कर्मचारीसँग युवा नेतृत्वको लय मिल्दा रुरुक्षेत्र दोस्रोपटक उत्कृष्ट

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको सर्वसाधारण नागरिकले कसरी थाहा पाउने ? सैद्धान्तिक तर्क धेरै हुन सक्छन् तर नागरिकले बुझ्ने व्यावहारिक जवाफ हो– उनीहरूले महसुस हुने गरी गरिएको काम।

कैयौं चुनौती र आलोचनाका बावजुद पनि यही काम स्थानीय सरकारहरूले गरिरहेका छन् र, उनीहरूले संघीयताको उज्यालो बनेर देशको शासन प्रणालीलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याइरहेका छन्।

यीमध्ये स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा) मा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेका ६ वटा उत्कृष्ट स्थानीय तहहरू यस्ता नमूना पालिका हुन् जसको अभ्यास सबैका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय बन्न सक्छन्।

उनीहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा प्रवाहलाई कसरी राम्रो बनाए र आफूलाई नागरिकको सेवामुखी संरचनामा बदले ? अनि, कसरी रचे सफलताको कथा ? हामी यस्तै ६ पालिकाका कथा भन्नेछौं। आउनुहोस्, गुल्मीको रुरुक्षेत्रको कथा पढौं :

युवा नेतृत्व र कर्मचारीको काम गर्ने लय मिल्दा गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिसा)मा दोस्रोपटक देशभरका गाउँपालिकामा दोस्रो भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको प्रमुख स्वकीय सचिव भएर साढे तीन वर्ष मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभव सँगालेका पालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्दा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएकै वर्ष २०७९/८० मा पनि रुरुक्षेत्र संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा नेपालमै दोस्रो र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हरेक वर्ष उत्कृष्ट ६ स्थानीय तह छनोट गरी पुरस्कृत गर्दै आएको छ। २०८१/८२ का लागि देशभरका ७५३ पालिकामध्ये ७३२ स्थानीय तह सहभागी भएका थिए। १० वटा विषयगत क्षेत्रका १०० वटा सूचकमा आफूलाई अब्बल सावित गर्दै रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा ९० अंक पाएको छ।

कार्यसम्पादन सम्झौता

पालिकाले संघीय सरकारले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता अन्तर्गत निर्धारण गरेका १० विषयगत क्षेत्र र सूचकलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गरेकाले उत्कृष्ट नतिजा निकाल्न सफल भएको अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन्।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विषयगत शाखा प्रमुख बीचमा कार्यसम्पादन सम्झौताको नीति बनाएर काम गरेको उनले जानकारी दिए।

त्यसलाई तोकिएको समय र ढाँचामा काम पूरा गर्ने र नतिजाको पुनर्मूल्यांकनको व्यवस्था भयो। ‘युवा नेतृत्वसँग कामको ट्युनिङ पनि मिल्यो, कार्यसम्पादन सम्झौताले कर्मचारीमा सम्झौता पूरा गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारीबोध भइरह्यो, त्यसैको परिणाम हामी उत्कृष्ट पालिका बन्यौं’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले भने।

उनले थपे, ‘एक आर्थिक वर्षको योजना र बजेट कार्यान्वयनको आधारमा हुने मूल्यांकन भएकाले एकै वर्षमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउने होइन, निरन्तर ५–७ वर्ष उत्कृष्ट भइरहँदा मात्र देखिने नतिजा आउने हो।’

नियमित बैठक, सर्वसम्मत निर्णय

गाउँपालिकाको आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र सो अनुसार तयार गरिएको बजेट तथा कार्यक्रम समयमै पारित गरी तोकिएको समयमै सफल कार्यान्वयन गरिएकाले यो सफलता प्राप्त भएको गाउँपालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली (सन्तोष) बताउँछन्।

गाउँसभाको बैठक आमन्त्रण गर्नु ७ दिन अगावै सभाका एजेन्डासहित सभाका सदस्यहरूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउने पालिकामा अभ्यास छ। हरेक महिना कम्तीमा एउटा कार्यपालिका बैठक बस्ने र बैठकमा अघिल्ला बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गरी पुनरावलोकन र छलफलबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुने गरेको छ।

गाउँ सभा र गाउँ कार्यपालिकाका विषयगत समितिहरूको बैठक नियमित र स्वचालित रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था रुरुक्षेत्रमा छ।

मितव्ययी गतिविधि, नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण पनि

गाउँपालिकाले चालु खर्चमा मितव्ययिता र पूँजीगत खर्च अधिकतम गर्ने नीति बनाएको छ। त्यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण गरी पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छ भने सुशासनको लागि जनप्रतिनिधिहरूको सम्पत्ति विवरण निर्धारित समयभित्र पठाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, पालिकाले नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने गरेको छ। यसका लागि वार्षिक तथा चौमासिक समीक्षा, चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, गुनासो सुनुवाइ गरिहेको छ।

