बालुवाटार बैठकमा उपसभामुखबारे प्रधानमन्त्री- ‘रास्वपाका माग पूरा गर्दिउँ, प्रक्रिया अघि बढाउँ’

३ भदौं, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ कांग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक चलिरहेको थियो । सामाजिक सञ्जाल विधेयकबारे संक्षिप्त छलफल भयो ।

त्यसपछि प्रमुख नेताहरू उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने विषयमा अघि सरे ।

स्रोतका अनुसार, बैठकमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि छलफल चलेको भनिएपनि मुख्य रुपमा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्ने विषयले नै प्राथमिकता पाएको देखिन्थ्यो । दुवै दलका नेता र महान्याधिवक्तालाई समेत राखेर बैठक बसेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘रास्वपा सांसदहरूले संसद्‍मा राखेको माग पूरा गरिदिनुपर्छ’ भन्दै ठट्यौली शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए ।

‘उनीहरुले मानव तस्करलाई कारबाही गर भनेर दुई महिनादेखि संसद्‍मा नाराबाजी गरिरहेका छन्, हामीले पूरा गर्नसक्ने माग सम्बोधन गरिदिनुपर्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मानव तस्कर उनीहरुकै पार्टीभित्र छन्, उपसभामुख भएर बसेका छन्, तिनैलाई कारबाही गर भनेको त होला नि । हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

यसरी सुरु भएको कुराकानीमा कांग्रेस पनि तयार भयो । किनकि कांग्रेसबाटै गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखकलाई भिजिट भिसामा संलग्न भएको भन्दै रास्वपाले कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

जानकारहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही महिनादेखि नै उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदमुक्त गर्न चाहन्थे । तर बारम्बार उनको प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत हुन सकेका थिएनन् । र, पछिल्लो समय उनी रानालाई पदमुक्त गर्ने मनस्थितिमा भए पनि केही मौन थिए ।

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठेरो परिस्थिति आएमा उपसभामुख रानाले साथ दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्‍मा विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसहित उपसभामुख रानाले पनि साथ दिने संकेत मिलेन ।

त्यही परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको पद पनि थमौती गरिदियो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएपनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि वित्त आयोगको प्रमुख र अरु पदाधिकारी रिक्त हुँदा समेत परिषद्को बैठक बसेको छैन ।

‘अहिले कुनै संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको हतारो छैन, त्यसैले परिषद् बैठक अत्यावश्यक देखिँदैन’ बैठकबारे जानकार प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, ‘अरुमाथि मानव तस्कर भनेर आरोप लगाउने, त्यस्तै घटनामा मुछिएका व्यक्तिलाई उपसभामुख बनाउने काम विरोधाभाष भयो भनेपछि जवाफ दिनुपर्छ भनेर उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ भन्ने भयो ।’

यसबीचमा रास्वपाका सांसद एवं नेताहरुलाई प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेपनि कुनै वास्ता नगरेकाले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किएको उनले बताए ।

ती नेताले भने, ‘सुरुमा कांग्रेस सभापति हतारो नगरौं भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, अब अति भयो भन्ने भएपछि उहाँ पनि सहमत हुनुभयो ।’

कांग्रेस पनि सहमत भएपछि दुवै दलले राति संसदीय दलका कर्मचारी मार्फत् सांसदहरूलाई मंगलबार संसदीय दलको कार्यालयमा ११ बजे उपस्थित हुन भन्दै खबर गरेका थिए ।