खाद्य वस्तुबाट ३ लाख, रेडिमेड तथा थान कपडाबाट १५ हजार, भाँडाकुँडाबाट ५५ हजार र जुत्ताचप्पलबाट २ लाख १ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरिएको वरिष्ठ अनुगमन अधिकृत झाले जानकारी दिए ।

साउनमा कुल १ सय १९ जनाको टोलीले ती उद्योग तथा फर्म अनुमगन गरेको थियो ।

विभागले करिब ६ महिना अवधिमा देशभरिका १ हजार ४ सय १६ उद्योग तथा फर्म अनुगमन गरेको छ । २१ फागुन २०८१ देखि ३१ साउन २०८२ सम्म गरिएको उक्त अनुगमन क्रममा विभागले १ सय ९५ वटा उद्योग तथा फर्मलाई जरिबाना तिराएको छ । ती उद्योग तथा फर्मबाट २ करोड १ लाख ७१ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।

६ महिना अवधिमा विभागले कन्सल्टेन्सी क्षेत्रबाट ३१ लाख ७० हजार, अन्य क्षेत्रबाट ४१ लाख ८७ हजार, इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रबाट ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिबाना असुल गरेको छ ।

यस्तै यो अवधिमा १४ वटा अटो पार्ट्स उद्योगलाई १४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको जानकारी दिएको छ । १२ वटा खाद्य वस्तुका उद्योग तथा फर्मलाई जरिबाना तिराउँदा १५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।

त्यस्तै ८ वटा जुत्ताचप्पल उद्योगलाई १३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ जरिबाना तिराइएको छ । विविधबाट १ लाख ४० हजार, ८ वटा हार्डवेयरबाट ८ लाख २० हजार, भाँडाकुँडाबाट १ लाख २६ हजार, फर्निचरबाट १ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।

यस्तै मदिरा एवं सुर्तीजन्य क्षेत्रबाट २ लाख ७५ हजार, सर्जिकल सामान तथा मेडिकल इक्विपमेन्टबाट २ लाख ५६ हजार, केमिकलबाट २ लाख ६० हजार, मेसिनरी औजारबाट २ लाख १५ हजार रुपैयाँ असुल गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विभागले बजार पारदर्शी बनाउन र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउन एमआरपी सहितको लेबलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ ।

यसलाई अभियान नै बनाएको र आगामी दिनमा पनि यो अनुगमन अझै तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने विभागका वरिष्ठ निरीक्षण अधिकृत झा बताउँछन् ।

विभागले अनुगमन तीव्र पार्दै दैनिक जरिबाना तिराउन थालेपछि उद्योगी–व्यवसायीले विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर औद्योगिक र व्यापारिक अवस्था सुधार हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले व्यावसायिक वातावरण बिग्रन गएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

विभाग भने बजार अनुगमन अझै तीव्र बनाउने र उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्नेलाई जरिबाना तिराउनेमा अडिग रहेको बताउँदै आइरहेको छ ।

गत साता मात्रै विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालको राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भएको छ । उनी विभागमा आएपछि एमआरपी कार्यान्वयनमा आक्रमक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

त्यसपछि विभागले दैनिक अनुगमनका क्रममा कुनै उद्योग तथा फर्ममा कैफियत भेटिए ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिराउँदै आएको थियो ।

चैत २०८१ मा विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम उत्पादक आफूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा पैठारी गरिएको वस्तु भए पैठारीकर्ताले बिक्री वितरण गरिने वस्तुमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा अनिवार्य लेबल लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम वस्तु वा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने मार्गदर्शनको परिधिभित्र रहेर एमआरपी लगाउन भनेको थियो ।

विभागले एमआरपी निर्धारण नगर्ने, एमआरपीभन्दा बढीमा वस्तु बिक्री गर्ने, तोकिएको गुणस्तर नभएको, लेबल उल्लेख नभएको, झुटा विज्ञापन गरेको पाइए, ढुवानी भाडा बढी असुल्ने, पसल–फर्ममा मूल्यसूची नराख्ने, मौज्दात विवरण नदेखाउने, अत्यावश्यक वस्तुको अनधिकृत सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।