जेनजीले भ्रष्ट राजनीतिमा लगाएको नेगेटिभ सर्किट ब्रेक

नेपालमा यही भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ता (जसलाई सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मेका युवाहरू जसलाई ‘डिजिटल नेटिभको’ रूपमा समेत चिनिन्छ) ले भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति, दण्डहीनता, दलीयकरण र २६ सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ह्वाट्स एप, युट्युब आदि)लाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय विरुद्धको माग राखी गरेको ऐतिहासिक विद्रोहलाई ‘डिजिटल हिमालय विद्रोह’ तथा ‘नेपो वेबी सक्रियता’ को नामले सम्बोधन गर्न थालिएको छ।

शान्तिपूर्ण जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा सरकारले हिंसात्मक कारबाही गरी पहिलो दिनमा नै २२ जना निहत्था युवाहरूको बर्बरतापूर्ण ज्यान लिएपछि भोलिपल्टको प्रदर्शन आपराधिक तत्वको घुसपैठले ध्वंसात्मक हुन पुग्दा हालसम्म ७६ जनाले  शहादत र सयौंको संख्यामा घाइते हुनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति, व्यापारिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका कार्यालयहरू आदिमा आगजनी र लुटपाट मच्चियो। परिणामतः देशले जन–धनको अपूरणीय तथा अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नु परेको छ। यस आन्दोलनको उभारले केपी ओलीको सरकारलाई घुँडा टेकाएको मात्र छैन पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार समेत गठन भएको छ।

एकातर्फ नवगठित अन्तरिम सरकारले स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोग मार्फत सत्यतथ्य अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु र जेनजी पुस्ताको माग बमोजिम भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, प्राविधिक तथा कानूनी प्रक्रिया थाल्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ भने अर्कोतर्फ निर्धारित समयमा (आगामी फागुन २१)नै विघटित संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई देशको जिम्मेवारी सुम्पिनु यस अन्तरिम सरकारको प्रमुख कार्यभार हो।

यस आन्दोलनले बेलैमा राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी कोर्स करेक्सन गर्न समेत सचेत गराएको छ। यतातर्फ सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो मुख्य कार्यभारको रूपमा ग्रहण गर्न जरूरी हुन्छ। साथै ‘नेपो वेबी सक्रियता’ले स्थापित र ठूला भनिएका दलहरू तथा यसको नेतृत्वले सत्ता र शक्तिमा लिप्त भई राज्य दोहन गरी गरिएको भ्रष्टाचार, बेथिति, दलीयकरण, कुशासन, दण्डहीनता, नेता र तिनको पारिवारिक जीवनशैली जनतासामु मुखरित गरेको छ। जेनजी पुस्तामा देखिएको आक्रोश केवल जेनजी पुस्तामा मात्र सीमित थिएन यो विगत लामो समयदेखि ठूला भनिने दल र यसको नेतृत्व, निश्चित कार्यकर्ता र निजका परिवारको जीवनस्तर लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो।

आन्दोलनको पछिल्लो झिल्को कोशी प्रदेश मन्त्री रामबहादुर मगर सवार गाडीले ‘हिट एण्ड रन’ शैलीमा ११ वर्षीया स्कूल बालिका उषा मगर सुनुवारलाई ठक्कर दिएर न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलता समेत नदेखाई गोदावरीमा सञ्चालित एमालेको विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पुगे र यस घटनालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका खड्गप्रसाद ओली स्वयंले ‘सामान्य दुर्घटना’को रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेपश्चात् नेता तथा नेता सम्बन्ध पारिवारिक जीवन र उनीहरूको विलासिता विरुद्ध टिकटक तथा अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘नेपो वेबी सक्रियता’को रूपमा जेनजी युवाले भाइरल बनाई आन्दोलनको भावभूमि निर्माण गर्न सफल भए।

यस घटनाको अलावा अन्य विभिन्न विषय र प्रसंगमा समेत युवाहरूको आवाजलाई ओली सरकारले लोकप्रियतावाद ‘पपुलिजम’को जामा पहिराएर आम  युवाहरूले माग गरेको रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक न्यायको आवाजलाई रोक्ने, छेक्ने र निषेध गर्ने रणनीतिमा तत्कालीन ओली सरकार व्यस्त रह्यो। तसर्थ यस आलेखमा संक्षिप्तमा ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को अवधारणा बारे छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

