प्रणाली जोगाउँदै चुनाव गराउनुपर्ने चुनौती

२५ भदौ, काठमाडौं । जेनजीहरूको प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । नेपालको इतिहासमा यो उनको दुर्लभ कीर्तिमान हो ।

पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । अझ रोचक त सर्वपक्षीय सहमतिमा उनी प्रधानमन्त्री बनिन् ।

कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न डेडलाइन तोकेरै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सार्वजनिक दबाव दिएर जेनजीहरूले आफ्नै प्रतिनिधित्व भएको सन्देश दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै कार्की सडकमै पुगेकाले पनि उनीहरूले अपनत्व लिएको बुझ्न सकिन्छ ।

जेनजीहरूले आइडल मानेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेनले स्टाटस लेखेरै कार्कीलाई समर्थन गरेका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिसँग भएका वार्ताहरूमा जेनजीहरू र बोलेनकै परामर्शमा कार्कीले अडान लिएकी थिइन् । यसरी जेनजीहरूको विश्वास र समर्थन पाएकी कार्कीलाई दलहरूले समेत समर्थन जनाएका छन् । प्रेस नोट जारी गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त शपथ समारोहमै पुगे ।

सार्वजनिक सन्देश सहित प्रधानमन्त्रीमा स्वागत गर्ने परिस्थिति नरहेपनि कार्कीप्रति समर्थन रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘उहाँ आउँदा हाम्रो लागि पनि राम्रै भयो । सम्भावित खतरा टर्यो’ एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘मुख्य कुरा त प्रणाली जोगियो, राजा आएनन् ।’

२३ भदौमा जेनजीहरूको प्रदर्शनमाथि प्रहरी दमन र भोलिपल्ट (२४ भदौमा) देशभर चलेको विध्वंश पछि मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै अर्कैतिर जाने भय नेताहरूमा देखिएको थियो । गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूमा व्यवस्था र संविधान नै खारेज हुने चिन्ता देखिएको थियो ।

प्रेस नोट, युवा तथा विद्यार्थीहरूको सांकेतिक प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता जस्ता गतिविधिबाट उनीहरूमा रहेको चिन्ता लुकेको थिएन । केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उत्पन्न रिक्तता लम्बिँदै जाँदा राजा फर्काउने तयारी भइरहेको हल्ला फैलियो । प्रमुख दलहरूका नेतृत्व सहित शीर्ष नेताहरू सेनाको नियन्त्रणमा रहनु अनि राजनीतिक अन्योल थप बढेर जानुले पनि त्यस्तो हल्लालाई बल पुगेको थियो ।

तर गणतन्त्रवादीहरूको चिन्ता जस्तो राजा फर्किएनन्, संविधान बमोजिम कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् । ‘मुख्यकुरा राष्ट्रपतिले संविधानको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । संविधान त छँदैछ,’ ती नेता भन्छन् । ६ महिनाभित्र आमचुनाव गर्ने म्यान्डेट सहित कार्कीले संविधानको धारा ६१ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलबाट शुक्रबार राति पौने १० बजेतिर शपथ लिएकी छन् ।

विश्लेषक झलक सुवेदी भने अहिले नै प्रणाली र संविधान सुरक्षित भइसकेको विश्लेषण गर्नु हतार हुने बताउँछन् ।

‘सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो हेर्नुपर्छ । आन्दोलनकारीको मात्र माग पूरा गर्नेतिर लाग्नु भयो भने संविधानबारे चिन्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर संविधान बमोजिम शपथ लिनुभयो, संविधानको बाहिर जानु हुन्न भन्ने विश्वास गरौं ।’

चुनौतीको चाङ

जेनजीहरूको विद्रोहबाट सत्ता पलट भएकाले पुराना दलहरू कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोर्समा डिफेन्सिभ छन् । तर पुराना दल र तिनका नेतृत्वमा देखिदै आएको कमजोरी सुधार्नु नवनियुक्ति प्रधानमन्त्री कार्कीको मुख्य चुनौती हुनेछ । जेनजी आन्दोलनको मुख्य नारा नै भ्रष्टाचार अन्त्य भएकाले सुशासनको सन्देश दिनुपर्नेछ ।

