‘भ्रष्टाचारको गति नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने मुलुक असफल हुनसक्छ’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) लगायत कैयौं प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको इंगित गरेका छन् । नेपाल साँच्चै भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त मुलुक हो वा हल्ला मात्रै भइरहेको हो । तपाईंले कहिल्यै सोझो आँखाले भ्रष्टाचार भइरहेको देख्नुभएको छ ?

जति पनि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय किसिमका अध्ययन भएका छन् ती सबै अध्ययनले भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त देशको रूपमा नै नेपाललाई चिनाएका छन् । नेपालका आफ्नै संवैधानिक आयोगहरूका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पनि छन् । त्यहाँ पर्ने उजुरीहरू र त्यसले देखाएका बेरुजुको मात्रा हेर्ने हो भने पनि नेपाल असाध्यै भ्रष्टाचारको जोखिमयुक्त देशको रूपमा रहेको छ।

यही देशको, समाजको एउटा सदस्य भएको हिसाबले कैयौं ठाउँमा भ्रष्टाचारलाई नाङ्गै आँखाले देख्न सकिन्छ । मैले आफैंले त्यसरी पैसा दिनु परेको छैन, तर कतिपय ठाउँहरूमा हामी सेवा लिन गयौं भने कैयौंले पैसा दिएर बाहिर आएर गफ गरिरहेका, गुनासो गरिरहेका कुराहरू, पैसा मागेकै कारणले सेवा लिन पाइएन भन्ने गुनासाहरू सुनिरहेको हुन्छु।

कतिपय विकासका काम–कारबाही सडक निर्माण, पुलपुलेसा निर्माणका कामहरू हुन्छन् । ती निर्माण नसकिंदै भत्किसकेका हुन्छन्, पिच उक्किइसकेका यावत् घटना नाङ्गो आँखाले देखिएका भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । त्यही भएर मैले पनि नाङ्गो आँखाले भ्रष्टाचार देखेको छु भन्छु ।

केही वर्ष पहिलेसम्म मानिसहरूले भ्रष्टाचारका बारेमा कुरा गर्न कानेखुसी, साउती मार्थे । अहिले हाकाहाकी सार्वजनिक वृत्तमै ‘तँ भ्रष्ट होस्’ भनेर एकअर्कालाई आरोप लगाउँछन् । खुलापनको प्रभाव हो वा भ्रष्टाचार नै बढेकाले यस्तो भएको हो ?

संसारमा कुनै पनि त्यस्तो देश वा समाज छैन जहाँ भ्रष्टाचार नभएको होस् । धेरै ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचार छ । विकसित देशहरूमा भ्रष्टाचार घटनाको रूपमा रहेको हुन्छ, हाम्रो जस्तो समाजमा यसले घटनाक्रम वा संस्कृतिको रूप धारण गरिसकेको छ ।

घटनाको रूपमा यदाकदा भ्रष्टाचार भएको मुलुकमा सिधै भन्नलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ, कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर संस्कृति बनिसकेको समाजमा भ्रष्टाचार एकदम सहज हुन्छ । संस्कृति बनिसकेको मुलुकमा भ्रष्टाचारका बारेमा कुरा गर्न, मान्छेलाई आरोप लगाउन, औंला ठड्याउन सहज हुन्छ ।

मलाई लाग्छ, नेपालमा भ्रष्टाचारले घटनाबाट संस्कृतिको रूप धारण गरिसकेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार बारे खुला कुरा गर्न र आरोप लगाउन यति सहज भएको हो जस्तो लाग्छ । र, विस्तारै मानिसहरूले भ्रष्टाचारलाई ठूलो विषयवस्तु बनाउन छाडिसकेका छन् ।

‘यो मानिसले भ्रष्टाचार गरेको हो, त्यसकारण अदालतले दोषी प्रमाणित गर्‍यो’ भन्दा जुन रूपमा पहिले सामाजिक बहिष्करण हुन्थ्यो, अहिले त्यो अवस्था देखिंदैन । कतिपयले त आरोप खेपिरहँदा झन् खुल्लमखुल्ला रूपमा दलको नेतृत्व गरिरहेको उदाहरण पनि देखिन्छ । भ्रष्टाचार संस्कृतिका रूपमा रूपान्तरण भइरहेको अवस्था हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको उद्विकास

साढे २०० वर्षअघि आधुनिक नेपालको एकीकरणका सन्दर्भहरू हेर्दा दिव्योपदेशमा हामी घुसखोरी नियन्त्रणदेखि सुशासनका कुराहरू भेट्छौं । कहाँबाट भ्रष्टाचार जस्तो अपराधको सुरुवात भएको होला ?

मानव सभ्यताको सुरुआतदेखि भ्रष्टाचारको कुनै न कुनै रूप विकसित भएको हामी देख्न सक्छौं । मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि भ्रष्टाचारका बारेमा केही व्याख्या छन् । राजस्वमा काम गर्ने कर्मचारी र माछा उस्तै हुन् । माछाले पानी खाएको र ती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको पत्तै हँुदैन भन्ने सन्दर्भ ती ग्रन्थहरूमा भेट्न सकिन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणकै बेलामा पनि घुस लिने र घुस दिने दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेको दिव्योपदेश हेर्दा त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको अस्तित्व रहेछ भन्ने देखिन्छ ।

त्यसपछि राजा रणबहादुर शाहको हत्या त भ्रष्टाचारको काण्डसँग नै जोडिएको छ । १८ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको कुरामा झगडा हुँदै जाँदा उनीमाथि प्रहार भयो । त्यसपछि उनीमाथि प्रहार गर्ने शेरबहादुर शाहलाई पनि प्रहार गरेर दुवै जनाको हत्या भएको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार सदियौंदेखि छ र आधुनिक नेपालको एकीकरणपछि पनि भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । राणा शासनकालमा अझ रोचक छ । जबकि, त्यो बेलामा भ्रष्टाचार भन्ने शब्द थिएन । राज्यको दोहनसँग जोडेर ढुकुटी मास्ने काम भनिन्थ्यो ।

असोज, १९०३ को कोतपर्वपछि राणा शासनको सुरुआत भयो । राज्यमा जति राजस्व संकलन हुन्थ्यो, प्रशासनिक खर्च गरेर बचत भएको रकम श्री ३ हरूको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ । त्यतिबेला भ्रष्टाचार भन्ने सोच र अवधारणा थिएन, बरु देश नै एउटा परिवारको स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम बनेको देखिन्छ ।

राज्यको सम्पत्ति एउटा निजी परिवारको सम्पत्तिको रूपमा थियो । सार्वजनिक र निजी भन्ने स्पष्ट सीमारेखा थिएन । किनभने राज्यको सबै सम्पत्ति श्री ३ हरूको निजी सम्पत्ति जस्तै थियो ।

त्यसो भए सार्वजनिक सम्पत्ति, राज्यकोष अनि निजी सम्पत्तिको सीमारेखा कोर्ने काम प्रजातन्त्र स्थापनापछि भएको हो ?

