सीमा विवाद सम्बन्धी चुनौतीलाई अवसरमा बदलौं

यही भदौ ३ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको वार्तामा भएको १२ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेक पास, सिम्किला पास र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार पुनः शुरु गर्ने सम्झौता गम्भीर आपत्तिजनक छ ।

नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति विना नै लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ ।

सन् २०१५ मे १४-१६ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्दा र २०२० मे ८ मा उक्त क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गर्दा समेत नेपालले तत्कालै कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको थियो । तर हाल फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनुले भारत र चीन सरकारद्वारा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति ठूलो अपमान गरेका छन् ।

मूलतः राष्ट्रको भूगोलसँग जोडिएका सामग्रीलाई निर्विवाद रूपमा अक्षुण्ण राख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हो। राष्ट्रको अस्मिता भन्नु नै त्यसले चर्चेको माटो र माटासँग जोडिएका अवयवहरू नै हुन् ।

तिनै अवयवहरूको सुरक्षामा राष्ट्रले शक्ति खर्चेको हुन्छ। राष्ट्र बनाउने एउटा प्रमुख तत्त्व भूगोल हो। यसमा देशको सार्वभौमिकतालाई सिमाना र राजधानीले केन्द्रको रूपमा जीवन्तता दिएको हुन्छ। भूगोलले प्रथम दृष्टि पहिचान गराउँछ ।

नेपाल र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको ४ मार्च, १८१६ को सुगौली सन्धि, ११ डिसेम्बर, १८१६ को पूरक सन्धि, १ नोभेम्बर, १८६० को सीमा सन्धिले नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमको सीमा तय गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

त्यस्तै, नेपाल र तत्कालीन तिब्बत सरकारसँग भएको २ जून, १७८९ को केरुङ सन्धि, ५ अक्टोबर १७९२ को वेत्रावती सन्धि, २४ मार्च १८५६ को थापाथली सन्धि र १९६१ को सीमा सन्धिले उत्तरतर्फको अहिलेको भूगोल निर्धारण गरेको छ ।

सुगौली सन्धि भएको २०४ वर्षपछि नेपालले आफ्नो नक्शालाई अद्यावधिक गरेको थियो। प्राविधिक कारणले छुटेको भूमि समेत समेटी वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरी तयार गरिएको नक्शालाई २०७७ जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित र ७ गते सार्वजनिक गर्‍यो। यससँग सम्बन्धित संविधानको अनुसूची-३ लाई जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभाबाट, २०७७ असार ३ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी २०७७ असार ४ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको हो । यसअघि नागरिक तहबाट आएको दबाबमूलक सुझावले पनि नक्शा प्रकाशित गर्न सरकारलाई उत्प्रेरित गरेको थियो ।

तत्कालीन नेपाललाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्न विफल भएपछि इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८१४ मा नेपालमाथि ६ स्थानबाट अप्रत्याशित शैलीमा आक्रमण गर्‍यो। फलतः युद्ध सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। सुगौली सन्धि (सन् १८१६) त्यही सम्झौताको दस्तावेज थियो।

सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालले कालीपारिको भूमिमा आफ्नो दावी छाड्नुपर्ने यसरी उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपालका राजा स्वयम्‌का लागि, निजका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देश वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो राखिबक्सने छैन।’

सन्धिको भाषाले सि‌ङ्गो काली नदी नेपालमा पर्दछ। सुगौली सन्धिले नेपाल र ब्रिटिश भारतबीचको पश्चिमी सीमा काली नदीलाई निर्धारण गरेको हो। काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो। यो नदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हो।

महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएकोले यसको पश्चिमका भू-भागहरू भारत हो भने पूर्वका भू-भागहरू लिपुलेक र कालापानी स्वतः नेपालका हुन्। त्यसैले अहिलेको विवाद कालापानीको होइन, लिम्पियाधुराको हो। भारत कालापानीमा विवाद देखाएर लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू-भाग हडप्न खोजिरहेको छ। यसबाट हामी सधैं सचेत रहनुपर्छ।।

