थप ६ क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विस्तार हुँदा के पर्छ प्रभाव ?

१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोगलाई थप ६ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने भएको छ । गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन एवं कैदीबन्दीको पहिचानसहित थप ६ क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेसका आधारमा व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती ६ क्षेत्रको कामकाजलाई ‘मापदण्ड पूरा गरेको यकिन गरेर विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था प्रणालीको डाटाबेसमा पहुँच दिने’ भनी क्षेत्र तोकेको हो ।

त्यसरी तोकिएका क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगार सेवा, अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन, शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवा, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापनका काम छन् ।

अदालतमा मुद्दाको व्यवस्थापनका साथै बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण र बन्दीहरूको विवरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी अध्यागमन, बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण र बन्दीहरूको विवरणका लागि पनि डाटाबेसको पहुँच प्रयोग गरिने भएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निवर्तमान महानिर्देशक युवराज कट्टेलले तोकिएका निकायहरूले व्यक्तिको पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको अभिलेखमा रहेको डाटाबेससम्म पहुँच पाउने बाटो खुलेको बताए ।

‘मुद्दा-मामिलामा आएका कतिपय व्यक्तिको पहिचान खुलाउनुपर्ने हुन्थ्यो, उनीहरूको यकिन गर्ने काम अब सहज हुने भयो,’ कट्टेलले भने, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि राज्यले ठूलो लगानी र मिहिनेत गरेको छ । अब त्यसको प्रयोगबाट छलछामजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र व्यक्तिको पहिचान गर्ने काम सहज हुनेछ ।’

अब देशभरका न्यायालयहरूले मुद्दा-मामिला गर्ने व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अड्डा-अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेसमा पहुँच बनाएमा सहजै व्यक्तिको पहिचान हुने देखिन्छ ।

अहिलेसम्म कोही व्यक्तिले सक्कल नागरिकताको परिचयपत्र देखाएको भरमा त्यो सम्बन्धित व्यक्ति नै हो भनी अनुमान गर्नुपर्थ्यो । अब भने त्यो भन्दा व्यवस्थित प्रक्रियाबाट व्यक्तिको पहिचान गर्न बाटो खुलेको हो ।

सरकारले बिस्तार गरेका क्षेत्रमध्ये कारागार व्यवस्थापन सबैभन्दा उपयोगी हुने क्षेत्र हो । कैदीबन्दीहरूको पहिचान गर्नसमेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेस सहज हुने भएको छ । जसले कैदीबन्दीको लगत मात्रै राख्ने छैन, उनीहरूको विगतको अपराधको ट्र्याक रेकर्ड र अरू विवरणसमेत एकमुष्ट संकलन गर्न सहज हुनेछ ।

बिहीबारसम्म विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव कट्टेलले अभिलेखमा तह-तहको वैयक्तिक विवरण रहेको र आवश्यक विवरण मात्रै प्रमाणीकरण गर्न डाटाबेसको पहुँच हुने बताए । उनका अनुसार, त्यहाँ व्यक्तिको नामसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर हुन्छ, जुन अर्को कुनै व्यक्तिसँग मिल्दैन ।

व्यक्तिको नामका साथै तीनपुस्ते विवरण, जन्ममिति, नागरिकता नम्बर, हस्ताक्षर, हातका १० वटा औंलाको औंठाछाप, आँखाको रेटिनाको डाटा, अनुहार पहिचान गर्ने तस्वीरको अभिलेख हुन्छ । फोटो र हस्ताक्षरको तुलनामा औंठाछाप र आँखाको रेटिनाको विवरणलाई निकै आधिकारिक मानिन्छ, किनभने हरेक व्यक्तिको त्यस्तो बायोमेट्रिक विवरण अर्कोसँग मेल खाँदैन ।
निवर्तमान महानिर्देशक कट्टेल तोकिएका निकायहरूलाई व्यक्तिको पहिचान गर्ने सबै खालका विवरण आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, कुन तहको निकायलाई कस्तो विवरण आवश्यक पर्छ, त्यसको मूल्यांकनका आधारमा सम्बन्धित विवरणको पहुँच दिइनेछ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूले पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको डाटाबेसमा पहुँच पाएका छन्, तर त्यो पहुँच राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र व्यक्तिको नाम भिडाउने हदसम्म सीमित छ । कुनै कसुरमा शंकित व्यक्तिको पहिचानका लागि त्यो भन्दा बढी विवरण आवश्यक पर्न सक्छ । कुनै अपराधमा शंका लागेको व्यक्तिले आफू सम्बन्धित व्यक्ति होइन भनी जिकिर गर्नसक्छ, तर बायोमेट्रिक डाटासँग भिडाएर हेर्दा सहजै पहिचान खुल्छ ।

सरकारले असार, २०८० मा विभिन्न कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । पासपोर्टको सेवा, कम्पनी दर्ता, पेन्सन, टेलिकमबाट सिमकार्ड लिन, व्यक्तिगत घटना दर्ता, बैंकमा खाता खोल्न अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।

पेन्सन प्रणालीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य भए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन दोहोरो सुविधा लिनेहरूको संख्या घटेको थियो । त्यतिबेला सबै वृद्धवृद्धा एकसाथ समेटिन कठिने हुने भन्दै प्रश्न उठेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गरिएको अनिवार्य व्यवस्था हटाइएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेसबाट व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि हरेक निकायमा व्यक्तिले आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी पेस गर्न र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने बताए ।

‘ती निकायहरूमा कागजातका साथमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पेस गरेपछि त्यहाँबाट नै उसको विवरण रुजु हुन्छ, अरू कागजात भिडाउनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘व्यक्तिको पहिचानदेखि अपराधमा संलग्नहरूलाई खोजी गर्न यसले सघाउनेछ ।’

अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली र विदेश अध्ययनमा जाने नेपालीलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको डेटाबेसबाट विवरण भिडाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । यसले सेवाग्राहीलाई थप भार पार्ने छैन, किनभने विदेश जानेहरूले पासपोर्ट लिने क्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आफ्नो दर्ता गरिसकेका हुन्छन् ।

विभागको आकलनअनुसार, १६ वर्ष पुगेकाहरूको जनसंख्या करिब २ करोड ५ लाख छ । तीमध्ये एक करोड ९० लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका छन् । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको डाटाबेस संकलनका लागि देशभर ६०० जति बुथ सञ्चालनमा छन् ।