जेनजी आन्दोलनको ‘कन्स्पिरेसी’ र विद्वानहरुको ऐठन

किसानले अन्न धेरै फलाए भने गाउँको चियापसलमा गएर सुनाउँछन् । बाली सप्रोस् वा बिग्रोस्, दुवै खबर सुनाउँछन् । बाली सप्रिनु वा बिग्रिनुको कारणबारे सही विश्लेषण भए यी दुवै अवसरले आम किसानको हित गर्छ ।

मानव समाज पनि यस्तै सिकाइ र अभ्यासबाट अघि बढ्ने हो । तर, प्रत्येक घटना र त्यसको परिणामलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ, त्यसले हाम्रो भविष्य निर्धारित गर्दछ । त्यसैले हामीलाई हरेक घटनाको सही विश्लेषण र दृष्टिकोण चाहिन्छ ।

त्यसरी नै हरेक आन्दोलन वा विद्रोहको तथ्यगत र स्पष्ट विचार व्याख्या नहुँदा आम मानिसमा भ्रम सिर्जना हुन्छ र उपलब्धिहरू ओझेलमा पर्छन् । सामाजिक अभियन्ता तथा सांगठनिक दलहरूले गर्ने आन्दोलन र उत्पीडितहरूले गर्ने आन्दोलन फरक हुन्छ ।  उत्पीडनमा परेको वर्गले रोमाञ्चक भाषण नगर्न सक्छ । उसले आन्दोलनमा कविता पनि नपढ्न सक्छ । उससँग सकस र उकुसमुकुसको आक्रोश हुन्छ । बरबराउँदै, काँप्दै, चिच्याउँदै बोल्न सक्छ । आन्दोलनका नारा लय नमिलेका तर कडा र आक्रोशयुक्त हुन सक्छन् ।

उखु किसान र मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन शिक्षकको जस्तो हुँदैन, त्यो पक्का हो । नागरिक आन्दोलन वा मानवअधिकारवादी वा लेखक–कविहरूको आन्दोलनजस्तो हुँदैन जेनजी युवाहरूको आन्दोलन । यो विद्रोह सामूहिक अनुभूतिहरूमा मानिस निसास्सिएपछिको प्रस्फुटन हो । समय लाग्ला, तर यस्ता सामूहिक अनुभूतिहरू संगठित भएर आउने नै छन् ।

आजको युवा पुस्ता कसर‍ी हुर्कियो ? कस्ता आर्थिक–सामाजिक संरचना भोग्दै आइपुग्यो ? कस्तो शिक्षा प्रणालीको हिस्सा भयो ? कुन संस्कारमा हुर्कियो ? यी सबैको गुण र दोष दुवै आन्दोलनमा देखिन्छ नै । त्यसैको अभिव्यक्ति हो – पछिल्लोपटक युवाले गरेको आन्दोलन । हुन सक्छ, त्यहाँ केही गल्तिहरू भए । हुन सक्छ – सामाजिक मान्यताका केही नियमहरू मर्किए । तर, तिनको विचार र आदर्शमाथि प्रश्न गर्नेहरूले आफ्नै स्थान ढुलमुल भएको कतिको बुझेका होलान् ?

त्यसैले चेतनशील र विवेकी मानिएका नागरिक अभियन्ताहरू, अखबारका लेखकहरू, रेडियो र टीभीमा बोल्ने पत्रकार/राजनीतिक विश्लेषकहरू, सबैले बोल्ने भाषाले स्थितिलाई सम्हाल्ने कि बिगार्ने हो ? आम नागरिक वृत्तमा यसको ठूलो असर हुन्छ ।

जेनजी आन्दोलन व्याख्याको पर्खाइमा छ । त्यति ठूलो घटना भयो । आन्दोलनमा मारिएका नागरिकका परिवारको मनोदशा, घाइतेहरूको आक्रोश, भौतिक सम्पत्ति क्षति भएका व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूसँग आम बौद्धिक जमातले कसरी सहानुभूति राख्न सक्छ ? हाल क्रिया र प्रतिक्रिया, आरोप र प्रशंसामा मात्र अड्किएको ‘ठूलो राजनीतिक विश्लेषक’ जमात अनेकौं ‘कन्स्पिरेसी’ मा अलमल, ढलमल मात्र छ । विद्रोहको मर्म नै मासिने गरी गैरजिम्मेवार भएर आदेशात्मक टिप्पणी आइरहेका छन् । अर्ति र उपदेशको झरी छ । केहीलाई ठूलो आन्दोलनमा जोडिन नपाएको चिन्ता पनि छ ।

कतिपय मानिस परिवर्तनदेखि तर्सिएका छन् । परिवर्तनहरूमा एक हिस्सा मानिस तर्सिन्छन् । केही निष्क्रिय छन्, मानौँ निष्क्रियता नै तिनको जीवनको सार हो । हरेक घटनालाई सही सूचनाबिना गिजोलेर प्रस्तुत गर्छन् । गलत सूचनाहरूबाट जोगिन मुश्किल भैरहेको आजको सामाजिक परिस्थितिमा भ्रमको थप एक दास्तान थप्छन् । यसरी ती आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ‘महावाणी’ पस्किरहन्छन् । रूस र युक्रेन युद्ध विश्लेषण गर्छन् । तर, नेपाली समाजमा व्याप्त उत्पीडन र निराशाको, अनि त्यसले सिर्जना गर्ने विद्रोहको भने विचार दिन सक्दैनन् ।

आफ्नै जमिनतिर फर्केर हेरौं । जेनजीहरूको आन्दोलनको आधार विदेशी शक्ति वा एजेण्डा हो त ? के यो देशभित्र अभ्यासरत् खराब राजनीतिक अभ्यासले निम्त्याएको होइन ? के विद्रोह नहुन्जेल सब ठीक थियो, र एक्कासी वैदेशिक हस्तक्षेप भित्रेको हो ?

इतिहास हेरौं । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कु’पछिका ३० वर्ष जसरी आम नागरिक रैती भए, त्यसले २०४६ सालको विद्रोह निम्त्यायो । प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन गरेका राजनीतिक दललाई नागरिकले आफ्ना सपनाको जिम्मा दिनु स्वाभाविक थियो । २०४७ को संविधान तत्कालिन समयमा सबै नेपालीको विश्वासको दस्तावेज थियो । २०४८ सालको बहुदलीय निर्वाचनपछिको कुरा गरौं, त्यो दस्तावेज खेलौनाजस्तो भयो, आम नागरिक त्यसका लागि रमिते भए । निर्वाचनबाट सरकारमा गएको दलले पूरा ५ वर्ष सरकार चलाउन नपाउनु दु:खको कुरा हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदले पूर्ण कार्यकाल नपाउनु ठूलो दु:ख हो । संविधान त उसले पाएको अधिकार थियो ।

बहुमतप्राप्त दलले पूर्णकालसम्म सरकार चलाउन पाउनु र संसदमा प्रतिपक्ष बलियोसँग उभिनु लोकतान्त्रिक संसदको आधारभूत आवश्यकता हो । अल्पकालीन सरकार सञ्चालनमा पुगेका राजनीतिक दल र चार पटकसम्म अल्पकालीन प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पीडा बुझ्न सकिन्छ ।

धेरैले देश विकासमा अड्चन आउनुको कारण स्थिर सरकार नहुनु हो भनेका छन् । लोकतन्त्रिक भनिएका राजनीतिक दल र आम चेतनशील जमातले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प देखेको छैन । यही व्यवस्थाभित्र अभ्यासरत राजनीतिक दलहरुभित्रको दलदल पनि बुझ्न जरुरी छ ।

जसरी हिजो ३० वर्षे पञ्चायती शासनको आलोचना गर्नु जरुरी थियो, त्यस्तै ०४७ देखि ०८२ सम्मका राजनीतिक व्यवस्थाको गहिरो विश्लेषण जरूरी छ । यो व्यवस्था चलाउने दलहरूको चरित्र केलाउनु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।

ज्ञानेन्द्र शाहको २ वर्षको ओभरटेकलाई हटाएर बुझ्ने हो भने ३० वर्षसम्म यो देशको शासनमा आजका दलहरूको नै हालीमुहाली थियो । ०४८ र ०५६ सालमा आम निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले बहुमत त पायो तर दुई पटक बनेको बहुमतको सरकारको हविगत के भयो ? ०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच वाम गठबन्धनबाट आएको बहुमतबाट बनेको सरकार कसरी भत्काइयो ? के त्यो पार्टीभित्रको कलहको परिणाम थिएन ? राजनीतिक दलहरुभित्र व्याप्त चरम स्वार्थ र गद्दारीले बिगारेको होइन ? दलका अध्यक्ष वा सभापतिहरू निरंकुश राजाभन्दा कम भएनन् । त्यसो भएपछि लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र संकटमा पर्‍यो । लोकतन्त्र नै नभएको राजनीतिक दलभित्र फरक मत राख्नु शत्रुता मोले समान हुन थाल्यो ।

