अनुदान रकम माग्दै काठमाडौंमा उखु किसान, भन्छन्– माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन छाड्दैनौं

८ भदौ, काठमाडौं । सरकारले निर्धारण गरेको अनुदान रकम उपलब्ध नगराएको भन्दै तराई–मधेशका उखु किसानहरुले काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन थालेका छन् ।

सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै किसानलाई दिँदै आएको अनुदान रकम प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँबाट आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झार्ने निर्णय गरेपछि किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् ।

उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा प्रदर्शनका लागि काठमाडौं आएका किसानहरु गौशालाबाट नारा–जुलुससहित माइतीघर मण्डलातर्फ अघि बढेका छन् । उनीहरुले सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले अनुदान तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

महासंघका संयोजक श्यामबाबु रायका अनुसार चिनी उद्योगहरूले किसानलाई दिनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन्, तर सरकारले दिने कबुल गरेको अनुदान नपाउँदा किसानहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । ‘सरकारले हाम्रो उखुको रेट तय गरेर आजको दिनमा एकाएक मनोमानी ढंगले हटाउन मिल्दैन,’ संयोजक रायले भने, ‘राज्य आफैंले उखुको भाउ निर्धारण गर्छ, अनि अहिले पैसा नदिएर सुख पाउँछ ? हामी किसान मर्दैनौं ?’

उनका अनुसार आन्दोलनमा कोशीदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका किसानहरूको सहभागिता छ । विशेषगरी सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र नवलपरासीका करिब ५०० देखि ६०० किसानहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएको रायले जानकारी दिए । उनीहरू हाल सिंहदरबार क्षेत्र हुँदै माइतीघरतर्फ बढिरहेका छन् ।

महासंघले तत्कालका लागि चार दिने आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । ‘यदि सरकारले हाम्रो माग आजै पूरा गर्छ भने हामी एकै दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिन तयार छौं,’ रायले भने, ‘तर, यदि चार दिनभित्र पनि माग पूरा भएन भने हामी अर्को चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । जबसम्म माग पूरा हुँदैन, हामी आन्दोलन छोड्नेवाला छैनौं ।’

किसानहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नछोड्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।

सरकारले बजेट अभाव भएको र स्रोत जुटाउन नसकिएको भन्दै किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा दिँदै आएको ७० रुपैयाँ बराबर अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखु किसानलाई गत वर्ष दिएकै सरह प्रतिक्विन्टल अनुदान ७० रुपैयाँ तोकेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन नगरेर किसानको अनुदान कटौती गरी ३५ रुपैयाँ दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।

सरकारले अनुदान कटौतीको रकम मान्य नहुने भन्दै किसानले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशका १३ वटा चिनी मिलमा किसानहरूले २ करोड १५ लाख क्विन्टल उखु बिक्री गरेका थिए । यसअनुसार सरकारले किसानलाई करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।