संकटग्रस्त राजनीतिक भुमरीबाट बाहिर निस्कने कसरी ?

परिवेश

भदौ २७ यता देशमा सेनापतिको संयोजन, सुधन गुरुङ र खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिशमा नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको कार्यपालिका छ। संसद्का दुईमध्येको एउटा सदन राष्ट्रिय सभा यथावत् भए पनि प्रतिनिधिसभा सुशीला कार्कीद्वारा विघटित भएर व्यवस्थापिका पङ्गु अवस्थामा छ। न्यायपालिकाको नेतृत्व तह सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रतिनिधिसभा बिउँताउने मागका एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएका छन् र तिनको निरुपण हुन बाँकी छ।

कार्यपालिकालाई अन्तरिम सरकार भनिएको छ तर दिइएको कार्यभार फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने मात्र छ। यसले सरकारको काम चुनावी कार्यभार भएको मात्र देखाउँछ तर सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको, भारतसँग कानूनी सहयोग सहितको सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागेको र अध्यादेशहरू जारी गर्दै अगाडि बढिरहेकाले चाहिं  सरकारले आफू सर्वशक्तिमान् रहेको ठानेको भान हुन्छ।

सेनाको संयोजन, नयाँ पुस्ताको हवालाको नेपथ्य शक्ति र पदच्युत गराइएका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका सिफारिशको जगमा उभिएको सरकारको बनोटले न त नागरिक सर्वोच्चता दर्साउँछ न लोकतान्त्रिक पद्धति नै।

जे–जस्तो होस् छनलाई सरकार छ तर नेपालीको मन भने सरकार छ भनेर ढुक्क छैन। भदौ २४ गतेको विग्रह आतङ्कमा लुटिएका सरकारी हातहतियार सुरक्षा संयन्त्रका मातहतमा आइसकेका छैनन् जसले सुरक्षा सङ्कटासन्नता बढाइरहेको छ। फागुन २१ गते चुनावमा जानेमा पुराना राजनीतिक शक्तिमध्येका कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा जस्ता अलि पुराना र नयाँ पुस्ताको शक्तिलाई हातमा लिएका एकथरी नयाँ समूह तयार जस्ता देखिएका छन्। तथापि, मूल आन्दोलित नयाँ पुस्ताको एउटा कित्ता ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को निर्वाचन नहुने चुनावमा आफूले भाग नलिने भनिरहेको छ।

अर्कातिर राजसंस्थाको पुनर्स्थापक शक्तिको रूपमा चिनिने अर्को कित्ता वर्तमान संविधानलाई फालेर राजतन्त्र पुनर्बहाली गराउन दाउ हेरेर बसेको छ। यता सत्ताबाट अपदस्थ गरिएको नेकपा एमालेचाहिं आफ्नै सत्ताच्युत प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले गराएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई अवैधानिक करार गरेको छ र त्यस्तै सैद्धान्तिक सहमति नभएमा फागुन २१ मा निर्वाचन नहुने दृष्टिमा रहेको देखिन्छ।

यस्तो तथ्यावस्थाले मुलुक अत्यन्त तरल सुरक्षा अवस्थामा गुज्रिंदै गरेको एउटा परिप्रेक्ष्य देखाउँछ। अर्कातिर मुलुकको राजनीतिक वैधानिकताको पक्ष सबैभन्दा बढी सङ्कटापन्न छ। आन्दोलनकारी पक्ष मानिएको नयाँ पुस्ता नै अन्तरिम सरकार बनाउनु र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नु मात्र आफ्नो आन्दोलनले सरकारलाई दिएको जनादेश होइन भनिरहेको छ। एमाले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापनाद्वारा नयाँ पुस्ताका मागको सम्बोधन गरेर अघिबढ्ने सोचमा देखिन्छ। त्यस हिसाबले राजनीतिक रूपमा एउटा धार यही सरकारले गराउने निर्वाचनद्वारा बन्ने प्रतिनिधिसभाबाट शिथिल मार्गबाट राजनीतिक निराकरण हुने/गराउने ध्याउन्नमा छ भने अर्को धारचाहिं पुरानै सत्ताशक्ति फर्काउने सोचमा छ।

