सूचना अव्यवस्था र काउन्सिलको भूमिका

लोकतन्त्रको यात्रा हरेक मोडमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारितासँग जोडिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न, तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहस निर्माण गर्न र राज्यशक्तिलाई जवाफदेही बनाउने काममा पत्रकारिताको भूमिका अपरिहार्य छ ।

आजको डिजिटल युगमा पत्रकारिता क्षेत्रले एकैसाथ अवसर र जटिल चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा करिब ९० प्रतिशत डिजिटल उपभोक्ताहरूले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमार्फत नै जानकारी प्राप्त गर्छन् ।

यो नयाँ प्रवृत्तिले परम्परागत मिडियालाई इन्फ्लुएन्सर र सामाजिक सञ्जालका सामग्रीहरूसँग कडा प्रतिस्पर्धामा धकेलेको छ । यही उथलपुथलपूर्ण अवस्थामा प्रेस काउन्सिल नेपालको जिम्मेवारी अझ बढी गम्भीर र निर्णायक बन्दै गएको छ ।

हामी अहिले आधुनिक सूचनाको युगमा छौं ।

नेपालमा डिजिटल परिवर्तन, विशेषगरी कोभिड-१९ महामारीपछि सूचनाको स्रोत गति र विश्वसनीयतामा यति धेरै जटिलता आएको छ कि सामान्य नागरिकले सत्य र असत्य छुट्याउनै मुस्किल पर्न थालेको छ ।

गलत सूचना, दुष्प्रचार र भ्रामक सामग्रीहरू अब सामान्य हल्ला वा समस्याका रूपमा मात्र सीमित छैनन्, यी लोकतान्त्रिक मूल्य, सामाजिक सद्‌भाव र नागरिकको साझा विश्वासमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हुन् । विशेषगरी राजनीतिक संक्रमणकाल वा आन्दोलनका समयमा यस्ता सूचनाहरूको प्रभाव अझ तीव्र र विनाशकारी हुन्छन् ।

उदाहरणका लागि, सेप्टेम्बर ८ र ९ मा देखिएको जेन जेडको आन्दोलनलाई हेर्न सकिन्छ । यो आन्दोलन सुरुमा युवाहरूको असन्तुष्टि, राजनीतिक जागरण र सामाजिक परिवर्तनको चाहनाको प्रतिविम्ब थियो ।

यसले सडकदेखि डिजिटल प्लेटफर्मसम्म एकैसाथ ऊर्जा र उत्साह फैलायो । तर, आन्दोलनको क्रममा अनेकौं अपुष्ट समाचार, षडयन्त्रका काल्पनिक कथा, अतिरञ्जित विवरण र भ्रामक प्रचारहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र गतिमा फैलिए । कतिपय एजेन्डालाई नै कमजोर बनाउने प्रयास पनि भए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको आधिकारिक विश्लेषण अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भएको छैन, तर विभिन्न अनौपचारिक अध्ययन र विज्ञको मतले के देखाउँछ भने, गलत सूचना फैलाउने कारक एक वा दुईमा मात्र सीमित छैनन् । यी विविध आयाममा फैलिएका छन् ।

राजनीतिक दबाब समूहहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि षडयन्त्रपूर्ण कथाहरू फैलाउने, जातीय, धार्मिक वा सांस्कृतिक विभाजनलाई उक्साउन केन्द्रित गिरोहहरू, गैरपेसागत मिडियाको गैरजिम्मेवार निकायहरूको ढिलासुस्ती वा लापरबाही यी सबै मिलेर सूचना संकट सिर्जना गरिरहेका छन् ।

यसबाहेक, नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताले पनि सूचना प्रवाहमा जटिलता थपेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा इन्टरनेटको सीमित पहुँच र डिजिटल साक्षरताको कमीले गलत सूचनाहरू अझ सजिलै फैलिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

आजको मिडिया परिदृश्यमा अर्को प्रमुख चुनौती भनेको ओपिनियन मेकरहरू नै न्युजमेकर बन्दै जानु हो । स्वतन्त्र ब्लगर, युट्युबर, टिकटकर, फेसबुक ग्रुपहरू र डिजिटल पत्रकारले समाचार उत्पादन र वितरणमा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् ।

परम्परागत पत्रपत्रिका वा टेलिभिजन च्यानलहरूको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा हुने सामग्री उत्पादन र पहुँच अझ तीव्र र व्यापक छ । यसले परम्परागत मिडियाको प्रभुत्वलाई चुनौती दिएको छ । जसलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ । किनकि, यसले विविध आवाजहरूलाई स्थान दिएको छ ।

तर, समस्या भनेको अटोबोट्स र संगठित इन्फ्लुएन्सर र नेटवर्कहरूमार्फत गलत जानकारीलाई कृत्रिम रूपमा हजारौं वा लाखौं मानिसमा पुर्‍याउनु हो । जब यस्ता गलत सूचनाहरूलाई स्थापित मिडिया आउटलेटहरूमा वा भेरिफाइड अकाउन्टहरूले नै थप विश्वासिलो बनाएर प्रसारण गर्छन्, तब यसले नागरिकलाई विश्वसनीय पत्रकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्छ ।

यस अवस्थामा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा डिजिटल डिभाइसले पनि थप समस्या थपेको छ । जहाँ शहरी क्षेत्रमा सूचनामा अतिप्रवाह हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा सही सूचनाको अभाव रहन्छ ।

