उपसभामुख रानामाथिको आरोप : अमेरिकी दूतावासलाई अढाइ वर्षअघि पठाएको पत्र

३ भदौ, काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउनेबारे मंगलबार सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेले तयारी गरेका छन् । पदबाट हटाउने तयारीको पछाडि इन्दिरा रानासँग दुई वर्षअघि जोडिएको विवाद मुख्य कारण हो ।

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रानामाथि लगाइएको आरोपको सन्दर्भ बुझ्न १४ फागुन २०७९ तिर फर्किनुपर्छ ।

७ माघ २०७९ मा उपसभामुख निर्वाचित भएकी उनी एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको सातौं सम्मेलनमा (सीएसडब्लू ६७) मा सहभागी हुन अमेरिका गएकी थिइन् ।

त्यो कार्यक्रममा जानुअघि उनले आफूसँगै जाने भन्दै अरु ५ जना व्यक्तिलाई अमेरिकाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन सिफारिस गर्दै पत्र लेखेकी थिइन् ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका कन्सुलरलाई सम्बोधन गर्दै लेखिएको पत्रमा उनले उपेन्द्र गौतम, सुष्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङलाई अन्तरर्वार्ताको मिति मिलाइदिन भनेकी छन् ।

सीएसडब्लू ६७ नाम दिइएको यो सम्मेलन अमेरिकाको न्यूयोर्कमा २२ फागुनदेखि ३ चैत २०७९ सम्म आयोजना भएको थियो ।

अमेरिकी दूतावासमा भिसा अन्तरर्वार्ता दिनेको संख्या धेरै हुने भएकाले कम्तिमा ५÷६ महिना अघिबाटै सर्वसाधारणले अनलाइनमार्फत मिति बुक गर्ने गर्छन् ।

विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि भने परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गर्छ । अझ संसद् पदाधिकारी, सांसद् र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत अघि बढाउने व्यवस्था छ ।

तर, उपसभामुख रानाले स्ट्याम्पसहितको आफ्नै लेटरप्याडमा आफूसँगै जाने भन्दै अरु ५ जनाको अन्तरर्वार्ता मिति सारिदिन आग्रह गरेको भेटिएको थियो ।

पत्रमा उनीहरू उनको सचिवालयमा कार्यरत् हुन् या होइनन् भन्ने केही खुलाइएको थिएन । उनीहरूको पृष्ठभूमिबारे समेत खुलाइएको थिएन ।

जानकार स्रोतका अनुसार, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ती व्यक्तिहरूलाई अमेरिका जाने कारण विश्वसनीय नभएको भन्दै भिसा चाहिँ दिएको थिएन ।

पछि विदेश जान नपाएकाहरू रास्वपामा समेत पुगेका थिए । त्यसबेला संगठन विभाग प्रमुख शंकर श्रेष्ठले सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि उपसभामुख रानाले रास्वपा झापाका नेता उपेन्द्र गौतमलाई मात्र आफूले चिनेको र उनले भनेअनुसार पत्र लेखेको बताएकी थिइन् । त्यही बेला राहदानी नम्बरका आधारमा अध्यागमन विभागमा समेत जाँच गर्दा उनीहरू अमेरिका नगएको खुलेको थियो ।

पछि आन्तरिक छानबिनका क्रममा गौतमले नै अरु व्यक्तिहरूको नाम समेत ल्याएर अमेरिका जान सिफारिस गर्न लगाएको भेटिएको थियो ।

त्यसरी सिफारिस गरिएकामध्ये लामा चाहिँ घरजग्गा कारोबारी भएको खुलेको थियो भने सुष्मा धरानमा कार्यरत् रेडियोलोजिस्ट भएको खुलेको थियो । धनप्रसाद गुरुङ यातायात मजदुर थिए भने सुजन सल्यानका पूर्वशिक्षक भएको खुलेको थियो ।

त्यो पत्र लेखिएको विषय रास्वपा नेताहरूले थाहा पाउँदा सभापति रवि लामिछाने नै गृहमन्त्री थिए । त्यही बेलाउ उनले अध्यागमन विभागसँग ती व्यक्तिहरू अमेरिका गए/नगएको बारे सोधपुछ गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई अमेरिकाले भिसा दिएकै पाइएन । यसपछि यो विषय यत्तिकै सामसुम भएको थियो ।

