डिजिटल गभर्नेन्स, प्राविधिक विश्लेषण र कार्यान्वयनको रोडम्याप

वर्तमान युगमा विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानव सभ्यताको हरेक पक्षमा ऐतिहासिक फड्को मारेको छ, जसको प्रभाव स्वरूप विश्वभरका शासन प्रणालीमा पनिप्रत्यक्षरूपान्तरण देखिएको छ।

विज्ञान प्रविधिमा आएको क्रान्तिको उपज हो डिजिटल गभर्नेन्स, जुन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि को उच्चतम प्रयोग मार्फत सरकारी कार्य, सेवा प्रवाह र नागरिक संलग्नतालाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउने एक उन्नत अवधारणा हो ।

डिजिटल गभर्नेन्स, जसलाई इ–गभर्नेन्स पनि भनिन्छ, यसले केवल सरकारी सेवाको विद्युतीय वितरणमा मात्र नभई सम्पूर्ण शासन प्रणालीको आधुनिकीकरण गरी ’असल शासन’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्दछ। यसको सैद्धान्तिक आधार दक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समावेशी पहुँचमा केन्द्रित छ, जसले सरकार र नागरिकबीचको अन्तरक्रियालाई सुव्यवस्थित र सुविधाजनक बनाउँछ ।

डिजिटल गभर्नेन्सको सफलता मापन केवल प्रविधि अपनाउनुमा मात्र नभई यसले गर्ने संरचनागत रुपान्तरण, नीतिगत सुधार र डिजिटल डिभाइड कम गर्न पुर्‍याएको योगदानमा आधारित हुन्छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि डिजिटल गभर्नेन्सको कार्यान्वयन सरकारी सेवामा सुधार, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउनका लागि अपरिहार्य मानिन्छ ।

डिजिटल गभर्नेन्सका आधारभूत मोडेलहरू

डिजिटल गभर्नेन्सले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारले विभिन्न सरोकारवाला पक्षहरूसँग गर्ने अन्तरक्रियालाई चार प्रमुख मोडेलहरुमा विभाजन गर्दछ । यी मोडेलहरूले सरकारको आन्तरिक कार्यक्षमता सुधार गर्नदेखि लिएर नागरिक र पेशा व्यवसायलाई सेवा दिनेसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई समेट्छन् ।

१. जीटूसी :नागरिक–केन्द्रित सेवा प्रवाह गर्न

यो मोडेलले सरकार र नागरिकबीचको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई बुझाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य सरकारी सूचना र सेवाहरूलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याएर उनीहरूको सुविधा र पहुँच बढाउनु हो। यस अन्तर्गत जन्मदर्ता, नागरिकता वा राहदानी आवेदन, राजस्व भुक्तानी, गुनासो सुनुवाइ जस्ता सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराइन्छ ।

२. जीटूबी : व्यवसाय सहजीकरण

जीटूबीले सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रबीचको अन्तरक्रियालाई समेट्छ। यसको प्राथमिक लक्ष्य व्यापार सहजीकरण गर्नु र आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्नु हो । कम्पनी दर्ता, अनुमतिपत्र, नवीकरण, कर र भन्सार सम्बन्धी भुक्तानीजस्ता सेवाहरूलाई अनलाइन मार्फत स्वचालित बनाइन्छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत र समय घटाउनुका साथै नियमन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याई भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई कम गर्न मद्दत गर्छ।

३. जीटूजी : आन्तरिक समन्वय

यो मोडेलले विभिन्न सरकारी निकायहरू, मन्त्रालयहरू वा फरक–फरक तह (केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय) का संस्थाहरूबीचको आन्तरिक अन्तरक्रिया र समन्वयलाई जनाउँछ । जीटूजी को मुख्य जोड डाटा र प्रणालीको आदानप्रदानमार्फत आन्तरिकसमन्वयबढाउनु हो ।

यसले निर्णय प्रक्रियालाई सूचनामा आधारित र द्रूत बनाउँछ, जसले गर्दा नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवाहरूको गुणस्तर स्वतः सुधार हुन्छ।

४. जीटूई : कर्मचारी व्यवस्थापन

जीटूई मोडेलले सरकारी कर्मचारीहरू रसम्बन्धित संगठनहरुबीचको आन्तरिक अन्तरक्रियामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। यसको मुख्य लक्ष्य सरकारी काममा आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित गरी कार्यक्षमता वृद्धि गर्नु हो।

