सामाजिक करार उल्लंघन र नेपालको भविष्य

आधुनिक राज्य व्यवस्थालाई एक सामाजिक करार मानिन्छ । सामाजिक करार भनेको यस देशका नागरिक, सरकार र विभिन्न सामाजिक समूहहरू बीचको एक प्रकारको लिखित सम्झौता हो, जसले समाजमा स्थिरता र शान्ति बनाइराख्छ । यस्तो सम्झौता संविधान र कानूनको रूपमा रहेको हुन्छ । हरेक नागरिकले आफ्नो सीप, श्रम, ज्ञान, जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गरेर आफू र आफ्ना परिवारको सुखी र खुशी जीवन र सन्ततिको सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको हुन्छ । यसमा कसले कति अवसर पायो वा पाएन भन्ने वितरण विषयमा छुट्टै बहस हुन सक्छ ।

नागरिकले कानूनको पालना गरेर सार्वजनिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको रक्षा गर्ने, राज्यले नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सम्झौताको एक मुख्य दायित्व हो ।

वास्तवमा नागरिकले कानूनी सजायको डरले होइन अस्थिरता र अराजकताको डरले यस्तो करार मान्ने गर्छ । यस्तो सम्झौता उल्लंघन गर्नेलाई राज्यले निर्मम दमन गर्ने हो । त्यसैले थोमस हब्सले आफ्नो पुस्तक लेभियथनमा ‘हिंसाको विवेकसम्मत प्रयोग नै राज्य हो’ भनेका थिए । राज्यले बन्दुक किन्ने, चलाउन सुरक्षाकर्मी भर्ती गर्ने र आवश्यकता पर्दा गोली चलाउन आदेश पनि दिने गर्छ ।

भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको अराजकता र हुलदंगाले नागरिकको तर्फबाट यो सामाजिक करार गम्भीर रूपमा उल्लंघन गरेको छ । यसमा जेनजी आन्दोलनकारीको हुलदंगामा सिंहदरबार र शीतलनिवास सुरक्षा गर्ने जिम्मा पाएको सेनाले आगजनी गर्न दिएर यो सामाजिक करार राज्यका तर्फबाट पनि भंग गर्दै सामाजिक अराजकता, हिंसा र अस्थिरताको बीउ रोपेको छ, जसको प्रभाव अबको एक वर्षभित्र देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा देखिनेछ । यस लेखमा भविष्यमा हुनसक्ने ६ वटा प्रक्षेपणलाई आधार बनाएर तिनको सम्भावित प्रभाव र परिणामहरूको विश्लेषण गरिनेछ ।

पहिलो, लगानीमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आउने नाटकीय ह्रास हो । नेपालको अर्थतन्त्र सधैं सार्वजनिक, विदेशी र स्वदेशी निजी लगानीमा निर्भर रहेको छ । तर, हालको हुलदंगाले विदेशी लगानीकर्ताहरूमा ठूलो डर र अनिश्चितता पैदा गरेको छ । लगानीको लागि स्थिरता, शान्ति र विश्वसनीय नीति आवश्यक हुन्छ । जब देशमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू हुन्छन्, सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी हुन्छ, निजी सम्पत्ति लुटपाट र तोडफोड हुन्छ, सामाजिक अस्थिरता बढ्छ तब कुनै पनि लगानीकर्ता जोखिम मोल्न तयार हुँदैन । एक महत्वपूर्ण कुरा भदौ २३ गते अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । त्यो टोली के धारणा बनाएर फर्क्यो होला ?

