+
+
Shares
ब्लग : :

सामाजिक सञ्जालमा मेरा ११ वर्ष : विचार बाँड्नेदेखि आय-आर्जनसम्म

‘राज्य नपुगेका ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल पुगे, राज्यले नदेखेको गरिबी र समस्या सामाजिक सञ्जालले देखायो। स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य प्रयोगकर्ताले पनि फेसबुकमार्फत उजागर गर्न सके।’

कमल सरगम कमल सरगम
२०८२ भदौ २१ गते १५:३३

आजभन्दा ११ वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल न आज जस्तो सर्वव्यापी थियो, न त यसको प्रभाव नै यस्तो गहिरो थियो । त्यो बेला सामाजिक सञ्जाल केवल अनुभव साट्ने, साथी–परिवारसँगका तस्बिर राख्ने, दुःख–सुख पोख्ने एउटा साधारण माध्यम मात्र थियो । फेसबुक साथीभाइसँग जोडिन प्रयोग हुन्थ्यो भने अहिले संसारबाटै हराइसकेको स्काइप लामो समयसम्म निःशुल्क कुरा गर्ने लोकप्रिय साधन थियो ।

म अझै सम्झन्छु- इन्टरनेट क्याफे (साइबर) पुगेर स्काइप कल गर्दा शुल्क तिरेको अनुभव । त्यही साधारण सुरुवातले केही वर्षमै सामाजिक सञ्जाललाई यति व्यापक बनायो कि आज मानिस यसबिनाको जीवन कल्पनै गर्न सक्दैनन् ।

तर नेपालमा भने परिस्थितिले अर्कै मोड लियो । सामान्य नागरिकले आफ्नो विचार बाँड्ने माध्यम बन्दै गएको सामाजिक सञ्जाललाई राज्यलेनै प्रतिबन्धित गर्‍यो । एकैपटक सबै प्लेटफर्म बन्द हुने कुरा न कसैले कल्पना गरेको थियो, न सम्भावना नै देखिएको थियो ।

यहाँनेर प्रश्न के हो भने- चल्दा के असर परिरहेको थियो र बन्द हुँदा के फाइदा भयो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ हामी सबैले खोज्नुपर्छ ।

यही सन्दर्भमा, म जस्तो एक नेपाली युवाले सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएर बिताएको एक दशक लामो यात्रानुभव अनुभव बाँड्न चाहन्छु ।

पत्रपत्रिका मात्रै पढ्ने हाम्रो पुस्ता बिस्तारै डिजिटल तिर मोडिँदै गयो । विशेषगरी २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प सामाजिक सञ्जालतिर नागरिक मोड्ने बिन्दु बन्न पुग्यो । त्यतिबेला सूचना पाउने सबैभन्दा छिटो र भरपर्दो माध्यम फेसबुक बनेको थियो । काठमाडौंको धरहरा ढलेकोदेखि गाउँ–बस्ती भत्किएको दृश्यसम्म अनलाइनमै तुरुन्त देखिन्थ्यो ।

पत्रपत्रिका पाउन मुस्किल थियो, एफएम रेडियो र टेलिभिजनमा समाचार आउँथे, तर अनलाइन प्लेटफर्ममा भने तुरुन्तै फोटो–भिडियोसहितका सामग्री उपलब्ध हुन्थे ।

त्यही समयदेखि म पनि क्रमशः अनलाइन मिडियातिर आकर्षित भएँ। रेडियोमा काम गरिरहेको अवस्थामा नै मेरो ध्यान डिजिटल पत्रकारितातिर मोडियो र अन्ततः आफ्नै अनलाइन प्ल्याटफर्म जन्मियो ।

भूकम्पपछि सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन जगत नेपालको सूचना, विचार र आवाजको केन्द्रबिन्दु बन्न थाल्यो ।

हरेक पाठक–दर्शकको ध्यान विस्तारै सामाजिक सञ्जालमै केन्द्रित हुन थाल्यो । छिटो सूचना पाउने सहज माध्यमको रूपमा यसको प्रयोग दिनदिनै बढ्दै गयो । यही क्रममा युट्युबमा कन्टेन्ट क्रियटरहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो। त्यसै भिडमा मैले पनि सही प्रयोग गर्ने सोचका साथ युट्युबमा भिडिओ निर्माण सुरु गरें ।

शुरुमा मनोरञ्जनात्मक सामग्री प्रसारण गर्दै मैदानमा होमिएको थिएँ । तर, बिस्तारै बुझ्दै गएँ- यो प्लेटफर्मबाट राम्रो आम्दानी पनि गर्न सकिने रहेछ । समाजकेन्द्रित विषय प्रस्तुत गर्दा दर्शकहरूको ध्यान अझै बढ्दै गयो । मैले जस्तै साथीहरूले पनि सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्न थाले ।