यस अन्तर्गत कर्मचारीहरूको मानव संसाधन व्यवस्थापन, अनलाइन तालिम कार्यक्रमहरू, तलब भुक्तानी र व्यक्तिगत फाइलहरूको डिजिटल व्यवस्थापन पर्दछन्। जीटूईले कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता बढाउनुका साथै सरकारी कार्यप्रणालीलाई कागजविहीन बनाउन मद्दत गर्दछ।

डिजिटल गभर्नेन्सको प्राविधिक आधार

डिजिटल गभर्नेन्सको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो र अत्याधुनिक प्राविधिक आधारको आवश्यक हुन्छ, जसले सरकारी प्रणालीलाई सहज, सरल र पहुँचयोग्य बनाउँछ। यसको पहिलो आधार हो क्लाउड कम्प्युटिङ, जसले महँगो भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकतालाई हटाई सरकारी सेवाहरूको माग र न्यूनलागतमा सेवा सञ्चालन गर्न मद्दत गर्छ।

क्लाउडले डाटा भण्डारण र प्रशोधनलाई मागअनुरुप उपलब्ध गराउँछ, जसले गर्दा प्राकृतिक विपत्ति वा उच्च चापको अवस्थामा पनि सरकारी प्रणालीहरू निर्बाध रूपमा चल्न सक्छन्।

यसका साथै, एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ, किनभने यसले विभिन्न सरकारी निकायहरूका जटिल प्रणालीहरूलाई मानक एपीआई मार्फत सुरक्षित रूपमा डाटा आदानप्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।

प्राविधिक आधारको दोस्रो महत्वपूर्ण पाटो भनेको प्राप्त डाटालाई बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्नु र सुरक्षित राख्नु हो । डेटा एनालिटिक्सस ठूलो मात्रामा सङ्कलित सरकारी डाटाको विश्लेषण गरी नीति निर्माताहरू लाई सेवाको प्रभावकारिता, नागरिकका आवश्यकता र भविष्यका चुनौतीहरूको पूर्वानुमान गर्नका लागि गहिरो अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्छ । यसले गर्दा सरकार स्रोतहरूको विनियोजनमा थप प्रभावकारी र परिणाम–उन्मुख हुन सक्छ।

यी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई सुरक्षित राख्न साइबर सुरक्षाको भूमिका अपरिहार्य छ। साइबर सुरक्षाले नागरिकको संवेदनशील डाटा, सरकारी पूर्वाधार, र डिजिटल लेनदेनलाई अनाधिकृत पहुँच र साइबर आक्रमणबाट सुरक्षा प्रोटोकलहरू मार्फत संरक्षण गर्दछ, जसले डिजिटल प्रणालीमा नागरिकको विश्वास लाई निरन्तर कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ ।

नेपालको अवस्थिति : संरचनात्मक चुनौती र अवसर

डिजिटल गभर्नेन्सको कार्यान्वयन जुनसुकै देशमा पनि त्यहाँको भू–सामाजिक–आर्थिक र राजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गर्ने चुनौतीहरूमा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि भौगोलिक, आर्थिक, र राजनीतिक अवस्थाअनुसार विभिन्न संरचनात्मक चुनौतीहरू विद्यमान छन्।

यी चुनौतीहरूले प्रविधि र नीतिलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्छन् । यसर्थ, नेपालमा डिजिटल शासनका चुनौतीहरूलाई अध्ययन तथा विश्लेषणको सहजताका लागि निम्नअनुसार विभाजन गर्न सकिन्छ।

भौगोलिक चुनौती

नेपालको अधिकांश भू–भाग पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा फैलिएको हुनाले डिजिटल पूर्वाधारको विकास अत्यन्त महँगो र कठिन साबित भएको छ । दुर्गम र छरिएर रहेका बस्तीहरूमा सेवा पुर्‍याउनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।

उदाहरणका लागि, इन्टरनेट पहुँचको मेरुदण्ड मानिने फाइबर अप्टिक विस्तारमा चट्टानी भू–भाग र अप्ठ्यारो बाटोका कारण लगानी उच्च हुनुका साथै समय पनि बढी लाग्छ। यसले गर्दा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीचको डिजिटल डिभाइडलाई बढावा दिई सबै नागरिकलाई समान रूपमा डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउन बाधा पुग्दछ।

राजनीतिक संरचनाको चुनौती

नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको सफल कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत असंगति पनि चुनौतीको रुपमा छ। संघीयताको कार्यान्वयन जटिल बनाउँदा र तीन तहका सरकारहरू बीचको अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टताले प्रणालीहरूको आन्तरिक डिजिटल समन्वयमा चुनौती खडा गर्दछ।

यसका अतिरिक्त, बारम्बार हुने राजनीतिक उतारचढाव र सरकारहरूको प्राथमिकता परिवर्तनले दीर्घकालीन परियोजनाहरूको बजेट तथा निरन्तरतामा अनिश्चितता सिर्जना गर्दछ । यी कारकहरूले समग्र डिजिटल शासनको गतिशीलता र विश्वसनीयतालाई प्रभावित पार्छन्।

आर्थिक चुनौती

नेपालको वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले डिजिटल गभर्नेन्सको कार्यान्वयनलाई संरचनात्मक रूपमै सीमित गरेका छन्। देशको न्यून कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कारणले डिजिटल पूर्वाधारहरू (जस्तैः फाइबर अप्टिक विस्तार र डाटा केन्द्र) को स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने ठूलो र दीर्घकालीन पूँजीगत लगानी सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन।

यसका अतिरिक्त, अर्थतन्त्रको उच्च विप्रेषण निर्भरताले स्वदेशमै दक्ष सूचना प्रविधि विशेषज्ञता को विकासलाई निरुत्साहित गर्छ, जसले गर्दा डीजी प्रणालीहरूको विकास र मर्मतसम्भारका लागि विदेशी हार्डवेयर र परामर्श सेवा मा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ । सीमित स्रोतसाधनले परियोजनाहरूको गुणस्तर र पहुँचमा सम्झौता हुने जोखिम बढाउँछ ।

हालको आईसिटी पूर्वाधारको अवस्था

नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार, देशमा कुल इन्टरनेट पहुँचको घनत्व १३० प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ । यद्यपि, यो तथ्याङ्कले मोबाइल सब्सक्रिप्सन दोहोरिने भएकाले, वास्तविक चुनौती सहर–ग्रामीण डिजिटल विभाजनमा निहीत छ।

उच्च गतिको फाइबर र फोरजी सेवाको पहुँच मुख्य सहर र तराईका क्षेत्रमा केन्द्रित छ, जबकि दुर्गम ग्रामीण भेगमा ब्यान्डविथको कमी र सेवाको गुणस्तर कमजोर छ । राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारलाई सुदृढ गर्न सरकारी डेटा केन्द्र (जीआईडीसी) र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिले करिब ८० प्रतिशत स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यस प्रगतिका बावजुद, पूर्वाधारको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा संस्थागत तथा प्राविधिक चुनौतीहरू कायम छन् । विद्युतीय सुशासन आयोग जस्ता निकायहरूको भूमिका कानुनी अस्पष्टता र अपर्याप्त अधिकार क्षेत्रका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग भइरहेका अधिकांश हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रणालीहरू पुरानाछन्, जसले नयाँ प्रणालीहरूसँग सामन्जस्यता कायम गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्छ।

यी पुरानो प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरूले साइबर सुरक्षाको जोखिम बढाउनुका साथै क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता आधुनिक समाधानहरूलाई पूर्ण रूपमा अँगाल्न अवरोध खडा गरेका छन् । तसर्थ, गुणात्मक रूपमा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न र सबै तहमा प्रणालीगत सुधार गर्न यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूमा डिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोग

विश्वव्यापी सन्दर्भ र ‘तेस्रो विश्व’को परिभाषा

‘तेस्रो विश्व’ भन्ने शब्द शीत युद्धकालीन राजनीतिक वर्गीकरणबाट आएको भए पनि आजको सन्दर्भमा यसले मुख्यतया अल्पविकसित राष्ट्रहरू र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जनाउँछ, जुन आर्थिक, सामाजिक र संस्थागत रूपमा विकसित राष्ट्रहरूभन्दा पछाडि छन् ।