तर, काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र लेखेको डेढ वर्षपछि २०८१ असार अन्तिमतिर एकएक त्यो पत्र सार्वजनिक भयो । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले समेत यसबारे चासो राखेका थिए, शीर्ष नेताहरूबीच समेत छलफल भएको थियो ।

त्यसबेला अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उपसभामुख रानाले आफूले पत्र लेखेको स्वीकार गरे पनि डेढ वर्षपछि यसलाई सार्वजनिक गर्नु पछाडिको कारण बुझ्न नसकेको बताएकी थिइन् ।

‘मैले प्रि-डेटका लागि यो कार्यक्रममा जाने हो भनेर पत्र लेखेको हुँ, म आफैं जाने कार्यक्रम थियो । नेपालहरू पनि जान पाउँदा केही सिक्लान् भन्ने मात्र सोचेँ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘तर, राजनीतिक संकटका बेला डेढ वर्षअभिघको विषय किन उठाएको हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

त्यसबेला यो विवाद बढ्दै जाँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले उनी स्वयम्ले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उपसभामुखको पत्र कुटनीतिक मर्यादा विपरित समेत भएको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भनिएको थियो ।

राना राजीनामा दिन तयार नभएपछि त्यसबेला पनि उनलाई हटाउने भन्दै कांग्रेस, एमालेले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूले भने संवैधानिक परिषद् सदस्य नियुक्तिमा सत्ता गठबन्ध अल्पमतमा परेपछि यो विषय निकालिएको आरोप लगाएका थिए ।

रास्वपाका तत्कालीन प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै ‘संघीय संसद् सचिवालय लगायत अन्य उच्च पदासीन व्यक्तिहरूलाई पहिले नै जानकारी रहेको भनिएको विषयलाई अहिले अनर्गल प्रचार गरिनुमा कुनै क्षणिक पदीय लेनदेनको हिसाब मिलाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने’ उल्लेख गरेका थिए ।

केही पहिले पार्टीमा सूचना आएपछि तुरुन्तै सोधखोज गरिए पनि त्यसक्रममा भिसाको लागि अग्रिम मितिको आग्रह गरिएका व्यक्तिहरू अध्यागमन विभागको रेकर्डमा देश बाहिर नगएको नदेखिएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘कुनै आर्थिक लेनदेन भएको भन्ने तथ्य र प्रमाण उपलब्ध हुन सकेन ।’

यद्यपि, त्यसबेला केही व्यक्तिले लेनदेन समेत गरेको तर, रकम फिर्ता भएपछि विवाद थप नबढेको विषय सार्वजनिक भएका थिए । पछि त्यसबेला उपसभामुख रानालाई हटाउने विषय त्यत्तिकै रह्यो । तर, अहिले उनी फेरि अमेरिका भ्रमणमै भएका बेला प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका छन् ।

रानाको सचिवालयअनुसार उनी व्यक्तिगत भ्रमणका लागि भन्दै ३० साउनमा अमेरिकातर्फ गएकी थिइन्, १३ भदौमा स्वदेश फर्किने तयारी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुख हटाउन कांग्रेस-एमाले सांसदको हस्ताक्षर जारी

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुखविरुद्ध कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्देशन छैन, तर हिसाब राफसाफ गर्नुपर्नेछ: महेश बर्तौला

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यकता पर्‍यो र प्रक्रिया सुरु गर्‍यौं : कांग्रेस सांसद थापा

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया सुरु भयो: एमाले सांसद राजेन्द्र राई

यो पनि पढ्नुहोस

ठूला दलले संख्याका नाममा असंसदीय अभ्यास गरे प्रतिवाद हुन्छ : रास्वपा

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुखलाई हटाउन हस्ताक्षर गरेर फर्किंदै सांसदहरू (तस्वीरहरू)

यो पनि पढ्नुहोस

अमेरिका भ्रमणमा छिन् उपसभामुख राना

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ पुर्‍याउन कांग्रेस र एमालेलाई साना दलको साथ अनिवार्य

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुख हटाउने बारे कांग्रेस–एमालेले केही भनेका छैनन् : नाउपा

यो पनि पढ्नुहोस

उपसभामुख रानालाई हटाउनेबारे सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कुरा भएको छैन : जनमत पार्टी