प्रचण्डको ब्रिफिङ : ‘गठबन्धन ढाल्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने’

१२ भदौ, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा संसद्को अवरोध खुलाउने विषयमा दुई बुँदे सहमति गर्नु गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश समिति सचिवालय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘टेक्निकल त्रुटी’ भएको बताएका हुन् ।

सहमति गर्दा दुईटा अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो– पहिलो कांग्रेस एमाले गठबन्धन ढल्ने, दोस्रो संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दुई वटै अनुमान विपरीत भयो ।

सचिवालय बैठकमा नेताहरुले सरकारको १८ महिने कार्यकाल र मधेश केन्द्रित अभियानका कारण बढेको पार्टीको साख दुई बुँदे सहमतिले खस्किएको गुनासो गरेका थिए ।

‘तपाईंहरू सबैलाई टेन्सन भएको कुरा यो हलमा पनि राम्रै प्रस्तुत भयो, मलाई थाहा छ, कहीँ न कहीँ हामीतर्फबाट त्यहाँ कमी भएकै हो,’उनले भने,‘ यद्यपि त्यो भित्र कत्ति अप्ठेरा र बाध्यता पनि थिए  ।’

संघीय निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक नागरिकतासँग सम्बन्धित विधेयक लगायत पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सहमति गरेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो । तर, भित्री इच्छा भने, गठबन्धन टुट्छ भन्ने थियो, र सर्वाेच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने हुँदा नयाँ नियुक्तिमा भागवण्डा गर्ने आश प्रचण्डलाई थियो ।

प्रतिपक्षीसँग सल्लाह गरेरै आफू त्यस बेला अघि बढेको उनको भनाइ थियो ।

‘प्रतिपक्षी सबैसँग सल्लाह गरिएको थियो । मलाई सबैले प्रमुख प्रतिपक्षको नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग कुरा गरेर के हो कुरा ? भनेर बुझेर आउने र अब राजनीतिक मुद्दालाई मुख्य बनाउनुपर्‍यो भनेका थिए,’ उनले भने,‘त्यहाँ गएपछिको कुरा के थियो भने, अब यो गठबन्धन जाँदैन र जान दिन सकिँदैन भन्ने थियो ।’

कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलपछि गठबन्धन धेरै नटिक्ने आंकलन प्रचण्डले गरेका थिए ।

‘तपाईं पनि अगाडि बढ्नुपर्‍यो एक कदम हामी पनि बढ्छौं, यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषय अदालतमा छ । त्यो चाहिँ टुङ्याउनुपर्‍यो, त्यसलाई सदर हुने ढंगले होइन, बदर हुने ढंगले पहल गर्नुपर्‍यो भन्ने थियो,’ उनले भने,‘ त्यसपछि हामी फेरि नयाँ ढङ्गले यो निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्ने हो भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि त्यो भित्र अन्तर्निहित थियो ।’

यो सहमति गर्दा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन अघि बढाउने सहमति भएको उनको भनाइ थियो । ‘नेतृत्वको निरङ्कुशताका विरुद्ध एउटा नयाँ परिस्थिति बन्न पनि सक्ने भनेपछि छानबिन गर्ने कुरालाई एउटा आधारभूत नीति बनाएर खोलिएको थियो,’ उनले भने,‘तर त्यहाँ भयो के त भन्दा उता संवैधानिक परिषद्ले बदर होइन सदर गरिदियो ।’

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सदर हुने फैसला अपेक्षा विपरीत रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘त्यो सदर गर्ला भन्ने चाहिँ सायद कांग्रेसलाई पनि लागेको थिएन, हामीलाई पनि कम लागेको थियो,’उनले भनेका थिए,‘अरूअरू पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि यो बदरै हुन्छ भन्ने थियो । त्यो परिस्थितिमा छानबिन गर्ने कुरालाई नछोडिकन खोलिएको थियो ।’

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन समिति बनाउने कुरा नछोडिकन लचिलो बाटो अपनाउँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढेको उनले बताए ।