काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा टुक्र्याउने तयारी

१० भदौ, काठमाडौं । थेग्नै नसकिने मुद्दाको बोझ र सेवाग्राहीको अत्यधिक भिडले अस्तव्यस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा विभाजित गर्ने तयारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको अध्ययन समितिले बबरमहलस्थित अहिलेको जिल्ला अदालतलाई यथावत् राखी त्यसको कार्यबोझ घट्ने गरी अरू दुईवटा अदालत स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

अध्ययन समितिको प्रस्ताव अनुमोदन भएमा अहिलेको काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मुल अदालत भनिनेछ भने अब गठन हुने दुई अदालतलाई मुकाम क र ख को नाम जोडेर सम्बोधन हुनेछ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको बढ्दो कार्यबोझ अध्ययन गर्न कात्तिक, २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले हालको काठमाडौं जिल्ला अदालतको एउटा भवन र संरचनाबाट छिटोछरितो न्यायसम्पादन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै विकल्पहरूको सुझाव दिएको हो ।

‘जतिसुकै व्यवस्थापकीय सुधार, सूचना प्रविधिको प्रयोग र छिटपुट भौतिक संरचना निर्माण वा प्राप्ति गरे पनि चाप उच्चतम विन्दुमा पुगी धान्नै नसकिने अवस्था आएको छ,’ अध्ययन समितिले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ, ‘अन्तिम विकल्पको रूपमा काठमाडौं जिल्लामा एकभन्दा बढी अदालत वा मुकाम खडा गर्नुपर्ने देखियो ।’

गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको मुद्दाको बोझ र त्यसको विकल्पबारे अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।

‘छलफलपछि सबै न्यायाधीशले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा सुझाव दिने निष्कर्ष निकालिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आगामी बुधबार (११ भदौ)को फुल कोर्ट बैठकमा प्रतिवेदनबारे छलफल गरेर त्यससम्बन्धी केही निर्णय गर्ने तयारी छ ।’

अध्ययन समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा विभाजित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार अहिलेको मुल काठमाडौं जिल्ला अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका १९ वटा वडा हेर्नेछ ।

अध्ययन समितिले तयार पारेको खाकाअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाका १, २, ५, ९, १०, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ३२ नम्बर वडाको क्षेत्राधिकार हुने मुद्दा मुल भवनमा रहने काठमाडौं जिल्ला अदालतले हेर्नेछ । समितिले ‘ती वडाको आधारमा क्षेत्राधिकार तयार गर्नुपर्ने’ भनी सुझाव दिएको हो ।

अब गठन हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुकाम ‘क’ले काठमाडौं महानगरपालिकाका ३, ४, ६, ७ र ८ गरी पाँचवटा वडा हेर्नेछ । त्यसबाहेक टोखा, बुढानीलकण्ठ, शंखरापुर, कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मुद्दाहरू पनि ‘क’ मुकाम अदालतले हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अदालत स्थापनाका लागि मुल भवन नजिकै पर्नेगरी भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ।’

मुकाम ‘ख’मा काठमाडौं महानगरपालिकाका १३, १४, १५, १६ र २६ गरी पाँचवटा वडा पर्नेछन् । त्यसबाहेक तारकेश्वर, चन्द्रागिरि, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका पनि ‘ख’ मुकाम अदालतमा पर्नेछ ।

१९६२ सालमा नेपालमा भारदारी अदालत स्थापना भएपछि अहिलेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको सुरुवाती संरचना अस्तित्वमा आएको थियो । १९६३ सालमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र अस्तित्वमा रहेका अदालतहरू राजधानी काठमाडौं फौजदारी अदालत, राजधानी काठमाडौं देवानी अदालत, टक्सार र धन्सारलाई गाभेर डिल्लीबजारमा अदालत स्थापना गरिएको थियो ।

चारवटा इजलास एकै ठाउँमा सारिएकाले हाल डिल्लीबजारको मालपोत कार्यालय रहेको ठाउँलाई चारखाल अड्डा भन्ने प्रचलनको सुरुवात भएको थियो । ७ फागुन, २०२१ मा त्यही अदालतलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रुपान्तरण गरियो । २०५६ सालमा तत्कालीन महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको भवनमा सारिएको थियो । त्यो भवन निकै पुरानो भएपछि बबरमहलमै हालको अत्याधुनिक भवन बनाई मंसिर, २०७० मा सारिएको थियो ।

किन यस्तो प्रस्ताव ?

