श्याम घिमिरेलाई प्रश्न : देउवा-ओली भेटपछि सर्वोच्च जानु संयोगमात्रै कि सुनियोजित ?

काठमाडौं । फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला एमाले जस्तै नेपाली कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच भेटवार्तापछि कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च जानु संयोगमात्रै हो कि सुनियोजित ?

यही प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले विघटित प्रतिनिधि सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेसँग कुरा गरेका छौं ।

चुनावको तयारी गर्नुपर्ने बेला संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च जानु के बाध्यता आइलाग्यो ?

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय के थियो भने, वर्तमान सरकारको गठन र संसदको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ । दोस्रो कुरा, यसको वैधानिक परीक्षण अर्थात् न्याय निरुपण अदालतले गर्ने नै छ भनेर भनिएको छ । तेस्रो कुरा, हामी निर्वाचनमा पनि सहभागी हुन्छौं भनिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा यी तीनवटा कुराहरू उल्लेख छन् ।

त्यसको अर्थ, यदि यो कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ र यसको न्याय निरुपण अदालतले गर्ने हो भने, अदालतमा नगईकन अदालत आफैं त बोल्दैन । त्यसले गर्दा यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बनाउनका निमित्त अदालतको ढोका ढकढकाउ नै पर्ने हाम्रो बाध्यता हो ।

पार्टी सभापतिको निर्देशन अनुसार नै सर्वोच्चमा जानुभाको हो ?

हाम्रो केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयले नै यो कुरालाई निर्देशित गर्छ । सँगसँगै, नेताहरूसँग पनि यसबारे एकसरो छलफल भएको हो । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ भन्ने तर्कलाई नेताहरुले स्वीकार गर्नुभएको अवस्था हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेट हुनासाथ कांग्रेस सर्वोच्च जानु संयोग मात्रै हो कि सुनियोजित ?

शंकाको कुरा होइन । कांग्रेसभित्र दुईवटा मत थिए– एउटा पक्ष संसद पुन:स्थापनाको पक्षमा थियो भने अर्को पक्ष यसको विपक्षमा थियो । संसद पुन:स्थापना गर्नुहुन्न भन्ने पक्षले पुन:स्थापना हुनुपर्छ भन्ने बहुमत सांसदहरूको विचारलाई रोकेको (होल्ड गरेको) थियो । त्यसैले निर्णय हुन नसकेको अवस्था थियो । तर अब ढिलो पनि भइसक्यो र अब अलमल गर्दा समय रहन्न भनेर हामी अघि बढेका हौं ।

दुई ठूला दलका शीर्ष नेताहरुबीच भेटघाट छलफल हुनु त के नयाँ कुरा भयो र ।

सरकार चुनावको तयारीमा जुटेको छ । तपाईंहरु चाहिँ पहिलेकै संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यसले राजनीतिक कोर्स कता जाला ?

हाम्रो अहिले पनि भनाइ के हो भने, संविधानलाई ठाडै मिच्ने काम भएको छ । धारा ६१ अनुसार सरकार बनेको भनिएको छ, जबकि धारा ६१ मा सरकार बनाउने कतै पनि प्रावधान छैन । कुन धारा अनुसार संसद विघटन गरियो भन्ने कुराको उल्लेख नै छैन ।

सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नजिर स्थापित गरेको छ– जबसम्म सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन । त्यो नजिरको अवस्थामा हेर्दा, यो सरकारको गठन र संसदको विघटन दुवै अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हुन् । यहाँ ठाडै संविधान मिच्ने काम भएको छ । त्यसैले यसको ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नु जरुरी छ ।

अहिलेकै व्यक्ति वा अन्य कसैलाई (जस्तै सुशीला कार्की वा अन्य) प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पनि ठीक छ, हामी राष्ट्रिय सरकार वा सर्वपक्षीय सरकार बनाउन तयार छौं, यसमा आपत्ति छैन । तर, त्यसलाई पनि संविधान संशोधनमार्फत वा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र वैधानिक बनाऊँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

कांग्रेसले चुनाव सार्न प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेको हल्ला छ । यहीबेला तपाईंहरु सर्वोच्च जानु भएको छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

हामीले चुनाव सार्नका निमित्त यो काम गरेका होइनौं, हाम्रो त्यस्तो नियत पनि होइन । तर मुख्य कुरा के हो भने, यो असंवैधानिक कदम हो भन्ने कुरा कांग्रेसले पनि स्वीकार गरेको छ । यो कुरा सामान्य मान्छेले पनि ठम्याउन सक्छ, कानुनको विद्यार्थी नै हुनु पर्दैन ।

हाम्रो भनाइ यो असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाऊँ भन्ने हो । यदि संविधान जीवित छ भने त संविधान अनुसार हिँड्नुपर्यो नि । यदि संविधान मृत भयो भन्ने हो भने घोषणा गर्नु पर्यो । तर संविधान जीवित छ भने सरकार बनाउने कुरा र जननिर्वाचित प्रतिनिधि विघटन गर्ने कुरा ठाडै संविधान मिचेर, संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नगरी गर्न पाइन्छ ?

असंवैधानिक हो भने तत्कालै सर्वोच्च अदालत जान सक्नुहुन्थ्यो । सरकार बनेको तीन महिनापछि बल्ल सर्वोच्च जानुपर्ने कारण के हो ?

तपाईंले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक छलफल वा मन्थन अलि लामो हुन्छ, यो तपाईंलाई थाहा नै छ । हामीलाई एउटा निर्णय लिन वा महाधिवेशनकै विषयमा पनि निर्णय गर्न समय लाग्छ । यो हाम्रो आपसी समझदारी बन्न नसक्दाको परिणामले गर्दा ढिलो हुन गएको हो

।

कतिपयले कांग्रेसको यो रिटले अब निर्वाचन झन् बिथोलिने हो कि भन्ने शंका गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?

निर्वाचन बिथोल्ने हाम्रो अभिप्राय होइन । तर यही सरकारले निर्वाचन गराउने कुरा संविधानसम्मत हुँदैन । कि त यो संविधान रहेन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, यदि संविधान रहेको हो भने त संविधान अनुसार नै हिँड्नु पर्यो नि ।