२००७ सालमा जब नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो, दुई वर्षपछि चैत २००९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी पहिलो कानूनको मस्यौदा भएको देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै ‘यो भ्रष्टाचार हो र यो होइन’ भन्ने सीमा कोरियो, परिभाषित भयो ।

हामीले नेपालमा भ्रष्टाचारको आधुनिक परिभाषा खोज्यौं भने २००९ सालतिरबाट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि सार्वजनिक सम्पत्ति र शासकको निजी सम्पत्ति बीच स्पष्ट सीमारेखा थिएन ।

आजको नजरबाट राणाकाललाई हेर्नुभन्दा राणा शासनकै परिवेशमा गएर त्यो समयको शासन व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यो बेला राज्यको कोषबाट आएको पैसालाई शासकहरूले आफ्नो निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नुलाई भ्रष्टाचार मानिंदैनथ्यो, त्यही भएर अहिले हामी त्यसलाई भ्रष्टाचार भन्न सक्दैनौं ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि ‘कु’ गर्दा दलहरूलाई अनेक आरोप लगाए पनि ठाडै ‘यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरे’ भन्न सकेको देखिंदैन । त्यतिञ्जेलसम्म थिति बिग्रिएको थिएन भन्न सकिन्छ, हैन ?

त्यसका धेरै कारण छन् । २००९ सालको ऐनले राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याएकै थिएन । त्यो ऐन प्रशासनिक क्षेत्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ज्यादा केन्द्रित थियो । २०१५ सालको निर्वाचनपछि २०१७ सालसम्म केही घटनाक्रम छन्, तर ती घटनामा भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन ।

डाले घिउ आयातबारे त्यो बेलामा धेरै बहस भएको पाउँछौं । तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ मा कु गर्दा दलहरूलाई लगाएका विभिन्न आरोपमध्ये राज्यकोषमाथिको दोहन वा भ्रष्टाचार भयो भन्ने पनि हो ।

२००७ देखि २०१५ सालसम्म धेरै भ्रष्टाचार भयो भन्ने लिटरेचर देखिन्छ । डा. केआई सिंह नेपालमा १२० दिन प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री हुने बेलामा उहाँको एउटा मात्र एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थियो । त्यतिबेला भ्रष्टाचार भन्ने शब्द ज्यादा प्रयोगमा थिएन । ‘लुटेको धन फिर्ता गर्ने’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको थियो।

उहाँले केही काम गर्नुभएछ । ‘लुटेको धन खोज्दै जाँदा जब म राजदरबारको अघिल्तिर पुगें, त्यसपछि मेरो प्रधानमन्त्री पद गयो’ भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति थियो । उहाँकै बारेमा प्राध्यापक भवेश्वर पंगेनीले ‘डा. केआई सिंह’ भन्ने किताब लेख्नुभएको छ । त्यसमा उल्लेख भएअनुसार, त्यतिबेला करिब १४÷१५ करोड राज्यको धन लुटिएको छ भन्ने उल्लेख थियो।

‘त्यसलाई फिर्ता ल्याउँछु’ भनेर उहाँले भन्नुभएको देखिन्छ । त्यतिबेला १४/१५ करोड रुपैयाँ भनेको नेपालको बजेटभन्दा निकै ठूलो रकम हो । त्यो बेला पनि भ्रष्टाचार थियो ।

३० वर्षे पञ्चायतकाल हेर्दा सुरुआती भन्दा पछिल्लो समयमा ज्यादा भ्रष्टाचारका काण्डहरू सतहमा आए । किन त्यस्तो भएको होला ?

पहिलो, पञ्चायतकालीन राज्यकोषको दोहन र भ्रष्टाचार बारे नेपालमा धेरै अध्ययन भइसकेको छैन । त्यो बेलाका सन्दर्भ सामग्रीहरू हामीसँग कति छ, कति छैन । अहिलेका विभिन्न घटनाक्रमले भएका कागजातहरू पनि जलिसके होलान् । हामीले पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार बारे धेरै अध्ययन गर्न बाँकी छ ।

दोस्रो, कुनै पनि शासन व्यवस्थाको सुरुवाती चरणमा भ्रष्टाचार कठिन हुन्छ । बिचौलिया, दलाल, सेटिङ गर्नेहरूका लागि पहिलेको व्यवस्था भत्किसकेको र नयाँ सुरु नभएको संक्रमणकालीन अवस्था रहन्छ । त्यस्तोमा भ्रष्टाचार हुने जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । सम्भवतः पञ्चायतकालको सुरुआतताका त्यस्तो भएको हुनसक्छ ।

मैले भर्खरै केशरबहादुर भण्डारीको ‘संस्था र प्रणाली’ भन्ने किताब पढिरहेको थिएँ । उहाँले संस्था भनेर राजसंस्था र प्रणाली भनेर पञ्चायत प्रणालीको संकेत गर्नुभएको छ । उहाँले त्यतिबेला पनि भ्रष्टाचार थियो भनेर लेख्नुभएको छ ।

नवराज सुवेदी पञ्चायतकालीन चर्चित राजनीतिक पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले ‘कसो कसो गरी भ्रष्टाचार भएको थियो ?’ भनेर इतिहासको त्यो कालखण्ड बारे स्पष्टसँग लेख्नुभएको थियो । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको निधन भइसकेपछि भ्रष्टाचार अलि बढेको हो कि भन्ने किसिमका ‘लिट्रेचरहरू’ले देखाउँछन् ।

राजा महेन्द्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अलिकति चासो एवं सरोकार भएको देखिन्छ। २०३२ सालमा आइपुग्दा त्यो बेलाको सबैभन्दा चर्चित गलैंचा काण्ड भयो । त्यही काण्डका कारण परिस्थिति अघि बढ्दै जाँदा २०१९ सालको संविधान संशोधन गरेर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना भयो । २०३८ सालबाट काम गर्न शुरु गरेको संस्था अहिलेको अख्तियारको सुरुआती स्वरुप हो ।

