भूराजनीतिक भुमरीबाट कसरी निस्कने ?

नेपाल, दुई विशाल तथा फरक वैचारिक पृष्ठभूमि भएका शक्ति राष्ट्रहरू (उत्तरमा साम्यवादी चीन र दक्षिणमा लोकतान्त्रिक भारत)को बीचमा रहेको एक संवेदनशील भू-रणनीतिक अवस्थितिमा अवस्थित छ। यो भौगोलिक नियति नेपालको लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। तर, दुर्भाग्यवश, नेपालको आन्तरिक दलीय राजनीति जब यी दुईध्रुवीय शक्तिहरूको वैचारिक कित्ताकाटमा फस्छ, तब राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन्छ।

नेपालको राजनीतिमा मुख्य रूपमा नेपाली कांग्रेस (जो परम्परागत रूपमा भारतसँग नजिक मानिन्छ) र विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू (जो चीनसँग निकट मानिन्छन्) को वर्चस्व छ। यसले गर्दा, सरकार परिवर्तनसँगै देशको परराष्ट्र नीति र भू-राजनीतिक झुकाव पनि फेरिंदै जान्छ।

यस अस्थिरताले नेपाललाई सन्तुलित कूटनीतिक मार्गमा हिंड्न कठिन बनाएको छ। नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि यो भू-राजनीतिक यथार्थलाई अब स्वीकार गर्नैपर्छ।

दुई ध्रुवको चेपुवा: दलीय स्वार्थमा राष्ट्रिय हित र आत्मघात

नेपालको राजनीतिमा चीन र भारतको चासो र प्रभाव हुनु स्वाभाविक हो, किनकि दुवैको सुरक्षा र आर्थिक स्वार्थ नेपालसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यी दुई शक्तिसँगको सन्तुलित सम्बन्ध नै नेपालको भू-राजनीतिक सफलताको मापदण्ड हो। तर; समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नेपालका दलहरू आन्तरिक राजनीतिक लाभ र सत्ता स्वार्थका लागि विदेशी शक्तिको वैचारिक कित्ता समाउँछन्।

जब नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बन्छ, उसको झुकाव उत्तरतिर बढ्छ र चीनसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता गर्ने प्रयत्न गर्छ, जसले भारतलाई गहिरो रूपमा सशंकित बनाउँछ। त्यस्तै, जब कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ, तब उसको झुकाव दक्षिणतिर बढ्छ र भारतसँगका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले चीनलाई चिन्तित बनाउँछ।

यो दलीय स्वार्थमा आधारित भू-राजनीतिक दोलन (पेन्डुलम इफेक्ट) ले नेपालको परराष्ट्र नीतिको विश्वसनीयता माथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ र ‘तटस्थ’ र ‘गुट-निरपेक्ष’ बाटोलाई दलीय स्वार्थले पूर्ण रूपमा धुमिल पारिदिएको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक समस्या नै यही भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु हो। दलहरूले सत्ता स्वार्थका लागि पालैपालो छिमेकीको कित्तामा उभिएर राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएका छन्। जनताले बुझ्नुपर्छ, जबसम्म हामी राष्ट्रिय एकता कायम गरी ‘पहिले राष्ट्र अनि मात्र दल’ भन्ने उच्च राष्ट्रिय सोच राख्दैनौं, तबसम्म हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थिरता खतरामा रहिरहन्छ।

देशको भू-भाग, जलस्रोत र सांस्कृतिक सम्पदामाथि हुने बाह्य चलखेललाई रोक्नका लागि बलियो, अविचलित र तटस्थ राष्ट्रिय नेतृत्व आवश्यक छ। यदि दलहरू नै विदेशीको वैचारिक एजेन्डा बोक्न थाल्छन् भने देशको दीर्घकालीन हित र सार्वभौमसत्ता कसले सुनिश्चित गर्ने? यो दलीय खेल अब रोकिनै पर्छ, ताकि नेपाल दुवै छिमेकीसँग सम्मानजनक दूरी कायम गर्न सकोस्।