सन् २०१४ को सुरुवातमा तत्कालीन स्पेनमा उच्च बेरोजगार, युवा रोजगारीको अभाव, मध्यम वर्गको प्रताडना, वित्तीय तथा आर्थिक संस्थाहरूको वैधानिक उपादेयताको समाप्ति, कानूनी तथा राजनीतिक संस्थाहरू लगायतको वैधानिकतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको थियो। यस्तो विषम परिस्थितिको जगमा युवाहरू विशेष गरेर छोटो समयमा नै पोडेमस दलको उदयले ‘पपुलिजम’ को अवधारणालाई घनीभूत बनाएको थियो। यसलाई ‘पोष्ट लाक्लाउवादी दृष्टिकोण’को रूपमा हेर्ने गरिन्छ। अर्नेष्टो लाक्क लाउले तत्कालीन स्पेनको पपुलिष्ट अवधारणाको लेन्सलाई तीन अन्तर सम्बन्धित अवयवको रूपमा हेर्न सुझाएका छन्। चेन अफ इक्वीभालेन्स (फरकपन तथा भिन्नताको बावजुद साझा समतुल्यता), एम्टी सिग्नी फायर (खाली संकेतक -इनाफ इज इनाफ) र एण्टागोनिष्टिक फ्रन्टटायर (हामी शुद्ध जनताको आवाज र तिमीहरू भ्रष्ट अभिजात्य वर्ग)।

उनका अनुसार ‘पपुलिष्ट’ डिसकोर्सले अन्तत: समाजलाई मुख्य रूपमा दुई तहमा कित्ताकाट गर्दछ। माथिल्लो र तल्लो सोपानको रूपमा यसलाई पोडेमस आन्दोलनले स्पेनमा ला जन्टे (जनता) र ला काष्टा (सरकार) अन्तत: यस विभाजनमा एन्टागोनिष्टिक फ्रन्टायरमा (या त तिमी जनताको कित्तामा आऊ या जनताको शत्रुको कित्तामा उभ्भ) भनी कित्ताकाट अनिवार्य गराएको कुरा औंल्याएका थिए। यसबाट  तत्कालीन सत्तामा युवा र पोडेमस दललाई स्थापित गरेको देखिन्छ। नेपालको हालको जेनजी विद्रोहले पनि कुनै न कुनै रूपमा यतातर्फ इङ्गित गरेको देखिन्छ।

आधुनिक दर्शनशास्त्रीहरू ‘पपुलिष्ट’ अवधारणालाई  सामान्यीकरण गरी खिसीटिउरीको माध्यम बनाउनुको साटो बदलिंदो समयको गतिशील अर्थ (विचारको तह)मा बुझ्नु व्यावहारिक र बुद्धिमानी हुने कुरा बताउँछन्। यस सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेका सकारात्मक कदम वा उठाएका मुद्दा वा नयाँ दल वा त्यसका माग र मुद्दालाई ललकार्दा उत्पन्न भएको काउण्टर प्रोडक्टिभ परिस्थितिको रूपमा समेत हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। बरु यस आन्दोलनलाई १९औं शताब्दीमा जर्मनीमा विकसित अवधारणा राजनीतिक युग चेत (पोलिटिकल जाइटकाइष्ट) को उचाइबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न सकेमा युवा तथा जेनजी पुस्ताको माग र आन्दोलनलाई न्याय हुनेछ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कुनै पनि सरकार आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने शक्ति (अथोरिटी) त आर्जन  हुन सक्दछ तर यस्तो शक्तिले मात्र सरकारको वैधानिकता (लेजिटिमेसी) प्राप्त हुन सक्दैन यसको लागि सामाजिक स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। सरकारको वैधानिकताको लागि निरन्तर नागरिकसँग संवाद र सहकार्य गर्नुपर्दछ। ठूला दल भनिने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्मिलित दुई तिहाइको सरकारले नागरिकको निरन्तर सुशासनको आवाजलाई बेवास्ता गरिरह्यो।

अब पुराना र स्थापित दलहरूले आफूलाई हृदयदेखि नै आत्मसमीक्षा गरी सुध्रिने प्रतिज्ञा गर्नुको विकल्प छैन। दलहरूले समीक्षा गरेर मात्र पुग्ने छैन समयानुकूल दलको पुनर्गठन समेत गर्नु अनिवार्य हुन्छ र आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै नयाँ ऊर्जा सहित चुनावमा जानु देश, लोकतन्त्र तथा दल स्वयंको लागि समेत हितकर हुनेछ। अन्यथा समयले कसैलाई पर्खने छैन।