काली नदी इतिहासमा एउटै थियो र आज पनि एउटै छ। त्यसैले सुगौली सन्धि गर्दा ‘काली’ कुन हो भनेर उल्लेख गर्नु परेको थिएन। तर यस भूभागको रणनैतिक महत्व बुझेपछि भारतीय शासक वर्गले निम्न चार प्रकारले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ :

१. नक्शा अतिक्रमण

सन् १८१६, १८१९, १८२६, १८२७, १८३०, १८३४, १८३५, १८३७, १८४१, १८४६, १८५०, १८५६ र ६७ को एउटा सहित त्यस समयका १३ वटा नक्शाले महाकाली नदीको मुहान स्पष्टसँग लिम्पियाधुरालाई देखाएका छन् र लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई नै महाकाली वा काली भनी उल्लेख गरेका छन्। तर सुगौली सन्धिको ५० वर्षपछि नक्शा अतिक्रमण शुरु भएको देखिन्छ ।

सन् १८५६, १८६५, १८७१, १८७९, १८८१, १९०३, १९२१, १९२४, १९३१, १९३४, १९६० सम्म ९५ वर्षको बीचका १० वटा नक्शामार्फत महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङ्दी लेख्न थालियो र लिपुलेकबाट आउने खोलालाई काली वा महाकाली लेख्ने गरियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिपुलेकमात्रै होइन, ७२ ठाउँमा छ सीमा विवाद

सन् १९५२ अर्थात् २००९ सालमा सर्भे अफ इण्डियाको सहयोगमा भारतको योजना अनुसारकै नेपालको नक्शा तयार पारी नेपाललाई दिइयो । त्यही नक्शा नेपालमा प्रचलनमा आयो। आफ्नो प्रविधि र जनशक्तिको अभाव रहेको बेला हामी सबै नेपालीले त्यही नक्शा देख्यौं, पढ्यौं ।

२. भूमि अतिक्रमण

नेपाली सेनाको व्यावसायिक सीप र क्षमता बढाउने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले २३ फेब्रुअरी १९५२ (११ फागुन २००८) मा नेपालमा ‘मिलिटरी मिसन’ पठाउने घोषणा गरे। पहिलो चरणमा २० अधिकारी सम्मिलित मिसन २७ फेब्रुअरीमा काठमाडौं पठाए ।

सन् १९६० (२०१९ साल) मा भारत-चीन सीमा विवाद चर्किएपछि भारतले कालापानी लगायत नेपालको उत्तरी सिमानामा चीनलाई छेक्न भन्दै १७ स्थानमा इण्डो-तिब्बत बोर्डर पुलिस फोर्स (आईटीबीपीएफ) को चौकी स्थापना गर्‍यो । अन्यत्रका चौकीहरू विवाद साम्य भएपछि सन् १९६९ अर्थात् २०२६ सालमा हटायो र सबै फोर्सलाई कालापानीमा केन्द्रित गर्‍यो र प्रत्येक वर्ष क्रमश: सुरक्षा फौज थप गर्दै क्याम्प बढाउँदै लग्यो ।

नेपालको सुरक्षा फौज र प्रशासनको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै सिमाना टिङ्कर भञ्ज्याङतर्फ जमिनमा सोझ्याइयो । कालीको उद्‌गमबारे हरेक वर्ष कुरा फेर्दै लगियो । पहिले तुल्सी न्युराङको भारतीय सैनिक पोस्टभित्र रहेको २५ मिटरको कुलो कालीको मूल हो भनियो र त्यसलाई पुष्टि गर्न कृत्रिम काली र शिव–पार्वतीको मन्दिर बनाइयो ।