सुरुवाती समयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका साँघुरो भए पनि त्यससँगै विकृति पनि बढ्न थाल्यो । विविध प्रकारका कन्टेन्ट क्रियटरहरू जोडिँदै गए । समाजमा हेर्नै नसकिने दृश्यहरू समेत युट्युबमा आउन थाले । गलत प्रयोग बढ्दै जाँदा दर्शकहरूको नजर युट्युबप्रति नकारात्मक हुन थाल्यो ।

विशेषगरी २०७४ सालतिर सर्ट–मुभीहरू अत्यन्तै अश्लील र भद्दा बन्दै गए। त्यतिबेला सामाजिक सञ्जालले कुन कन्टेन्ट देखाउन मिल्छ र कुन रोक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट नियम नै बनाएको थिएन । न मन नपरेको सामग्रीमा रिपोर्ट गर्ने सुविधा थियो, न त नियमन ।

तर बिस्तारै युट्युब र फेसबुक दुवैले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन थाले । प्रकाशित सामग्रीलाई आफैं फिल्टर गर्ने प्रावधान आयो र प्रयोगकर्ताको अनुभव पनि केही हदसम्म सकारात्मक बन्दै गयो ।

नयाँ प्रतिभाको खोजीदेखि सामाजिक कामसम्म

नेपालमा रियालिटी शो त्यति धेरै थिएनन्, तर सोसल मिडियाको प्रभाव बढ्दै जाँदा गाउँ–गाउँमा लुकेका धेरै नयाँ प्रतिभा बाहिर आउन थाले । रियालिटी शोमा पुग्न नसक्ने प्रतिभाहरू हामी जस्ता न्यु–मिडियामार्फत बाहिर आएका थिए ।

त्यसैबेला चर्चामा आएका कमला घिमिरेदेखि अशोक दर्जीसम्म आज पनि कलाकारितामै सक्रिय छन्, जसको भविष्यलाई सोसल मिडियाले नै बाटो देखाएको हो ।

प्रभावकारी सञ्चार माध्यमको रूपमा युट्युब नेपाली जनताका लागि प्राथमिक रोजाइ बन्दै गयो । बिस्तारै युवापुस्ताको सहभागिता बढ्दै गयो र मेनस्ट्रीम मिडियाले पनि आफ्ना कार्यक्रम युट्युबमार्फत प्रसारण गर्न थाले । दर्शकको रोजाइ पनि टेलिभिजनभन्दा बढी युट्युबमा सरेको देखियो ।

हामीले नियमन हुनुहुन्न भनेको होइन, न त मनलाग्दी पोस्ट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, समस्या समाधान गर्न प्रतिबन्धको बाटो रोज्दा नतिजा गम्भीर पनि हुनसक्छ ।

यत्ति मात्र होइन, यही माध्यमबाट धेरै बिरामी र असक्तले सहयोगको याचना गरे । हाम्रो मिडियाले पनि गम्भीर रोगीहरूको गुनासो सार्वजनिक गर्दै सहयोगका अपिल गर्दा कैयौं जीवन बचाउन सकियो । राज्य नपुगेका ठाउँमा सामाजिक सञ्जाल पुगे, राज्यले नदेखेको गरिबी र समस्या सामाजिक सञ्जालले देखायो । स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारलाई सामान्य प्रयोगकर्ताले पनि फेसबुकमार्फत उजागर गर्न सके ।

आज डिजिटल युगमा सामान्य अध्ययनदेखि जीवनोपयोगी सीप सिक्नसम्म सामाजिक सञ्जाल प्रयोग हुँदै आएको छ । म स्वयंले बुझ्न नसकेका धेरै कुरा युट्युबमा राखिएका भिडियोबाट समाधान गरेको छु । अहिले त बालबालिकाको पढाइमै पनि यसको प्रयोग बढेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा, समाजदेखि सामाजिक गतिविधिसम्म सामाजिक सञ्जाल गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।

राज्यले नियन्त्रण गर्न खोज्दा देखिएको समस्या

हाम्रो जस्ता न्यू मिडियाका लागि अहिलेको प्रतिबन्धनै ठूलो चुनौती बनेको छ । नियमन गर्ने सट्टा नियन्त्रण गर्ने बाटो रोज्दा आम नागरिकमा समेत चिन्ता बढेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यविधिले सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण मात्र होइन, प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा लिन खोजेको आभास दिलाएको छ ।

यदि कसैले सरकारप्रति आपत्ति जनाएर पोस्ट गर्‍यो भने जेलसम्म पुर्‍याउने वा प्रतिकूल सामग्री सिधै हटाउने जस्ता प्रावधान ल्याइएको छ। यस्तो नियमले केवल नयाँ मिडियामात्र होइन, स्थापित मिडियालाई समेत अंकुश लगाउने संकेत दिएको छ ।

