News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले बिगो रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्न पाउने निवेदनमाथि उच्च अदालत बुटवलमा सुनुवाइ सकिएको छ।
- लामिछाने र जोशीको बिगो रकम धरौटी बुझाएर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने मागलाई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
- लामिछानेले सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको दावी गर्दै आफू शेयर सदस्य नभएको र ऋण लिने प्रक्रियामा संलग्न नरहेको बयान दिएका छन्।
३ पुस, बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीले थुनाबाहिर बस्न पाउनु भनी दिएको निवेदनमाथि उच्च अदालत, बुटवलमा सुनुवाइ सकिएको छ ।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलाशमा उनीहरूको मुद्दाको सुनुवाइ भएको हो । लामिछाने र जोशीले बिगो बापतको रकम बुझाएर थुनाबाहिर बस्नु पाउँ भनी निवेदन दिएका थिए ।
आजको सुनुवाइमा लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताहरु डा. नारायणदत्त कँडेल,दीपेन्द्र झा,महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए । यस्तै जोशीका तर्फबाट शिव गौडेल र रोचक जोशीले बहस गरेका थिए । यस्तै सरकारी वकिलका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठले र जाहेरवालाका तर्फबाट अधिवक्ता सञ्जिव घिमिरेले बहस गरेका थिए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशीले बिगो बराबरको रकम धरौटी बुझाएर कारागार बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दिएको रिट निवेदनलाई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि लामिछाने उच्च अदालत गएका थिए ।
यसअघि मंसिर २५ गते तोकिएको पेशी ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेपछि स्थगित भएको थियो। त्यसअघि मंसिर ११ गतेको पेशी भने लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको थियो। लामिछाने र जोशीको मुद्दामा कात्तिक १३ गतेयता निरन्तर सातौँ पटक पेशी सर्दै आएको थियो ।
लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामिछाने नख्खु कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमा छन् ।
लामिछानेले आफू सहकारीको सेयर सदस्य नभएको र ऋण लिने कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको इन्कारी बयान दिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4