नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न के गर्दैछ सरकार ?

१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’ बाट उम्कन सुधारात्मक कार्ययोजना २०८२ लागू गरी काम भइरहेको जानकारी गराएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने र मुलुकलाई कहिल्यै पनि ग्रे लिस्टमा पर्न नदिने गरी काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य रहेको भन्दै उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास भएको उल्लेख गरे ।

राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठूला र गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै देशको सामूहिक चासोको विषय रहेको समेत उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन सन् २०२२/२३ मा सम्पन्न भएकोमा मूलत: नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरबाट प्राप्त सम्पति जफत गर्ने कार्य पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकाले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको समेत जानकारी दिए ।

यससम्बन्धी विधेयक अघिल्लो र वर्तमान संसद्को अवधिमा लामो समय विचाराधीन रहेका कारण पर्याप्त कानुनी व्यवस्था अभावले सम्बन्धित निकायले समयमै काम गर्न नसक्नु यसको अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ । उक्त कानुन ३० चैत २०८० मा पारित भई सम्बन्धित निकायले आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाइसकेको उनले बताए ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्यांकन २०२२/२३ ले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको समेत अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त आवश्यकता ३० चैत २०८० मा भएका विभिन्न १९ कानुन संशोधनले पूर्ति गरेको उनको भनाइ छ ।

ती कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले रणनीतिक कार्ययोजना सहित कार्य सम्पादन गरिरहेको समेत अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिस्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित नभएको कुरामा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।

‘ग्रे लिस्टबाट यथाशक्य छिटो बाहिर निस्किन सरकारले शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ २०८२ देखि लागु गरिसकेको छ,’ उनले भने ।