गुणस्तरीय निर्माण नहुँदा राजमार्गमा सधैं जोखिम

१४ असोज, काठमाडौं । सडक विभागको तथ्यांक अनुसार राणा शासनको अन्त्यसम्म नेपालमा ३७६ किलोमिटर सडक थियो । यसमध्ये ५ किलोमिटर कालोपत्रे, ८३ किलोमिटर र २८८ किलोमिटर माटे सडक थियो ।

१६ औं आवधिक योजना २०८१/८२–२०८५/८६ अनुसार मुलुकभर निर्माण भएको सडकको लम्बाई १ लाख किलोमिटर भन्दा माथि पुगेको अनुमान छ । अर्थात्, पछिल्लो ७ दशकमा नेपालले पर्याप्त सडक निर्माण गरेको छ ।

तर, यात्राका क्रममा यात्रुको सास्ती भने यथावत छ । अघिल्लो दुई साता मुग्लिन–नारायणगढ सडक दर्जनौं पटक अवरुद्ध भयो ।

तुइन खोला नजिकै पहिरो खस्न थालेको यो खण्डमा पहिरोले यात्रामा अवरोध मात्र गरेको छैन, ज्यानकै जोखिम समेत निम्त्याएको छ । सो पहिरोको असरले राजमार्गमा लामो लाम लाग्दा दशैंको बिदामा गाउँघर हिँडेका यात्रु अलपत्र परिरहेको अवस्था छ ।

पूर्वाधारविद् आशिष गजुरेल स्तरीय सडक भन्दा धेरै सडकको नाराले यातायात क्षेत्र बिग्रिएको बताउँछन् । यस्तो वेथिति प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बढी भएको देखिन्छ ।

तथ्यांक अनुसार सुस्त गतिमा रहेको सडक निर्माणको क्रम प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि तीव्र भएको पाइन्छ । २०६२ सालमा शान्ति स्थापना र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि ग्रामीण सडक निर्माणले झनै गति लिएको हो ।

यस्तो छ सडक पूर्वाधारको पछिल्लो अवस्था

सडक पहुँच : ७७ जिल्ला

राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा सदरमुकाम : ७७ जिल्ला

कालोपत्रे सडक सदरमुकाम : ७२ जिल्ला

राष्ट्रिय राजमार्गमा सूचीकृत सडक : ८०

राष्ट्रिय राजमार्ग पहिचान सडक : १४,९१३ किमि

कालोपत्र राष्ट्रिय राजमार्ग : ७,८०० किमि

चार लेन वा त्यसभन्दा बढी लेनका कालोपत्र सडक लम्बाइ : ४०० किमी

बजेट आउनासाथ सडक खन्ने, भइरहेको सडक चौडा गर्ने र पिच गर्ने भन्ने मानसिकताका कारण भूगर्भीय जोखिमको पर्याप्त अध्ययनबीना सडक बनाउने काम भइरहेको गजुरेलको भनाइ छ ।

मुग्लिन–नारायणगढ सडकमा विस्तारपछि नै पहिरोले बढी सास्ती दिन थालेको हो ।

यो सडक विस्तारका क्रममा भिरालो स्थानबाट हुने जोखिम संरक्षण (स्लोप प्रोटेक्सन) गरिएको थिएन । अहिले नेपाली सेनाले बनाइरहेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गका धेरै स्थानमा स्लोप प्रोटेक्सनको काम जारी छ ।

नागढुंगा सुरुङको सिस्नेखोलातर्फ पनि पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ । यस्तो काम सडक विस्तारकै क्रममा गरिएको भए यो सडकमा पहिरोको जोखिम कम हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।

नेपालमा स्तरीय सडक बनाउन धेरै लगानी गरिएको सडक विपि राजमार्ग हो । यस राजमार्गको रिटेन्सन वाल र स्लोप प्रोटेक्सनमा काम गरिएको छ ।

तर, धेरै यात्रुले यात्रा गर्ने, हजारौं हेभी सवारी साधन गुड्ने मूख्य राजमार्ग नारायणगढ–मुग्लिन–काठमाडौंमा यस्तो लगानी नगन्य छ ।

गजुरेलका अनुसार सडक स्तरीय बनाउन लगानी गरिएकै कारण यहाँ पहिरोले दुख दिएको सुनिएको छैन ।

अर्कोतर्फ सडक निर्माणका क्रममा गरिने विष्फोटहरूले समेत पहिरो निम्त्याउन सहयोग गर्छ । पहाड छिचोल्न जति धेरै विष्फोट गरियो, त्यहाँ सडक निर्माणपछि उति नै धेरै जोखिम हुने उनको भनाइ छ ।

जुन राजमार्गको यात्राका क्रममा सडक माथिबाट निरन्तर ढुंगा–माटो खसिरहन्छ, त्यो सडक भूगर्भीय जोखिमलाई वेवास्ता गरिएको रुपमा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा नाम मात्रका सडक बनाई रुट परिमिट खुला भएका धेरै ग्रामिण सडक अहिले सञ्चालनमा छन् ।

यस्ता सडकमा हुने अन्धाधुन्ध लगानी रोक्ने प्रयास नयाँ सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै मन्त्रालयका खुद्रे आयोजना रोक्का गरिएका छन् ।

त्यसबाट बचत हुने बजेट ठूलो लगानीका रणनीतिक सडक निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना सरकारको छ ।

५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खुद्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकांश खुद्रे आयोजना अन्धाधुन्ध खनिएका ग्रामिण सडकसँग सम्बन्धित छन् ।