अस्थिरताको खेल मैदान: बाह्य चलखेल र कमजोरी

नेपालको संसदीय दलीय राजनीति पछिल्लो दशकमा असाध्यै अस्थिर, व्यक्ति-केन्द्रित र नैतिकताविहीन बन्दै गएको छ। बारम्बारको सरकार परिवर्तन, सत्ता समीकरणको फेरबदल र दलीय फुटले गर्दा देशले स्थिर नीति, योजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कायम गर्न सकेको छैन।

यही आन्तरिक अस्थिरता र नेतृत्वको कमजोरीको प्रत्यक्ष फाइदा बाह्य शक्तिहरूले उठाइरहेका छन्। विदेशी शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चलखेल गरी आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न दलीय गुटहरूलाई उकास्ने र दबाब दिने काम गरेका छन्।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देखिएको यो असामान्य समानता (मदन भण्डारी, राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र केपी ओलीको चीन भ्रमण पछिको सत्ता/जीवन संकट)लाई केवल संयोग मान्नु भू-राजनीतिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्नु हुनेछ।

चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतको परम्परागत प्रभुत्वबीच सन्तुलन मिलाउन खोज्दा नेपाली नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको देखिन्छ। जब कुनै नेता चीनतिर ‘अत्यधिक झुकाव’ देखाउँछन्, त्यसलगत्तै उनीहरूको राजनीतिक जीवनमा आएको उथल-पुथलले नेपालको आन्तरिक सत्ता समीकरण विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिक चासो र हस्तक्षेपको छायाँमा रहेको स्पष्ट सङ्केत दिन्छ।

यी घटनाहरूले नेपालको निर्णय-स्वतन्त्रता क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको कसीमा सीमित रहेको र नेपालले सधैं परराष्ट्र नीतिमा सूक्ष्म सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता देखाउँछ। दक्षिणएशियाका अन्य राष्ट्रहरू- पाकिस्तान, श्रीलंका र बङ्गलादेश तथा भारतमा इन्दिरा गान्धीको उदाहरणले पनि यो क्षेत्र महाशक्तिहरूको अदृश्य शीतयुद्धको मोर्चा बनेको पुष्टि गर्छ।

नेपाली नेतृत्वले भू-राजनीतिक सन्तुलनका लागि आवश्यक बलियो, एकताबद्ध र अडिग राष्ट्रिय अडान लिन नसक्नु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो। देशको परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा अदलगत, स्थायी र तटस्थ नेतृत्वको आवश्यकता झन् बढेको छ।

जनताले बुझ्नैपर्छ कि यो अस्थिरताको खेलले हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र भविष्यको समृद्धिलाई धरापमा पारेको छ। दलीय स्वार्थमा रुमलिएको, बारम्बार समीकरण फेर्ने र विदेशीको इशारामा चल्ने नेताहरूको अनुहार हेरेर अब देशले निकास पाउँदैन। सबै नेपालीले अब देशको अखण्डता र राष्ट्रिय एकताका लागि स्थिर र अडिग नेतृत्वको माग गर्नैपर्छ।

तटस्थताको कवच

भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नका लागि नेपाललाई भावनात्मक र वैधानिक रूपमा बलियो बनाउनु जरूरी छ। यो केवल दलहरू फेरिएर सम्भव छैन। यसका लागि कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायत सम्पूर्ण दलहरूले अब यो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ कि नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई दलीय स्वार्थ भन्दा माथि राख्नको लागि एउटा ‘गेम चेन्जर’ संयन्त्र आवश्यक छ- त्यो हो गैर-दलीय, तटस्थ संवैधानिक राजसंस्था।

नेपालमा संवैधानिक राजसंस्थाको आवश्यकताको प्रश्न केवल ऐतिहासिक भावनासँग सम्बन्धित होइन, बरु राष्ट्रिय एकता, स्थायित्व र रणनीतिक सन्तुलनसँग जोडिएको छ। सेना, कूटनीति र परराष्ट्र नीति जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन दृष्टि दिन सक्ने संस्थागत निरन्तरता राजसंस्था मार्फत सम्भव हुन्छ।

