जेनजी आन्दोलनपछि ब्युँझियो सरकार, सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने निर्णय

८ असोज, काठमाडौं । सरकारले सरकारी सम्पत्ति पनि बीमा गर्ने भएको छ । २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका नाममा विध्वंसात्मक तरिकाले सरकारी संरचनामा तोडफोड र आगजनी गरिएपछि सरकारले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी भौतिक संरचना पनि बीमा गर्ने कार्य सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

हालसम्म सरकारी सम्पत्ति तथा गाडीको कुनै पनि बीमा गर्ने अभ्यास छैन । तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको हुँदा त्योबाहेक सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनले सरकारी सम्पत्तिमा सबैभन्दा धेरै क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु गर्ने गरी बीमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अहिलेसम्म सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य भएकाले त्यो हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

‘हाम्रो सरकारी संरचना, भौतिक संरचना भवन र गाडीहरूको पूर्णबीमा थिएन,’ पाण्डेयले भने, ‘बीमा नहुँदा अहिलेको क्षतिले निजी क्षेत्रभन्दा सार्वजनिक र सरकारी क्षेत्रलाइ बढी नोक्सान भएको छ, त्यसको रिकभरी भएन ।’

जेनजी आन्दोलनमा भएको सरकारी सम्पत्तिको नोक्सानी सरकारका लागि सिकाइ भएको हुनाले पनि बीमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘बीमा गर्ने भनेर मात्र पनि भएन,’ पाण्डेयले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले बीमा गर्ने भनेर सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि सम्पत्तिको मूल्यांकन पनि हुनुपर्‍यो, वार्षिक बजेट विनियोजन गरेर रकम पनि पठाउनु पर्‍यो, त्यो हामी अब सुरु गर्छौं  ।’

सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न आवश्यक बजेटका सन्दर्भमा आगामी वित्तीय नीतिमार्फत व्यवस्था गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।

बीमा प्राधिकरणले चालु आवको बजेट निर्माणअघि नै सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारी बजेटमा चालु खर्चको सीमितता भएकाले त्यसलाइ बजेटमा समेट्न नसकिएको पाण्डेयले बताए । जेनजी आन्दोलनपछि बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्‍यो भन्ने बुझाइका कारण सरकारले नै त्यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए ।

सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्नका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि बीमा प्राधिकरणसँग छलफल गरेर एउटा खाका बनाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो खालको बीमा योजना बनाउने र सरकारी सम्पत्ति पनि सुरक्षण गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउन केही समय लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन तथा बीमा नभएकाले क्षति आकलन समेत गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘जेनजी आन्दोलन प्रशासनिक अड्डा सिंहदरबार सहित सर्वोच्च अदालत लगायत धेरै सरकारी कार्यलय तथा सवारीसाधन तोडफोड र आगजनी भएको छ, त्यसको मनिटरी भ्यालुमा अनुमानित नोक्सानी समेत हुन सकेको छैन,’ पाण्डेयले भन, ‘क्षतिको तथ्यांक संकलन विपद् प्राधिकरणले गरिरहेको छ, क्षति कति हो भन्ने कुरो निकायगत विवरण मागेर आकलन गर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ । करिब एक महिनापछि सबै क्षतिको तथ्यांक आउने छ ।’

सरकारले सरकारी संरचना तथा गाडीको बीमा गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन सहज छैन । सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन, लागत निर्धारण तथा बीमांक रकम निर्धारणमा समस्या रहेको बीमा प्राधिकरणको अध्ययनले नै आँैल्याइसकेको छ ।

त्यसैगरी कस्तो खालको बीमा योजना मार्फत सरक्षण गर्ने भन्ने निर्णय लिन जटिल हुने निष्कर्ष समेत प्राधिकरण अध्ययनको छ । त्यसैले उक्त अध्ययनले सरकारी सम्पत्ति बीमा गर्ने प्रयोजनका लागि ‘ब्ल्यांकेट बीमा योजना’ उपयुक्त हुने भन्दै सुझाएको पनि छ ।