केही वर्षयता सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुक, हाम्रो मुख्य आयआर्जनको आधार बनिसकेको थियो । म स्वयंले करिब १५ भन्दा बढी सञ्चारकर्मीलाई रोजगारी दिएको थिएँ, तर अहिले उनीहरूको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

हामीले भनेको नियमन हुनुहुन्न भन्ने होइन, न त मनलाग्दी पोस्ट गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने हो । तर, समस्या समाधान गर्ने सट्टा प्रतिबन्धको बाटो रोज्दा अझ गम्भीर क्षति भएको छ ।

हामी हरेक महिना ५ प्रतिशत आयकर तिर्दै आएका थियौँ, तर राज्यले यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि छिट्टै अंकुश लगाएको छ । यसले सहज सञ्चार–माध्यम मात्र होइन, हजारौँको रोजगारी र जनताको मौलिक अधिकारमै असर पारेको छ ।

सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालले के गर्ने ?

राज्यले बन्द गरेका दुई दर्जनभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालले सूचीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले सबैतिर उठिरहेको छ । तीमध्ये धेरै माध्यमबाट नेपालीहरूले आफ्नो व्यापार–व्यवसायसम्म चलाउन प्रयोग गर्दै आएका थिए, तर पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा मानिसहरू पुरानो युगमै फर्किएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।

यदि सूचीकरण गर्न उनीहरूले चासो नदिने हो भने, राज्यले पनि ती सञ्जालहरू पुनः खोल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । बारम्बार आग्रह गरिरहे पनि सूचीकरण नगर्नुको कारण भने राज्यले यी सञ्जालहरूलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याउन खोज्नु हो । तर विश्वव्यापी रूपमा स्थापित फेसबुक र युट्युबजस्ता कम्पनीहरूले यस्तो दबाब मान्ने सम्भावना छैन ।

पहिल्यैदेखि युट्युब वा फेसबुकले आफ्नै नियमअनुसार सामग्री नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । नियम विपरीतका सामग्री आफैं हटाउने प्रावधान विद्यमान छ । तर अहिले राज्यले प्राविधिक नियमनभन्दा पर, आफूविरुद्ध उठेका आवाजहरू समेत रोक्ने प्रयास गरेको छ, जुन कम्पनीहरूले मान्न तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा बन्द भएका सञ्जालहरूले सूचीकरण गरेर फर्कने सम्भावना अझ कम छ ।

दुवै पक्ष- राज्य र कम्पनीहरूबीच कुनै न कुनै तहमा सम्झौता आवश्यक देखिन्छ । नत्र, सामाजिक सञ्जालबाट आम्दानी गरेर परिवार पाल्नेदेखि कर्मचारीलाई रोजगारी दिने हजारौं युवाको भविष्य अन्धकारमय बन्नेछ । बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्थामा यो झनै ठूलो चुनौती हुनेछ, जसले विदेश पलायनलाई अझ तीव्र बनाउन सक्छ ।

अबको विकल्प के ?

आज सामाजिक सञ्जाल केवल विचार बाँड्ने माध्यम मात्र होइन, आम्दानीको स्रोत समेत बनेको छ । त्यसैले यसको विकल्प हाल देखिंदैन । राज्यले समाधान खोज्नुभन्दा, एकोहोरो बन्द गर्ने बाटो रोज्दा सर्वसाधारण सूचना र संचारको हकबाट वञ्चित भएका छन् । यो आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

अब राज्यले तुरुन्त आफ्नो कमजोरी सच्याएर फेसबुक, युट्युबजस्ता माध्यमलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यहाँका नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर समाधान खोज्नु आवश्यक छ । वास्तवमा सामाजिक सञ्जालको विकल्प फेरि सामाजिक सञ्जाल नै हो । यसलाई बेवास्ता गर्दा समस्या अझ ठूलो भएर राज्यमाथि नै एकपछि अर्को गरी समस्याका चाङ थपिने निश्चित छ ।

फेसबुकले नेपाललाई कन्टेन्ट मोनेटाइजेसनको सूचीमा राखिसकेको छ । यसले देखाउँछ- नेपाल बजारको हिसाबले पनि महत्व राख्छ । त्यसैले सरकारले यी कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपालमै कार्यालय खोल्ने वातावरण बनाउने हो भने धेरै समस्या स्वतः समाधान हुनेछन् । प्रतिबन्धित सञ्जालहरूले विगत केही वर्षदेखि नेपाललाई कर तिरिरहेका छन् भन्ने तथ्य पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसको व्यवस्थित समाधान राज्यले नै दिनुपर्छ ।

(कमल सर्गम युट्युबर हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?