पछि नेपाल भारत सीमाको बैठकमा नक्कली कालापानीभन्दा तलको पङ्खागाढ खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडालाई सिमाना देखाइयो । आफैंले ‘विवादित’ भनेर स्वीकारेको क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नक्शामा देखाउने र कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा नै भारतीय रक्षामन्त्रीद्वारा सडक उद्घाटन गर्ने जस्ता हेपाहा क्रियाकलापले जनस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई चुनौती दिइरहेको छ ।

३. प्रशासनिक अतिक्रमण

नेपालको प्रशासनिक अनुपस्थितिको फाइदा उठाउँदै भारत सरकारले राशन कार्ड वितरण, सरकारी सेवा–सुविधा (जागिरको व्यवस्था), विकास निर्माण लगायत कामहरू नेपाल सरकारलाई कुनै पनि जानकारी नगराइकन भित्री रूपमा गर्दै प्रशासनिक अतिक्रमणलाई समेत अगाडि बढाएको छ ।

४. कूटनीतिक अतिक्रमण

सन् २०१५ मा लिपुलेकबाट भारत–चीन व्यापारिक मार्ग खोल्ने नेपाललाई जानकारी नै नदिई सहमति गरेर कूटनीतिक अतिक्रमण समेत शुरु भयो। त्यस कार्यको नेपाल सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक नोट मार्फत प्रतिवाद भयो। तर फेरि सन् २०२० मा त्यो बाटोको भारतीय तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे। यसले झन् नेपाललाई उपहास गर्‍यो ।

सन् २०२० मै नेपाल सरकारले प्राविधिक कारणले नक्शाङ्कनमा छुटेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा समेत समेटी अद्यावधिक गरिएको नेपालको राजनैतिक नक्शा प्रकाशन गर्‍यो र यसलाई संविधानमा समेत समेटियो। यस बीचमा यही भदौ २ र ३ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणका क्रममा फेरि नेपालको सार्वभौमसत्ताको बेवास्ता गर्दै भारतद्वारा अतिक्रमित लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सिप्किला पास र नाथुला पास व्यापारिक नाकामार्फत सीमापार व्यापार पुन: खोल्ने बारे सहमति गरेर नेपालमाथि फेरि कूटनीतिक रूपमा अतिक्रमण भएको छ ।

यसरी भारत कूटनीतिक रूपमा चीनको समेत साथ लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यस कार्यको नेपाल सरकार, नेपाली बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल लगायत सम्पूर्ण नेपालीद्वारा चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ।

नेपाल सरकारले यी प्रत्येक घटनामा त्यसको प्रतिवाद गरिरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दिइएका वक्तव्य तथा प्रोटेस्ट नोट तथा नेपालको तर्फबाट नक्शा अतिक्रमणको विरुद्धमा नक्शा प्रकाशित गरी राम्रो जवाफ नेपालले दिइसकेको छ। भूमि अतिक्रमणको विरुद्धमा आफ्नो भूमिको सुरक्षा दिनु नेपालको कर्तव्य हो। त्यसका लागि आफ्नो भूगोलको सुरक्षा गर्न बीओपी थप गरी सुरक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ।

यो पनि पढ्नुहोस

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको यस्तो छ विवाद श्रृंखला

प्रशासनिक अतिक्रमण विरुद्ध प्रशासनिक पहुँच पुर्‍याउने र विकास निर्माणको गतिविधिलाई तीव्र बनाउनुपर्दछ। त्यसैगरी कूटनीतिक अतिक्रमणका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक रूपमा दह्रोसँग आफ्नो अडान राखेर दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा निम्नलिखित मुख्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरू मननीय छन्ः

जनताको भनाइ र श्रुतिमाथि विश्वास गर्दा कालीको मूल लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियाङ्दी नै देखिन्छ। स्थानीय सौका जातिको बोलीचालीको भाषामा ‘कुटी’ भनेको काली र ‘याङ्दी’ भनेको पानी हो। जोलिङकाङ हिमालको पश्चिम उत्तर भेगमा लिम्पियाधुरा पर्छ। यस क्षेत्रमा जमेको हिउँ भूसतहबाट बग्दा पानीको रङ कालो देखिने गरेको छ।

