लोप हुँदैछन् बायोग्यास प्लान्ट, अर्बौं अनुदान खेर

२२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा दशकौंसम्म नवीकरणीय ऊर्जाका रुपमा स्थापित बायोग्यास प्लान्टहरू विस्थापित हुने क्रममा रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय नवीकरणीय तथा दिगो ऊर्जा प्रयोगशालाले गरेको एक अध्ययनले बायोग्यास प्रविधिको प्रयोगमा स्पष्ट गिरावट आएको देखिएको छ । अध्ययन अनुसार यो प्रविधि बढी प्रचलनमा रहेका मध्यपहाडी र तराई भेगका धेरैजसो प्लान्ट प्रयोगबिहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

१० जिल्लाका फिल्ड अवलोकन र २ हजार ५५९ घरपरिवारसँगको अन्तर्वार्ताका आधारमा तयार पारिएको यस अध्ययन अनुसार धेरै प्लान्ट भत्किएको, ग्यास ट्याङ्की (डाइजेस्टर) चर्किएको, मिक्सर (घुलाउने यन्त्र) जाम भएको र पाइपलाइन खिया लागेको अवस्थामा भेटिएको छ ।

तनहुँ जिल्लामा मात्र ५९ प्रतिशत प्लान्टले काम गर्न छाडेको पाइएको छ, जुन अध्ययन गरिएका क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा उच्च असफलता दर हो । अध्ययन अनुसार तनहुँ सबैभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्टको पकड भएको जिल्ला हो । सोहीकारण यस जिल्लामा गरिने अध्ययनले देशभरको अवस्था प्रतिविम्बित गर्ने अध्ययनले बताएको छ ।

किन प्रयोग हुन छाड्यो बायोग्यास प्लान्ट ?

अध्ययन अनुसार प्राविधिक असफलता, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा आएको परिवर्तन र त्रुटिपूर्ण नीतिगत ढाँचाले राष्ट्रिय बायोग्यास प्रबर्द्धन कार्यक्रम कमजोर बनेको हो ।

यो समस्याले नेपालको सन् २०४५ भित्र खुद शून्य लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने क्षमता समेत कमजोर बनाएको देखिन्छ । सामान्य मर्मतबाटै जोगिन सक्ने प्राविधिक समस्याले यो क्षेत्र आक्रान्त बनाएको र तत्काल नीतिगत तथा संस्थागत हस्तक्षेपको आवश्यता रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

तथ्यांक अनुसार मूल्यांकनमा समावेश १० जिल्लामा सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ५४ प्रतिशत प्लान्ट काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । १ हजार ३८० घरेलु प्रणाली काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

यस्तो प्लान्टको लागत करिब ८० हजार रुपैयाँ हुने गर्छ । जसअनुसार सर्वेक्षण गरिएकामा मात्रै ११ करोड भन्दा बढीको लगानी खेर गएको देखिएको छ ।

नेपालमा ४ लाख ५० हजार घर परिवारमा बायोग्यास प्लान्ट प्रणाली जडान गरिएको थियो । सबैजसोमा सरकारले अनुदान दिएको थियो । सोही अनुसार अर्बाैं रुपैयाँको राष्ट्रिय सम्पत्ति नोक्सान भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुनिल प्रसाद लोहनीका अनुसार यस अध्ययनले नेपालको बायोग्यास क्षेत्रमा देखिएका प्रमुख चुनौतिलाई स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।

यसले पारदर्शी अनुदान, विशेषज्ञको संलग्नता र बलियो स्थानीय सेवा सञ्जालको आवश्यकतामा जोड दिएको उनले बताए । तत्काल हस्तक्षेप र प्रणालीगत सुधारविना नेपालको बायोग्यास प्रणाली धरासायी हुने र दिगो खाना पकाउने समाधानका रुपमा यसको भूमिका घट्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

अध्ययनका सहलेखक पोषण श्रेष्ठका अनुसार एक समय दिगो समाधानका रुपमा बायोग्यासमा निर्भर घर परिवार अहिले गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । लगातार कम ग्यास उत्पादन र मर्मत सेवाको अभावले यस प्रविधिमा जनताको विश्वास र भरोसा गुम्दै गएको छ ।

उनका अनुसार धेरैजसो बन्द प्रणाली सामान्य मर्मतमै पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ । तर, स्थानीय प्राविधिक र स्पेयर पार्ट्स अभावले यस्ता प्लान्ट अलपत्र छन् । जसले गर्दा मानिस दाउरा र एलपी ग्यासमा फर्कन बाध्य भएको देखिएको छ ।

बायोग्यास प्लान्टले स्वच्छ विकास संयन्त्र अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनमा कमी गरे  पनि मर्मत सम्भार र अनुगमनमा लगानी नगन्य हुँदा मानिस एलपी ग्यासमा फर्कन बाध्य भएको पाइएको छ ।

अहिले नेपालले खाना पकाउने ग्यासको आयातमा मात्र ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी वार्षिक खर्च गरिरहेको छ । दाउराको प्रयोगबाट ६६ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन हुने देखिएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार जडान भएकामध्ये कुन जिल्लामा कति बायोप्लान्ट सञ्चालनमा छन् ?

तनहुँ : ४१ प्रतिशत

लमजुङ : ४२ प्रतिशत

कास्की : ५० प्रतिशत

चितवन : ४३ प्रतिशत

मकवानपुर : ४८ प्रतिशत

इलाम : ४३ प्रतिशत

झापा : ५८ प्रतिशत

मोरङ : ४४ प्रतिशत

सर्लाही : ५८ प्रतिशत

सिन्धुली : ४२ प्रतिशत