जेनजी आन्दोलनले मुखरित गरेको अर्को विचारणीय पक्ष के छ भने डिजिटल तथा भर्चुअल सञ्जालहरू पछिल्लो समय विश्वमा नै ‘सफ्ट पावर’को केन्द्रको रूपमा विकसित भइरहेका छन्। परम्परागत अवधारणा अनुसार शक्ति (पावर)को अभ्यास जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकार र सरकारी निकायहरूले गर्ने मान्यता भएतापनि विज्ञान र प्रविधिको विकास खास गरेर कृत्रिम बुद्धिमताको जमानामा ‘शक्तिकेन्द्र’ क्रमश: विश्वका ठूल्ठूला कर्पोरेटहरू (मेटा, गुगल, एआई आदि)मा सर्दै गरेको देखिन्छ। यसलाई ‘पावर’ एक्सरसाइजमा आएको ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ समेत भन्न सकिन्छ।

विश्वका गतिविधिलाई आज निमेषभरमै सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत यसका प्रयोगकर्ताहरूमाझ पुर्‍याउने मात्र हैन विश्वका समसामयिक घटनाक्रम अपडेटदेखि वर्तमान समयको एजेण्डा सेट गर्नेसम्मका कार्य यसै प्रविधिको प्रयोगबाट हुने हुँदा कुनै पनि सरकारहरूले डिजिटल दुनियाँमा आएको ‘टेक्टोनिक सिफ्ट’ लाई नजरअन्दाज गर्न  हुँदैन। नेपालका झण्डै ३ करोड जनसंख्यामा यसको ३० प्रतिशत मानिस विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसायदेखि समसामयिक विषयहरूमा आफ्नो मत पनि सार्वजनिक गर्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि वहानामा डिजिटल सामाजिक सञ्जालहरूलाई निषेध गर्ने तहमा जानु प्रत्युत्पादक हुन्छ नै बरु यस सामाजिक सञ्जालहरूमा देखापरेका वा उठाइएका सवालहरूमा सरकारले निरन्तर सम्बन्धपरक संवाद गरी आफ्ना घोषित नीति तथा कदमहरूमा सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्ने माध्यम बनाउन जरूरी हुन्छ।

निश्चय नै इटालियन दर्शनशास्त्री एन्टोनियो ग्राम्सीले भने जस्तै ‘अर्गानिक क्राइसिस’ (राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संकट) को अर्को दुश्चक्रमा फस्ने खतरातर्फ भने समयमा नै सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले सचेतना सहितको बुद्धिमता प्रदर्शन गर्न भने ढिला गरिनुहुन्न। जेनजी आन्दोलनले भ्रष्ट राजनीतिको नेगेटिभ सर्किट ब्रेक मात्र लगाएको हो, दलहरूको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको छैन। पुराना दल तथा तिनका नेताहरूले गरेको त्याग, तपस्या तथा बलिदानबाट प्राप्त प्रणाली समेतलाई यथोचित सम्मान गर्न हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार, जेनजी पुस्ता तथा युवाहरूबाट कदापि कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन। अन्तरिम सरकारले समेत सबै दल तथा सरोकारवालाहरू समेतलाई विश्वासमा लिई निर्धारित समयमा नै चुनाव सम्पन्न गर्न जरूरी हुन्छ।

चुनाव चुनावको लागि नभएर युवा तथा जेनजी समुदायको आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेण्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम बन्नुपर्दछ। विदेशमा बसेर आफ्नो श्रम र सीप प्रयोग गरी विप्रेषणको माध्यमबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ प्रतिशत योगदान गर्ने युवा समुदाय आफ्नो मतदानको अधिकारबाट सधैं वञ्चित हुँदै आएको छ। तसर्थ युवा आन्दोलनको जगमा स्थापित यो चुनावी सरकारले चुनावको प्रस्थानविन्दु यस विषयलाई बनाई चुनावी वातावरण सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ।

नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा र विकास गर्न तथा युवा तथा जेनजी आन्दोलनले माग गरेको सुशासन, विकास र सामाजिक न्याय सहितको आम जनताको जीवनमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन दलहरूले निर्मम आत्मसमीक्षा गरी सच्चिनु आजको अहं सवाल हो। प्रतिशोधको राजनीतिबाट माथि उठेर आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै चुनावमा भाग लिनु नै जनता, मुलुक, दल, लोकतन्त्र र संविधानको हितमा हुनेछ। अन्यथा इतिहासले धिक्कार्ने छ।

अधिकारी अधिवक्ता हुन्।