त्यही पानीको रङको आधारमा पनि नदीको नाम कुटियाङ्‌दी रहेको विश्वास गरिन्छ। वास्तवमा सुगौली सन्धि भएको ९५ वर्षपछि प्रकाशित भएको अलमोडा गजेट (इ.सं. १९११) मा “पूर्वतर्फको काली नदीको वास्तविक उद्गम कुटी–यान्तीमा छ, जसले कालापानी खोलाको संगमपछि ‘काली’ नाम धारण गर्छ। कुटी नदी दक्षिण–पूर्वतर्फ बग्दै गएर संगममा पुग्छ” लेखिएको छ।

स्मरण होस् अलमोडा गजेट त्यस्तो सरकारी दस्तावेज हो जसले कालीको वास्तविक स्रोत कुटियाङ्दी नै हो भनेर प्रमाणित गर्छ। सुगौली सन्धि लगत्तै सीमा निर्धारण प्रक्रिया शुरु भयो। दार्चुला जिल्लामा भने सीमा विवाद थिएन, त्यसैले त्यहाँ कुनै निर्णय गर्नुपरेको थिएन।

कालीवारि नेपाल र कालीपारि दोधारा र चाँदनी बाहेक ब्रिटिश भारतको सार्वभौमिकता थियो। कुटियाङ्‌दी वारिको भागमा बसेको गाउँ, लिपु नाला पूर्वको गाउँ र टिङ्कर खोला उत्तरको गाउँहरू हिमालको तल्लो भेग र पहाडी भागमा बसेका मानिसहरूको गोठ बस्तीहरू थिए। विकट पर्वतीय क्षेत्र भएकाले सामान्य जीवनयापनका लागि त्यो क्षेत्र छानिंदैनथ्यो। त्यहाँ ब्रिटिश सरकारको सैनिक सक्रियता पनि थिएन।

यस सन्दर्भमा एउटा ऐतिहासिक निर्देश र चिठीपत्रहरू यहाँ प्रास‌ङ्गिक छन्। सुगौली सन्धिको लगत्तै कालीपूर्वमा पर्ने ‘व्यास प्रगन्ना’ का सारा गाउँहरू र त्यही प्रगन्नाका भोटिया जातका जमिनदारहरूले पहिले जस्तै ब्रिटिश शासन अन्तर्गत रहन पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा २२ मार्च १८१७ मा ब्रिटिश भारत सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे आदमले कुमाउँको कार्यवाहक कमिसार जी. डब्लु टेललाई लेखेको निर्देशन पत्रमा ती गाउँ र जमिन नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिएको छ।

त्यस्तै त्यही पत्रमा कालीपूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सारा गाउँ र जमिन पहिले कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत पर्ने भए तापनि अब सुगौली सन्धि अनुसार ती नेपाल अन्तर्गत पर्दछन् र ती गाउँहरू नेपाललाई सुम्पन आनाकानी गर्न एकदमै अवाञ्छनीय छ भन्ने कुरा उल्लिखित छ।

भारतको सर्भेमा काम गरेका जे. बी. टासिनले आफ्नो पदबाट अवकाश भएपछि सन् १८३७ मा प्रकाशन गरेको ‘जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्टस अफ कुमाउँ’ भन्ने पुस्तकमा देखाइएको नक्शामा कुटियाङ्दीलाई काली नदी मान्नुका साथै सीमा पनि उल्लेख गरेका छन्। यी सबै तथ्यहरूले त्यस बेलाको यथार्थलाई प्रतिविम्बित गर्छन्।