यस्ता कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गरी पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि सरोकारवालाहरूलाई समय–समयमा पालिकाले गरेका कामबारे सुसूचित गराउँछ।

योजना बैंक, प्राथमिकतामा कृषि

रुरुक्षेत्रले योजना बैंक बनाएको छ। विषय क्षेत्रगत रूपमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरी योजना बैंकमा रहेका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्ने गरेको छ। यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

ठूला आयोजनाको डीपीआर गर्ने, प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, योजनाहरूको ईआईए गर्ने जस्ता कार्यहरू मार्फत दिगो विकास लक्ष्य लिङ्केज सहित विकास निर्माणको काम गर्दै आएको छ।

निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन र उत्पादित कृषि उपजको व्यवस्थित बजारीकरणको लागि हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँगको साझेदारीमा रुरु कृषि परियोजना सञ्चालन गरेको छ।

स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण अन्तर्गत थोर्गेली गुड र खुदोको गुणस्तर परीक्षणपश्चात् ब्रान्डिङ गरी सहकारीमार्फत बिक्री–वितरण गरेको छ। यसबाट किसानको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। रुरुक्षेत्रको पहिचानको रूपमा रहेको कफीलाई समेत उत्पादन तथा बजारीकरण गर्दै आएको छ।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाले आधुनिक खोर र व्यवस्थित भकारो सुधारका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। गाई–भैंसीको लागि नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन, गाई–भैंसीको पाठेघरको नि:शुल्क उपचार, पशु प्राविधिकबाट नि:शुल्क रूपमा गोठमा पुगेर सेवा प्रदान र नि:शुल्क रूपमा भ्याकिनेसन र औषधि वितरण गर्ने गरेको छ।

उत्पादनका आधारमा अनुदान, जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई भाडामा अनुदान, कृषि ऋणको ब्याजमा अनुदान, जंगली वन्यजन्तुबाट खेतीपाती सुरक्षाको लागि हेरालुको व्यवस्था, गोरु प्रवर्धन कार्यक्रम, किसानको लागि आवश्यक बीउविजन, विषादी र आधुनिक कृषि उपकरण तथा सामग्रीको वितरण गर्ने गरेको छ।

दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर

रुरुक्षेत्र गाउँपालिका दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर बनेको छ। दैनिक रूपमा १५ सय लिटर भन्दा बढी दूध बजारमा निर्यात गर्न सफल भएको छ। करिब १० हजार बाख्रा पालन भएको छ। निकट भविष्यमै बाख्राको स्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने चरणमा समेत पुगेको पालिका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ।

पालिकाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अन्य पालिकासँगको साझेदारी गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा रुरुक्षेत्र धाम रिडी र श्रृङ्गेश्वर तपोभूमि धाम क्षेत्रमा कलात्मक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ।

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा सुविधासम्पन्न मलामी आश्रमस्थल सञ्चालन गरेको छ।

अनलाइनबाट पारदर्शी कारोबार

पालिकाले आन्तरिक आय बढाउन करका दायराहरूको वृद्धि गर्न सबै किसिमको कर तथा दस्तुर अनलाइनको माध्यमबाट बुझाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसाय नवीकरण वडा कार्यालयबाट गर्न सकिने बनाएको छ।

खरिद कार्यलाई पारदर्शी बनाउन वार्षिक योजना बनाई अनलाइन बिडमार्फत गरेको छ। चालु खर्चलाई न्यूनीकरण तथा पूँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने योजना बमोजिम पूँजीगत खर्चलाई ८६.१८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण पूर्णरूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गरिएको छ भने घटनादर्ताको कामलाई समेत अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ।

पालिकाले कर्मचारीको कार्य सम्पादन वृद्धि गर्न गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै कार्यालयमा अनलाइन हाजिरी प्रयोगमा ल्याएको छ। सबै वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा सीसीटीभी जडान गरेको छ। गाउँपालिकावासीको गुनासो सुनुवाइको लागि हेलो रुरुक्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

घरदैलोमा सरकार

पालिकाले ८० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका र सिकिस्त बिरामीहरूको परीक्षणको लागि २/२ महिनामा घरघरमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण र औषधि वितरण गर्दै आएको छ।

२/२ महिनामा प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर र ल्याब सहितको निःशुल्क शिविर सञ्चालन, गर्भवती तथा सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न परिवारका सदस्यलाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा, मोतियाबिन्दुको नि:शुल्क अपरेसन र रूपन्देहीमा नि:शुल्क रगत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ।