पञ्चायतकालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगसँग अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने र फैसला गर्नेसम्मको सबै अधिकार थियो । २०४७ सालको संविधानपछि मात्रै अख्तियारलाई छानबिन र अभियोजन गर्ने अधिकारमा सीमित गरियो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि मात्रै अख्तियारको आधारभूत संरचना फेरेर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल बनाइएको हो ।

त्यतिबेला सर्पको छाला तस्करीदेखि सुन तस्करीसम्मका घटना भए । अहिले हामीले सुनिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जस्ता काण्डहरू २०३२ सालमै आइसकेका थिए । अमेरिकन कम्पनीसँग जहाज किन्ने विषय, रासायनिक मलको अनियमिततादेखि गाईकाण्ड, गधाकाण्ड जस्ता धेरै काण्डहरू पञ्चायतकालमै भइसकेका थिए ।

पञ्चायतकालको सुरुवाती चरणको अध्ययन त्यति धेरै देखिंदैन र सम्भवतः संक्रमणकालीन अवस्था हुँदा तुलनात्मक रूपमा कम घटनाहरू भएका हुनसक्छन् । तर पञ्चायत शासन व्यवस्था स्वयं सुशासनको दृष्टिकोणले त्यति धेरै उपयुक्त थियो भन्ने तर्क गर्न सक्दैनौं ।

तपाईंले अघि सांकेतिक रूपमा उल्लेख गर्नुभयो । पञ्चायतकाल र प्रजातन्त्रकाल, दुवै व्यवस्थामा सुरुआती चरणमा विकृति र विसंगतिका घटना सतहमा आएनन् । संयोग मात्रै हो वा स्वाभाविक ?

जति अधिकार र स्रोत विकेन्द्रीकरण हुँदै जान्छ भ्रष्टाचार त्यही अनुपातमा विकेन्द्रीकृत हुँदै जाने हो । पञ्चायतकालमा अधिकार र स्रोत केन्द्रीकृत भएको कारणले सीमित वर्ग र समुदायले मात्रै त्यसको उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । र, त्यतिबेला सीमित वर्ग मात्रै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भइरहेको देखिन्थ्यो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि अधिकार र स्रोत विस्तारै तल जान लाग्यो । राजनीतिक आधुनिकीकरणसँगै अधिकार पनि तल्लो तहमा जान थाल्यो । सुरुआतमा पहिलेको अवस्था भत्किएको र नयाँ सेटिङ नभएको परिस्थिति थियो । त्यतिबेला धेरै नेता भ्रष्टाचारका बारेमा जानकार थिएनन्, उनीहरूले पैसाको बारेमा धेरै थाहा पाएका थिएनन्, जुन कुरा कैयौंले लेखेका छन् ।

प्रजातन्त्रकालमा विस्तारै भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गयो । प्राडो, पजेरो काण्डहरू आए, सांसद किनबेचका घटना भएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको छ । ललितानिवासकै कुराहरू पनि छन् । त्यो बेला धेरै यस्ता खालका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

पञ्चायतकालीन निरंकुश व्यवस्थामा अपारदर्शिता थियो, गैरजिम्मेवारीपना थियो, कानूनी शासन थिएन, प्रजातन्त्र आएसँगै त्यो पाटो सुधार गर्न सकेको भए हुन्थ्यो । पारदर्शिता वृद्धि गर्न, जवाफदेहिता बढाउन सकेको भए हुन्थ्यो । आज हामीले राज्यमा भ्रष्टाचार भयो भने जवाफदेही हुने मान्छे नै देखिंदैन ।

एक जना पनि त्यो घटनाप्रति जवाफदेही हुन तयार छैन । एउटा संवैधानिक आयोगलाई नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा दोषी देखाइरहेका छौं । जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्न, कानूनी शासन प्रवद्र्धन गर्न सकेको भए प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार घटाउन सक्थ्यौं ।

शासन व्यवस्था फेरिए पनि हामीले पूर्ववत् गलत अभ्यासहरूलाई नै निरन्तरता दियौं । अनि ‘पहिले पनि यस्तै हुन्थ्यो, हामीले मात्रै यस्तो गरेको हो र ?’ भन्ने न्यारेटिभ सेट गर्दै पुराना गलत अभ्यासहरूलाई निरन्तरता दिंदै गयौं । त्यसले गर्दा प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन, बरु झन्–झन् फैलँदै गयो भन्ने लाग्छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०५९ सालसम्मको अवधिमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति प्रदर्शन गर्ने र रवाफ देखाउने प्रवृत्ति बढ्दो थियो । असार, २०५९ मा अख्तियारले २२ अधिकृतको घरमा एकसाथ छापा मारेपछि भ्रष्टाचार गर्ने अनि सम्पत्ति पनि लुकाउने अभ्यास बढ्यो । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?

भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति कुनै न कुनै रूपमा देखिन्थ्यो, बाहिर आउँथ्यो । र, त्यतिबेला सम्पत्ति लुकाउन सहज पनि थिएन किनभने ग्रामीण परिवेशको समाजमा सबैले एक÷अर्कालाई चिनेको हुन्छ । म गाउँबाट काठमाडौं आएर बसेको छु भने काठमाडौंको मान्छेलाई बरु मेरो आर्थिक थाहा नहोला तर गाउँको मान्छेलाई मेरो सामाजिक परिवेश थाहा हुन्छ ।

त्यतिबेला सबैले सबैलाई चिन्ने परिवेश भएकाले सूचनाहरू कुनै न कुनै रूपमा बाहिर आउँथ्यो अनि अहिले जस्तो लुकाउने माध्यम पनि थिएनन् । सम्पत्ति लुकाउने विकल्पहरू पनि निकै कम थिए ।

२०५९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगायत केही ऐन संशोधन भयो, सार्वजनिक पदका व्यक्तिको सम्पत्ति शंकास्पद देखिएमा अनुसन्धान गर्न पाउने र अस्वाभाविक जीवनयापन गरेको भेटिए भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चल्ने भयो । त्यो संशोधनले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पर्ने भयो ।

विलासी जीवनयापन गरेको सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने र अस्वाभाविक आर्जन देखिए मुद्दा चलाउन पाउने भयो । त्यसपछि सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति व्यापक रूपमा बढ्यो, कानूनमा आएको बदलावका कारण त्यसो भएको हो ।

२०५९ सालको कानून संशोधनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने तौरतरिकाहरू बढेर गए । नेपालको अन्तरदेशीय सम्बन्ध झांगिएर गएको छ, कैयौं नेपाली विभिन्न मुलुकमा छरिएर गएकाले सम्पत्ति ल्याएको देखाउन सहज भयो ।

अवैध किसिमले नेपालमा सम्पत्ति कमाउने अनि जहाँ सहज छ, त्यहाँ सम्पत्ति लुकाउने प्रयास भए । अनेक रूपमा आर्जनलाई वैध देखाउने प्रयासहरू भए । हुण्डी जस्ता माध्यमहरूको विकास भयो । अवैध मुद्राको कारोबार हुन थाल्यो ।

पूँजी पलायन गर्न सक्ने भएपछि नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्ति यहाँ देखाइरहनै परेन । यहाँ भ्रष्टाचारबाट रकम कमाएर अवैध बाटोबाट त्यो रकम बाहिर लगेर अवकाशपछि उतै आलिसान जीवन बिताउन सहज बन्यो ।

२०६१–६३ को राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा निरंकुशता र दमनका कुराहरू मात्रै आए, भ्रष्टाचारको विषय खासै आएन । शाही शासनकालमा भ्रष्टाचार नभएको हो कि नदेखिएको ?