ऐतिहासिक तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल र चीन सरकारले सन् १९६१ मा सन्धि गर्दा र सन् १९६३ मा सिमा‌ङ्कन गर्दा आधार मानेको सन् १८५६ को सर्भे अफ इन्डियाले प्रकाशन गरेको नक्शाले लिम्पियाधुराबाट आउने कुटिया‌ङ्दीलाई नै काली मानेको छ। यो नक्शा सन् १८५० को सर्भे अफ इन्डियाले बनाएको नक्शामा आधारित मानिन्छ।
हामीले बिर्सन नहुने एउटा ऐतिहासिक तथ्य के हो भने सुगौली सन्धिपछि नेपालमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर थपिए। यसका लागि नेपाल सरकार र इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार बीच सन् १८६० मा पूरक (प्रत्यावर्तन) सन्धि भयो। पुराना नक्शाहरूको अध्ययन गर्दा सन् १८१९, १८२७, १८४६, १८५६, १८५९ र १८६० सम्म प्रकाशित सबै नक्शाहरूमा एउटा नदीलाई मात्र काली नदी भनिएको छ र त्यसको उत्पत्तिमा नै लिम्पियाधुरा देखाइएको छ।

कुनै नदीको उद्गम पहिचान गर्न विवाद खडा भएमा जलप्रविधि शास्त्रको सहयोग लिने प्रचलन छ। नदीको उद्गम र विकासलाई हेर्दा जल विज्ञान शास्त्रले मूलतः चार वटा कुरालाई ध्यानमा राख्दछ।

पहिलो, नदीको निकास विन्दुदेखि यसको उद्गमसम्मको दूरी, दोस्रो जलाधार क्षेत्र, तेसो बगिरहेको पानीको आयतन र चौथो नदीको क्रमागत अर्डर (शृङ्खलाबद्ध क्रम)। यो तथ्यलाई आधार मानेर गुन्जी दोभानमा मिसिएको लिपुनाला र कुटियाङ्दीलाई तुलना गर्दा कुटिया‌ङ्दी नै महाकाली नदीको मूल मान्नुपर्छ।

उद्‌गमदेखि दोभानसम्म कुटीको दूरी अनुमानित ६६.७८ किलोमिटर, लिपुको २४.२१ किलोमिटर जलाधार क्षेत्र भएकाले लिपुको भन्दा कुटीको करिब २.८ गुणा बढी र नदीको शाखा उपशाखा मिसिएर बग्ने नदीको क्रमागत अर्डर (शृङ्खलाबद्ध क्रम) पनि कुटीको नै मूल छ।

उल्लिखित ऐतिहासिक तथ्यहरू साझा प्रमाणहरू हुन्। नेपालसँग थप तीन वटा बलिया अरू प्रमाणहरू छन् जसले अहिले भारतीय सेनाले आधिपत्य जमाएका कुटिया‌ङ्दी वारिका जमिन हाम्रा थिए भन्ने मूल प्रमाणलाई सहयोग पुऱ्याउँछ।

पहिलो, कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा क्याम्प बस्नुअघि २०१८ सालसम्म पनि लिपुनाला पारिका र कुटिया‌ङ्दी वारिका गुन्जी, नाभी र कुटी जस्ता गाउँमा नेपाल सरकारको तर्फबाट जनगणना गरेको तथ्यलाई तत्कालीन जनगणना अधिकृत भैरव रिसालले प्रस्तुत गरिरहनुभएको थियो।

दोस्रो, हाम्रा अध्येताहरूले जम्मा गरेका सामग्रीमा के पनि भेटिन्छ भने बैतडी मालमा हालसम्म सुरक्षित कागजातबाट त्यस्तो एउटा मोठ कागजातको सबुत प्रमाण उपलब्ध भएको छ, जसले विक्रम संवत् १९९७ म‌ङ्सिर २७ गतेसम्म ब्यास परगन्ना अन्तर्गत रहेका ८ मध्ये काली नदी (लिम्पियाधुरा उद्गम भएको) पूर्वका ६ गाउँहरू क्रमशः बूधी, गुर्ब्याङन, गुञ्जी, नाभी, रोकुटी र कुतीहरूलाई डोटी प्रशासनमा गाभिएको र तिरो तिरान भएको पाइन्छ। सन् १९६१ मा गरिएको नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा पनि ती गाउँहरू सहभागी गराइएको पाइन्छ। यी गाउँहरू मिलेर बनेको क्षेत्रलाई ‘व्यास गर्खा’ भनिन्थ्यो र यो तिरो बैतडी नापी मुख्य अफिसर अड्‌डामा फर्स्योट गरिएको थियो।

तेस्रो, योगी नरहरिनाथद्वारा प्रकाशित ‘सन्धि पत्र स‌ङ्ग्रह’ मा दिइएको सन् १८१७ को ‘१२ व्यास १४ चौदाशका टि‌ङ्कर र छाङ्रुरु दुईगाउँलाई सूचना’ भन्ने कौसी तोसाखानाबाट प्राप्त ऐतिहासिक पत्रले पनि कालीपूर्वका ती गाउँहरू सुगौली सन्धिको लगत्तैपछि नेपालको अधीनमा थिए भन्ने पुष्टि हुन्छ।

अब विगतका तीतामीठा सम्झनामा मात्र नअल्मलिई भविष्यको सुनिश्चित मार्गचित्र बनाउनु हाम्रो आजको आवश्यकता हो। हामीले २०७७ सालमै नेपालको भूगोललाई समेटेर राष्ट्रको नक्शा अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्दै भूगोलको चार किल्लालाई वैधानिकतामा मापन गरेका छौं। यो उपलब्धिलाई समेटेर हामी राष्ट्रको भूगोलमा भएका विवादलाई कालान्तरसम्ममा समाधान गर्दै राष्ट्रको माटोलाई तलवितल हुन नदिने अठोटका साथ अघि बढ्‌नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि दृढ अठोट र राष्ट्रिय सङ्कल्पको आवश्यकता पर्दछ।

अहिलेको तथ्य के हो भने, भूमि नेपालको नक्शामा समेटिए पनि त्यसको भोगचलन भारतले गर्दै आएको छ। अब त्यसलाई नेपालमा ल्याउने उपाय भनेको उच्च राजनीतिक तहमा गरिने वार्ता र छलफल नै हो। ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन तथा भारत भ्रमणमा यस विषयलाई अवसरको रूपमा लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्दछ।

त्यसका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति सहित सबैको म्याण्डेट लिएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ कूटनीतिक पहल गरी वार्तामा बस्न नेपाल सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणका बेला एउटा सुनौलो अवसरको रूपमा लिएर यस विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकारले निम्न कार्यहरू गर्नुपर्दछ :

• हालसम्मका प्राप्त तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु कायम गराउन सर्वप्रथम चीनलाई सहमतिमा ल्याएर नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्रको बाँकी रहेको सिमाङ्कनको काम सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्दछ।
• लिम्पियाधुरामा जिरो नम्बर पिल्लर कायम गर्न तत्काल पहल गर्न चिनियाँ पक्षसँग यस विषयमा वार्ता गर्नुपर्दछ र आफ्नो असहमति बलियो गरी दर्ज गराउनुपर्दछ।
  •चीनलाई सहमतिमा ल्याएपश्चात् भारत र चीन दुवैको उपस्थितिमा लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु कायम गराउन निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणका बेला गम्भीरतापूर्वक विषय उठाउनुपर्दछ।
• यदि भारत–चीन दुवैका लागि लिम्पियाधुरा क्षेत्र व्यापारिक प्रयोजनको लागि अत्यावश्यक मार्ग हो भने दुवै पक्षले त्यस भूमिलाई नेपाली भूमि स्वीकार गरी दुवै सिमानामा नेपालको सुरक्षा फौज (बीओपी) र भन्सार कार्यालय राखी नेपाल सरकारलाई भन्सार कर तिरेर मात्र नेपालभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन र यो अप्ठ्यारो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नको लागि प्रधानमन्त्रीले आसन्न दुवै देशको भ्रमणलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ ।

(पोखरेल पूर्व मन्त्री हुन् भने बराल सीमा बचाऔं अभियानका अभियन्ता हुन्।)