विकसित राष्ट्रले डिजिटल प्रविधिलाई मुख्यतया सुपर–दक्षता र नागरिक सेवामा थप सुविधा का लागि प्रयोग गर्छन् । यसको विपरीत, तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूमा डिजिटल गभर्नेन्सको आवश्यकता केवल सुविधाभन्दा माथि उठेर मौलिक शासन सुधारको लागि अपरिहार्य बन्न पुग्छ। यी राष्ट्रहरूमा डीजीले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने एक शक्तिशाली औजारको रूपमा काम गर्छ, किनभने कमजोर संस्थागत क्षमता यहाँको मुख्य चुनौती हो।

सीमित भौतिक पूर्वाधार भएको अवस्थामा पनि डीजीले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई कम लागतमा र फराकिलो पहुँचमा पुर्‍याउन सक्षम बनाउँछ, जुन विकसित राष्ट्रहरूमा पहिले नै स्थापित छन्।

तसर्थ, अल्पविकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि डीजी केवल प्राविधिक विकास मात्र नभई सुधारिएको शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने एक रणनीतिक उपकरण हो।

सफलताका केस स्टडी : कार्यान्वयन, नतिजा र तथ्याङ्क

डिजिटल गभर्नेन्सको सफलतालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण उदाहरणहरू भारत र दक्षिण कोरिया हुन्, जसले कार्यान्वयन, नतिजा र तथ्याङ्कका आधारमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गरेका छन्।

भारतमा आधार परियोजना विश्वको सबैभन्दा ठूलो बायोमेट्रिक–आधारित डिजिटल पहिचान प्रणाली हो, जसको सफल कार्यान्वयनले प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण मार्फत सरकारी अनुदानहरूलाई सीधै लाभग्राहीको बैंक खातामा पुर्‍याएको छ। यसले सरकारी कोषमा हुने चुहावटलाई नाटकीय रूपमा घटाई अर्बौँ डलरको बचत गरेको अनुमान गरिन्छ, जसले सेवा वितरणमा पारदर्शिता र लक्षित पहुँच सुनिश्चित गर्‍यो।

यसैगरी, दक्षिण कोरिया ले आफ्नो बलियो इन्टरनेट पूर्वाधारको उपयोग गरी सरकारी सेवाहरूका लागि एक एकीकृत सिङ्गल विन्डो प्रणाली लागू गरेको छ । यसले विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच पूर्ण अन्तरसमन्वय कायम गर्‍यो । यसको फलस्वरूप, दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र संघको ई–गभर्नेन्स विकास सूचकांकमा नियमित रूपमा शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ।

साझा निष्कर्ष : विकासोन्मुख देशहरूमा मोबाइल–केन्द्रित समाधान र डिजिटल परिचय अनिवार्य

विश्वभरका सफल डिजिटल गभर्नेन्स केस स्टडीहरू, विशेषगरी भारतको आधार जस्ता उदाहरणहरूको गहन विश्लेषणबाट यो निष्कर्ष निकालिन्छ कि विकासोन्मुख देशहरूमा डिजिटल रूपान्तरणको सफलताका लागि मोबाइल–केन्द्रित समाधान र डिजिटल परिचय अनिवार्य आधारस्तम्भ हुन्।

भौगोलिक जटिलता र पूर्वाधारको उच्च लागतका कारण तारयुक्त इन्टरनेट विस्तार गर्न कठिन हुने सन्दर्भमा, अधिकतम मोबाइल फोनको उपयोग गर्नु नै दुर्गम क्षेत्रसम्म सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा व्यावहारिक रणनीति हो।

मोबाइल एप्स र एसएमएसमा आधारित सेवाहरूले डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्दै समावेशिता बढाउँछ । यसका अतिरिक्त, बायोमेट्रिकमा आधारित विश्वसनीय डिजिटल परिचय प्रणाली अपरिहार्य छ; यसले सेवाहरूको वितरणमा गोपनीयता, सुरक्षा र प्रमाणिकता सुनिश्चित गर्छ।

डिजिटल आईडीले मात्र सरकारी अनुदानहरूको प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरणलाई सम्भव बनाउँछ, जसले बिचौलियाको भूमिकालाई अन्त्य गरी संस्थागत चुहावटलाई शून्यमा झार्दै पारदर्शिता कायम गर्छ। तसर्थ, यी दुई प्रविधिगत आधारशिलाहरूले सीमित स्रोतसाधन भएका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनता–केन्द्रित शासन प्रणालीतर्फ अग्रसर गराउँछन्।