त्यसै त नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र कुल गार्हस्थ्य अनुपातमा संसारमा सबैभन्दा कम लगानी भित्र्याउने देश हो । त्यसमाथि यो अवस्थाले विदेशी प्रत्यक्ष लगानीमा ठूलो कमी ल्याउने छ । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन र सूचनाप्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना भए पनि यस्ता अस्थिर घटनाले ती क्षेत्रमा लगानीको सम्भावनालाई कमजोर बनाउँछ । भएको लगानी पनि फर्किन्छ ।

दोस्रो, हालको यो अराजकताले नेपालमा रहेका स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि देश छोड्न बाध्य बनाउनेछ । पूँजी पलायनको समस्या नेपालको लागि नयाँ होइन, तर यस्ता घटनाले यो समस्यालाई थप गम्भीर बनाउनेछ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आफ्नो पूँजी सुरक्षित राख्न विदेशतिर पलायन हुन्छन् । उदाहरणका लागि, यदि कुनै व्यवसायीले आफ्नो उद्योग वा व्यवसायमा आगजनी वा क्षति हुने डर महसुस गर्छ भने उसले आफ्नो पूँजी अन्यत्र सार्नेछ । यो सामान्य नियम नै हो । लगानीमा कमी आएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनेछन् । उद्योग धन्दाहरू बन्द हुनेछन् । रोजगारीका अवसरहरू घट्नेछन् र बेरोजगारी बढ्नेछ । नेपालको सानो अर्थतन्त्रमा पूँजी पलायनले ठूलो प्रभाव पार्छ । जब ठूला व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विदेशमा स्थानान्तरण गर्छन्, तब देशको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको कमी हुन्छ । यसले ब्याजदरमा वृद्धि, कर्जाको अभाव र आर्थिक संकटलाई निम्त्याउँछ । यो अवस्थाले गरिबी र सामाजिक असमानतालाई थप गहिरो बनाउनेछ । विशेषगरी, युवा पुस्तामा बेरोजगारीको समस्या बढ्दा उनीहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्नेछ, जसले थप सामाजिक अपराध, द्वन्द्व, अस्थिरताको जोखिम निम्त्याउनेछ ।

तीन, नेपाली आप्रवासी श्रमिकमाथिको प्रभाव अत्यधिक पर्नेछ । नेपालका लाखौं युवा खाडी मुलुक, मलेसिया र दक्षिणकोरिया जस्ता देशमा श्रमिकको रूपमा कार्यरत छन् । यी देशहरूले नेपाली श्रमिकहरूलाई सस्तो र भरपर्दो कामदारको रूपमा हेर्ने गर्दथे । तर, हालको नेपालभित्र भएको घटनाले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको छविलाई नकारात्मक बनाउने पक्का छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाली युवालाई असामाजिक तत्व वा हिंस्रक देशबाट आएको रूपमा हेर्न थाले भने ती देशले नेपाली श्रमिकलाई रोजगारी दिन बन्द गर्न सक्छन् । यसले नेपालको रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का लाग्नेछ । उदाहरणका लागि, यदि खाडी मुलुक र मलेसियाले लाखौंको संख्यामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई फिर्ता पठाउन थाले भने नेपालमा बेरोजगारी र आर्थिक संकट झनै गहिरिनेछ । ती देशका दृष्टिकोणमा नेपालीप्रति संशयले हेर्नु स्वाभाविक हो । यो अवस्थाले नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग लपेट्नेछ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा हेर्ने हो भने रेमिट्यान्सले ठूलो हिस्सा ओगट्छ । जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतालाई कमजोर बनाउँछ । यो अवस्थाले सामाजिक अस्थिरतालाई थप बल पुर्‍याउनेछ, किनभने विदेशबाट फर्केका युवाले यहाँ रोजगारी नपाउँदा उनीहरूमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्नेछ ।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय भिसा नीतिमा नेपालीप्रति कडाइ हुने सम्भावना धेरै छ । केही देशले कडाइ शुरु गरिसकेका छन् । नेपालका धेरै युवा जापान, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि भिसा लिएर जाने गर्दछन् । तर, हालको यो अराजकताले यी देशमा नेपालप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ । हाम्रो देशका जेलबाट करिब १२ हजार अपराधी भागेका छन् । यसरी भागेका अपराधी विदेश पुग्ने सम्भावना रहन्छ भनेर ती देश सजग बन्ने नौलो घटना होइन । प्रहरी कार्यालयसँगै फौजदारी अभिलेख जलेको कारण यी अपराधी सजिलै त्यहाँ पुग्न सक्छन् । साथै, यदि यी देशले नेपाली विद्यार्थीलाई हिंस्रक वा अस्थिर समाजबाट आएको आधारमा भिसा नीतिमा कडाइ गरे भने नेपाली विद्यार्थीले भिसा पाउने छैनन् । यो अवस्थाले विशेषगरी ‘जेन–जी’ पुस्ताकालाई नै प्रभाव पार्नेछ, किनभने उनीहरू नै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने मुख्य उमेर समूह हुन् । यदि भिसा आवेदनहरू अस्वीकृत हुन थाले भने, धेरै युवाको सपना चकनाचूर हुनेछ । यसले उनीहरूमा ठूलो निराशा र आक्रोश पैदा गर्नेछ, जसले थप सामाजिक अस्थिरताको जोखिम बढाउँछ ।