न्यायका मुद्दा छायामा

भदौ २३ र २४ गते भएका नरसंहार, तोडफोड, आगो लगाउने र लुटपाटका घटनाको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न कोही पनि तयार छैन। नयाँ पुस्ताद्वारा आन्दोलन गरिएको भनिए पनि गराउने वास्तविक मूल शक्ति नेपथ्यमा छ। दृश्यमा देखिएका सुधन गुरुङले दुवै दिनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार करार गरेका छन्। यता रमेश लेखकले ती कुनै घटनाको जिम्मेवारी लिने विषयमा चुँसम्म नबोली आफूमाथि प्रतिशोध नलिइयोस् भनेर पुकार्दै छन् भने केपी ओली त ती घटनाप्रति कुनै पश्चात्ताप र सहानुभूतिको मुद्रासम्म प्रकट गरेका छैनन्। उनी त उल्टै आफूलाई सत्ताच्युत गरेकोमा पछि लोकले पछुताउनुपर्ने भन्दै आत्माश्लाघामै मख्ख छन्।

ती दुई दिनका घटना इतिहासमै सबैभन्दा बर्बर, आततायी र अधिक जनधनको क्षति गराएका घटना हुन्। सरकारले तीन महिनाको कार्यकाल राखेर गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले ती घटनालाई सूक्ष्म र पूर्ण रूपमा जाँचबुझ गर्नेमा पर्याप्त जनसन्देह छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा र सरकारको कार्य क्षेत्रका विषयमा आयोगको पत्राचारले दुवै दिनका घटनाका कारकतत्त्वसम्म आयोग पुग्ने र पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति गराउने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ।

नेपालले मानवअधिकार कानूनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व स्वीकार गरे पनि २३ गतेको घटनालाई मानवअधिकार उल्लङ्घनका रूपमा लिई न्यायिक र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुको साटो राजनीतिक रङको जाँचबुझमा सीमित हुने गरी आयोगलाई क्रियाशील गराएको छ। यसअगाडिका यस्तै विभिन्न आयोगहरूका जाँचबुझ र प्रतिवेदनले बेहोरेको दुर्दशा कार्की आयोगले पनि बेहोर्नुपर्ने स्थिति टड्कारो रूपमै देखिंदै गएको छ।

यता मानवअधिकार आयोगबाट आफ्नो अभिभारा अनुरूप अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउनेतर्फ पनि खासै चासो तिख्खर बनाएको देखिंदैन। २३ गतेकै घटनालाई नेपाल सरकारले नै विद्यमान फौजदारी कानून र कार्यविधि बमोजिम अनुसन्धान गरेर ज्यान सम्बन्धी मुद्दा चलाउने अर्को वैधानिक र आधिकारिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने कुरालाई टारेर सरकार निर्वाचनतर्फ बढी नै तल्लीन भएको भान दुनियाँलाई दिइराखेको छ।

भदौ २४ का घटनासँग सम्बद्ध केही शङ्कित व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले फाट्टफुट्ट अनुसन्धानका दायरामा ल्याएका केही सूचना सतहमा आएका छन् तर सूचनाका सामाजिक मचानहरू अफवाह, भ्रान्ति, छल र वितण्डाले भरिभराउ छन्। त्यसैले तथ्य के हो भन्नेमा आमनागरिकले रनभुल्ल रहनुपर्ने अवस्था छ। नयाँ पुस्ताको आन्दोलनका पक्षपाती धेरै नागरिक २४ गतेका लुटपाट, आततायी र ज्यादतीलाई अपराध होइन क्रान्ति मानेर त्यसमा संलग्न कसैलाई न्यायका दायरामा उभ्याउन नहुने अभिमतसाथ सरकारको पक्षमा उभिएका छन्। यी सब कुराले नयाँ पुस्ताको आन्दोलनका दुई दिनमा मुलुकमा कानूनविहीनताको अवस्थासँगै त्यसबाट पीडितहरूका लागि न्याय तुहिसकेकै पो हो कि भनेर अनुमान गर्ने अवस्था छ।

वैचारिक फाटो र सक्रिय विभाजक तत्त्व

आन्दोलनकारी नयाँ पुस्ताकै बीचमा विचार र परिदृष्टि (भिजन)को गम्भीर अन्योल र अस्पष्टता त छँदैछ त्योभन्दा पनि चर्को समस्याचाहिं नयाँ पुस्ता र पूर्ववर्ती संसदीय शक्ति र राजसंस्थाका पक्षपाती शक्तिसमूह बीच विद्यमान विचार, परिदृष्टि र स्वार्थमा रहेका अन्तरविरोधहरूले राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूलाई नराम्रो गरी गिजोलेर परिस्थितिलाई जटिल बनाएका छन्।

