मन्त्रीले कोटेसनको काम बन्द गरे, संसदीय समिति सभापतिको प्रतिवाद

२८ कात्तिक,विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रालयबाट कोटेसनको काम बन्द गरेका छन् ।

२० लाखसम्मको योजना कोटेसनमार्फत गर्न मिल्ने भए पनि मन्त्री राईले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कोटेसन बन्द गरेर सबै बजेट कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

कोटेसनको काम बन्द गरेपछि संसदीय समिति सभापतिले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुक्रबार संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री राईले मन्त्रालय मातहत हुने सबै खर्च ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएपछि प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति होमबहादुर थापाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मन्त्रीले बोल्दै गर्दा सभापति थापाले व्यावहारिक नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गर्दागर्दै २(४ महिना त्यतिकै जान्छ, त्यस्तो स्थितिमा योजनाहरू सञ्चालन गर्नसक्ने अवस्था नरहन सक्छ,’ उनले भने, ‘हिजोसम्म १० लाखसम्मको योजनाका बारेमा हामीले थाहा पाउँदैनथ्यौं, सम्बन्धित कार्यालयले कोटेसनमा लिन्थ्यो, कोटेसनमै काम हुन्थ्यो, त्यहाँ केही कमजोरी भएको हुँदा अनुगमन हुन्थ्यो, यो कुरालाई मन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ कि ।’

कोटेसनबाट सहजै हुने काम रोकिँदा सानो ठेक्काका लागि प्रक्रियामा नआउने उनको भनाइ छ । मन्त्री राईले खर्च पारदर्शिताका लागि यस्तो निर्णय गरेको बताए । जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि कोटेसनको काम बन्द गरिएको उनको दाबी छ ।

राईका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको बजेट खर्चका लागि मंसिर २० गतेभित्र प्रक्रियामा गइसक्नुपर्ने निर्णय भएको छ । मंसिर २० गतेभित्र प्रक्रियामा नगएको बजेटलाई रकामान्तर गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्शको बजेट खर्च रोकेका छौं, मंसिर २० गतेसम्म प्रक्रियामा नगएका योजना कटौती हुन्छ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि २५ प्रतिशत बजेट व्यवस्थापन मंसिर २० गतेपछि हुन्छ ।’

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपदपछिको पुनर्निर्माणका लागि प्रदेशको २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनले जेनजी आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका संरचना पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताए ।

आन्दोलन र प्राकृतिमा ४ अर्ब ३३ करोडको क्षति

जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण कोशी प्रदेशमा ४ अर्ब ३३ करोड २२ लाखको क्षति भएको छ । कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारको मात्रै ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ क्षति भएको छ ।

गत असोज १७,१८ र १९ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण ३ अर्ब ५६ करोड २७ लाख क्षति भएको थियो । बाढीका कारण ५६ वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो । १३ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो । १५८ वटा सडक, ३० वटा सडक पुल र ११ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको थियो ।

प्रदेशमा जम्मा २७७ वटा संरचनालाई बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो । क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयको ९८ करोड ६३ लाख क्षति भएको थियो । महानगरको भौतिक संरचनातर्फ २३ करोड ३७ लाख ५८ हजार २३४ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । महानगरपालिकामा रहेको अन्य संरचनाको ७५ करोड २५ लाख ६३ हजार ४८५ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो ।