अर्थमन्त्रीले पन्छाए सांसदका स्वकीय कतौटीको प्रश्न, देखाए कानुन मन्त्रालय

२५ कात्तिक, काठमाडौं। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा कटौतीको प्रश्नबाट पन्छिन खोजेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उनलाई यसबारे प्रश्न गरिएको थियो। जवाफमा उनले कानुनमा विपरीत नियुक्त भएकालाई सुविधा नदिने निर्णय मात्रै गरिएको बताए ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको अनुसूचीमा भएका परिवर्तनबारे आफूलाई मिडियामार्फत मात्र जानकारी भएको उनको भनाइ छ।

‘हामीले कुनै अनुसूची परिवर्तन गरेका छैनौँ। कानुनमा नभएका सुविधा नदिने मात्र भनेका हौँ। यो विषय कानुन मन्त्रालयसँग सम्बद्ध छ, त्यसैले म कानुनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नेछु’ उनले भने ।

अर्थात्, सांसदको स्वकीय सुविधा कतौटीको प्रश्नमा अर्थमन्त्री पन्छिए र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई देखाएका हुन्।

जवाफ पनि कानुन मन्त्रालयले दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । उनले भनेका छन्, ‘कानुनमा व्यवस्था नभएकाले स्वकीय सचिव नियुक्ति हुन नसक्ने कुरा कानुन मन्त्रालयले स्पष्ट गर्नुपर्छ।’

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचीमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ ।

संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीयसचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन्। तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा हेरफेर भएको छ।

संघीय संसद् अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा छ।राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय छ। प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय छ। दुवै सभाको गरेर ३३४ सांसद रहेका छन्। सात वटै प्रदेशमा सांसदहरूको संख्या ५५० छ।

संघ र सातै प्रदेशका सभाका सदस्यहरूको कूल संख्या ८८४ छ। यसमध्ये सरकारले सात प्रदेशका सात जना सभामुख र प्रतिनिधिसभाका सभामुखका साथै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको छैन। यो संख्या घटाउँदा ८७५ जना सांसदको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ।

यो विषयमा संघ र प्रदेशका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यही बेला बसेको संसदीय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री खनालले सांसद्का स्वकीय सुविधा कटौतीको सन्दर्भमा प्रश्नको सामना गरेका हुन् । तर, उनले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय देखाएका छन् ।