सुशासन र पारदर्शिताका लागि रौतहटमा पालिकाहरुको सामूहिक प्रतिबद्धता

३ असोज, रौतहट । रौतहटको स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता प्रभावकारी बनाउन जिल्लामा रहेका पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संयुक्तरूपमा १९ बुँदे प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

देशको बदलिदो परिस्थिति र अवश्थाको अनुरुप रौतहटका सबै पालिकाहरुले सुशासन र पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउने पहल सुरु गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको आयोजनामा सदरमुकाम गौरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अनियमितता नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता प्रमुख एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अबका दिनमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनदेखि सेवा प्रवाहसम्म देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै इन्धन खर्च दुरुपयोग रोकथाम, काज र भ्रमण शीर्षकमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण, खरिद प्रक्रियामा कानुनको पूर्ण पालना, तथा योजनासम्बन्धी विवरण नियमितरूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

‘हामीले सुरु गरेको ‘सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारविरुद्ध हाम्रो कट्टिबद्धता’ अभियानमार्फत सरकारी निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने वातावरण तयार हुनेछ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, ‘जिल्लाका १८ वटै पालिकाका प्रशासकिय अधिकृत र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखसहितको सहमतिमा रेडबुकमा उल्लेखित योजना बाहेक कुनै किसिमको आर्थिक सहायताको भुक्तानी नदिने निर्णय भएको छ ।’

गत महिना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकांश पालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि अझै धेरैजना हाजिर नभएकोले सो निर्णय अनुसार कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने समेत सिडियो खडकाले बताए  ।

नयाँ प्रशासकीय प्रमुख नभएको अवस्थामा हाल जिल्लाका कार्यरत अधिकृतहरूले आवश्यक आर्थिक कामकाजलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।

सुशासन प्रर्वद्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा समेत बैठकका सबैले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।