तर निर्वाचनबाट नभएर आन्दोलनको शक्तिले प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले गर्नैपर्ने कार्यसूची थपिएको छ । त्यो भनेको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाको परिवारलाई सम्बोधन, उक्त घटनाको छानबीन, सिंहदबार सहित विध्वंशमा भएको घुसपैठमाथि छानबीन लगायत कार्की नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने काम हुन् ।

किनकि २३ भदौमा प्रहरीको गालीबाट जुन संख्यामा मानवीय क्षति भयो, त्यसको छानबिन गर्नैपर्ने हुन्छ । सँगै, देशभर भएको आगजानी र तोडफोडमा जेनजीहरूको मात्र संलग्नता एवं योजना रहेकोमा आम अविश्वास छ । अझ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीमाथि जस्तो व्यवहार भयो, उनीहरूको मनोबल उकास्न पनि जाँचबुझ आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु अर्को चुनौती हो ।

जेनजीहरूको मुख्य सम्बोधन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सार्वजनिक दबाब हुनेछ । ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाएका जेनजीहरूले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि छानबीन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्कीले यो काम गरेर युवा पुस्तामा आशा जगाउनुपर्नेछ ।

‘खर्बौंले नपुग्ने भौतिक संरचना क्षति भएको छ । त्यसको पुननिर्माणको काम थाल्नुपर्नेछ । जेनजी आन्दोलन उठ्नुको पछाडि बेरोजगारी एउटा प्रमुख समस्या रहेको लुकेको छैन,’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र त्यसैपनि समस्यामा थियो । अझ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजानीले हजारौंलाई बेरोजगार बनाएको छ । यी समस्याहरू सम्बोधन गर्नु सरकारलाई सजिलो छैन ।’

यसमाथि कार्की नेतृत्वको परिभाषित काम नै चुनाव गराउनु भनिएको छ, त्यो पनि ६ महिनाभित्र । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सजिलो छैन । मुख्यकुरा चुनाव गराउन दलहरूबीच सहमति जुटाउन पर्नेछ ।

जेनजीहरूको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन सहमतिमा दलहरूको असन्तुष्टि छ । माओवादी केन्द्रले शुक्रबार साँझै पार्टी बैठकले राखेर गम्भीर असहमति रहेको निर्णय गरिसकेको छ । माओवादीकै जस्तो भाषामा नभएर पनि अरु दलहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति असन्तुष्टि जनाउने लगभग पक्का छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरालाई विडम्बनापूर्ण निर्णय भनेका छन् ।

दलहरूबाट प्रकट यस्तै अडान नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीका निम्ति चुनौतीपूर्ण हुनेछ । तर कार्कीको व्यक्ति स्वभाव हेर्दा दलहरूबीच विश्वास जुटाउन सजिलो हुने देखिदैन । ‘पारदर्शीता, इमान्दारिता र अनुभवमा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ छैन’ कार्कीलाई नजिकबाट चिन्नेहरू भन्छन्, ‘तर राजनीतिप्रति जस्तो टिप्पणी गर्दै आउनुभएको छ, र जसरी बोल्नु हुन्छ । त्यसले नेताहरूबीच विश्वास जुटाउन समस्या आउन सक्छ ।’

विश्लेषक सुवेदी भने जेनजीदेखि दलहरूसम्मलाई विश्वासमा लिएर चुनाव गराउन सक्दा नै प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नो भूमिकामा सफल हुने बताउँछन् । ‘यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी चुनाव गराउनु हो । त्यो भन्दा दायाँबायाँ गर्न थालियो भने चुनौती बढेर जान्छ,’ उनी भन्छन् ।

चुनाव गराउने दायित्व रहेको यो सरकारले संविधानका व्यवस्थ तलमाथि गर्नेतिर लाग्नै नहुने सुवेदीको सुझाव छ । ‘संविधानबारे काम गर्न सुझाव कार्यदलसम्म गठन गर्न सकिन्छ । तर यही सरकारले चलाउन थाल्यो भने परिस्थिति जटिल बन्ने खतरा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संविधान चलाउन थाल्दा स्वार्थ समूह बढेर जान्छ ।’