पाँचौं विदेशमा रहेका विद्यार्थीमाथि पनि प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । हाल विदेशमा अध्ययन गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीलाई पनि यो घटनाको प्रभाव पर्न थालेको छ । जापानले प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी फर्काउन थालेको समाचार आएको छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई ‘असुरक्षित वा हिंस्रक देश’को रूपमा हेर्न थाल्यो भने ती देशले नेपाली विद्यार्थीलाई फिर्ता पठाउन सक्छन् । यो अवस्थाले नेपालको रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ, किनभने विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि रेमिट्यान्स पठाउने गर्छन् ।

छैटौं, सामाजिक र राजनीतिक विद्रोहको सम्भावना सघन बन्दै जाँदो छ । माथि उल्लेख गरिएका परिदृश्य अनुसार, यदि विदेशबाट श्रमिक र विद्यार्थी फर्किन थाले भने नेपाल भित्रै भएका बेरोजगार युवाले नेपालमा ठूलो संख्यामा असन्तुष्ट युवाको जमात तयार गर्नेछन् । रोजगारी र आरामदायी जीवनको खोजीमा रहेको यो समूहले सम्भावनाका सबै ढोका बन्द देखेपछि आफ्नो भविष्यप्रति निराशा र आक्रोश व्यक्त गर्ने नै छन् । यस्तो अवस्थामा, उनीहरूले ठूलो विद्रोह गर्न सक्छन् जसले देशको राजनीतिक स्थिरतालाई थप कमजोर बनाउनेछ ।

एक हाइपोथेटिकल कुरा गरौं, यदि २० देखि २५ हजार हुल्लडबाजले सेनाको हेडक्वार्टरमाथि आक्रमण गरे भने सेनाले त्यो बेला गोली चलाउँछ कि चलाउँदैन ? गोली चलाए ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुनेछ । त्यसले अहिलेको जस्तै अवस्था ल्याउने नै छ । यदि गोली नचलाई सेना मौन बसिदियो भने त्यसले राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्नेछ । यो दुवै अवस्थामा, विदेशी सेनाले ‘मानवीय आधार’मा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, जसले नेपालको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ ।

यस्तो अवस्थामा यो अन्तरिम सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले तत्काल ठोस कदमहरू चाल्नुपर्छ ।

सर्वप्रथम, यो आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताहरू र हुलदंगा, आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही थालेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न थालेको सन्देश दिनुपर्छ ।

दोस्रो, तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई यस घटनाको जवाफदेही बनाउनुपर्छ । त्यस्तै सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी प्रमुख, मुख्यसचिव, गृहसचिव र रक्षासचिवलाई तत्कालै बर्खास्त गर्नुपर्छ । उनीहरूमाथि पारदर्शी तवरले अनुसन्धान गरी न्यायको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।

विगतमा भएका दण्डहीनताले भदौ २३ र २४ को घटना दोहोरिएको हो । फेरि पनि दण्डहीनताले निरन्तरता पाइरहने हो भने यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । यस्ता थप घटनाले देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ ।

(भुर्तेल, स्नातककोत्तर तहमा विकास अर्थशास्त्र प्राध्यापन गर्छन् ।)