News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- २४ भदौमा कैलाली जिल्ला अदालतमा २००७ सालदेखि हालसम्मका ३० हजार बढी मुद्दाका मिसिल आन्दोलनकारीले जलाएका छन्।
- २३ भदौमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनमा २१ नवयुवकको ज्यान गएको थियो र त्यसपछि देशव्यापी हिंसात्मक गतिविधि भएको थियो।
- जलेर नष्ट भएका मिसिल पुन:प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्देशिका अनुसार पुन:संरचना र प्रमाणीकरण गर्ने तयारी अदालतले गरेको छ।
२० कात्तिक, धनगढी। जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा कैलाली जिल्ला अदालतमा २००७ सालदेखिका मिसिल जलाइएको पाइएको छ। २००७ सालदेखि हालसम्मका सबै ३० हजार बढी मुद्दाका मिसिल आन्दोलनकारीले जलाएका हुन्।
२३ भदौमा काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शनमा सरकारको निर्मम दमनका कारण २१ नवयुवकको ज्यान गएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट देशव्यापी रूपमै हिंसात्मक गतिविधि भएको थियो। सो क्रममा आन्दोलनकारीले अदालत नियन्त्रणमा लिएर तोडफोड तथा आगजनी गर्दा ३० हजार तीन सय ४४ मुद्दाका मिसिल नष्ट भएको कैलाली जिल्ला अदालतले जनाएको छ।
जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार दिवानीराम लोहारले जलेर नष्ट भएका वा फेला नपरेका मुद्दाका मिसिल २००७ सालदेखिका रहेको बताए। लोहारले अभिलेख शाखामा २००७ सालदेखिका २९ हजार ७७७ मुद्दाका मिसिल फेला नपरेको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै, मुद्दा दर्ता फाँटका चालू र फैसला भएका २११, मुद्दा फाँट सरल–१ मा १०७, मुद्दा फाँट सरल–२ मा रहेका २४६, मुद्दा फाँट समान्य–१ र २ मा रहेका तीन थान मुद्दाका मिसिल फेला नपरेको उनको भनाइ छ।
तहशिल शाखामा चालू र तामेलीमा रहेका एक हजार ६ सय ६० निवेदन फाइल, चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नयाँ दर्ता र जिम्मेवारी सरेका एक हजार आठ सय ३२ मध्ये पाँच सय ६७ थान मुद्दा फेला नपरेको श्रेस्तेदार लोहारले जानकारी दिए।

चालू र फैसला भएका दुई हजार ४०१ मुद्दाका फाइल भने सुरक्षित भेटिएको अदालतले जनाएको छ।
जलेर नष्ट भएका तथा फेला नपरेका मिसिल पुन:प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी “विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२” बमोजिम गर्ने भनिएको छ।
जिल्ला अदालतले सम्बन्धित पक्षहरू, कानून व्यवसायी, सरकारी वकिल कार्यालय, अनुसन्धान निकाय र सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई आफूसँग रहेका मुद्दासँग सम्बन्धित अभियोपत्र, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्रलगायतका कागजातका प्रतिलिपिहरू अदालतमा बुझाउन अनुरोध गरेको छ।

अदालतले ती कागजातहरूको आधारमा हराएका मिसिलहरू पुन:संरचना र प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। केही मुद्दा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालत दिपायलमा पठाइएका हुनसक्ने हुँदा सो अदालतहरूसँग समन्वय भइरहेको पनि अदालतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया 4