नेपाली काँग्रेसभित्र फुट र गुटको कथा २००९ सालदेखि छ । कम्युनिष्टहरू त झन् कहिल्यै एक जुट भएनन् । २०१८ सालमा केशरजंग रायमाझीको फुटदेखि माधव नेपालको फुटसम्म । २०३१ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेपछि माले, मसाल, मार्क्सवादी, लेनिनवादी आदि अलग भए । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा पहिलो ठूलो दल बनेको माओवादी पनि पटक–पटक फुट्यो । लोकतन्त्रमा जुट र फुटको श्रृंखला हाम्रो मात्र परिणति कदाचित् होइन । तर, हरेक फुट, जुट, र गुटहरूको वस्तुवादी समीक्षा गरिएन । बरु आरोप–प्रत्यारोपका सिलसिला चले, स्वार्थका आधारमा अप्राकृतिक देखिने गठबन्धन देखिन थाले । के यी सब समीक्षा बाहिरका सवाल हुन् ? बिल्कुल होइनन् ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलको विगत ३० वर्षलाई हेर्दा भद्रगोल देखिन्छ । यस बीचमा नयाँ बनेका दल पनि पुराना जस्तो बन्न केही वर्ष पनि पर्खिन परेन । यो भद्रगोललाई न संविधानले रोक्यो,  न कुनै दलको विधानले । कति गुट, कति पटक फुट ? तर केका लागि ? यदि देश विकासकै लागि सबै दलहरु राजनीतिको मुल प्रवाहमा आएका हुन् भने सर्वदा अनुत्तरित छ यो प्रश्न ।

बहुमत पाएको दलको कुरा छोडौं । संयुक्त सरकार निर्माणको समयमा सांसद किनबेच कसले गर्‍यो ? लाउडादेखि भिजिट भिसासम्मका भ्रष्टाचार र दण्डहीनता कसले चलायो ? यी सबै गडबडीको उत्तर यी सत्तामा पुगेका नेता र दलले नागरिकलाई दिनु पर्दैन ?

हरेक मानिसका आ–आफ्ना दौनन्दिन गतिविधि छन् । सधैँ–सधैँ प्रधानमन्त्रीका टेलिभिजनका सम्बोधन सुन्ने सबको फुर्सद कहाँ छ ? यद्यपि, वर्तमानको ऐना सफासँग हेर्न इतिहासको सिसा पटक–पटक पुछ्नु जरुरी हुन्छ । र, यतिबेला यो सिसामा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसक्ने दलहरूको धब्बा नै ज्यादा छ । त्यस्ता दलहरूबाट उन्नत लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्नु बाघलाई साकाहारी बन् भन्नु जस्तै हो ।

अलिकति पञ्चायत, ०४६ को जनआन्दोलन, ०५१ पछिको माओवादी द्वन्द्व, ०६१ को ज्ञानेन्द्र अवतार, ०६२–०६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका ३० वर्ष भोगेको मेरा दु:ख, असन्तुष्टि र गुनासोको पनि मूल्य छ । सत्तामा भएकाले मलाई नसुन्नु भनेको मजस्ता धेरै नागरिकलाई नसुन्नु हो । म आफूले कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि कुनै दलका नेता वा शक्ति केन्द्रसँग भेटेको छैन । तर, म एक रङ्गकर्मीको स्थानबाट भन्नुपर्दा सरकारी साँस्कृतिक निकायहरूमा लाजमर्दो दलीय भागबण्डा शिवाय केही भेटिन्न ।

सांस्कृतिक केन्द्रले स्वभाविकरुपमा गर्नुपर्ने कामको त तीसँग अपे‍क्षा गर्नु नै बेकार छ, अहिलेका साँस्कृतिक संस्थानका महाप्रवन्धक को होलान् ? चिनेरै लज्जित हुनेको संख्या पो कति हुने हो ! अन्य प्रतिष्ठानहरूको अवस्था पनि भिन्न छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरू यतिसम्म मठाधीश हुन्छन् कि नागरिकले आफ्नो कुरा राख्न नसक्नु, गलतलाई गलत भन्न नसक्नु सामान्य भै सकेको छ ।

जनताले भोट हालेर चुनेका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले जनता चिन्न छोडेका छन् । ईंटाभट्टामा पोलेर मारिएका युवाका परिवारले न्याय पाएनन् । बलात्कृत बालिकाहरूले न्याय पाएनन् । गरीब किसान र मजदुरले न्याय पाएनन् । पञ्चायती व्यवस्थाले नागरिकलाई रैती व्यवहार गर्‍यो । लोकतन्त्रको कम्बल ओढेर केही दलका नेताले घिउ खाए । यसले आजको समग्र परिस्थितिप्रति मानिसहरूको आक्रोश शिखर चढ्दै छ ।

चरम भ्रष्टाचार विरुद्ध मात्र होइन, हेपिएका महिला, दलित र मधेशीहरू ढिलो चाँडो जाग्ने नै थिए । दलहरूले कुरा बडा बडा गरे, कसैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भने । कसैले ‘समुन्नत नेपाल’ भने । कसैले ‘अग्राधिकारसहितको राज्य’ भने । तर ती झुटका पोका शिवाय केही रहेनन् । त्यसैले सिर्जना गरेका निराशाहरुका बीचबाट समाज नायक खोजी गर्ने बन्यो । केहीले आफूलाई नायक घोषणा पनि गरे ।