यो विषयलाई दुई वटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एकातिर भ्रष्टाचार भनेको भ्रष्ट आचरण भयो । अर्कोतर्फ राज्यकोष वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन पनि यसैसँग जोडिएको विषय हो । त्यसबेला असाध्यै सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन भएको छ ।

उदाहरणका लागि, दरबारको बजेट १२ करोड रुपैयाँ जति गइरहेकोमा शाही शासन शुरु हुने बित्तिकै ७५ करोडभन्दा बढी पुगेको थियो । एकैचोटि दरबारको बजेट ६०–६५ करोड रुपैयाँ बढाउनु भनेको वैधानिक किसिमले गरिएको राज्यकोषमाथिको दोहन हो ।

सुराकी खर्चमा जुन किसिमले राज्यकोष परिचालन गरियो, शाही शासनकालमा धेरै ठूलो खर्च भएको देखिन्छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीले दैनिक ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो । गृहसचिवले पनि त्यसैगरी ठूलो रकम खर्च गर्न सक्ने भए । आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार (आसचपु)को नाममा विसंगतियुक्त खर्चहरू भएका छन् ।

अनावश्यक ठाउँहरूमा भएको भ्रमण अर्को उदाहरण हो । राजा ज्ञानेन्द्रको ट्युनिसिया भ्रमणमा करोडौं खर्च भएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ । त्यो बेलामा पनि भ्रष्टाचार नभएको होइन, बरु तौरतरिका फरक थियो ।

त्यो बेलामा प्रेस स्वतन्त्रता थिएन, मिडियामाथि सेन्सरसिप थियो । भय सिर्जना गरिएको थियो । तर पनि मिडियाहरूले त्यतिबेला कैयांै विषयमा सक्रियतापूर्वक लेखेका छन् । त्यतिबेलाका कैयौं पाटाहरू अहिले पनि रहस्यको गर्भमै होलान् ।

अर्कोतर्फ, शक्ति र स्रोत जति केन्द्रीकृत हुन्छ त्यसलाई देख्न उति नै गाह्रो हुन्छ । भ्रष्टाचार जति केन्द्रीकृत हुन्छ, उति सहज आँखाले देख्न सकिंदैन । तर त्यहाँ धेरै डरलाग्दो भ्रष्टाचार भइरहेको हुनसक्छ । भ्रष्टाचार जति विकेन्द्रित हुन्छ, त्यति धेरैले थाहा पाउँछन् ।

वाइडबडी प्रकरण त्यसको उदाहरण हो । पर्यटन मन्त्रालयको एउटा महाशाखा अन्तर्गत रहने निकायले किनेको विमानमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भनेर संसदीय समितिको प्रतिवेदन आयो, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर फैसला गर्‍यो ।

त्यो विषय धेरैलाई थाहै थिएन, मिडियाहरूले सार्वजनिक गर्न सकेको कारणले त्यसमा छानबिन भएको हो । तर गाउँमा सानो कल्भर्ट बनाउने विषयमा भएको अनियमितता सबैजसोलाई थाहा हुन्छ । किनभने त्यहाँ नागरिकहरू आफैं गएर बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन्, दैनिक रूपमा हिंड्नुपर्ने भएकाले गुणस्तरीय काम भयो कि भएन भन्ने उनीहरूको चासो हुन्छ ।

स्रोत र साधन जति विकेन्द्रित हुँदै जान्छ, त्यति भ्रष्टाचार देख्न सकिन्छ । ठिक उल्टो, अधिकार जति केन्द्रीकृत हुन्छ त्यति नै बेथिति र भ्रष्टाचार देख्न कठिन हुन्छ । त्यो बेलामा धेरै शक्ति र स्रोत दरबारमा केन्द्रीकरण भएकाले भ्रष्टाचार देख्न नसकिएको हो भन्ने लाग्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास

पञ्चायतकालको मध्यतिर अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग स्थापना भयो । त्यो भ्रष्टाचार रोक्ने प्रयास हो वा गुटगत प्रवृत्ति झाँगिएको पञ्चायतमा राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बनाइएको हो ?

पञ्चायतकालमा विशेष प्रहरी विभाग स्थापना गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको स्थापनालाई दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो, आयोगको गठनले भ्रष्टाचार कुन रफ्तारमा बढिरहेको थियो भन्ने इङ्गित गर्छ ।

त्यो बेलामा देखिएका र बाहिर सतहमा आएका थोरै घटना मात्र छन्, कैयौं घटना कहिल्यै पनि सतहमा आएका थिएनन् । त्यो बेलामा राजालाई भ्रष्टाचार बढिरहेको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने एउटा बलियो निकाय आवश्यक छ भन्ने महसुस भएका कारणले आयोग स्थापना भएको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, लोकतान्त्रिक समाजमा भ्रष्टाचारको राजनीतीकरण हुने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा अलि कम हो । तर निरंकुश शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचारलाई राजनीतीकरण गर्ने सम्भावना रहन्छ । अझै राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भ्रष्टाचारलाई औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।

तत्कालीन परिवेशमा गलैंचा काण्डमा डा. तुलसी गिरीको नाम मुछिएको थियो । मैले केही पहिले अख्तियारका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको साथमा उहाँसँग भेट्ने मौका पाएको थिएँ । उहाँले त्यो घटनालाई ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह थियो’ भन्नुभयो । मुद्दा चले पनि पछि उहाँहरूले सफाइ पाउनुभयो । अख्तियार स्थापनामा राजनीतिक पूर्वाग्रह थियो होला तर त्यो बेला बढेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोचको उपज पनि होला ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि झण्डै १२ वर्षसम्म निस्तेज भएको अख्तियार कानूनी परिमार्जनपछि २०५९ सालमा मात्रै सक्रिय भएको देखिन्छ । त्यति लामो समय अख्तियार किन निष्क्रिय बनाइएको होला ?