४३ जना न्यायाधीश र ३२७ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपसचिव स्तरका श्रेस्तेदार कार्यालय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करिब ५० हजार मुद्दा थिए ।

तीमध्ये साढे २३ हजार मुद्दा फैसला भएर साढे २६ हजार मुद्दा बाँकी थिए । अध्ययनअनुसार दुई वर्ष अघिसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ४ लाख १० हजार मुद्दाका मिसिल (फाइल) थिए ।

अध्ययन समितिले ‘बढ्दो कार्यचाप, न्यायाधीश एवं कर्मचारीको व्यवस्थापन, सेवाग्राहीको व्यवस्थापन समेतका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्त कठिन हुने’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप साढे २ गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० हजार मुद्दा बाँकी रहेको जिल्ला अदालतमा अहिले त्यो संख्या ५० हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६०/६१ सँग तुलना गर्ने हो भने मुद्दाको चाप पाँच गुणाले बढेको छ ।

मुद्दाको चाप बढेपछि बबरमहलस्थित भवनले नपुगेर काठमाडौं जिल्ला अदालतले बबरमहलमै रहेको वन कार्यालयको भवन पनि प्रयोग गरिरहेको छ । १९ वटा इजलास रहनेगरी बनाइएको भवनमा मुद्दाको चाप बढेपछि न्यायाधीशको कार्यकक्ष (चेम्बर) र इजलास अधिकृतको कक्षलाई समेत इजलास बनाएर २५ वटा पुर्‍याइएको छ । वन परिसरमा ८ वटा इजलास सञ्चालन छन् ।

अध्ययन समितिका अनुसार, अरू प्रयोजनका लागि निर्मित भवनमा इजलास सञ्चालन गर्नुपरेको छ । धेरै जनामाथि चलेको मुद्दाको सुनुवाइमा आरोपित र कानुन व्यवसायीको भिड हुँदा बहस र सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको छ । ठूलो कक्षलाई आल्मुनियमले बारेर इजलास र कक्ष बनाइएको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘बन्द इजलासमा गर्नुपर्ने सुनुवाइको गोपनीयता कायम गर्न चुनौती भएको छ ।’

औसतमा ६०० मुद्दा रहने एउटा फाँटमा १ हजार ३०० सम्म मुद्दा रहने गरेको छ । दराजमा मुद्दाका फाइलहरू नअटेपछि भुइँमा चाङ लगाएर राख्नुपरेको छ । इजलास अधिकृत र अरू कर्मचारीको कार्यकक्षका कुर्सी र टेबुल वरिपरि फाइलको चाङ हुन्छ ।

एक दशकअघि २०७०/७१ मा १९ जना न्यायाधीश रहेका बेला काठमाडौं जिल्ला अदालतमा करिब १७ हजार मुद्दा थिए, एउटा न्यायाधीशको भागमा ८९१ मुद्दा पर्थ्यो । अहिले ४३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहे पनि ३१ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । ५० हजार मुद्दा दर्ता हुने अदालतमा प्रत्येक न्यायाधीशको भागमा १ हजार ६०० मुद्दा पर्छन् ।

अध्ययन समितिले डेढ वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रवेश गर्ने सेवाग्राही र सरोकारवालाहरूको संख्याबारे अध्ययन गरेको थियो । पुस, २०८० मा एक साता लगाएर गरिएको सर्वेक्षणअनुसार जिल्ला अदालतमा दैनिक करिब साढे ६ हजार सेवाग्राही प्रवेश गर्थे । अदालतका न्यायाधीश, उनीहरूको अंगरक्षक, कर्मचारी लगायत जोड्दा थप ५०० नियमित रूपमा अदालत पुग्ने गर्थे ।

शान्तिसुरक्षा एवं फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि काठमाडौं जिल्लामा डीएसपीको नेतृत्वमा १४ वटा वृत्तहरू रहेका छन्, जसले मुद्दा दायर गर्ने अधिकार समेत राख्छन् ।

काठमाडौंमा ६ वटा मालपोत र नापी कार्यालय छन् । देवानी र फौजदारी मामिलामा सरोकार राख्ने निकायहरू जिल्लाका अनेक भागमा रहेर सेवा दिइरहेको अवस्थामा एउटा मात्रै जिल्ला अदालतले विवाद टुंग्याउन हम्मेहम्मे परेको समितिको निष्कर्ष हो ।

न्यायाधीश सुवेदीको नेतृत्वमा गठित समितिमा सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश विनोद शर्मा, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, न्यायपरिषद्, जिल्ला अदालत काठमाडौं र काठमाडौं जिल्ला बारका प्रतिनिधिहरू सामेल थिए । समितिले जिल्ला अदालतलाई तीन भागमा बाँड्नुपरे पनि उनीहरूलाई भौगोलिक रूपमा नजिकै (बबरमहल वरपर) राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

तीन चरणको सुधार

अध्ययन समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्न तीन चरणमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । तत्काल गर्न सकिने र सहज व्यवस्थापन हुने कामलाई पहिलो चरणमा राखेको छ ।

