देशभरका पालिकाले महिनावारी विभेदमुक्त घोषणा गर्न सक्नुपर्छ : उपाध्यक्ष बस्नेत

२३ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले ७५३ वटै स्थानीय तहले मर्यादित महिनावारीका पक्षमा विशेष अभियान चलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

बस्नेतले महिनावारी विभेद अन्त्य नगर्दासम्म लैङ्गिक विभेद अन्त्य नहुने बताए ।

काठमाडौंमा जारी मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सिकाइ सम्मेलनमा बोल्दै बस्नेतले सो धारणा राखेका हुन् । बस्नेतले भने, ‘अब हाम्रा हरेक स्थानीय सरकारले महिनावारी विभेदमुक्त पालिका घोषणा गर्न सक्नुपर्दछ ।’

बस्नेतले महिनावारी विभेदकै कारण महिलाहरू खासखास समयमा १४ वटा मौलिक हकवाट वञ्चित हुनुपरेको बताए ।

राष्ट्रिय सभावाट पारित भएको मर्यादित महिनावारी सम्वन्धि संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले उक्त विभेद विभिन्न नाम र स्वरुपमा देशभर कायम रहेको बताइन् । शाहले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अविलम्ब कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।’

महिला, वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी  उपसचिव ममता विष्टले मन्त्रालयले सङ्कल्प प्रस्ताव लागु गर्न सवै सरोकारवालासंग समन्वय गरिरहेको  बताइन् ।

कार्यक्रममा तातोपानी गाउपालिकाकी उपाध्यक्ष रेवती रावलले आफ्नो पालिका मर्यादित महिनावारीका सवालमा उदाहरणीय भएको दाबी गरिन् ।

आयोजक ग्लोवल साउथ कोलिसन फर डिग्निफाइड मिन्स्टुरेसनकी अध्यक्ष डा.राधा पौडेलले राष्ट्रिय सभावाट पारित भएको मर्यादित महिनावारी सम्बन्धि संकल्प कार्यान्वयन गर्न सरकारल ढिलाइ गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् ।