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नयाँ संविधानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा संवैधानिक आयोगको परिकल्पना थियो । २०३२ सालमा अख्तियार स्थापना भए पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको संरचनाले अख्तियार प्रभावकारी हुनसकेको थिएन ।

२०४७ सालको संविधानमा आयोगलाई अनुसन्धान र अभियोजनमा सीमित गरियो, जुन आफैंमा महत्वपूर्ण थियो । तर कैयौं काण्ड र घटनाहरू हुँदा पनि अख्तियार सक्रिय बन्न सकेको देखिंदैन । २०५२ सालको पजेरो काण्डदेखि चिनी काण्ड लगायत धेरै काण्डहरू आउँदा पनि अख्तियार निष्क्रिय थियो ।

२०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण आयोग ऐन परिमार्जन सहित जारी भएपछि मात्रै अख्तियारले अधिकार पायो । त्यहीबेला विशेष अदालत ऐन पनि जारी भएको छ, जबकि त्योभन्दा अघि भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न पुनरावेदन अदालतमा जानुपथ्र्यो । विभिन्न कारणमध्ये कानूनी र संस्थागत सबलीकरण नभएकाले पनि अख्तियार सक्रिय हुन नसकेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा त्यतिबेला जो जानुभयो, उहाँहरू पुरानो धङधङीबाट बाहिर आइसक्नुभएको थिएन होला । आफ्नो अधिकारलाई राम्रोसँग परिभाषित गरेर काम गर्न नसक्ने परिस्थिति हुनसक्छ । केही संरचनात्मक कारणहरू र नेतृत्वसँग जोडिएका विषयले अख्तियार सक्रिय नभएको हुन सक्छ ।

कुनै संस्था सबल र प्रभावकारी हुन एक त कानूनी रूपमा बलियो हुनुपर्छ साथै संस्थाको उद्देश्य अनुरुप सबल नेतृत्व पनि चाहिन्छ भन्ने गरिन्छ । २०५९ सालमा अख्तियारले एकसाथ कानूनी संरचना र हिम्मतिलो नेतृत्व पायो । चार÷पाँच वर्ष कायम रहेको त्यो प्रभावले किन निरन्तरता पाएन ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा हामीले इतिहासलाई मिहिन रूपमा हेर्‍यौं भने धेरै कुरा देख्छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चाहिने वातावरण राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । नेतृत्वमा आएपछिको ६ वर्ष सूर्यनाथ उपाध्यायले सफल किसिमले संस्था चलाउनुभयो । त्यही बेला राजाको सक्रिय शासनकालमा शाही आयोग पनि गठन भएकाले अख्तियारलाई काम गर्न अप्ठ्याराहरू थिए ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बयान लिएको छ । पहिले धेरैलाई अख्तियारको शक्ति थाहा थिएन । त्यतिबेलाको नेतृत्वले अख्तियार कति शक्तिशाली निकाय रहेछ भन्ने पुष्टि गरिदियो ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री र उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारको नेतृत्वमा सबैको आँखा लाग्न थाल्यो । राजनीतिक दलहरूमा अख्तियारलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हावी हुन थाल्यो ।

संविधानले अख्तियारका पदाधिकारीहरू संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति हुने परिकल्पना गरेको छ र परिषद्को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई तोकिएको छ । सबल कानूनी व्यवस्था र संस्थागत संरचना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले (२०६३ सालको परिवर्तनपछि) अख्तियारलाई नेतृत्वविहीन बनाइदियो ।

मंसिर, २०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विगतको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने विषय एउटा एजेन्डा थियो । राजनीतिक रूपान्तरणका सिलसिलामा एउटा शक्तिको अधोगति र अर्कोको उदयपछि ‘विगतको भ्रष्टाचार छानबिन’ नारा बन्दो रहेछ । २०६२/६३ को घटनाक्रम र अहिले पनि त्यो देखिन्छ । नयाँ दल शक्तिमा आउने क्रममा किन भ्रष्टाचारलाई एजेण्डा बनाउँछन् ?

सम्पत्ति छानबिनको विषयमा नेपालमा लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको छ । विगतमा न्यायाधीश भैरव लम्सालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेर काम गरेको अनुभव पनि छ । राज्यकोषको दोहनबाट सिर्जित आर्थिक असमानताले देशमा कोही मानिसले सिटामोल पनि नपाउने अवस्था छ । कोहीले एकदमै आलिसान महलमा जीवन बिताइरहेको देखिन्छ ।

अरू कुनै विकल्पबाट त्यो असमानता न्यूनीकरण गर्न सम्भव छैन । कानूनी अनि वैज्ञानिक तवरबाट विगतको सम्पत्ति छानबिन गरेर अवैध आर्जन गरेको भेटिए सम्पत्ति राष्ट्रियकरण अनि दोषीमाथि कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने अन्यत्रका अनुभवहरूले देखाएका छन् । त्यसैले सबैले त्यो एजेण्डा उठाएका हुनसक्छन् ।

तर सम्पत्ति छानबिनको विषय एजेन्डा मात्रै बनिरहेको छ, कहिल्यै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । केही नयाँ दल बाहेक जसले अहिले यो एजेण्डा उठाइरहेका छन्, उनीहरू सरकारमा पुगिसकेका अनुहार हुन् । एउटा नयाँ दलको संरक्षक त अन्तरिम सरकारका मन्त्री हुनुहुन्छ । ‘अहिलेको सरकारले किन यस्तो आयोग गठन गर्न नसकेको ?’ भन्यो भने जवाफ दिन गाह्रो छ ।

हाम्रोमा भ्रष्टाचारका काण्डहरू छानबिन नगर्ने राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेको हो जस्तो लाग्छ । लामो समयदेखि मुद्दा उठाइरहने तर छानबिन नगर्ने प्रवृत्ति बनिरहेको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्भव छ ।

अहिलेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने ‘मेरो सम्पत्ति जति छ त्यसको वैधानिक स्रोत यो यो हो’ भनेर मैले देखाउनुपर्छ । नभए अनियमितता गरेर वा गैरकानूनी रूपमा कमाएको अनुमानमा छानबिन गर्न सक्ने सबल कानूनी व्यवस्था छ ।

कतिपय दलहरूले अघि सारे जस्तो २००७ सालदेखि वा फलानो बेलादेखि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने माग व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन । जबकि एउटा समयरेखा तोकेर अनुसन्धान गर्न नसकिने होइन ।

२०४८ सालपछि २०५९ सालसम्म लम्साल आयोगले छानबिन गरिसकेकाले २०६२÷६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका र अरूको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न सकिन्छ । तर धेरै अगाडि गएर हेर्नुपर्छ भनियो भने सम्भव देखिंदैन ।

लम्साल आयोग गठनपछि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू यति चतुर भए कि कमाएको सम्पत्ति सहजै लुकाउने, नभए अनेक उपायबाट त्यसलाई वैध बनाउने काममा लागे भनिन्छ । के अब पनि लम्साल आयोगकै शैलीमा अनुसन्धान गरेर सम्पत्ति खोज्न सम्भव होला ?