दोस्रो चरणमा हालको काठमाडौं जिल्ला अदालत नजिक रहेको भवन र संरचनाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिएको छ । तेस्रो चरणमा जिल्ला अदालतलाई नै विभाजित गरेर अरू दुईवटा मुकाम कार्यालय थप्नुपर्ने भनेको हो ।

अध्ययन समितिले अत्यधिक भिडभाड र चाप हुने अधिकृत वारेसनामा, विवाह दर्ता जस्ता विशेष प्रकृतिका निवेदन र त्यससँग सम्बन्धित कामका लागि अदालतको मुल भवनमा सेवाग्राही आउन नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ ।

हात भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको भवन र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पुरानो भवनमा यस्ता इजलास व्यवस्थापन गरेर भिड कम गर्न सकिने समितिको सुझाव छ ।

उसले १० रुपैयाँको दस्तुर तिर्न पनि लाइन लागेर रसिद काट्नुपर्ने झन्झट भएको भन्दै त्यसको विकल्पमा हुलाक टिकट प्रयोग गर्न वा अनलाइन पेमेन्टको विकल्प रोज्न सुझाएको हो ।

‘भिडियो कन्फरेन्सिङबाट सुनुवाइ वा बहसका लागि कानुन व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्ने तथा अभिमुखीकरण गरी प्रविधिको अधिकतम लाभ लिने’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राहीको भिड कम गर्न अदालतमा उपस्थित नभई स्मार्ट फोन वा यस्तै प्रविधिका माध्यमबाट तारिखमा उपस्थिति जनाउने प्रविधिको सुरुवात गर्ने ।’

अध्ययन समितिले तत्कालका सुधारले भिडभाड केही कम भए पनि अदालतमा बढ्दो मुद्दा र बोझका कारण दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । उसले दीर्घकालीन रूपमा नै मुद्दाको बोझ घटाउन समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्म मध्यमकालीन सुधारको सुझाव दिएको हो ।

समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुरानो भवन रहेको र हाल फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय बसेको भवनको मर्मत-सम्भार गरेर त्यहाँ कम्तीमा ४-५ वटा इजलास व्यवस्थापन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । उसले काठमाडौं जिल्ला अदालतको पछाडि रहेको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको भवनलाई पनि प्रयोग गर्न सकिने औंल्याएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको पश्चिमतिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुरानो भवन छ । प्राधिकरण अहिले एयरपोर्ट नजिक नयाँ भवनमा सरिसकेको भन्दै अध्ययन समितिले पुरानो भवन र जग्गा जिल्ला अदालतका लागि प्रयोग गर्न पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले सुझावमा भनेको छ, ‘सो भवन एवं स्थानका लागि सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापनबाट थप पहल गरी प्राप्त गर्न सकेमा सो भवनमा पर्याप्त इजलास र फाँटहरू निकाल्न सकिनेछ ।’

अध्ययन समितिले दीर्घकालिन रूपमा एउटै काठमाडौं जिल्ला अदालतले काठमाडौंभरको देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै फरकफरक इजलास र मुकामको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी जिल्ला तहको अदालतको अभ्यास हुनु नेपालको सन्दर्भमा नवीन र फरक देखिए पनि अन्य मुलुकका ठूला शहरमा यसखालको अभ्यास भएको भन्दै अध्ययन समितिले मुकामको अभ्यासमा जान ढिला गर्न नहुने औंल्याएको हो ।

नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष प्रदेशमा एक उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको भए पनि तिनी मातहतका अरू अस्थायी इजलासमार्फत अहिले उच्च तहका १८ वटा अदालत रहेका छन् । समितिले त्यही अभ्यासका आधारमा मुद्दाको अत्यधिक चाप हुने काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई टुक्र्याएर तीनवटा बनाउन सकिने र त्यसो गर्दा संवैधानिक एवं कानुनी अड्चन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

काठमाडौंमा बढ्दो अपराधको संख्या, देवानी विवादहरूको बढोत्तरी, अदालतको संगठन संरचना, जनशक्ति र पूर्वाधारका कारण पनि जिल्ला अदालतका मुकाम अदालत विस्तार हुनुपर्ने औंल्याएको हो । गतवर्ष समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा यसैवर्षको साउनदेखि मुकाम अदालतको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने र मुद्दा बाँड्नुपर्ने सुझाव थियो, तर प्रतिवेदनमाथि छलफल नै बल्ल सुरु भएकाले यसको कार्यान्वयनमा थप केही महिना लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।

अध्ययन समितिले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘समान कानुनी क्षेत्राधिकारका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको एकभन्दा बढी मुकाम स्थापना गर्नसके अदालतको चापमा सन्तुलन आई अदालत न्याय सम्पादन सहजता हुन्थ्यो र यसबाट सर्वसाधारणको समय र सम्पत्तिको वचत भई न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुने थियो ।’