नायकमध्येका एक हिस्सा नालायक बनिसके । अझै नेपाली समाज राजनीतिक निकासमा निसास्सिरहेकै छ । तर, यथार्थ के हो भने यो निस्साहटको परिणाम अहिलेका राजनीतिक दलहरूले सोचेभन्दा ठूलो आँधी आउँछ । जनताले आफ्नो दु:ख र विवसतामा शासकहरूको अति दिल्लगिपन देखेर सहन नसक्ने रहेछ । जब चरम बेथिति हुन्छ जनता जाग्छ । तर, जनता एलिटहरुले कामना गरेजस्तो शालीन भएर जाग्दैन । विद्रोही भएर जाग्छ ।

त्यसैले अहिले युवाको आक्रोश र अभिव्यक्तिलाई बुझेर हिजो गल्ती गर्नेहरूले माफी माग्ने र बाटो प्रशस्त गर्नु आवश्यक छ । युवाहरूमा राजनीतिक दृष्टिकोण र परिपक्वताको सबुत मागिरहेका छौं । के पारम्परिक लोकतन्त्र र खस नेपाली भाषाको व्याकरण मिलाएर बोल्दा मात्रै चेतनशील नागरिक प्रमाणित हुने हो ? खासमा हामीले उत्पीडन र आक्रोशको भाषा बुझ्नु जरूरी छ ।

सिद्धान्त र राजनीतिको ‘कपी क्याट’ भाष्यले लोकल आन्दोलनको भाषा बुझ्न सकिँदैन । कि त अविश्वसनीय हुन्छ, कि रहस्यमयी । जस्तो कि– उही शास्त्रीय पारामा कसैले दशकौंसम्म नेपाली काँग्रेसलाई समाजवाद पढाउँथे, केहीले वामपन्थ र मार्क्सवाद पढाउँथे । नयाँ खुलेका दलमा पनि केही शास्त्रीय राजनीतिक ब्याख्याताहरू छिरे तर तिनले पनि आफ्नो कुरो बुझाउन सकेनन् । आजको राजनीतिक विश्लेषण हिजोभन्दा फरक छ भन्ने बुझ्नु उत्तिकै आवश्यक छ । तर, यो आवश्यकताको बोध कतिलाई छ ? प्रश्न गरिनु झन् बढी आवश्यक छ ।

आजको आवश्यकता परिणाम हो । सक्दो छिटो र कम हानी पुग्ने गरी राजनीतिक निकासतर्फ उन्मुख हुनु हो । आन्दोलनरत युवालाई आरोप होइन, अर्ति होइन, संवाद चाहिन्छ । तर्क, बहस, असहमति जनाउँछन् र बिस्तारै सहमतिमा पुग्छन् ।

हरेक आन्दोलन परिवर्तनका लागि हो । कसैले गलत व्याख्या गरे पनि नेपाली समाज पछाडि फर्किँदैन । जेनजी आन्दोलनले बलिदान र क्रान्तिको उदाहरण स्थापित गरिसकेको छ । अहिले यो आन्दोलनलाई हामीले ब्याख्या गर्ने र कसरी दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुराले हाम्रो चेतनाको स्तर भविष्यमा पक्कै मूल्याङ्कन हुनेछ ।

अलिकति समय लाग्छ तर यही युवा पुस्ताले आफूभित्रको बिकार साफ गर्नेछ । केवल किनारामा बसेकाले अँध्यारोमा फोहर युवाहरूतिरै नफालौं । बरू हिजो माओवादी विद्रोह, मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलनलाई अनेक ‘कन्स्पिरेसी’ सिर्जना गरेर बुझ्न ढिला गरेजस्तो ढिला अब नगरौं । किनभने, आज बहिस्कृत पुराना राजनीतिक दलहरुमा भन्दा राजनीतिक विश्लेषकहरुमा ऐठन ज्यादा देखिन्छ ।

तर, आम नागरिक समाजको पहलबाट पक्कै पनि जेनजी पुस्ताको वृत्त अझै फराकिलो हुनेछ र सीमित युवाहरुको पहुँचबाट यो आम युवासम्म पुग्नेछ । त्यसका लागि अहिले सरकारमा बसेकाहरुले निक्कै सचेत भएर कदम चाल्नु आवश्यक छ र नागरिक समाजका अगुवाहरुमा पनि नयाँ विचार र फराकिलो सोचको आवश्यकता छ । जसले समग्र युवाहरुको आवाज र विचार मन्थनलाई स्थान देओस् । अग्रज पुस्ताले भय र त्रास देखाउने हैन, सम्वादको पहल गर्नु जरुरी छ ।

(लेखक रंगकर्मी हुन् )