नयाँ पुस्ताको आन्दोलन पुरानो शैलीका राजनीतिक आन्दोलनभन्दा धेरै मानेमा फरक छ। संसदीय दलहरूले स्थापित गरेको ‘दलतन्त्र’, संस्थागत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव र अलोकतान्त्रिक व्यवहारबाट युवा पुस्तामा देखिएको व्यापक निराशा यसको केन्द्रविन्दु थियो। सरकारको नीतिगत नेतृत्वले ‘प्रतिभा र परिश्रम’ भन्दा ‘पहुँच र दलालतन्त्र’ हावी बनाएर राज्यसंयन्त्रको सञ्चालन/परिचालन गर्नाले नागरिकहरू पूरै निराश र वाक्कदिक्क भएका थिए। सुरुआतमा यसले ‘दलगत राजनीतिभन्दा माथि’ र ‘गैरराजनीतिक’ रूपमा प्रस्तुत गर्दै दलका झन्डा र नेताको साटो स्वतन्त्र युवाहरूको आवाजका रूपमा पस्कन खोज्यो।

यस्तै परिवेशमा सरकारले सामाजिक सूचनामाध्यमहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेपछि उनीहरू त्यसबाट थप चिढिएका थिए। प्रतिबन्ध लगाउने कुरा हुनासाथ युवाहरूले सामाजिक सूचनाप्रविधिकै उपयोग गरेरै प्रतिबन्धलाई आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाए। सुशासनको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार अन्त्य, बेरोजगारी समस्या समाधान र ‘नातावाद-कृपावाद’ (नेपो-किड्स) को अन्त्य जस्ता मुद्दा त्यसमा थपिए। प्रणालीगत परिवर्तन उनीहरूको कार्यसूचीमै थिएन र उनीहरू सुधार र जिम्मेवारीमा मात्र केन्द्रित थिए।

उनीहरूको यो परिस्थितिलाई बुझेका र अनेक मुद्दामा सरकारी रवैयाप्रति रुष्ट रहेका सरकारइतरका राजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले आफ्नाआफ्ना तरिकाले नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई आफ्नो रोटी सेक्ने उपायको रूपमा अवलम्बन गरे। परिणामस्वरूप सुरक्षाकर्मीलाई फूल दिएर सुरु भएको आन्दोलन दुई दिनमा राष्ट्रका अनमोल सम्पदा, अभिलेख र सम्पदा पुनर्प्राप्त गर्नै नसकिने गरी खरानी बनाएर टुङ्गियो।

स्थापित राजनीतिक शक्ति (नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत) यस आन्दोलनप्रति अलमल र द्वैध चरित्रका साथ प्रस्तुत भए। आन्दोलनलाई ‘विध्वंसकारी’, ‘अराजक’ वा ‘कसैद्वारा प्रायोजित’ भन्दै यसको वैचारिक जगलाई न्यूनानुमान गरे। उनीहरूले आन्दोलनको वास्तविक मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो यसका हिंसात्मक पक्षलाई उछाल्ने काम गरे। नेपाली समाजमा उठिरहेका दीर्घकालीन सुशासन, पारदर्शिता र युवामुखी सुधारका मुद्दाहरूलाई आफ्ना कार्यसूचीका विषय उनीहरूले देख्दै देखेनन्। परिणामस्वरूप पुराना राजनीतिक शक्ति र नयाँ पुस्ता बीच संवाद गर्नेभन्दा पारस्परिक निषेधको दोहोरी चल्न सुरु गर्‍यो।

आन्दोलनले मुलुकको खराबीका रूपमा औंल्याइएका दलालतन्त्र, बिचौलिया र भ्रष्ट माफियाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गरेकै छन् र राज्यसंयन्त्रभित्र तिनको नयाँ सरकारका मातहतमा संरक्षण शुरु भएको छ। दलहरू संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली रक्षाको कुरा गरिरहेका छन् तर उनीहरूले सही ढङ्गले अगाडि बढाउँछन् भन्ने राजनीतिक जनविश्वासको सङ्कट गहिरिएको छ। नेपाली राजनीतिक समस्या प्रणालीमा भन्दा ‘संस्कार’तर्फ चर्को छ। सत्तामा पुगेपछि जिम्मेवारी बिर्सने, आलोचनालाई शत्रु ठान्ने र अवसरलाई स्वार्थमा बदल्ने प्रवृत्तिमा दलहरू लिप्त हुने कुराले नयाँ पुस्ता र सत्ताको वर्चस्व राखिआएका राजनीतिक शक्तिका बीच ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ र त्यसले पारस्परिक निषेधलाई थप चर्काउँदै लगेको छ।