यसको जवाफ हामीले एकैचोटि दिन सक्दैनौं होला । पछिल्लो समय हामीले सम्पत्ति छानबिन नगरी नहुने स्थितिमा पुगिसकेका छौं, त्यसका धेरै कारण छन् । तर सम्पत्ति छानबिनका सन्दर्भमा हामीले अहिलेको नयाँ वैज्ञानिक प्रविधिदेखि अरू उपायहरूबाट अवलम्बन गर्न सक्छौं । त्यही आधारमा एउटा सीमारेखा तय गरियो भने भोलि हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ ।

अरू ठाउँको अनुभव, हाम्रै पनि अनुभव र भ्रष्टाचारको आरोपमा आज जो–जो अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्, कतिपय अवस्थामा हिसाबकिताब मिलाउन नजान्नेहरू परिरहेका हुन् कि भन्ने आशंका छ । त्यसका लागि पनि एउटा मापदण्ड तय गरेर काम गर्नुपर्छ होला ।

अनुसन्धानका दायरामा आएका केही व्यक्ति छुट्न सक्छन् भन्ने आधारमा हामीले छानबिन नगरिकन यत्तिकै छोड्दा झनै दण्डहीनता मौलाउँदै जाने र सुशासनमा झन् गम्भीर संकट ल्याउन सक्छ । तसर्थ कुनै न कुनै रूपमा एउटा किसिमको मापदण्ड तय गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि विभिन्न निकायहरू स्थापना भएका छन् । कामकारबाही हेर्दा यिनीहरू सबैजसो तल्लो तहमा केन्द्रित छन् । अनुसन्धान माथिल्लो तहमाथि पुग्न नसक्नुको कारण के हो ?

भ्रष्टाचार र अरू आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अनि सुशासनका लागि भनेर हामीकहाँ झन्डै डेढ दर्जन नियमनकारी र अनुसन्धान गर्ने निकायहरू स्थापना भएका छन् । यी सबैजसो संस्थाहरू तल्ला तहमा वा सानो पदमा रहेका व्यक्ति र पदाधिकारीहरू माथिको अनुसन्धानमा सीमित छन् ।

यसका धेरैमध्ये एउटा कारण हाम्रो राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीमा ज्यादा इच्छाशक्ति हुने हो भने, ठूला माछा भनिनेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन त्यति गाह्रो होइन ।

तर हाम्रोमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नै कमजोर छ । राजनीतिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक क्षेत्रलाई त्यसै छाडिदिनुपर्छ, बाँकीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानबाट काम गरेको छ । जोसँग शक्ति, स्रोत र साधन छ उसले त्यसको बलमा कारबाहीको दायराबाट उम्किने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ ।

अब हामी जाने बाटो भनेकै संस्थाहरूको सबलीकरण नै हो । कानूनको सबलीकरण हुनुपर्छ, राजनीतिक क्षेत्रलाई बढी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । जसले यो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सक्छ, मतदाताले उसलाई नै मत दिएर कारबाहीमा लैजाने वातावरण बनाउने हो ।

एउटाले काम गरेन भने दण्डित गरेर मतदानबाट अर्कोलाई अवसर दिने नै हो । अनि नागरिकले पनि यी एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि नियमित रूपमा खबरदारी गरिरहनुपर्छ । हामीसँग त्योभन्दा बाहेक अरू बाटो हुँदैन ।

अहिलेसम्मको तथ्यांक र विवरण हेर्दा तल्लो तहको अनियमितता कारबाहीको दायरामा आइरहेको छ तर माथिल्लो तह उम्किरहेको छ । तल्लो तहमा कारबाही सीमित भएको र माथिल्लो तहले उन्मुक्ति पाएको बुझाइ नेपालको सन्दर्भमा सही हो ।

भ्रष्टाचारका विभिन्न कारण हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कुन पाटोले ज्यादा असर पारेको देखिन्छ ?

भ्रष्टाचार हुनुका विभिन्न कारण स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छन् । गरिबीले भ्रष्टाचार बढ्छ भन्ने एक खालको ‘लिट्रेचर’ पनि देखिन्छ, जुन अलि होइन जस्तो लाग्छ । गरिबहरूको न त शक्तिमा पहुँच हुन्छ, न स्रोतमा । पहुँच नभएकाले नै उनीहरू त्यो स्थितिमा पुगेका हुन् ।

जोसँग केही अधिकार हुन्छ, जसले जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, उसले नै भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाउँछ । जहाँ अलिकति शक्ति र स्रोत हुन्छ, त्यहींबाट भ्रष्टाचार हुने हो । तर भ्रष्टाचारमा धेरै कारण जोडिन्छन् ।

हामीले मतदान गरेर चुनेका विधायकको एउटा निकाय छ, संसद् । त्यो जनप्रतिनिधिमूलक निकायको अक्षमतालाई म भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण ठान्छु । किनभने, हरेकजसो विषयवस्तु संसद्सँग जोडिन्छ । प्रतिनिधिसभाले नै प्रधानमन्त्री चयन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फेर्न सक्ने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्रै छ ।

कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचारको नयाँ ‘भेरिएन्ट’ देखियो, नयाँ आयामबाट भ्रष्टाचार भएको देखियो भने त्यसलाई कारबाही हुने गरी कानून बनाउने वा संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई नै छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा महालेखा परीक्षक जस्ता संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइ मार्फत अनुमोदन गर्ने अधिकार पनि संसद्मै छ ।

संसद्ले अनुमोदन नगरेर संवैधानिक परिषद्को सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुनसक्दैन । न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ । ती पदाधिकारीहरूले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भन्ने लाग्यो भने महाभियोगको प्रस्ताव पनि प्रतिनिधिसभामै पेश हुने हो ।

यी सबै विषयवस्तु जोडिने मियोको रूपमा हाम्रो संसद् छ । सबल संसद्ले सबल रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा यो परिणाम देखिएको हो भन्ने लाग्छ ।

नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सुविधा निकै कम छ । आधारभूत जीवनयापनमा समेत कठिनाइ हुने अवस्थाले पनि भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने तर्कहरू आउँछन् । त्यो कत्तिको जायज हो ?

