विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन दबाब बढाउँदै पढेर फर्केका युवाहरू

२१ मंसिर, काठमाडौं । विदेशमा पढेर फर्केका युवाहरूले विदेशमै  रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिन दबाब बढाउँदैछन् । उनीहरूले आइतबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् ।

‘हामी विदेशमा पढेर फर्केका युवाहरू हौं । आज हामी यहाँ विदेशमा पढ्दै गरेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरूको तर्फबाट बोल्न आएका छौं,’ उनीहरूले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भनेका छन् ।

‘उनीहरूको माग सरल छ । विभिन्न कारणले विदेश गएका नेपालीहरू (कोही राम्रो अवसर खोज्दै, कोही त्यस्तै अवसर पाएर) जहाँ भए पनि आफ्नो देशलाई माया गर्छन् र देशको भलाइ सधैं सोच्छन्’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

तर, उनीहरू मताधिकारबाट बञ्चित छन् । यो विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएता पनि मताधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको भनेर उनीहरूले खबरदारी गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा लोकतन्त्र आएको १७/१८ वर्ष भइसक्यो। तर विदेशमा बसेका नेपालीहरूले अझै पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूल अधिकार पाएका छैननन्– निर्वाचनमा भोट हाल्ने अधिकार ।’

ज्ञापनपत्रमा लेखिएअनुसार विदेशमा बसेका नेपालीहरू दक्ष जनशक्ति हुन् । नेपालको विकासमा उनीहरूको ठूलो योगदान हुन सक्छ । पैसाको रूपमा, ज्ञानको रूपमा, वा सीपको रूपमा उनीहरू देश विकासमा जोडिन सक्दछन् ।

उनीहरूलाई नेपालसँग जोडिराख्न र देशप्रति माया कायम राख्न, उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार भोट हाल्ने अधिकार आगामी फागुन २१ को चुनावदेखि दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

‘हामी आशा गर्छौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर विदेशमा बसेका सबै नेपालीहरूलाई नेपालको नेतृत्व छान्ने मौका यही चुनावबाट दिनुहुनेछ’ ज्ञापत्रपत्रमा उल्लेख छ ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, सरकार तथा निर्वाचन आयोगले तयारी नपुगेको भन्दै २१ फागुनमै हुने निर्वाचनमा यो अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने कुरा अनौपचारिक रुपमा बताउन थालेका छन् ।

डायस्पोरामा आधारित नेपाली थिंक ट्यांक नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई)ले २२ असोजमै एक अध्ययन गरी मिश्रित विधिमार्फत् विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने नीतिगत सुझाव निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

नेपाल सरकारको थिंकट्यांक संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पनि ७ मंसिरमा एक अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर मूलतः इन्टरनेटमा आधारित मतदान (आई–भोटिङ)मामार्फत् विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।