डिजिटल गभर्नेन्स कार्यान्वयनका लागि रोडम्याप

नेपालले डिजिटल गभर्नेन्सको माध्यमबाट असल शासनको लक्ष्य प्राप्त गर्न र विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्नका लागि स्पष्ट र यथार्थपरक रोडम्यापको आवश्यकता छ। देशको जटिल भौगोलिक, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थिति ले गर्दा, डीजीको कार्यान्वयनलाई हचुवाको भरमा नभई रणनीतिक, एकीकृत र चरणबद्ध प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनु अपरिहार्य हुन्छ।

चरणगत कार्यान्वयन रणनीति

क) पहिलो चरण

डिजिटल गभर्नेन्सको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो आधारभूत पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । यस चरणमा सर्वप्रथम कानुनी सुधार गर्नु आवश्यक छ, जसमा विद्युतीय कारोबार ऐन जस्ता कानूनहरूको समयसापेक्ष संशोधन र नयाँ कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

यस्ता कानुनहरूले डिजिटल हस्ताक्षरर विद्युतीय अभिलेखलाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी डिजिटल लेनदेन र सरकारी कागजातहरूको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्छन्। भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा, एकीकृत सरकारी सञ्जाललाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुका साथै सरकारी प्रणालीहरूलाई सुरक्षित र निरन्तर सञ्चालन गर्नका लागि डेटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । यस चरणको मुख्य उद्देश्य डीजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी ढाँचा र भरपर्दो भौतिक आधार तयार पार्नु हो।

ख) दोस्रो चरण

आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि, दोस्रो चरणमा सरकारका सम्पूर्ण प्रशासनिकसेवा प्रणालीहरूको व्यापक डिजिटलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको मुख्य लक्ष्य नागरिक पहिचान, राजस्व व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद जस्ता अत्यावश्यक प्रक्रियाहरूलाई अनलाइनमा रूपान्तरण गर्नु हो ।

यसका लागि, राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यान्वयनलाई सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण भेगतर्फ व्यापक बनाउनुपर्छ, जसले जीटूजी सेवाहरूका लागि अद्वितीय र विश्वसनीय डिजिटल पहिचानको आधार प्रदान गर्छ ।

यसैगरी, राजस्वको चुहावट रोक्न र वित्तीय पारदर्शिता बढाउन एकीकृत राजस्व प्रणालीको विकास गर्नु र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई भ्रष्टाचारमुक्त र दक्ष बनाउन ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीलाई अनिवार्य लागू गर्नु यस चरणका प्रमुख कार्यहरू हुन् । यो चरणले शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र दक्षता ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।

ग) तेस्रो चरण

तेस्रो चरणमा, बलियो आधार र डिजिटलीकरण गरिएका प्रणालीहरूको जगमाथि नागरिक–केन्द्रित सेवाहरूको पूर्ण रूपान्तरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यस चरणको मुख्य उद्देश्य सेवाहरूलाई केवल अनलाइनमा सार्नु मात्र नभई, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई मानव हस्तक्षेपबिना स्वचालित बनाउनु हो ।

जीटूसी सेवाहरूको पूर्ण स्वचालितीकरणले सेवा प्रवाहको समयलाई घटाउँछ र भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून गर्छ । यसका लागि, नेपालको उच्च मोबाइल घनत्वलाई उपयोग गर्दै मोबाइल गभर्नेन्स(जस्तैः मोबाइल एप्समार्फत सेवा, सूचना तथा गुनासो सुनुवाइ) लाई प्रमुख वितरण संयन्त्रको रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा, सङ्कलित ठूलो मात्राको सरकारी तथ्यांकको विश्लेषण गरी वस्तुगत प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई प्रोत्साहित गरिन्छ, जसले गर्दा नागरिकका वास्तविक आवश्यकताहरू र सेवाको प्रभावकारिता अनुसार सरकारले निर्णय लिन सक्छ ।