हामीले तीन वटा विषयवस्तुमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ– शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा । यी क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । एउटा कर्मचारीलाई बालबालिका पढाउन, बिरामी हुँदा उपचार गर्न र जागिरे जीवन सकिएपछि सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा केही समस्या छन् ।

त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार बढेको भन्नेमा म केही सत्यता देख्छु । दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचार गरेबापत हुने कारबाहीको जोखिम र त्यसले निम्त्याउने हानि ज्यादा भयो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहज हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । भोलि कारबाहीमा परेर सामना गर्ने जोखिम र क्षतिभन्दा आजको भ्रष्टाचारबाट हुने लाभ बढी छ भने उसले जोखिम लिएरै भ्रष्टाचार गरिरहन्छ ।

कर्मचारीलाई राम्रो सेवा–सुविधा पनि दिने अनि भ्रष्टाचार गरेमा बलियो कानूनी र संस्थागत प्रावधानबाट तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्दाको लाभभन्दा हानि ज्यादा भयो भने मानिसहरूलाई झनै जोखिममा पार्छ । र, त्यसले भ्रष्टाचार घटाउन मद्दत गर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक सेवामा पाइने सुविधा असाध्यै न्यून छ, राम्रोसँग गुजारा पनि चल्न सक्दैन । निजामती सेवा वा अरू कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको लागि गुजारा गर्न नियमित रूपमा तलब आइरहेको छ ।

कैयौं यस्ता मानिस हाम्रो समाजमा छन्, जो कुनै सार्वजनिक पदमा छैनन्, कुनै व्यवसाय पनि छैन । नियमित आम्दानीको स्रोत पनि छैन । तर मानिसहरूको जीवनशैली हेर्‍यो भने विलासीपूर्ण छ । यसले के देखिन्छ भने, हाम्रो समाजसँगै कहीं न कहीं भ्रष्टाचारका कारणहरू जोडिएका छन् ।

भ्रष्टतन्त्र र राज्यको असफलता

भ्रष्टाचार मौलायो र त्यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने प्रणालीहरू ध्वस्त हुन्छन् र अन्ततः मुलुक नै असफल बन्छ भन्ने गरिन्छ । यही सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ उदाहरण त बनिसकेको होइन ?

भ्रष्टाचारको रूख उल्टो हुन्छ भनिन्छ । जरा माथिपट्टि अनि हाँगाबिंगा तल रहन्छन् भन्ने गरिन्छ । हामीले हाँगा मात्रै काटेर भ्रष्टाचारको रूख मर्दैन । किनभने माथिपट्टि रहने जरामा ठूला र बलिया मानिसहरू बसेका हुन्छन् । संसारकै अनुभवले पर्याप्त अधिकार भएको र धेरै स्रोत परिचालन गर्ने व्यक्तिहरू ज्यादा भ्रष्ट हुन्छन् भनेको छ ।

हामीले राज्यसंयन्त्रलाई सबलीकरण गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने राज्य असफल हुन्छ । नेपालमा अलिकति स्रोत त छ । कैयौं ठाउँमा सडक बनिरहेका छन्, तर भोलिपल्ट भत्किसकेको हुन्छ ।

त्यहाँ स्रोत (बजेट)को समस्या होइन, व्यवस्थापनमा समस्या हो । सुशासनको समस्या हो, गुणस्तरमा समस्या हो । फेरि यी कुराहरू भ्रष्टाचारसँग जोडिन्छ । हामीले समयमा अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचारको गति नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने त्यसले देशलाई असफल बनाउन सक्छ ।

त्यसरी मुलुक नै असफल भएका कैयौं उदाहरण छन् । नजिकैको अफगानिस्तान हर्‍यौं भने २० वर्ष अमेरिकाले सहयोग गरेको सरकार तालिबानको सामु एकै दिनमा ढल्यो । किनभने तत्कालीन शासक एकदमै भ्रष्ट थिए ।

हतियार किन्ने भने पनि भ्रष्टाचारले गर्दा किन्न सकेनन् । उनीहरूले जे–जे गर्नुपर्ने थियो, अनियमितताको कारणले केही गर्न सकेनन्; अनि सरकार ढल्यो भन्ने गरिन्छ । अन्ततः एउटा प्रणाली नै असफल भयो । नेपाल पनि त्यो जोखिममा छ ।

अस्ति जेनजी आन्दोलनको कारण पनि यस्तै विषयसँग जोडिन्छ । जेनजी पुस्तालाई रिस उठाउने एउटा कारण मुलुकको बढ्दो भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारकै कारण आर्थिक असमानता सिर्जना भएको हो, बेरोजगारीको समस्या आएको हो ।

राजनीतिमा पुस्तान्तरण रोकिएको अर्को सवाल छ । यी घटनाहरूले देशमा भ्रष्टाचार एकदम डरलाग्दो भइसकेको देखाएको छ । त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने मुलुक असफल हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

हामीले दुई/तीन वर्ष यताकै घटनाहरू हेर्‍यौं भने कैयौं लाजमर्दो घटना सतहमा आएका छन् । ललितानिवास प्रकरणदेखि शरणार्थी र भिजिट भिसा प्रकरण उदाहरण हुन् । यस्ता घटना त सबैले थाहा पाएकै थिए; तर किन जेनजीहरूकै रगत तात्यो ?

नेपालकै र संसारकै इतिहास हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले नै विद्रोह गरेको देखिन्छ । १९९७ सालको राणा शासन विरुद्धको विद्रोह हेर्ने हो भने २२÷२३ वर्षका गंगालाल श्रेष्ठ शहीद भएको इतिहास छ । २००७ सालमा राणाशासन विरुद्ध आन्दोलन गर्दा बीपी कोइरालाको युवा अवस्था थियो । उहाँ नै सबैभन्दा कम उमेरमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

झापा विद्रोहको अवस्था हेर्दा केपी शर्मा ओलीको उमेर कति नै थियो होला र ? माओवादी विद्रोहको बेलामा युवाहरू नै अग्रपङ्तिमा थिए । २०४२ सालमा पुष्पकमल दाहाल कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला ?

