संयुक्त राष्ट्रसंघबाट प्रतिबन्धित तालिबानका कमाण्डर भारत भ्रमणमा आउँदै

 १७ असोज, काठमाडौं । भारत र अफगानिस्तानबीच २०२५ असोज २३ गते (९ अक्टोबर) देखि सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ । किनभने यस दिन भारतको निम्तोमा अफगानिस्तानमा सरकार चलाइरहेको तालिबानका एक जना वरिष्ठ मन्त्री भारत भ्रमणमा आउँदैछन् ।

तालिबानका कमाण्डर एवम् अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री अमीर खान मुत्ताकी भारत भ्रमणमा आउँदैछन् । ‘अपरेसन सिन्दूर’, पाकिस्तानको आक्रामकता र अमेरिकाको भारतप्रति बदलिँदो नीतिका बीच मुत्ताकीको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिबन्धित अमीर खान मुत्ताकीलाई भारत आउन दिन भारतले संयुक्त राष्ट्रसँग विशेष छूट मागेको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन् ।

केही दिनमै अफगानिस्तानका विदेश मन्त्री र तालिबानको शीर्ष नेतृत्वमा गनिएका अमीर खान मुत्ताकी भारत आउने तयारीमा छन् । सन् २०२१ को अगस्टमा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि भारत भ्रमणमा जाने उनी पहिलो उच्चस्तरीय तालिबान नेता हुने छन् ।

को हुन् भारत आउन लागेका तालिबान नेता मुत्ताकी ?

सन् २०२१ को अगस्टमा अमेरिका अफगानिस्तान छाडेपछि तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अशरफ गनी मुलुक छोडेर भागेका थिए । यससँगै दुई दशक लामो अमेरिका समर्थित शासनको अन्त्य भएको थियो । त्यही समयमा तालिबानका एक प्रभावशाली कमाण्डरका रूपमा अमीर खान मुत्ताकीले ठूलो भूमिका खेलेका थिए ।

अमीर खान मुत्ताकी १९९० को दशकदेखि नै तालिबानको उदयमा सक्रिय थिए । उनले तालिबानको सैन्य, प्रशासनिक र कूटनीतिक भूमिकामा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

मुत्ताकी मूलत: हेलमन्द प्रान्तका हुन् । अफगान जिहादको समयमा उनी कम्युनिष्ट शासनविरुद्धको लडाइँमा सक्रिय थिए । १९९४ मा तालिबान उदाएपछि उनी त्यसमा सहभागी भए र कमाण्डरका रूपमा तालिबानको एजेन्डा लागू गर्न अगाडि बढे ।

तर, मुत्ताकीका गतिविधिहरू मानवअधिकार उल्लंघन, आतंकवादलाई समर्थन र महिला–बालबालिकाको अधिकार दमनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो चिन्ता पैदा गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रले २५ जनवरी २००१ मा उनलाई प्रतिबन्धित घोषणा गरेको थियो । यो प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १२६७ (१९९९) र १३३३ (२०००) अन्तर्गत लागु भएको थियो ।

तालिबान प्रशासनमा रहँदा मुत्ताकीले महिला अधिकार र बालबालिकाको शिक्षामा कट्टरपन्थी नीति अपनाएका थिए । तालिबानको पहिलो शासनकालमा उनी शिक्षा मन्त्री बनेका थिए । उनले बालिकाको शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । स्कूलहरूलाई कट्टरपन्थी मदरसामा बदल्ने नीति ल्याएका थिए ।

१९९६ तिर संस्कृति मन्त्री हुँदा उनले मिडियामा सेन्सरसिप लगाएका थिए । पश्चिमी संस्कृतिमाथि पनि उनले प्रतिबन्ध लगाए । तालिबानको कट्टर नीति लागू गर्न उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए ।

यिनै गतिविधिका कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले उनीमाथि सन् २००१ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसमा विदेश भ्रमणसमेत रोक लगाइएको थियो ।

तर अब भारत सरकारको अनुरोधमा संयुक्त राष्ट्रले २४ वर्षपछि ९ देखि १६ अक्टोबरसम्म भारत यात्रा गर्न उनलाई अस्थायी छूट दिएको भारतीय मिडिया आजतकले जनाएको छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने भारतले अझै तालिबान सरकारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन । तर, अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा भारतले आफ्नो कूटनीतिक कार्यालयमार्फत व्यापार, सहायता र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ ।

पाकिस्तान–चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने भारतको प्रयास

भारतले तालिबान नेतृत्वसँगको सम्पर्कलाई रणनीतिक आवश्यकता मानेको छ ।

मुत्ताकीको यात्रा गत सेप्टेम्बरमै प्रस्तावित थियो तर संयुक्त राष्ट्र संघबाट छूट नपाएका कारण रद्द गरिएको थियो ।

यस वर्ष मे महिनामा भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले मुत्ताकीसँग ‘राम्रो छलफल’ भएको बताएका थिए र ‘पहलगाम आतंकवादी आक्रमणको निन्दा गरेकोमा तालिबान सरकारप्रति कृतज्ञता’ प्रकट गरेका थिए ।

तालिबान नेतृत्वलाई भारत भ्रमणको अवसर दिनु अफगानिस्तानमा भारतको प्रभाव कायम राख्ने प्रयास भएको कतिपयको बुझाइ छ । तालिबानलाई मान्यता नदिए पनि व्यावहारिक सम्पर्कमार्फत क्षेत्रीय स्थिरता र आतंकवाद नियन्त्रण गर्न भारतले चाहेको छ । तालिबानले पनि भारतविरुद्ध आफ्नी भूमि प्रयोग हुन नदिने बाचा गरेको छ ।

मुत्ताकीको भ्रमण चाबहार बन्दरगाहमार्फत व्यापार विस्तार गर्ने र मध्य एशियासम्म भारतको पहुँच बढाउने रणनीतिको हिस्सा भएको बताइन्छ । यसले पाकिस्तानलाई बाइपास गर्ने अवसर दिनेछ । यो कदम पाकिस्तान–चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलन गर्ने प्रयास पनि हो ।

त्यसैले मुत्ताकीलाई भ्रमणको निम्तो दिएर भारत सरकारले कूटनीतिक सम्बन्धमा ‘रिसेट बटन’ दबाएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

हालै भारतले पाकिस्तानविरुद्ध सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन सिन्दूर’ पछि दक्षिण एशियाली कूटनीति झनै बदलिएको छ । सोही कारण भारत अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चाहेको छ । त्यसैले भूकम्प जस्ता विपद्का बेला भारतले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता पनि पठाइरहेको छ ।

यद्यपि भारत अगाडि मानवअधिकार उल्लंघन र इस्लामी कट्टरपन्थका चुनौती अझै छन् । तर, भारत यसलाई कूटनीतिक अवसरको रूपमा हेरिरहेको छ ।