एक आइटी इन्जिनियरको दृष्टिकोण

आधुनिक राज्य सञ्चालनमा डिजिटल गभर्नेन्स अपरिहार्य बनिसकेको छ । सेवा प्रवाहलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको रणनीतिक प्रयोग अनिवार्य हुन्छ । मेरो दृष्टिकोणमा बलियो डिजिटल गभर्नेन्स फ्रेमवर्क खडा गर्न निम्न पाँच आधारभूत सुत्रहरूले प्रमुख भूमिका खेल्छन्:

१. एकीकृत डाटा व्यवस्थापनको अनिवार्यता

डिजिटल सेवाहरूको मेरुदण्ड भनेकै शुद्ध र एकीकृत डाटा हो। यसका लागि जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता महत्वपूर्ण जीवन घटनाहरूका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई समेट्ने गरी एक एकीकृत ‘कोर’ रेजिस्ट्री सिस्टमको स्थापना गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यस प्रणालीलाई ‘स्रिगल सोर्स या ट्रुथ’ को रूपमा स्थापित गरी, सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई सुरक्षित एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) मार्फत जोड्नुपर्छ।

डाटा एकीकरणको यस अभ्यासले सरकारी सेवा लिनका लागि नागरिकहरूले पटकपटक कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्दै सरकारी कार्यक्षमतामा क्रान्तिकारी सुधार ल्याउँछ । भविष्यमा, डाटाको अखण्डता र अपरिवर्तनीयता सुनिश्चित गर्न ब्लकचेन प्रविधि जस्ता सुरक्षित समाधानहरूको उपयोग गर्ने दिशामा अध्ययन केन्द्रित गर्नुपर्छ।

२. साइबर प्रतिरक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण

डिजिटल गभर्नेन्सको सफलताका लागि साइबर सुरक्षा एक गैर–सम्झौतायोग्य तत्व हो । राष्ट्रिय डाटा र पूर्वाधारलाई बढ्दो साइबर खतराहरूबाट जोगाउन एक सुदृढ सुरक्षा परिचालन केन्द्रको स्थापना तत्काल आवश्यक छ । यो केन्द्रले सम्भावित खतराहरूको अनुगमन र विश्लेषण गरी द्रुत प्रतिक्रिया क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

साथै, सरकारी निकायहरूका लागि सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्दछ। यसले सरकारी प्रणालीहरूको सुरक्षा स्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा ल्याउनुका साथै जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर जस्ता आधुनिक सुरक्षा सिद्धान्तहरू अपनाएर राष्ट्रिय डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।

३.सेवा डेलिभरीमा नवीन प्रयोग

सेवालाई नागरिकको हातसम्म पुर्‍याउनका लागि मोबाइल–पहिलाको सिद्धान्तमा आधारित सेवा डेलिभरी अत्यावश्यक छ । यस अन्तर्गत, सरकारी सेवाहरूलाई मोबाइल एप मार्फत उपलब्ध गराइनुपर्छ, जसले दुर्गम तथा कम ब्यान्डविथ भएका क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरूका लागि समेत सहज पहुँच प्रदान गर्दछ।

यसका अतिरिक्त, डिजिटल सेवाहरूलाई बहुभाषी र स्थानीयकरण गरी नेपाली भाषाका साथै प्रमुख स्थानीय भाषाहरूमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसले डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको पहुँच पनि सुनिश्चित गर्दछ।

४. डिजिटल क्षमता रसाक्षरता विकास

डिजिटल गभर्नेन्सको कार्यान्वयनको सफलता मानव संसाधनको क्षमतामा निर्भर गर्दछ । यसका लागि, स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी विशेष तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस कार्यक्रम मार्फत कर्मचारीहरूलाई आधारभूत आईटी ट्रबलसुटिङ, डाटा ह्यान्डलिङ र सिस्टम सपोर्टको तालिम दिइनुपर्दछ । यसले सामान्य प्राविधिक समस्याहरूको समाधान स्थानीय स्तरमै गर्न सक्षम बनाउँछ । लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रयोग गरी नियमित प्रमाणीकरण र ज्ञान साझेदारीको व्यवस्थाले प्राविधिक ज्ञानलाई देशभर विकेन्द्रीकृत गर्न सहयोग गर्दछ।

५.खुला सरकारी डाटाको कार्यान्वयन

सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि खुला सरकारी डाटाको नीतिलाई सशक्त रूपमा लागू गर्नु अपरिहार्य छ । सरकारी निकायहरूले गैर–गोपनीय डाटासेटहरूलाई एक केन्द्रीय डाटा पोर्टल मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले निजी क्षेत्रका विकासकर्ताहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र नागरिक समाजलाई नवीन सेवाहरू र अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक आधार प्रदान गर्दछ।

डाटाको प्रयोगलाई सहज बनाउन डाटाको गुणस्तर र अद्यावधिकता सुनिश्चित गरी स्वचालित डाटा प्रकाशन प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्दछ । यसबाट सिर्जना हुने पारदर्शी वातावरणले सरकारी निकायहरूको जवाफदेहिता बढाउँछ।

कार्यान्वयनका चुनौतीहरू र जोखिम न्यूनीकरण

१.डिजिटल साक्षरताको कमी

डिजिटल गभर्नेन्सका योजनाहरू जतिसुकै परिष्कृत भए पनि, त्यसको सफलता अन्ततः प्रयोगकर्ता र सरकारी कर्मचारीहरूको डिजिटल साक्षरतामा निर्भर रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा, यो एक प्रमुख चुनौती हो। विशेषगरी दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूमा मोबाइल वा अनलाइन सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्ने आधारभूत ज्ञानको कमी हुनु एउटा पाटो हो। उनीहरू नयाँ प्रविधि र इन्टरफेसहरूसँग सहज नहुँदा डिजिटल सेवाहरू पहुँचविहीन बन्न सक्छन्।

अर्कोतिर, सरकारी कर्मचारीहरू—विशेषगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पनि जटिल एकीकृत प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न, डाटा प्रविष्टिमा शुद्धता कायम गर्न र प्राविधिक समस्याहरू समाधान गर्न पर्याप्त दक्ष नहुन सक्छन्।

कर्मचारीहरूमा साक्षरताको अभावले नयाँ प्रणालीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुका साथै डाटा त्रुटिहरू बढ्न गई समग्र प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यस साक्षरताको खाडललाई न्यूनीकरण नगरी, कुनै पनि डिजिटल परियोजनाले आफ्नो लक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन ।

२.विद्युतीय कारोबारको कानुनी मान्यतामा प्रश्न

दिगो र प्रभावकारी डिजिटल गभर्नेन्सका लागि एकीकृत रेजिस्ट्री प्रणाली स्थापना गर्नु,साइबर प्रतिरक्षालाई सुदृढ पार्नु र बहुभाषी सेवा डेलिभरीलाई सुनिश्चित गर्नु, खुला सरकारी डाटा नीति लागू गर्नु र स्थानीय तहमा ‘डिजिटल फास्ट रेस्पोन्डर’ कार्यक्रम मार्फत क्षमता विकास गर्नु प्रमुख प्रणालीगत प्रस्तावहरू हुन्।

यद्यपि, यी महत्त्वपूर्ण पहलहरू कार्यान्वयनमा ल्याउँदा डिजिटल साक्षरताको कमी (प्रयोगकर्ता र कर्मचारी दुवैमा) र विद्युतीय कारोबारको कानुनी मान्यता (अदालत लगायतका निकायमा डिजिटल कागजातको आधिकारिकता) जस्ता गम्भीर चुनौतीहरू देखा पर्छन्।

यी जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न, कानुनी जटिलतालाई तत्काल संशोधन गरी डिजिटल कागजातको वैधानिक स्वीकार्यतालाई सुनिश्चित गर्नुका साथै, लक्षित समूहहरूका लागि निरन्तर र पहुँचयोग्य डिजिटल साक्षरता तालिमलाई अनिवार्य गरिनुपर्दछ।

यसरी, प्रविधिगत, कानुनी र मानव संसाधनका पक्षहरूमा एकैसाथ ध्यान दिँदै चरणबद्ध रूपमा अघि बढेमा मात्र डिजिटल गभर्नेन्सको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

३.भेन्डर लक–इनको जोखिम र आत्मनिर्भरताको चुनौती

डिजिटल गभर्नेन्सका ठूला परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा देखिने एक प्रमुख प्रणालीगत जोखिम हो, भेन्डर लक–इन । सफ्टवेयर खरिद र जटिल पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय भेन्डरहरुमा पूर्ण निर्भरताले गर्दा प्रणालीको दीर्घकालीन मर्मतसम्भार लागतबढ्नुका साथै, विदेशी भेन्डरको अधीनता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिको विकासलाई कमजोर बनाउँछ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो निर्भरताले नेपालभित्रैका स्थानीय आईटी उद्योग र विशेषज्ञताको सिर्जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा उपेक्षा गर्छ, जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय प्रविधि आत्मनिर्भरताको लक्ष्यमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न हुन्छ।