यस जटिल परिस्थितिमा हामी सबैले डिजिटल हुमिलिटीको अभ्यास गर्नु आवश्यक छ । यसको अर्थ हो, हामीमध्ये जोसुकैले पनि भावनाको आवेगमा असत्य सामाग्री सेयर गर्ने हैन । अनलाइन उपस्थित हुँदा सधैं सतर्क रहनु, सूचनाको प्रमाणीकरण गर्नु अनि मात्रै सेयर गर्नु अर्को नम्रता हो । व्यक्तिगत स्तरमा यो सतर्कता महत्वपूर्ण छ, तर यससँगै संस्थागत संयत्रहरूलाई पनि बलियो बनाउन आवश्यक छ ।

यही सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका अझ निर्णायक बन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मुख्य रूपमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकहित, पेसागत संरक्षण र विकासमा केन्द्रित छ भने काउन्सिल, पत्रकार आचारसहिंताको निगरानी, कानुनी निराकरण र मिडिया नियमनमा बढी ध्यान दिन्छ । यी दुवै संस्थाहरूको अन्तिम उद्देश्य एउटै हो- मर्यादित, जिम्मेवार र स्वतन्त्र पत्रकारिताको संरक्षण ।

प्रेस काउन्सिल नेपालको मुख्य जिम्मेवारी पत्रकार आचारसहिंताको कडा पालना गराउने, असत्य समाचारविरुद्ध कारबाही गर्ने, सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार बनाउने र नागरिक अधिकारसँग मेल खाने पत्रकारिताको वातावरण सिर्जना गर्ने हो ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ अनुसार, यो संस्थाको दायित्व पत्रकारितामा पेसागत उच्चतम आचारणलाई कायम राख्दै स्वस्थ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्बर्द्धनका लागि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा आफू स्थापित गरेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा यसले गरेका पहलहरू सरहानीय छन् । जस्तै- पत्रपत्रिका वर्गीकरण, प्रणालीको सुधार, मातृभाषामा आचारसंहिताको अनुवाद, गलत समाचारबारे उजुरीहरूको सुनुवाइ, महिला पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन र सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू तथा डिजिटल पत्रकारितामा नयाँ पुस्तालाई क्षमता विकास गर्ने तालिमहरू ।

यी प्रयासहरूले मर्यादित पत्रकारितालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । उदाहरणस्वरूप, काउन्सिलले विभिन्न क्षेत्रीय भाषाहरूमा आचारसहिंता उपलब्ध गराएर स्थानीय मिडियालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ । जसले गर्दा नेपालको बहुभाषिक समाजमा पत्रकारिताको मानक स्थापित भएको छ ।

तर, चुनौती अझै बाँकी छन् । आगामी दिनहरूमा प्रेस काउन्सिललाई अझ सशक्त र स्मार्ट भूमिकामा उभ्याउन आवश्यक छ ।

हाल मिडियाप्रति सार्वजनिक विश्वास घट्दै गएको छ, जसमा गलत सूचनाहरूको बाढी र मिडियाको व्यावसायिक दबाबहरू रहेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न प्रेस इजलास स्थापना गरेर समाचारसम्बन्धी उजुरीहरूलाई व्यवस्थित र निष्पक्ष तरिकाले हल गर्ने संयन्त्रमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसले न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने छ ।

यसैगरी, पत्रकार प्रमाणीकरण प्रणाली ल्याएर मापदण्डबिना जोसुकैलाई पत्रकार बन्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु आवश्यक भएको विज्ञहरूको राय छ । यसले पेसागत मानक कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

हामी २०७३ र संशोधित आचार संहिता २०७६ मा छौं । त्यसैले डिजिटल युगअनुकूल नयाँ आचारसंहिता तयार पार्न जरुरी छ, जसले प्रिन्ट मिडिया, ब्रोडकास्टिङ, अनलाइन पोर्टल, युटयुब च्यानल र टिकटक जस्ता प्लेटर्फमहरूलाई पनि समेट्न सकोस् । यसमा एआई आधारित सामाग्रीहरूको नियमन र फेक न्युज पहिचानका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ ।

यसबाहेक, विदेशी हस्तक्षेप र भूराजनीतिक स्वार्थहरूका लागि चलाइने दुष्प्रचारहरूलाई निगरानी गर्न विशेष संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर डिजिटल फोरेन्सिक तालिमहरू पहिचान गरी सोहीअनुरूप काम गर्न आवश्यक छ ।

साथै, नागरिक शिक्षाका लागि स्कुल र कलेजहरूमा मिडिया साक्षरता कार्यक्रमहरू चलाउनु महत्वपूर्ण छ । यसले युवा पुस्तालाई डिजिटल युगको जिम्मेवार उपभोक्ता बनाउने छ । सूचना अव्यवस्था, गलत प्रचार, असत्य अभियानहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छन् । तर मर्यादित पत्रकारिता, जिम्मेवार समाचार उत्पादन र स्वतन्त्र प्रेसको सन्तुलन नै समाजको भविष्यको आधार हो ।

यी र यस्ता किसिमका सन्तुलन कायम गर्ने एक प्रहरीको रूपमा प्रेस काउन्सिल नेपालले निरन्तर सक्रिय रहनुपर्छ । यसका लागि सरकार, मिडिया हाउस, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ । प्रेस काउन्सिललाई थप बजेट, प्राविधिक स्रोतहरू र स्वायत्तत्ता प्रदान गरेर यसलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ ।

आज प्रेस काउन्सिल दिवस मनाइरहँदा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ- सत्य र असत्यबीचको अदृश्य सिमानाको पहिचान धर्म पत्रकारिता नै हो । प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे मात्र नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ । र, यस दिशामा सबै सरोकारबालाहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य हुन् ।)