दलहरूको नेतृत्वमा रहेको दबदबा, व्यापक भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता; पुरानो पुस्ताको नेतृत्वले नयाँ पुस्ताका क्षमताको सम्भावनालाई उपेक्षा गर्नु र तिनलाई अवसर नदिनु; पटक-पटकको सत्ता परिवर्तनपछि पनि आर्थिक विकास र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न नसक्नु; पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्ताका आवाजलाई गैरराजनीतिक विषय मात्र देख्नु; र नयाँ पुस्ताले आफ्नो साझा राजनीतिक र प्रणालीगत कार्यसूची र माग स्पष्ट गर्न नसक्नु पूर्व सत्ताधारी राजनीतिक शक्ति र नवपुस्ता बीचका अन्तरविरोध र विभाजक तत्त्व हुन्। यस्तै राजसंस्थाको स्थापनाका लागि नयाँ पुस्ताको आन्दोलनलाई उपयोग गर्ने चाहना, व्यवस्था सुधार र परिवर्तनको कार्यसूचीको अन्तर र आन्दोलनको हिंसात्मक पाटोमा आफ्नाआफ्ना उत्तरदायित्व अस्वीकार गर्नु राजसंस्थाका पक्षपाती र नयाँ पुस्ता बीचका अन्तरविरोध र विभाजक तत्त्व हुन्।

भुमरीबाट उम्कने कसरी ?

युवाहरूको आवाजलाई पूर्वाग्रहरहित भएर नसुन्ने र निष्कपट सुधारका पाइला नचालेमा यी अन्तरविरोधले न निर्वाचन हुने वातावरण सिर्जना हुन दिन्छन् न त कुनै वैधानिक निकास नै निस्कन्छ। यसले त नेपालको भावी राजनीतिलाई झनै अस्थिर, अपत्यारिलो र अनास्थाको विषय बनाउँछ; सङ्कटको भुमरी झनै सघन बनाउँदै लैजान्छ। तर धनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने पूर्ण हुन् वा नहुन् नयाँ पुस्ताले उठाएका सोच, मुद्दा र अवधारणा पुराना राजनीतिक शक्तिहरूका लागि तिनकै कार्यशैली, नेतृत्व र राजनीतिक संस्कार सुधार गर्ने जबरजस्त दबाब र अवसर हुन्। यसैले नयाँ पुस्ता र पुराना शक्तिसमूहका बीचको वर्तमान राजनीतिक टकरावलाई ‘असहमत हुने सहमति’को नियममा बाँधिएर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने भद्र समझदारी निर्माण हुनै पर्छ।

यसका लागि पारदर्शी सुशासनका प्रतिमानहरूलाई सबै पक्षले साझा रूपमा स्वीकार गर्नै पर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, अनियमितता नियन्त्रण र पारदर्शी तथा जनमैत्री सेवाप्रवाहमा कसैले सम्झौता नगर्ने कुराको सङ्कल्प गरी व्यवहारमा उतार्नै पर्छ; दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन संस्कार र पद्धति सुधार गर्नै पर्छ भने नयाँ पुस्ताका समूहहरूले पनि समूहभित्रै सामूहिक नेतृत्व र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनको प्रस्थानविन्दु बनाउनै पर्छ ।

विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई भत्काउनुको सट्टा ‘जवाफदेही लोकतन्त्र’ स्थापनालाई साझा गन्तव्य बनाउनै पर्छ; आमनागरिकका ‘शिक्षा’, ‘स्वास्थ्य’ र ‘रोजगारी’ अनि राष्ट्रिय स्रोतमा आधारित निर्यातमूलक उत्पादन समेतको मौलिक राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण जस्ता दीर्घकालीन मुद्दामा सबै राजनीतिक शक्ति समूहले साझा स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्ने सङ्कल्प गर्नै पर्छ ।

विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप वा प्रभावबाट देशको आन्तरिक राजनीतिलाई मुक्त राख्न राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीतिमा कुनै वैचारिक मतभिन्नता नरहने कुराको सुनिश्चितता दिने साझा भावना प्रत्याभूत गर्नुपर्छ; र राजनीतिक समूहहरूमा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई संस्थागत गर्ने साझा सङ्कल्प गरिनै पर्छ।

फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने र प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना मार्फत समस्या समाधान गर्ने जुनसुकै उपाय अपनाउनका लागि पनि राजनीतिक शक्तिहरूका बीचको यस्तो भद्र सहमति निकासका लागि अत्यावश्यक छ। नयाँ पुस्ता र पुराना राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा गोलमेच वा यस्तै उपयुक्त अनौपचारिक मञ्च मार्फत संवादका माध्यमद्वारा ‘असहमत हुने सहमति’ कायम होस्। नागरिक समाज र सञ्चारक्षेत्रले यसमा सघाओस्।