विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

११ असोज, काठमाडौं । प्रवासी नेपाली अभियन्ताले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रवासी नेपाली अभियन्ताले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सजिलै मतदाता दर्ता गर्ने र अमेरिकासहित विश्वभरबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अमेरिका निवासी नेपाली अभियन्ता रमेश भट्टले शुक्रबार गृहमन्त्री अर्याललाई भेटेका थिए ।

भेटमा अभियन्ता भट्टले ‘हाल नेपालकै नम्बरमार्फत मात्र एकपटक प्रयोग हुने पासवर्ड (ओटिपी) प्राप्त गरेर मतदाता नामावली दर्ता गर्नुपर्ने प्रणालीले लाखौँ प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागिता हुन हतोत्साहित गर्ने सम्भावना भएकाले विदेशी नम्बर वा इमेलमार्फत पनि एकपटक प्रयोग हुने पासवर्ड (ओटिपी) उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइ सहज बनाउन’ अनुरोध गरेका थिए ।

साथै, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले ३ वटा कन्सुलेट अफिस र १ वटा दूतावासमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । यस अभियानलाई सफल बनाउन एनआरएनए र विभिन्न नेपाली सामुदायिक संस्थाहरूले सचेतना फैलाउने, दूतावास/कन्सुलेटसँग सहकार्य गर्ने र मतदाता नामावली दर्ता अभियानमा सहयोगी भूमिका खेल्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली अभियन्ताले गृहमन्त्रीको सकारात्मक पहललाई धन्यवाद दिँदै यो एजेन्डाबाट पछि नहट्न आग्रह गरेका थिए ।

नेपाली डायस्पोरा यस अभियानलाई सहयोग गर्न सधैं तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली विद्यार्थी, श्रमिक, व्यवसायी, तथा पेशेवरहरूलाई सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक ढंगले मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु अब ढिलो गर्न नहुने राष्ट्रिय दायित्व हो,’ अभियन्ता भट्टले भने ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित मुख्य अंशहरू:

–संविधान २०१५ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई मतदान अधिकार दिएको भए पनि हालको कानुनले नेपालमै मात्र मतदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ ।

–सर्वोच्च अदालतले २०१८ मै सरकारलाई प्रवासी नेपालीलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दूतावास वा कन्सुलेटमार्फत मतदान सम्भव छ ।

–विदेशी देशको सार्वभौमसत्तामा असर नपर्ने गरी दूतावास र कन्सुलेटभित्र मतदान गर्न सकिन्छ ।

–यो कार्य कानुनी र व्यवहारिक रूपमा सम्भव छ, यदि नेपाल सरकारले दूतावास/कन्सुलेटलाई अनुमति दियो भने ।

–लागत व्यवस्थापनका लागि प्रवासीहरूले फण्डरेजिङ (fundraising) गर्न सक्ने र विकास सहयोग निकायसँग भागिदारी गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।