पाँचवर्षे जवाफदेही कार्यकारीको प्रस्ताव

नेपालका सबै समस्याको प्रमुख जड निर्वाचनमा एउटै राजनीतिक दलको बहुमत नआउनु हो भन्ने तर्क बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई मिहीनरुपमा अध्ययन गर्ने हो भने बिल्कुलै फरक तस्वीर देखिन्छ ।

नेपालमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको समय नै देशले सबैभन्दा ठूला राजनीतिक, संवैधानिक र संस्थागत संकटहरूको सामना गर्नुपरेको छ । त्यसैले ‘स्थिरता’ आफैंमा निरपेक्षरुपमा सकारात्मक हुँदैन, बरु त्यो कसरी निर्माण भएको छ भन्ने मूल प्रश्न हो।

वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई–तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको थियो । जनताले दिएको स्थिर सरकारको जनादेश तत्कालीन राजालाई सह्य भएन । डेढ वर्ष पनि नबित्दै २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ गरे।

महेन्द्रले राजकीय ‘स्थिरता’ का नाममा गरेको ‘कु’ ले वाक स्वतन्त्रता, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता समाप्त भए । मुलुक ‘निर्दलीय स्थिरता’ का नाममा तीन दशक लामो अधिनायकवादी पञ्चायती शासनमा थुनियो । राजनीतिक आन्दोलन गर्ने, बहस गर्ने, विरोध गर्ने अधिकारलाई अपराध ठानियो।

यिनै तीन दशकमा नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरूपमा विश्वका सबैभन्दा गरीब देशको सूचीमा पर्‍यो । उक्त समयमा देशले प्रणालीगत स्थिरता त पायो, तर प्रगतिविनाको स्थिरताले कुनै परिणाम दिएन।

वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो । वि.सं. २०४८ सालमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत पायो र सरकार बनायो । तर बहुमतको अहंकार, पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नेतृत्व–प्रतिस्पर्धाले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुर्‍यायो।

बहुमत पाउनु भनेकै स्थिरता हो भन्ने भाष्य भत्कियो । यसको केही महिनामै वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्‍यो। देशले एक दशकसम्म चरम हिंसा, प्रतिशोध र विध्वंश भोग्यो । उक्त अवधिमा करिब १७ हजार जनाको मृत्यु, हजारौं बेपत्ता र लाखौं विस्थापितको पीडा देशले भोग्नु पर्‍यो।

यसपछि वि.सं. २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेसले तेस्रो पटक स्पष्ट बहुमत पाएर सरकार बनायो । तर त्यसपछि २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि ‘स्थिरता’ को बहानामा निर्वाचित एवं बहुमतको सरकार नै बर्खास्त गरे।

२०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन थालेर राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा नागरिक अधिकार खोसिदिए। परिणामतः देशले पुनः आन्दोलनको सामना गर्नुपर्‍यो । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि मात्रै देशमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना र राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

वि.सं. २०७४ सालमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले करिब दुई–तिहाई बहुमत ल्यायो। स्थिरता, विकास, दिगो सुशासनको वाचा गरियो । तर पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष, नेतृत्वमा तिब्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिले ३ वर्ष ४ महिनामै संसद् विघटन भयो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वि.सं. २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । उक्त संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो। तर, फेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वि.सं. २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरे।

यसपछि एमालेबाट माधव समुह अलग भयो । ओलीको कदमविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी माधव नेपाल समूह र जसपाको अर्को गठबन्धन बन्यो । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे र असार २८ गते सोही मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो।

दुई तिहाई नजिक बहुमत पाएको दलका नेताले दुई–दुई पटक विघटन गर्ने स्थिति आयो । सर्वोच्च अदालतले दुवै कदम असंवैधानिक ठहर गर्‍यो। वि.सं. २०७९ सालको निर्वाचनपछि अस्थिर बनेको सरकारलाई स्थिरता दिने नाममा वि.सं. २०८१ असार ३० मा कांग्रेस–एमाले मिलेर करिब दुई–तिहाई सरकार बन्यो। तर, सबैले खोजिरहेको ‘स्थिरता’ प्राप्त हुँदा पनि सुस्त भएको राज्य संयन्त्र बौरिएन । राजनीतिक उत्तरदायित्व देखिएन।

यही समयमा २०८२ भदौ २३–२४ को जेन्जी विद्रोह भयो। कम्तिमा ७६ नागरिकको ज्यान गयो । संसद् भवन, सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालतसम्ममा आगजनी भयो । खरबौँ मूल्य बराबरको राष्ट्रिय र निजी सम्पत्ति ध्वस्त भयो।

यी सबै घटनामा समानता के छ भने जब–जब सत्ता अत्यधिक ‘स्थिर’ भयो, तब देशले ठूला संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसैले नेपालमा संकटको जड कुनै दलको बहुमत नआउनु मात्र होइन भन्ने देखाउँछ।

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, संसदीय प्रतिपक्ष कमजोर पार्ने प्रवृत्ति र मतदाताले दिएको म्यान्डेटलाई मनपरी व्याख्या गर्ने संस्कृतिले बारम्बार प्रणालीलाई संकटमा धकेलिरहेको छ । यो इतिहास हेर्दा अहिले उठिरहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै समाधान’ भन्ने तर्कमा पनि गम्भीर समीक्षा गरिनुपर्ने देखिन्छ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीले अझ बढी शक्तिको केन्द्रीकरण र दुरुपयोगको सम्भावना बढाउने भएकाले त्यसले दिने ‘स्थिरता’ले पनि संकट ल्याउन सक्छ । नेपालको इतिहासको अध्ययनले बहुमत नहुनुमात्र समस्या होइन भन्ने देखाउँछ। बरु सत्तामा रहनेलाई कसरी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने अनि कसरी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने ? यो सवाल महत्वपूर्ण बनेको छ।

अब के गर्न सकिन्छ ?

नेपालले भोगिरहेको ‘अस्थिरता’ कुनै आकस्मिक घटना होइन । यो त दशकौंदेखिको संरचनागत कमजोरी र दलगत स्वार्थको परिणाम हो । प्रत्येक निर्वाचनपछि गठबन्धन निर्माण, पदको बाँडफाँड, संसदीय अंक गणितको खेल, असन्तुष्ट नेताहरूको असहयोग लगायतका गतिविधिले कुनै दलले बहुमत प्राप्त गरेता पनि सरकारलाई ‘स्थिर’ बन्न नदिएको देखिन्छ।

जसरी राजनीतिक दलहरू संसदको बहुमतलाई दलीय ‘बार्गेनिङ’ मा रूपान्तरण गर्छन्, त्यसैले अस्थिरता निम्त्याएको देखिन्छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा जुनसुकै दलले बहुमत प्राप्त गरे पनि वा जतिसुकै गठबन्धन बदलिए पनि मूल समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ।

नेपालमा अहिले जुनसुकै दलले बहुमत ल्याए पनि निर्वाचनपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । एउटा दलले १०÷१५ सिट बढी ल्याएको भरमै ‘सबैभन्दा ठूलो दल’ भन्ने भएता पनि उसले सरकारको नेतृत्वनै गर्न नपाउने हुन सक्छ। जुन वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको अवस्थाले नै प्रष्ट्याउँदछ । अहिलेको नयाँ भनिने दलले बहुमत ल्याए पनि खोजेको स्थिरता आउने देखिँदैन।

हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता पुकार बमले प्रस्तुत गरेको ‘वैकल्पिक मार्गचित्र’ ले पनि नेताहरूलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्दै भागबण्डाको अर्को स्वरूपलाई वैधता दिन खोजेको देखियो । यसले अस्थिरताको नयाँ चक्रमा देशलाई पुर्याउने देखिन्छ।

त्यसैले, अब वैकल्पिक तर व्यवस्थित र जिम्मेवार राजनीतिक संरचना निर्माणबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । केवल गठबन्धन फेरबदल, वा नयाँ राजनीतिक दलको उदयले मात्र समाधान दिन सक्दैन।