यो जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि, सरकारी खरिद प्रक्रियामा खुला स्रोत सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र स्थानीय भेन्डरहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भाग लिन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, जसबाट प्रविधिमा राष्ट्रिय स्वामित्व र नियन्त्रण कायम गर्न सकियोस्।

जोखिम न्यूनीकरण रणनीति

डिजिटल गभर्नेन्सको प्रयोगमा चुनौतीहरू अपरिहार्य भए पनि, प्रभावकारी जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिहरूले परियोजनाको सफलता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।

यी रणनीतिहरूले प्राविधिक, संस्थागत र आर्थिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रणालीलाई लचिलो, कानुनी रूपमा बलियो र राष्ट्रिय क्षमतामा आधारित बनाउन फ्रेमवर्क प्रदान गर्दछ । निम्न तीन रणनीतिले यी जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नेछ।

१.ओपन सोर्स प्रविधिको प्रयोगले भेन्डरको पकड तोड्दै, प्रणालीगत स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्दछ जसले राष्ट्रिय आईटी क्षमता विकासको जग बसाल्न सकोस् ।

२.कानुनी र नियामक संरचनालाई प्रविधिमैत्री बनाइनु पर्छ, जसबाट डिजिटल कागजातको आधिकारिकता र विद्युतीय कारोबारको पूर्ण वैधानिकता सुनिश्चित गर्न सकियोस् ।

३.सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनु पर्छ, जसबाट पूर्वाधार र सेवा विकासमा निजी क्षेत्रको प्रविधि तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकियोस् ।

निष्कर्ष र भविष्यको मार्गचित्र

डिजिटल गभर्नेन्सका आधारस्तम्भहरू, चुनौतीहरू र जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिहरूको विश्लेषणले एकै निष्कर्षमा पुर्‍याउँछः डिजिटल गभर्नेन्स नेपालको सुशासन र आर्थिक स्तरोन्नतिका लागि अबको अपरिहार्य मार्ग हो। परम्परागत र कागजी प्रक्रियामा आधारित प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक, चुस्त र पारदर्शी बनाउनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग अबको आवश्यकता नभई बाध्यता बनिसकेको छ।

नेपालले अबको एक दशकमा गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ। यो फड्को डेटामा आधारित र नागरिक–केन्द्रित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकासतर्फ लक्षित हुनुपर्छ ।
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरले एकीकृत कोर रेजिस्ट्री, खुला एपीआईहरू र सुरक्षित साइबर प्रतिरक्षालाई आधार बनाई सेवा प्रवाहलाई सहज, पहुँचयोग्य र सबै नागरिकका लागि समान बनाउनेछ। यसका लागि प्रविधिको मात्र नभई, कानुनी अस्पष्टता हटाउने र स्थानीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता चौतर्फी सुधारको खाँचो छ।

अन्ततः, डिजिटल गभर्नेन्सको यो महाअभियान सफलताको पहिलो आधार बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । यसको अभावमा कुनै पनि दीर्घकालीन परियोजनाले संस्थागत र वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैन।

दोस्रो, उच्च प्राविधिक विशेषज्ञताको आवश्यकता पर्छ, जसले एकीकृत र सुरक्षित प्रणालीहरूलाई डिजाइन तथा व्यवस्थापन गर्न सकोस्। र तेस्रो तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, नागरिक सहभागिता रहन्छ।

प्रणालीको प्रयोग, प्रतिक्रिया र अपनत्व बिना कुनै पनि डिजिटल प्रणाली सफल हुन सक्दैन । तसर्थ, नेपालमा डिजिटल गभर्नेन्सको लक्ष्य हासिल गर्न यी तीन तत्वहरूको समन्वय, सहकार्य र निरन्तरतानै सफलताका निर्णायक पक्षहरु हुन् ।

पाण्डे हाल नेपाल टेलिकममा वरिष्ठ इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत छन् ।