अदालतका पूर्व फैसला हेर्दा संसद् विघटन असंवैधानिक देखिन्छ: शंकर पोखरेल

१३ कात्तिक, काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसलालाई हेर्दा पनि यसपटकको विघटन असंवैधानिक रहेको उनको भनाइ छ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान खोज्दा अदालतले खारेज गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले प्रश्न गरे, ‘दुई–दुई पटक हामी आफैंले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जान खोजेको हो, त्यतिबेला अदालतले जबसम्म प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ त्यतिबेलासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दैन भनेको होइन?’

बिहीबार दाङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।

‘त्यो (एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसला) मान्ने हो भने अहिलेको विघटन कसरी संविधानसम्मत हुन्छ?’ पोखरेलले थपे, ‘या त सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू शक्ति हेरिकन हुन्छ भन्नुपर्‍यो। त्यस्तो त होइन होला।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि निर्वाचन ? भन्ने प्रश्नहरू आउने गरेको चर्चा गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको फैसला आएपछि बाटो तय हुने बताए।

‘फैसला के आउँछ भन्ने टुंगो नभई हामी यो बाटोमा हिँड्छौं भन्ने कुरा हतारो हुन्छ, उनले भने। यस्तो बेला चुनाव गौण भएको उनको भनाइ छ।

एमालेले फैसला हेरेर आगामी बाटो तय गर्ने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो पार्टी अदालतबाट आउने फैसला मानेर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘संसद् पुनर्स्थापना भए संसद्बाटै जेनजीका माग पूरा गर्दै सबै पार्टी तयार भए भने अर्ली इलेक्सनमा जाने हो।’

चुनाव गराउने सरकारको प्रतिवद्धता भने व्यवहारमा नदेखिएको उनको टिप्पणी छ। काठमाडौंमा सभा गरौं भन्यो भने सरकारले अहिले नगरिदिनुस्, वातावरण बिग्रन्छ भन्ने गरेको उनले दावी गरे। सरकारले नै राजनीतिक दलहरूलाई निर्धक्क आफ्ना कुरा जनतासमक्ष राख भन्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए।

भागेका कैदीबन्दी नियन्त्रमा आउन नसकेको, लुटिएका हतियार फिर्ता हुन नसकेको भन्दै उनले यी पनि चुनावसँग सम्बन्धित विषय रहेको बताए। पछिल्लो समय सरकार राजनीतिक दलका नेताहरूको सुरक्षातर्फ ध्यान नदिएको पनि उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘यस्ता कार्यले चुनाव हुने वातावरणलाई सहयोग गर्दैन।’