‘लिपुलेक विवाद नेपाल र भारतले समाधान गरुन्, चीनले सम्मान गर्छ’

चीनको छेङदुस्थित सिचुआन युनिभर्सिटी अन्तर्गतको सेन्टर फर नेपाल स्टडिजका उपनिर्देशक गाओ लियाङ भर्खरै काठमाडौं आएका बेला अनलाइनखबरले उनीसँग विस्तारमा संवाद गर्‍यो जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन तथा भारत भ्रमण अनि दुई देशसँग पछिल्ला विवाद आदि विषय समेटिएका छन्।

१५ वर्षयता नेपाली समाजलाई अध्ययन गरिरहेका प्राध्यापक गाओ इन्ष्टिच्युट अफ साउथएशिया स्टडिज अन्तर्गतको नेपाल अध्ययन केन्द्रमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्छन्। उनीसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले गरेको वार्ता।

 तपाईंले १५ वर्षदेखि नेपाल र नेपाली समाजलाई अध्ययन गर्दै आइराख्नुभएको छ। तपाईंको अध्ययन, भ्रमण र अनुभवमा नेपाल कस्तो छ? यसका समग्र सामर्थ्य, चुनौती र सीमा के हुन् ?

मेरो काम, अध्ययन र अनुसन्धानका कारण म २०१० देखि लगातार चीन र नेपालबीच यात्रा गर्दै आएको छु। मैले नेपालका धेरै स्थान भ्रमण गरेको छु र विभिन्न क्षेत्र र समुदायका साथीहरू बनाएको छु, जसले मलाई नेपालको पछिल्ला सामाजिक परिवर्तनलाई नजिकबाट बुझ्न मद्दत गरेका छन्।

पहिलो कुरा, मलाई नेपालसँग गहिरो आत्मीयता छ। यो देशलाई म मेरो दोस्रो घर भन्छु। यो धेरै जीवन्त र विविधतापूर्ण देश हो, जसमा विशाल विकास सम्भावना छ। मेरो अवलोकनमा, राज्यको रूपमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो बल भौगोलिक स्थिति र प्राकृतिक स्रोतहरूमा निहित छ। यी प्रायः कमजोरीका रूपमा वर्णन गरिए पनि वास्तवमा तिनभित्र सन्निहित फाइदा अझै पूर्ण रूपमा उपयोग भएका छैनन्।

समाजको रूपमा भने नेपालको बल यसको सांस्कृतिक र सामाजिक लचिलोपन हो— द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति र गरिबीले पनि देशको एकता र अगाडि बढ्ने गति कम गर्न सकेका छैनन्। नेपालको वास्तविक चुनौती भनेको यस बललाई कसरी स्थिर पार्ने र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने हो, र स्रोत–साधनलाई विकासको चालक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने हो।

 नेपाल–चीन सम्बन्धका सात दशकलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको कालखण्ड पनि हो। धेरै हिसाबले दुई देशको विकास यात्रामा समानता पाइन्छ। यी ७० वर्ष द्विपक्षीय सम्बन्ध निरन्तर सबल बनाउँदै ल्याएको समय पनि हो, जसमा राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति लगायत धेरै क्षेत्रमा प्रगति भएको छ।

विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा, विकास साझेदारका रूपमा, दुवै देशले एकअर्काको भूमिका र स्थानलाई अझ स्पष्ट बुझेका छन् र दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सारेका छन्। त्यसैगरी, दुवै सरकार र जनताबीच मित्रता र सहकार्य अझ प्रगाढ बनाउन व्यापक सहमति र सबल आधार छ। त्यसैले, हामी आत्मविश्वासका साथ भन्न सक्छौं कि आगामी वर्षहरूमा चीन–नेपाल सम्बन्ध अझ गतिशील हुनेछ।

 नेपालको पछिल्ला मुद्दाहरू, दक्षिणएशिया, चीनसँगको सम्बन्ध र बदलिंदो विश्वव्यवस्था बारे तपाईंको दृष्टि कस्तो छ ?