राजनीतिक प्रणालीकै संरचनागत सुधार आवश्यक छ। अब स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट जिम्मेवारी, र स्पष्ट उत्तरदायित्वसहितको त्रिकोणीय सिद्धान्तमा आधारित नयाँ संरचना निर्माण विकल्प हुन सक्छ । जसमा निम्न कुरा गर्न सकिन्छ।

पहिलो, आम निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल घोषणा भएपछि ‘विनर टेक्स अल’ सिद्धान्तबमोजिम बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने संख्या निर्वाचन आयोगबाट लिन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

अहिले जस्तो २/३ सिटले ठूलो दल हुनु र त्यही आधारमा सरकार बनाउनु दिगो समाधान होइन । यस्तो अवस्थामा उक्त ठूलो भएको राजनीतिक दललाई संसद्मा स्पष्ट बहुमत पाउने निर्वाचन प्रणाली बनाउने हो भने त्यसले काम गर्न सक्छ।

दोस्रो– ठूलो दलको संसदीय दलको नेता स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। वर्तमानमा जतिबेला पनि आन्तरिक गुटबन्दी, बाह्य शक्ति–सन्तुलन, बाह्य सत्ता–अभियानले नेतृत्व परिवर्तन सम्भव बनाउँछ । आन्तरिक स्थिरताबिना राम्रो शासन सम्भव हुँदैन।

तेस्रो– गैर सांसद मन्त्री हुने व्यवस्था प्रभावकारी बन्न सक्छ । यसले सांसदलाई पूर्णरूपमा कानून निर्माण र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित गराउँछ । यसले मन्त्रीलाई कार्यकारी जिम्मेवारी र सर्भिस डेलिभरीमा केन्द्रित गराउँछ। अहिले सांसदहरू आधा समय मन्त्रालयमा फाइल हेर्दै र आधा समय दलीय राजनीतिक गतिविधिमा व्यस्त हुने गरिरहेका छन् । यसले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ।

चौथो– प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने तर पदको दुरुपयोग तथा असंवैधानिक कार्य देखिएमा महाभियोग प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसले जनताले दिएको पाँचवर्षे म्यान्डेटलाई सम्मान गर्छ, तर प्रधानमन्त्रीको उत्तरदायित्वलाई पनि सुनिश्चित गर्छ। महाभियोग प्रक्रियालाई दलगत ह्वीपमुक्त बनाइनु अनिवार्य हुन्छ, ताकि सांसदहरूले विवेक र नैतिकताका आधारमा निर्णय लिन सकून् । अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई–पटक मात्र तोक्न उपयुक्त हुन्छ।

यसखाले प्रस्ताव नेपाली कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको ‘पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीका लागि पाँच स्टेप’ मोडलसँग नजिक छ । यस प्रणालीले स्थिरता, उत्तरदायित्व र जवाफदेही कार्यकारीको सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ।

यदि यी प्रस्तावहरूलाई थप परिमार्जन गर्दै नेपाली समाज, राजनीतिक संस्कृति र प्रशासनिक संरचना सुहाउने गरी कार्यान्वयन गर्न सकियो भने दशकौँदेखि अस्थिरताको दलदलमा फसेको नेपाललाई बाहिर निकाल्ने प्रभावकारी बाटो बन्नसक्छ।

अन्त्यमा, समस्या केवल अस्थिरतामा मात्र छैन बरु सबै अधिकार एकै हातमा केन्द्रीकृत हुने संरचनामा पनि छ । अतिवादी स्थिरताले अधिनायकवाद निम्त्याउन सक्छ भने अतिवादी अस्थिरताले शासनमा अराजकता ल्याउँछ । अब स्थिरता र उत्तरदायित्वबीचको सन्तुलन खोज्ने नवीन राजनीतिक प्रणाली लागू गर्ने बेला आएको छ।

स्थिरता जनताको सेवामा केन्द्रित होस्, शासन पारदर्शी होस् र शक्ति एक व्यक्ति वा एक दलमा सीमित नभएर संस्थागत संरचनाले सन्तुलन कायम गरोस्, यही नेपालका लागि दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ।