सेलिब्रेटी क्याबिनेटले गर्नैपर्ने काम

नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा सुशीला कार्कीको नाम ऐतिहासिक रूपमा दर्ज छ। उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्। उनको परिचयमा अर्को ऐतिहासिक सन्दर्भ पनि थपिएको छ, पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा। उनी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने निश्चित जस्तै थियो। किनभने, उनी सर्वोच्च अदालतको अस्थायी, स्थायी न्यायाधीश बन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश बनिसकेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उनी कुनै राजनीतिज्ञ भएर पुगेकी होइनन्। न कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएर नै हो। ऐतिहासिक जेनजी विद्रोहको जगमा उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी हुन्।

२३ र २४ भदौको दुईदिने जेनजी विद्रोहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि बनेको अन्तरिम सरकारको उनले नेतृत्व गरेकी हुन्। यसरी हेर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की जेनजीको भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनमा निर्ममतापूर्वक मारिएका ७६ निर्दोष किशोर र युवाको बलिदानबाट प्राप्त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहेकी छिन्। अर्थात्, उनको काँधमा ती अबोध किशोर र युवाको बलिदानलाई सार्थक बनाउने मुख्य जिम्मेवारी छ।

सेप्टेम्बर ८ नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण दिन थियो, जसले केही घण्टाको अवधिमा १९ भन्दा बढी युवाको ज्यान लियो। तीमध्ये धेरैजसोलाई छाती र टाउकोमा गोली हानिएको थियो, जसमध्ये केही त स्कूल र कलेजको पोशाकमा हुँदाहुँदै पनि मारिएका थिए। देशले आफूलाई थाम्न सकेन; राज्यको बर्बरता र राक्षसी व्यक्तित्वहरूलाई उनीहरूको सिंहासनबाट युवाहरूले २४ घण्टामै गलहत्याए। यद्यपि, २४ भदौ भयंकर विध्वंस लिएर आएको थियो। त्यस दिन प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबार, संघीय संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत सहित कैयौं ऐतिहासिक भवन, सरकारी कार्यालय र व्यक्तिगत सम्पत्ति आगोमा स्वाहा भयो। देशभर सयौं प्रहरी कार्यालय जलाइयो भने प्रहरीका पोशाक, सञ्चार सेट र हातहतियार समेत लुटिए। तर, यो लुटपाट र आगजनीमा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै तत्कालै पनि जेनजीका थुप्रै समूहले स्पष्टीकरण दिए।

यो विध्वंस बीच मुलुकले २७ भदौमा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार प्राप्त गर्‍यो। सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिदिइन्- सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेमाथि कारबाही हुन्छ। जेनजीहरूले परिवर्तनको माग गरेर गरेको आन्दोलनले सत्ता उल्टाए पनि त्यसक्रममा राज्यपक्ष र आन्दोलनकारीबाट भएको ध्वंसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुने र दोषीले दण्डित हुनुपर्ने अवस्था कहिले आउला भन्ने आम जिज्ञासा छ। पछिल्ला दिन त जेनजीमाथि नै कारबाहीको माग गर्दै केही राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरूले देशभरका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिने घोषणा गरेपछि परिवर्तनका लागि लडेका जेनजी नै अपराधीकरण हुने विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखिंदैछ।

भ्रष्ट सरकार र अनियमितताको विरोधमा उर्लिएका युवाहरूको निस्वार्थ बलिदानीलाई अहिलेको सरकारले न्याय दिन सकिरहेको छैन। भ्रष्ट नेताहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो कठघरामा ल्याउने मागको सम्बोधन हुन नसक्दा अहिले गठन भएको सरकार निकै कमजोर र लाचार साबित भइरहेको छ। बेइमान नेताहरूलाई सक्दो चाँडो न्यायको कठघरामा उभ्याउने युवाहरूको माग देशभर अझै गुन्जिरहेको छ।

वर्तमान सरकारका प्रारम्भिक भनाइ र गराइ देख्दा लाग्छ कि उसले आफ्नो शक्ति अनि सक्षमतालाई बुझ्न खोजिरहेको छैन। युवाहरूको निर्ममतापूर्वक हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई सजाय दिन सरकार सक्षम छ। सरकारसँग शहीदहरूको जनादेश छ। एक जनाको होइन, ७६ जना शहीदहरूको। त्यसका साथै, जनताले पनि आफ्नो जनादेश दिएका छन्। त्यसैले देशमा क्रान्ति ल्याउनका लागि कलिलो उमेरमा आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका शहीदहरूलाई न्याय दिलाउनका निमित्त यो सरकारले छिटो कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ।

यदि सरकार शहीदहरूको उपहास गर्नबाट सुरक्षित रहन चाहन्छ भने, यसले कुनै पनि ढिलाइ नगरी अपराधी र हत्याराहरूमाथि मुद्दा चलाउन जरूरी देखिन्छ। आफ्नो शक्तिको सही उपयोग गर्दै जनताको मागलाई आत्मसात् गरी यो सरकारले तीन महिनामा नभई एक महिनाको अधिकतम समयमा दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। यसबाहेक, अहिलेको सरकार शहीदका परिवारलाई आर्थिक र प्रशासनिक सहयोग प्रदान गर्ने कुरामा पनि चुकिरहेको महसुस हुन्छ। शहीदहरूका नाममा केवल १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइनु पनि निराशाजनक छ। सरकारको यस्तो निर्णयले लाग्छ कि सरकारले तीमध्ये धेरैजसो ३० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता गरी अगाडि बढिरहेको छ। यो रकम १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी हुन सक्थ्यो भने यसमा नेपालीले आपत्ति जनाउने थिएनन्।

साथै, ऊर्जा मन्त्रीको गरिमामय पदमा नियुक्त भएका कुलमान घिसिङका निर्णयहरूले उनमा धेरै समयदेखि दबिएर रहेको बदलाको भावनालाई झल्काइरहेको छ। हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गरी उनले प्रमाणित गरेका छन् कि उनको मानसिकता केपी ओली मन्त्रिपरिषद्को मानसिकता भन्दा फरक छैन। उनले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सरुवा गर्नुहुँदैनथ्यो। नातावादको ट्याग हुनसक्छ, तर उनी एक सक्षम इन्जिनियर हुन्, र घिसिङले आफ्नो प्रतिशोधलाई बिर्सेर त्यसमा बाजी लगाउन सक्थे।

सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्को बारेमा छलफल गरौं। प्रधानमन्त्री कार्कीले जनतालाई खुशी पार्न डिजाइन गरिएका सूत्रहरू प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ। उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्री मानिसहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी प्रसिद्ध छन्; लोकप्रिय पत्रकार जगदीश खरेलदेखि महावीर पुनसम्म। उनीहरू राम्रा छन्, तर मलाई लाग्दैन कि हामीलाई त्यो चाहिएको थियो। यसले यस्तो धारणा दिन्छ कि प्रधानमन्त्री कार्की आत्मविश्वास र क्षमता बीचको भिन्नता छुट्याउन असमर्थ छिन्, प्रायः कसैको आत्मविश्वासलाई आफ्नो क्षमताको रूपमा लिन्छन्।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, कार्की सरकार आफ्नो जनादेशबाट पछि हट्नुहुन्न, युवाहरूको हत्या गर्ने पूर्वशासकलाई जेल हाल्नुपर्छ, युवाहरूलाई बद्नाम गर्न घुसपैठ गर्ने र आन्दोलनलाई बदनाम गर्नेहरूलाई खोज्नुपर्छ र अनुसन्धान गर्नुपर्छ, भागेका कैदीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्नुपर्छ, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ र आफ्नो सबै शक्ति चुनावमा समर्पित गर्नुपर्छ।

शहीदहरूको प्रत्येक माग अनि समर्पणलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने यस सरकारलाई आफ्नो अवधि अनि समयकालमा अरू केही गर्नबाट कसैले रोक्ने छैन। तर सार्वजनिक स्थानहरूमा आगजनी र सम्पत्ति नष्ट भएको दाबी गरेर बर्बर दमन र नरसंहारबाट ध्यान हटाउने उद्देश्यले गरिएको बयानबाजीले जेनजी विद्रोहको मागलाई सम्बोधन गर्दैन। हामीलाई परिणाम, कारबाही, जवाफदेहिता र न्याय चाहियो। दुःखको कुरा, यो सरकारले त्यो भावना दिंदैन। त्यसमाथि तथाकथित जेन-जी नेताहरू जो सत्ताको पछि लाग्ने क्रममा प्रमाणीकरण र मान्यताको लागि मिडियादेखि मिडियामा दौडिरहेका छन्, यो शहीदहरूको सबैभन्दा ठूलो उपहास हो।

सरकारको सहयोगमा उनीहरूले अपराधीहरूलाई खोज्न सक्ने समय आएको थियो। दुर्भाग्यवश, उनीहरू सेलिब्रेटी बन्न पनि व्यस्त छन्। यसबाहेक, उनीहरूमध्ये केहीले मन्त्रिपरिषद्मा ठाउँको लागि पैरवी पनि गरिरहेका छन्।

यदि अन्तरिम सरकारले जनतामा प्रभाव पार्न चाहन्छ भने यसले द्रुत परिणाम दिने निर्णयहरू गर्न थाल्नुपर्छ। यसले देशलाई राक्षसी व्यक्तित्वहरूबाट फिर्ता ल्याउने जेनजी योद्धाहरूलाई पनि जोगाउनु आवश्यक छ। किनभने तिनीहरूले पहिले नै आफ्ना कार्यकर्तालाई जम्मा गर्न थालेका छन्, र उनीहरूका कार्यकर्ताहरू मातृभूमि वा शहीदहरू भन्दा उनीहरूप्रति बढी बफादार छन्।

त्यसैले ‘सेप्टेम्बर डेक्लारेशन’ मा काम गर्न थाल्नुपर्छ, जुन निर्दोष जेनजीलाई क्रूर राजनीतिक पात्रहरूबाट जोगाउने दस्तावेज हुन सक्छ। यस घोषणापत्र मार्फत धाराहरूलाई पारदर्शी शब्दहरूमा राख्न सकिन्छ जसले विद्रोह र प्रदर्शनकारीहरूलाई कानूनी वैधता दिनेछ। घुसपैठकर्ताहरूका बारेमा पछि पूर्ण अनुसन्धानले बोल्ने नै छ। यसबाहेक डेक्लारेशनले ७६ जना शहीद र सरकारी अनियमितताको विरोध गर्नेहरू सहित धेरै घाइतेको ऐतिहासिक र संवैधानिक मान्यताको लागि संविधानको प्रस्तावनामा अनुमोदन र समावेश गर्न सहमति जुटाउनुपर्छ।

सेप्टेम्बर डेक्लारेशनको लागि बाङ्लादेशको जुलाई डेक्लारेशनलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ, जुन चाहिं बाङ्लादेशमा विद्रोह पछि ल्याइएको छ। यी सबै कुरा चुनाव अघि पूरा गरिनुपर्छ ताकि नयाँ सरकारले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै संविधानमा यो व्यवस्था गर्न सकियोस् ।