चितवनमा भूमिगत विद्युतीकरणको काम ८० प्रतिशत सकियो

१२ मंसिर, चितवन । भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा गरिएको भूमिगत विद्युतीकरणको काम हालसम्म ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । आगामी माघसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ८० प्रतिशत काम पूरा भएको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढिकरण आयोजनाले भरतपुरको छ लेन सडक र बाइपास सडकमा भूमिगत विद्युतीकरणको काम गरिरहेको छ ।

आयोजना प्रमुख इञ्जिनियर आनन्द सुवेदीका अनुसार आयोजनाले भूमिगत विद्युतीकरणसँगै काम सकिएका ठाउँमा परीक्षण प्रसारणस्वरुप विद्युत् प्रवाह सुरु गरेको छ । आयोजना क्षेत्रभित्रका ४० प्रतिशत ठाउँमा भूमिगतमार्फत विद्युत् प्रवाह गरिएको उनले जानकारी दिए ।

सुवेदीले भने, ‘पुस अन्तिम वा माघको देस्रो सातासम्म काम सम्पन्न गर्नेगरी अघि बढेका छौँ ।’ अहिले केबल बिछ्याउने, ट्रमिनेसनमा जडान गर्ने, घरघरमा विद्युत् जडान गर्न सर्भिस केबल बिछ्याउने, ट्रान्सफर्मर पोष्ट बनाउने काम गरिएको उहाँले बताए ।

उनले भने, ‘तीन महिनासम्ममा भूमिगतबाट विद्युत् सेवा प्रवाह गर्नेगरी काम अघि बढाएका छौं ।’ भूमिगत प्रसारणबाट विद्युत् प्रवाह गरिए पनि केही समय पोलका तार नहटाइने उनले जानकारी दिए । तार भए पनि विद्युत् प्रसारण नहुने भन्दै उहाँले गर्मी समयमा विद्युत्को क्षमता धान्न सक्ने/नसक्ने हेरेर मात्रै सडक माथिका तार हटाइने बताए ।

केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट गोन्द्राङसम्मको सडकमा पहिला ३३ केभिए लाइन मात्रै भूमिगत गर्ने भनिए पनि अहिले थप गरी ११ केभिए र चार सय भोल्टको लाइनलाई भूमिगत गर्न थालिएको प्रमुख इञ्जिनियर सुवेदीले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो सम्झौताअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाभित्र चनौली लाइन जडानका लागि भरतपुर महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्रमा भूमिगतमार्फत काम गर्दै लगिएको छ ।

भरतपुर महानगरभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गर्नका लागि रु एक अर्ब ४० करोड लागत लाग्ने छ । सुरुवाती समयमा रु एक अर्ब ३० करोड बजेट भरतपुरलाई विनियोजन गरिएको थियो । काम थपिएसँगै रु १० करोड थप गरिएको हो ।

निर्माणको ठेक्का भारतको टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडले पाएको थियो । सन् २०२१ अक्टोबरदेखि ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरिएको हो ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार पहिलो चरणको समय सन् २०२४ को जनवरी २० मा सकिएसँगै पटक–पटक म्याद थप गरेर कामलाई अघि बढाइएको हो । सन् २०२६ जुलाईसम्म म्याद थप गरिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्राधिकरणले यो आयोजना अघि बढाएको हो ।