संवैधानिक राजसंस्थाको मुख्य महत्त्व यही हो कि राजा राष्ट्रप्रमुख हुनुहुन्छ, तर उहाँ सरकार प्रमुख हुनुहुन्न। सरकार प्रमुख आखिर दलकै नेता, दलकै मन्त्री, दलकै प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। दलको नेताले सरकार प्रमुखको रूपमा काम गर्दा भू-राजनीतिक झुकाव आउनु स्वाभाविक हो। तर, यसलाई अदलगत राष्ट्रप्रमुख अर्थात् संवैधानिक राजाले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ, जसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि अति आवश्यक भूमिका खेल्नुहुन्छ।

गैर-दलीय, तटस्थ संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाले नेपालको भू-राजनीतिक सन्तुलनमा एक महत्त्वपूर्ण र आवश्यक परिवर्तन ल्याउन सक्छ:

•राष्ट्रिय एकताको स्थायी प्रतीक र ‘चेक’: राजसंस्था कुनै दलविशेषको नभई सम्पूर्ण नेपाली जनता र राष्ट्रको साझा अभिभावकको रूपमा रहन्छ। यसले दलहरू बीच जतिसुकै मतभेद भए पनि राष्ट्रिय हितको मुद्दामा एक ढिक्का हुने आधार प्रदान गर्छ।

•तटस्थ परराष्ट्र नीतिको ग्यारेन्टी र ‘ब्यालेन्स’: राजा एक तटस्थ र गैर-दलीय संस्थाको प्रमुख हुने भएकाले उनले चीन र भारत दुवैसँग समान, सम्मानजनक र सन्तुलित व्यवहार गर्न सक्छन्। उनले दलका नेताहरूले लिने भू-राजनीतिक जोखिमयुक्त निर्णयहरूमा संवैधानिक रूपमा नियन्त्रण (चेक) गर्न सक्छन्।

•अन्तिम सुरक्षा कवच (फाइनल अर्बिटर): राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा, जब दलीय राजनीति पूर्ण रूपमा असफल हुन्छ, तब संवैधानिक राजसंस्थाले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अन्तिम संवैधानिक निर्णायक (कन्स्टिट्युशनल अर्बिटर) को भूमिका खेल्न सक्छ। यसले दलहरूलाई संविधानको सीमाभित्र बस्न र बाह्य शक्तिको प्रभावबाट मुक्त रहन दबाब सिर्जना गर्छ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा, यो दुर्योधनीय मनोवृत्तिबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलहरूले मुक्त हुनैपर्छ। महाभारतको कथामा दुर्योधनले हारलाई ‘आराम’ भने जस्तै, जनताको विश्वास, नैतिकता र समयको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेर सत्ताको पदबाट पन्छिएका कतिपय नेताहरूमा चढेको आत्ममुग्धताको नशा अझै उत्रेको छैन। अब ‘आराम’को बहाना छाडेर, गम्भीर आत्म-समीक्षा गर्ने र सच्चिने बेला आएको छ। राष्ट्रिय हित, नैतिकता र जिम्मेवार राजनीति अपनाउनु आजको अपरिहार्य माग हो।

सम्पूर्ण दलहरूले अब यो राष्ट्रिय सोचका साथ बुझ्न जरूरी छ कि दलीय प्रणाली आन्तरिक शासनका लागि अपरिहार्य भए पनि, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको रक्षाका लागि एक स्थायी ‘शिर’ र अदलगत संस्थागत नेतृत्व आवश्यक पर्छ।

जनताले पनि अब ‘दलगत राजनीति’ लाई मात्र नहेरी, राष्ट्रको दीर्घकालीन ‘भूराजनीतिक स्वास्थ्य’ का लागि यो आवश्यक छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गरी राष्ट्रिय एकताको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा, समृद्धि र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि यो एउटा भू-राजनीतिक आवश्यकता हो, कुनै दलीय एजेन्डा होइन। यो नेपालको अस्तित्वको ग्यारेन्टी हो।