सूचना रोक्ने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक : महान्यायाधिवक्ता भण्डारी

८ असोज, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सरकारी निकायहरूमा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा अझै अस्पष्टता रहेको बताएकी छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचनाहरू समेत सात दिनसम्म ढिलाइ गरेर दिने परिपाटी गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो समय सूचना आयोगको पत्र आएपछि कार्यालयहरुम हंगामा पनि हुन थालेको थियो । सूचना माग गरेको पत्र आएको छ भनेपछि कर्मचारी पनि तर्सिने वातावरण बनेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘सूचना दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आए । केहीले सूचना पाइराखेको अवस्था पनि छ । तर अहिले पनि हाम्रो बुझाई फरक छ कि जस्तो लाग्छ । तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने सूचना तत्कालै उपलब्ध गर्नुपर्छ ।’

उनले नागरिकमा र सूचना उपलब्ध गराउने निकायहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टसँग बुझाउन नसकिएकै कारण यस्तो समस्या आउने गरेको बताइन् ।

उनले सार्वजनिक निकायहरूमा सूचनाको माग आउँदा कर्मचारीहरू त्रसित हुने अवस्था रहेकोमा त्यस्तो अवस्था नरहेको पनि बताए । जिउज्यान वा धनसँग सम्बन्धित सूचना बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारी निकायहरुले त्यसको उल्लङ्घन गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘हामी कहाँ निवेदन आएपछि पनि सात दिनसम्म राखेर त्यसपछि मात्र दिने परिपाटी छ । त्यो हँदै होइन । जिउज्यान र धनको कुरा छ भने बढीमा २४ घण्टाभित्र दिनुपर्छ भनिएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भनिन्, ‘त्यसैले अलिकति हामी पनि बुझाउन सकेनौं कि जस्तो लाग्छ । सूचनाको हकलाई जसरी बुझाउनुपर्ने हो र जसरी बुझ्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेनौं कि भन्ने ठाउँमा म पुगेको छु ।’

सूचना प्रवाह र पारदर्शितामार्फत नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक महत्वपूर्ण हुने बताउँदै उनले तत्काल उपलब्ध हुने सूचनामा ढिलाइ नगर्न संबद्ध निकायलाई आग्रह गरिन् ।