पालिकाले ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगेको छ। जस अन्तर्गत गाउँपालिकाको करिब ९० प्रतिशत घरधुरीमा शुद्ध खानेपानी सहितको एक घर एक धारा पुर्‍याउन सफल भएको छ। साथै चालु आवमा एक घर एक धारा पूर्ण गाउँपालिका घोषणा गर्ने चरणमा पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञवाली बताउँछन्।

पालिकाले राष्ट्रिय भवन संहिता र मापदण्ड पालना गराउनेदेखि बाल र अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा काम गर्दै आएको छ।

सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी ६ वटै वडा कार्यालयबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने पहुँचमार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य अन्तर्गत ४ वटा वडाहरूमा सम्पन्न भएको छ।

न्यूनतम विद्युत् महसुल छुट, शिक्षामा सहुलियत

गाउँपालिकाले न्यूनतम विद्युत् महसुल छुट दिएको छ। लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी वितरण गर्ने आयोजनालाई ७५ प्रतिशतसम्म विद्युत् महसुल अनुदान दिएको छ।

एकीकृत सेवामार्फत नागरिकको घरघरमा पुग्न विभिन्न १४ वटा सेवा सहितको एकीकृत घुम्ती शिविर, व्यवसाय दर्ता नवीकरण शिविर र आवश्यकताका आधारमा अन्य शिविरहरू सञ्चालन गरिएको छ।

पालिकाले शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुर्‍याउन विपन्न विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्यालय पोशाक, जुत्ता, झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। यस्तै छात्रवृत्ति वितरण, भर्ना अभियान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

नवीनतम प्रविधिबाट शिक्षण सिकाइ गर्न इन्टर्‍याक्टिभ स्मार्ट बोर्डमार्फत पढाउने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ कार्यक्रमको रूपमा छोरी बुहारी कार्यक्रम, निःशुल्क रूपमा लोकसेवा र शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन, पालिकास्तरीय शैक्षिक प्रदर्शनी सञ्चालन गरिएको छ।

विपन्नलाई लघु उद्यम विकास कार्यक्रम

न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरूको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम चलाएको छ। जसअन्तर्गत बाँसको हस्तकलाका सामग्री निर्माण, स्थानीय होमस्टे प्रवर्धन कार्यक्रम, दुना–टपरी बनाउने, खेलौना निर्माण गर्ने, मुडा बुन्ने, सरफ तथा अगरबत्ती बनाउने जस्ता तालिम सञ्चालन गरेको छ। यसबाट स्थानीयस्तरमा स्वरोजगारीको सृजना भएको छ।

स्थानीय लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाको लागि औद्योगिक ग्रामको निर्माण कार्य प्रकृयामा रहेको छ। त्यस्तै, खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि पालिकाले घुम्ती खेल शिक्षक व्यवस्था गरेको छ। पालिकास्तरमा अध्यक्षकप तथा वडा तहमा वडा अध्यक्षकप खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना, खेल तालिम सञ्चालन र सबै माध्यमिक विद्यालयमा खेल कार्यक्रम सञ्चालनको लागि घुम्ती खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्मा हेल्थ हटलाइन व्यवस्था

विपद् व्यवस्थापनमा पालिकाले स्थानीयस्तरमा तालिमप्राप्त युवाहरूको व्यवस्था गरेको छ। विपद् जोखिम क्षेत्रमा हेल्थ हटलाइनको सञ्चालन, विपद्को समयमा उद्धार र पुनर्स्थापनको लागि तालिमप्राप्त विपद् स्वयंसेवक व्यवस्था गरेको छ। वार्षिक रूपमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको पालिकाले जनाएको छ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति र मातहतका निकायहरूबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, सुझाव तथा अनुगमन प्रतिवेदनमा कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय र कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे बताउँछन्।

‘गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्ययोजना सहित सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय राजनीतिक दलले कर्मचारीलाई उचित वातावरण बनाइदिएकाले उत्कृष्ट नतिजा आएको हो’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले भने।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ बमोजिम शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा समन्वय र सहकार्य गरी १० विषयगत क्षेत्रका १०० सूचकमा मूल्याङ्कन गरिन्छ।

रुरुक्षेत्रले संगठन तथा प्रशासन, शासकीय प्रबन्ध, न्यायिक कार्यसम्पादन, सामाजिक समावेशीकरण, सहकार्य र समन्वयमा गरी ५ वटा क्षेत्रमा १०० अंक तथा अन्य ५ वटा सूचकहरू वार्षिक बजेट तथा योजना, वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, भौतिक पूर्वाधार र वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनमा करिब ९८ अंक स्वमूल्यांकन गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसमा मन्त्रालयले गुणस्तर परीक्षणपश्चात् ९० अंक दिएको थियो ।

अब्बल पालिका-१