स्टार्टअप कर्जा लिन १० हजार बढी उद्यमीको प्रस्ताव

१० मंसिर, काठमाडौं । नवीन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने स्टार्टअप कर्जा लिन यस वर्ष १० हजारभन्दा बढी उद्यमीले आफ्ना परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले १९ कात्तिकमा २१ दिनको समयसीमा तोकेर स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । ९ कात्तिकमा सकिएको समयसीमाभित्र १० हजार २ सय ४४ उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार यसपालि २ हजार ४१ उद्यमीले प्रतिष्ठानको कार्यालयमै भौतिक उपस्थित भई प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । बाँकी ८ हजार २ सय ३ जनाले भने अनलाइनबाट आवेदन बुझाएका हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप कर्जामा बढ्दो आकर्षण, प्रभावकारितामा प्रश्न

प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह गरेको तेस्रो पटक हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गत आव २०८१/८२ मा यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख बराबर कर्जा प्रवाह भइसकेको छ ।

नयाँ ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ अनुसार अब स्टार्टअप उद्यमीले चालु आवदेखि बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा २५ लाखसम्म थियो ।

अधिकतम सीमा घटाइए पनि न्यूनतम कर्जा सीमा भने यथावत छ । कार्यविधिको दफा १३ बमोजिम स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि न्यूनतम ५ लाख र अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्मको प्रावधान तोकिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप कर्जा लिन चाहनेलाई आवेदन खुल्यो, के चाहिन्छ योग्यता ?

कर्जाका लागि स्टार्टअप उद्यमको योग्यता पनि तोकिएको छ । यस अनुसार प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाका रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन तथा सिर्जनशील सोच र प्रविधि उपयोग गरी उच्च वृद्धि सम्भावना भएका उद्यम योग्य मानिनेछन् ।

यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ ।

विगतमा कर्जा सुरक्षा (बीमा) का लागि २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान थियो, तर यस वर्ष भने १० प्रतिशत मात्रै छुट्याए पुग्ने भएको छ ।

प्रतिष्ठानले यो बजेटबाट ३ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी रकम कर्जाका रूपमा वितरण गर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रचलित बैंकिङ कर्जा प्रणालीमै समाहित हुने

स्टार्टअप कर्जा पाउने प्रमुख पाँच क्षेत्र

कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक

यस अन्तर्गत कृषि, सिँचाइ, पशुपन्छीमा आधारित उद्यम, विभिन्न उत्पादनमूलक कार्य, जडीबुटी तथा वन पैदावरमा आधारित उद्यम, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी परियोजना साथै खाद्य प्रविधि तथा पोषणसँग सम्बन्धित उद्यम पर्दछन् ।

सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र

विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, घरायसी वा दैनिक जीवनलाई सरल बनाउने प्रविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पहल र सार्वजनिक सेवा प्रवाह, उत्पादन तथा सेवा प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्यम यस वर्गमा समावेश छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्टार्टअप कर्जाका लागि ६ सय ६१ परियोजना छनोट

पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र

सहज र सुरक्षित परिवहन एवं लजिस्टिक सेवा, पूर्वाधार निर्माण कार्य, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल क्षेत्र र वस्तु वा सेवाको वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित उद्यमले यस शीर्षक अन्तर्गत कर्जा पाउन सक्नेछन् ।

सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र

शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइका विभिन्न आयाम, मानव स्वास्थ्य सेवा प्रदायक उद्यम र पर्यटन प्रवर्द्धन, मनोरञ्जन तथा अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित व्यवसाय यस वर्गमा पर्दछन् ।

परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यम

परम्परागत तथा ग्रामीण प्रविधिमा आधारित उद्यम, परम्परागत पेसा तथा उद्यम पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित कार्य र स्थानीय स्रोतसाधन उपयोगमा आधारित उद्यमले यो कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

२ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता स् प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ता स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । कार्यक्रमले निरन्तर तेस्रो वर्षदेखि कर्जा प्रवाह गरिरहेको र यसको प्रभावकारिता तथा ऋण फिर्तामा उत्साहजनक परिणाम देखिएको उनको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘स्टार्टअप’ कर्जामा भारी कटौती, अब झन् कसरी होला सफल ?

गुप्ताका अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले लिएको ऋणको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । ‘हालसम्म २ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण फिर्ता ९रिपेमेन्ट० का रूपमा सरकारी खातामा आइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले भने, ‘यो फिर्ता रकम पहिलो र दोस्रो वर्षका ऋणीहरूबाट प्राप्त भएको हो, उनीहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण तिरिरहेका छन् ।’