विश्व आज शताब्दीमा एकपटक हुने किसिमको गहिरो परिवर्तनलाई देख्ने–बुझ्ने क्षणमा छ। दक्षिणएशिया र सम्पूर्ण एशियाली क्षेत्र पनि नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। शान्तिपूर्ण विकासमा प्रतिबद्ध ठूलो मुलुकका रूपमा चीन क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई प्रोत्साहन दिन रचनात्मक भूमिका खेल्न इच्छुक छ।

नेपाल जस्ता मुलुक आर्थिक संकट, जलवायु जोखिम र सामाजिक–राजनीतिक विविधतालाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने चुनौतीमा छन्। सँगसँगै यहाँ स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा अवसर पनि छन्। नेपालका लागि मुख्य कुरा भनेको तटस्थता र सन्तुलनमा अडिनु, सहकार्यका विविध ढोकाहरू विस्तार गर्नु, र आफ्ना सामर्थ्य रहेका क्षेत्रमा विकासका सम्भावना खोजी गरेर स्वाधीनता तथा आत्मनिर्भरता बढाउनु हो।

मेरो दृष्टिमा, चीन र नेपालले सीमा-पार ऊर्जा कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार विकास र सांस्कृतिक आदानप्रदानमा सहकार्य अगाडि बढाएर साझा दृष्टिलाई परिणाममा उतार्न सक्छन्। यसरी नेपालको अद्वितीय भू-राजनीतिक अवस्थालाई सहकार्यका अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।

तपाईंले चीनसँगै समग्र दक्षिणएशियाको भूराजनीतिलाई जुन अध्ययन गरिराख्नुभएको छ त्यसका आधारमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदयपश्चात् अमेरिका–भारत, अमेरिका–चीन सम्बन्धका आयाम कस्ता देखिन्छन् ?

ट्रम्प प्रशासनको चीन र भारतप्रति नीति मूलतः उनको पहिलो कार्यकालको निरन्तरता र तीव्रता हो- कतिपय क्षेत्रमा अझ कट्टर। उनको मूल तर्क भनेको चीनको उदय र त्यसले अमेरिकाको प्रभुत्वलाई दिएको चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने थियो। यस सन्दर्भमा भारतलाई अमेरिकाले रणनीतिक साझेदारका रूपमा उपयोग गर्ने गरेको देखियो।

तर चीन र भारतका लागि, छिमेकी र क्षेत्रीय शक्ति भएकाले, आपसी सम्बन्ध सुदृढ राख्नु विकल्प होइन, आवश्यकता हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिनीहरूले अमेरिकी प्रभावलाई न्यून पारेर आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धको आधारबाट सुरुआत गर्नुपर्छ- भिन्नताहरू स्वीकार्ने, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र अन्ततः समाधान खोज्ने। यो नै बाटो हो।

 तपाईंले आफ्ना विचारहरूमा त्रिपक्षीय सहकार्यको बारेमा बोलिराख्नुभएको छ। यसको सार अर्थ के हो?

चीन–भारत–नेपाल त्रिपक्षीय सहकार्य नयाँ अवधारणा होइन, बरु लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको विचार हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, नेपाल चीन र भारतबीच पुल वा प्रमुख करिडोर बन्न सक्छ, जसले ‘ठूला ढुङ्गाबीच थिचिएको तरुल’ भन्ने भू-राजनीतिक अर्थलाई छिचोलेर अघि बढ्न सक्छ। दुवै मुलुकसँग दीर्घकालीन, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको, र २.८ अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई विशाल मुलुकबीच अवस्थित भएकाले नेपालसँग अद्वितीय लाभ छ। तर यस लाभलाई उपयोग गर्न तीनै देशबीच सहमति आवश्यक छ।

चीन र भारतका लागि आधारभूत सहमति भनेको स्थिर र समृद्ध नेपाल उनीहरूको साझा हितमा पर्छ भन्ने हो। त्यसैले नेपालले ‘ठूलो शक्तिबीच चेपिएको’ मात्र नबनी गतिशील पुल र कनेक्टर बन्नुपर्छ। यस आधारमा, तीन देशले सीमा-पार सम्पर्क, स्वच्छ ऊर्जा व्यापार, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन प्रतिकार र सांस्कृतिक तथा शैक्षिक आदानप्रदान जस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य गर्न सक्छन्।

 पहिले चीनले भारतलाई क्षेत्रीय प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्थ्यो, तर अहिले पछिल्ला दिनमा यिनीहरू बीच थुप्रै मुद्दामा सहकार्य बढ्दै गएको समेत देखिन्छ। तपाईंको दृष्टि?

चीन र भारतबीच विकास यात्रामा गहिरो समानता छ, र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि बलिया छन्। हालैका वर्षमा सीमा विवाद जस्ता कारणले सम्बन्धमा तनाव भए पनि आर्थिक सम्पर्क विस्तार हुँदै गएको छ, जसले सम्बन्धको लचिलोपन देखाउँछ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन र एकमनावादको विरोध जस्ता वैश्विक मुद्दामा पनि चीन र भारतका साझा चासो र दृष्टिकोण छन्।

दुवै मुलुक बीच सम्बन्ध सहज र प्रगतिशील हुनु क्षेत्रीय स्थायित्व र विश्वव्यापी प्रभावका हिसाबले महत्वपूर्ण छ। पछिल्ला सकारात्मक संकेतहरू उत्साहजनक छन् र आगामी दिनमा सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै सहकार्यका लागि बाटो खोल्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली फेरि चीनहुँदै भारत जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको भ्रमणको पृष्ठभूमि र सरोकारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणका क्रममा शाङ्घाई सहकार्य संगठन (एससिओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने कुरा हो। चीनको जापानी आक्रमण विरुद्धको प्रतिरोध युद्ध तथा विश्वभरिको फासीवाद युद्ध विरोधको ८०औं वार्षिकोत्सवमा समेत नेपालका प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन्।

नेपाल एससिओको डाइलग पार्टनर पनि हो, जसको भूमिका क्षेत्रीय सुरक्षामा बढ्दो महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ। यस भ्रमणले नेपालले सो संगठनमा आफ्नो भूमिका अझ प्रवर्धन गर्ने छलफललाई प्रेरणा दिन सक्छ।

त्यस्तै, फासीवादको विरोधमा नेपालले पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ— गोर्खा रेजिमेन्टहरूले जापान र जर्मनी विरुद्ध वीरतापूर्वक लडेका थिए। यो साझा इतिहास दुवै देशका जनताले स्मरण गर्नुपर्ने गौरवको विषय हो।

 गत वर्ष बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ फ्रेमवर्कमा नेपाल चीनले हस्ताक्षर गरे पनि प्रगतिमा ढिलासुस्ती देखिन्छ। तपाईंले कसरी अवलोकन गर्नुभएको छ?

चीन–नेपाल सहकार्यमा बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो। बीआरआई फ्रेमवर्कको मूल दृष्टि कनेक्टिभिटी हो— नीति समन्वय, पूर्वाधार सम्पर्क, सहज व्यापार, वित्तीय एकीकरण र जन–जन सम्बन्ध।

यस दृष्टिमा, द्विपक्षीय सहकार्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। तर अझै थप सुदृढ गर्ने ठूलो सम्भावना छ, जसलाई भविष्यमा प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। विशेषगरी सडक, ऊर्जा प्रसारण लाइन र पाइपलाइन जस्ता पूर्वाधारमा लगानी र कार्यान्वयन जटिल भएकाले धेरै चुनौती अझै बाँकी छन्।

 रेल, जलविद्युत् र भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालका लागि चीनका प्रतिबद्धता अब कति बाँकी छन् ?  कि यसमा सन्देह उठिसके ?

ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क अर्थात् हिमाल पार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माणको सहमति दुवै देशले गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाइरहेका छन्। यो केवल दृष्टि मात्र नभई व्यावहारिक आवश्यकतासँग जोडिएको छ। चीनलाई आफ्नो पश्चिमी क्षेत्र विकास र बाह्य खुलापन विस्तारको आवश्यकता छ भने नेपाललाई भू–आवेष्ठित अवस्थाबाट निस्कनुपर्ने इच्छा छ।

चीनले आफ्नो सीमा नजिकैको पूर्वाधार निर्माणलाई उच्चस्तरमा पुर्‍याएको छ।

अब चुनौती भनेको ती संरचनालाई नेपालको पूर्वाधारसँग जोड्ने हो, जसका लागि नेपाली पक्षको दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र लगानी आवश्यक छ। मैले दुवै पक्षको सीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अवलोकन गर्दा सम्पर्क विस्तारको महत्त्व र तात्कालिकता अझै स्पष्ट महसुस गरेको छु।

 जनस्तरको सम्बन्धमा पछिल्ला वर्ष ध्यान दिन खोजिएको देखिन्छ। यसका आयाम चाहिं के हुन् ?

जन–जन सम्पर्क र आपसी समझदारी बढाउन सांस्कृतिक उत्पादनको व्यापार र सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि धेरै वर्षअघि नेपालमा खिचिएको एउटा चिनियाँ चलचित्र अझै धेरै चिनियाँलाई नेपाल चिन्न प्रेरणादायी बनेको छ। त्यस्तै, नेपाली गीत, भिडियो र अन्य सामग्रीहरू चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय भइरहेका छन्। यसले उद्योगका सरोकारवालाहरू र नीति-निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो।

चीन र नेपाल दुवै देश लामो इतिहास र समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराका धनी छन्।

उत्तम सांस्कृतिक उत्पादनहरू, जस्तै चलचित्र र संगीत, आदानप्रदानलाई प्रवर्धन गर्ने माध्यम बन्न सक्छन्, साथै आर्थिक लाभ पनि ल्याउन सक्छन्। नेपालका प्राकृतिक दृश्य र सांस्कृतिक सम्पदा चिनियाँ फिल्म उद्योगका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छन्।

 नेपाल लगायत विकासशील देशमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहयोग घट्दो सन्दर्भमा चीनले आक्रामक उपस्थिति देखाइरहेको छ नि ?

चीन सधैं नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण विकास साझेदार रहँदै आएको छ। विकासशील देशकै रूपमा चीन अन्य देशसँग आफ्नो अनुभव बाँड्न इच्छुक छ। चिनियाँ सहयोगले व्यावहारिकता र सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ।

मैले कृषिमा चीनले सहयोग गरेका केही परियोजनाहरू (तरकारी, चिया खेती आदि) नजिकबाट अवलोकन गरेको छु, जसले स्थानीयको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट गरिहालूँ। चीन सोसल  इन्जिनियरिङभन्दा गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षामा लगानी गर्न रुचाउँछ।

चिनियाँ भनाइ छ– ‘माछा दिनेभन्दा माछा मार्न सिकाउनु राम्रो’। यही सिद्धान्तले चिनियाँ सहयोगलाई निर्देशित गर्छ। यसै आधारमा, चीनले नेपालको दिगो विकासलाई निरन्तर सहयोग गर्नेछ।

 नेपाली बजारमा चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनको तीव्र विस्तार समेत हुन खोजेको छ। यो चीनले योजनाबद्ध थालेको व्यावसायिक परियोजना हो कि अरू कुनै अर्थ छ ?

चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनको तीव्र विस्तार यातायात क्षेत्रमा मात्र नभई जलवायु परिवर्तन सामना गर्ने दिशामा पनि ठूलो कदम हो।

नेपाल लामो समयदेखि आयातित पेट्रोलियममा निर्भर छ, जसले वायु प्रदूषण, वैदेशिक विनिमय दबाब र आर्थिक निर्भरता बढाएको छ। विद्युतीय सवारी प्रयोगले नेपाललाई आफ्ना जलविद्युत् स्रोतलाई प्रयोग गरेर यातायात विद्युतीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यसले वायु गुणस्तर सुधार्ने र वातावरणीय दबाब कम गर्ने मात्र नभई पेट्रोलियम आयातको निर्भरता घटाएर ऊर्जा आत्मनिर्भरता र आर्थिक स्थायित्व बढाउँछ।

त्यसैले, नेपालका लागि यो केवल हरित यातायात रोज्नु मात्र नभई निम्न–कार्बन विकास, ऊर्जा रूपान्तरण र दिगो भविष्यतर्फको रणनीतिक अवसर हो।

अन्तिममा अहिले चर्चामा रहेको विषयबारे कुरा गरौं।  भारत र चीनले लिपुलेक व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने सहमति गरेका छन्। नेपालले कूटनीतिक नोट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। तपाईंको भनाइ?

हालैका घटनाक्रमले पहिलेदेखिको विद्यमान परिस्थितिलाई आधारभूत रूपमा केही परिवर्तन गरेको छैन। चीनले आफ्ना सबै मित्रराष्ट्र र छिमेकीहरूको भू–सार्वभौमिकताको सम्मान गर्छ।  तर लिपुलेकसँगै समग्र कालापानीको मुद्दा विवादास्पद छ। हामी ठान्छौं यसलाई भारत र नेपाल मिलेर समाधान गर्नुपर्छ।

 चिनियाँ पक्षले भर्खरै विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय समकक्षी एस जयशंकर बीचको पछिल्लो सहमतिमा आधारित भएर वक्तव्य पनि जारी गरेको छ जसप्रति नेपाल अझै आश्वस्त हुने आधार पाइसकेको छैन नि ! तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यसअघि नै यो विषय नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय मामिला भएको उल्लेख गरेका छन्, र दुवै देशले वार्ता र परामर्श मार्फत यसलाई समाधान गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। चीन यो धारणामा प्रतिबद्ध छ। हामी आपसी संवाद र समझदारीबाट निस्कने त्यो नतिजाको सम्मान गर्नेछौं।

 तस्बिर– शंकर गिरी, अनलाइनखबर