यी सबै कुरालाई हामीले हेर्‍यौं भने विद्रोह गर्ने एउटा उमेर समूहका व्यक्तिहरू हुन्छन् । बेथितिप्रति असन्तुष्ट हुनेहरू युवा नै हुन् । २०६२÷६३ मा हामी सबै सडकमा झर्‍यौं । तर अहिलेको आन्दोलनमा हामी सडकमा झर्न सकेनौं, नयाँ पुस्ताका युवा आए ।

हरेकले विद्रोह गर्ने, आक्रोश बढाउने एउटा समय हुन्छ । स्वाभाविकै हो, युवाहरूले विद्रोह गरे । त्यही उमेर समूहका युवाले गरेको विद्रोह अलिकति बलियो हुने हो, पाका भइसकेकाहरूले गर्ने विद्रोहमा त्यति धेरै बल हुँदैन ।

यद्यपि यही समूह किन आयो त भन्ने बारेमा धेरै अध्ययन हुनै बाँकी छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमले ‘ट्रिगर’को काम गर्‍यो । इन्टरनेटसँगै जन्मे–हुर्केको यो पुस्ताले शुरुदेखि नै त्यही भ्रष्टाचार त्यही विकृति–विसंगतिको बारेमा मात्रै सुन्दै आयो ।

हामीले देख्दादेख्दै कैयांै देशहरूले निकै छोटो समयमा आर्थिक प्रगति गरे । छोटो समयमा आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षलाई सबलीकरण गर्दै लगे । तर नेपालमा केही पनि नभएपछि युवाले विद्रोह गरे । र, युवाकै जोशमा सबै विद्रोहहरू आश्रित हुन्छन् जस्तो लाग्छ ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा पहिले उहाँका कैयौं अन्तर्वार्ता र वक्तव्य सार्वजनिक वृत्तमा छन् । इच्छाशक्ति हुने हो भने छोटो समयमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्की आउनुभएको करिब ८० दिन जति भयो । उहाँको कामकारबाही बारे के भन्न सकिन्छ ? वा अहिले नै मूल्यांकन गर्न हतारो पो हुने हो कि ?

मेरो बुझाइमा उहाँको कार्यकाल मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ, अब हतारो भयो भन्न हुँदैन । किनभने यो सरकारलाई एउटा निश्चित समयसीमा तोकिएको छ । राष्ट्रपतिबाट आएको नियुक्तिपत्रमा नै सरकारको खास आयु नै ६ महिनाको भनिएको छ ।

तीन महिना पूरा हुन लागेकोमा हामीले आधा समयमा सरकारको मूल्यांकन गर्नु हतारो होइन । भाषण गरेर वा बक्तव्य दिएर मात्र हुँदैन । कानूनको सबलीकरण, संस्थाको सबलीकरण आदि प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो । कुनै व्यक्ति आएर मात्रै अवस्था बदलिने होइन ।

व्यक्तिको इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सक्नुभएको छैन । पारदर्शिताको सुरुआत त त्यहाँबाट हुनुपर्ने थियो ।

सिंगापुरमा लि क्वान युले शपथ लिन जाने बेला सबै कपडा सेतो लगाएर जानुभएको थियो । सेतो कपडामा सानो दाग भयो भने पनि देखिन्छ भनेर सन्देश दिन उहाँले त्यस्तो कपडा लगाउनुभएको थियो ।

आफ्नो क्याबिनेटको मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा समेत उहाँ भेट्न जानुभएन, त्यो जगमा सिंगापुर बनेको हो । तसर्थ भन्नु र गर्नु फरक कुरा हो । प्रधानमन्त्रीसँग अझै पनि समय छ । उहाँले विगतमा जे भनिरहनुभएको हो त्यो व्यवहारमा देखाइदिनुभयो भने सुशासनको जग बस्ने थियो ।

हामी उहाँबाट सबै परिवर्तन हुनसक्ने अपेक्षा गर्दैनौं । ६ महिना निकै छोटो अवधि हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर प्रत्येक यात्राको पहिलो पाइला त शुरु हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ, नागरिक सरकार भनेको कसैको पनि भारी नबोकिरहेको सरकार हो । यो सरकारले पनि काम गर्न सकेन भने हाम्रो संरचनामा कहीं समस्या छ भन्ने देखाउँछ ।

हिजो हामीले ‘फलानो नेताले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन’ भनेर व्यक्तिकेन्द्रित धारणा बनाइरहेका थियौं । त्यसले गर्दा सुधार हुन सकेन भनिरहेका थियौं । अब भने हामीले व्यक्ति सँगसँगै प्रणालीमा पनि केही समस्या रहेछ कि भनेर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

हिजोका शासकहरूले नियुक्त र फिट गरेका मानिसहरू राज्यका सबैजसो अंग र निकायमा छन् भनिन्छ । तिनीहरूको बीचमा सरकारले के पो गर्न सक्ला र भन्न मिल्दैन ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका तीन वटा खम्बाहरू हुन्छन्– निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक। अख्तियारले सरकारको निर्देशन पालना गर्ने संरचनात्मक व्यवस्था छैन । अख्तियार त संवैधानिक आयोग हो । त्यसको आफ्नो कार्यप्रणाली, पद्धति होला। त्यसमा केही कमजोरी भयो भने संसद्ले महाभियोगको कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक काम त मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी र दायित्व हो । उदाहरणका लागि, २०७४ सालमा मस्यौदा भएको राष्ट्रिय सदाचार नीति आजसम्म आएको छैन । अहिलेको सरकारले त्यो नीति ल्याउन सक्छ।

राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन अख्तियारले रोकेको छैन होला । केही दिनअघि नियुक्त मुख्यसचिवले पनि रोक्नुभएको छैन होला । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने क्षेत्राधिकार त सरकारकै थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्था सबलीकरण गर्ने पनि सरकारको क्षेत्राधिकार र काम हो।

यस्ता कैयौं स–साना कुराहरू छन्, जसलाई अघि बढाएको भए सुधारको रेखा कोर्न र आशाको किरण फैलाउन सम्भव हुन्थ्यो । यस्ता कैयौं कुराको सुरुआतै हुन नसकेको कारणले अहिलेको सरकारप्रति आलोचना भएको हो ।

विगतका लिगेसीबारे उहाँहरूप्रति कहिल्यै पनि औंलो ठडिंदैन । तर अहिलेको ९० दिनमा के एउटा काम गर्नुभयो ? जुन कामले देशको सुशासनमा योगदान गर्छ भनेर मानिसहरूले प्रश्न गरेमा उहाँबाट आउने जवाफ हामीले खोजिरहेका छौं । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले त्यति कुरा बुझिदिए राम्रो हुनेथियो।