मलेसियाले तोकेको १० बुँदे वैदेशिक रोजगार मापदण्ड मान्य छैन : प्रगतिशील मञ्च

१७ कात्तिक, काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीका लागि तोकेको १० बुँदे मापदण्डप्रति प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चले आपत्ति जनाएको छ।

आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले १० बुँदे मापदण्डका नाममा म्यानपावर व्यवसायीमा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै त्यो अमान्य हुने जनाएको छ ।

मञ्च अध्यक्ष जनक रावलले मलेसिया सरकारले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि बेस्टिनेट एसडीएन बसएचडी नामक निजी कम्पनीलाई आउटसोर्स गरेको जनाए ।

यो कम्पनीले विगतमा विभिन्न माध्यम र नामका मोडेलमा नेपालबाट हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार स्थापित गर्दै आएको जनाए ।

यो कम्पनी मार्फत ई–बायोमेडिकल, ई–एम्बेसी र ई–रिक्रुटमेन्टका नाममा एकाधिकार गर्दै आएको अध्यक्ष रावलले दाबी गरे।

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता नवीकरण क्रममा यी मोडेल मार्फत पुनः एकाधिकारलाई वैधानिकता दिन खोजिएको प्रयासको चौतर्फी विरोध भएको थियो । त्यसपछि केही समय शिथिल देखिए पनि अहिले सोही विषय परिमार्जित १० बुँदे मापदण्डका रूपमा पुनः प्रस्तुत भई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी सर्तका रूपमा ल्याइएको छ ।

यो एकाधिकार सुरु भएको खण्डमा नेपालमा एकाधिकारमा सूचीकृत व्यवसायीले प्रतिकामदार ४ हजार ५ सय मलेसियाली मुद्रा त्यहाँको बेस्टिनेट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने आन्तरिक सर्त राखेको बुझिएको मञ्चको दाबी छ, जसले श्रमिकको लागत बढ्ने एवं  श्रमिक र व्यवसायीलाई नै असर पर्ने जनाए ।

६ महिनाअघि नै बेस्टिनेट कम्पनीसँग केही नेपाली व्यवसायीको ठूलो आर्थिक चलखेल भएको प्रसङ्ग बाहिरिएको समेत दाबी गरिएको छ ।

मापदण्ड देखाउने तर सूचीकरणमा अर्बौं चलखेल गर्ने उद्देश्यसाथ यो मापदण्ड ल्याइएको मञ्चको ठहर छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको र मलेसियास्थित नेपाली राजदूतलाई समेत फिर्ता बोलाइएको अवस्थामा यो प्रस्ताव अघि आएकाले नयाँ सरकारका प्रतिनिधिलाई भ्रममा पारेर एकाधिकारको बाटो सजिलो बनाउने उद्देश्य रहेको मञ्चको दाबी छ।

यसअघि बंगलादेशमा यही कम्पनीले मलेसियाका केही नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर मलेसिया सरकारको सहयोगमा २५ कम्पनी मार्फत मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरेको थियो । जसले ठूलो आर्थिक शोषण र अनियमितता निम्त्याएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, मिडिया र श्रमिक अधिकार संगठनहरूले सार्वजनिक गरिसकेका मञ्चको भनाइ छ ।

नेपालमा सन् २०१५ (२०७२ साल) मा स्वास्थ्य परीक्षणमा सोही समूहको संलग्नतामा एकाधिकार कायम गरिएको थियो । जसको परिणाम स्वरूप नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त ३ सय हाराहारी स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ वटाले मात्र मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएका थिए र हालसम्म गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान र श्रम ऐनले सबैलाई समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कुनै पनि देश वा निजी कम्पनीको मापदण्डका नाममा श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेसागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानुन, संविधान र श्रमिक अधिकार विरुद्ध कदम भएको मञ्चको दाबी छ ।

यो विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि नेपालको संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुरूप सर्वमान्य निर्णय गर्न मञ्चले अनुरोध गरेको छ।

यसमा एकाधिकार गर्न खोजिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी मञ्चले दिएको छ ।