सरकारलाई सहयोग गर्दै घोषित मितिमा चुनावका लागि एकजुट होऔ : नारायणकाजी श्रेष्ठ

३० भदौ, काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जेएनजी आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुनैपनि हालतमा गुम्न नदिने गरी अहिले अन्तिम सरकारलाई सहयोग गर्दै घोषित मिति मै चुनाव सम्पन् गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

सोमबार पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आगजनीले ध्वस्त भएको संरचना अवलोकन गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले छिटोछिटो एक जुट भएर चुनावमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘देशमा अन्तिम सरकार बनिसकेको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको स्थितिमा हामीले अब त्यही बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर एकजुट भएर जानु आवश्यक छ’ उनले भने,’ अहिले निर्वाचन एकदम आवश्यकता हो। त्यसमा हामीले अरु विकल्पको कुरा अहिले गर्नुहुँदैन। किनभने यदि यो सरकार असफल भयो र घोषित मितिमा निर्वाचन भएन भने देश भयावह संकटमा फस्न सक्छ ।’

उनले जेनजीको प्रस्तावमा दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएको बताएका हुन् ।

दलहरूसहितको सहमतिबाट अगाडि बढ्ने दलहरूको प्रस्ताव वार्ताको क्रममा सफल हुन नसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘अन्तरिम सरकारको गठन गर्न संवैधानिक र विधिसम्म ढंगले अगाडि बढ्नेगरी जेन-जीकै प्रस्ताव र सहमति अनुसार सरकार गठन गर्न खोजेका थियौं’ उनले भने, ‘तर पनि राष्ट्रपतिले धारा ६१ मा टेकेर अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभएको छ, त्यही बाटोबाट छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै एकजुट हुनुपर्छ ।’

उनले राम्रो बाटो सुझाउँदा सुझाउँदै पनि समाधान नभएको बताए ।

उनका अनुसार सुझाव यस्तो थियो

पहिला राष्ट्रपतिसँग जेन-जीका प्रतिनिधि र दलको प्रतिनिधि बैठक बस्ने त्यहाँ सहमतिको सम्झौता गर्ने, त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने, त्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर एउटा संविधानमा धारा उपधारा थप गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको र कामचलाउ सरकारले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति भएको विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसद् बाहिरबाट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने, सरकार गठन गर्न सक्ने र त्यो सरकारलाई निश्चित अवधिभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेट दिने, त्यसपछि स्वत: त्यो सरकार विघटन हुने भनेर धारा त्यहाँ राखिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यो धारालाई प्रयोग गरेर अन्तरिम सरकार गठन गर्ने। त्यो सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कार्य उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो कुरा थियो। तर पनि राष्ट्रपतिले अब धारा ६१ मा टेकेर जो अन्तरिम सरकार गठन गर्नुभयो त्यसले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको स्थिति भयो ।