सुरेन्द्र पाण्डे : रूपान्तरणको एजेन्डा अघि सारे, आफैं महासचिव हारे

३ पुस, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता पलट भएसँगै मुख्य दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको छ । नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट जीवन रक्षा गरिदिनु परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यो दबाब नपर्ने कुरै भएन ।

तर, नेकपा एमालेमा तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पार्टी विधान नै संशोधन गरेका ओली टसमस भएनन् । पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा समेत बहुमत जुटाउँदै ओलीले परिवर्तन भन्नेहरूलाई सके महाधिवेशनबाट हटाउन चुनौती दिए ।

ओलीले यस्तो चुनौती दिनुको कारण एमाले भित्र उनको पकड हो । चितवन महाधिवेशनमा आफूले बनाएको सूचीमा पारेर नेता भएकाहरूले विद्रोहको हिम्मत जुटाउन सक्दैनन् भन्ने ओलीको बुझाइ देखिन्थ्यो ।

अझै २०/२५ वर्ष नेतृत्व नछोड्ने भाषण गर्दा समेत बहुमत नेताहरू शान्त देखिनुले पनि पार्टी भित्र ओलीको पकड बुझ्न सकिन्छ । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित ६ पदाधिकारीले नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डा छोडेनन् ।

पार्टी भित्र परिवर्तनको पक्षमा उभिएका पदाधिकारीहरूमध्ये एक थिए– सुरेन्द्र पाण्डे ।

एघारौं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा त पाण्डे ओलीका निम्ति अरू नेताभन्दा बढी बिझाउने पात्र बने । किनकि, पाण्डेले जस्ता प्रश्नहरू उठाए, जवाफ दिन सजिलो थिएन ।

जेनजी प्रदर्शनमा भएको राज्य दमनको नैतिक जिम्मेवारी ओलीले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति पाण्डेले दिएका थिए । उत्तरमा ओलीले ‘विदेशीको एजेन्ट’ समेत भन्न बाँकी राखेनन् ।

पार्टी रुपान्तरणको एजेन्डा अघि सार्दै ओली इतर समूहबाट महासचिव लडेका उनै पाण्डे भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न एघारौं महाधिवेशनमा पराजित भएका छन् ।

धेरै प्रतिनिधिहरूको पूर्वानुमान विपरीत पाण्डेलाई हराउँदै ओलीका रोजाइका नेता शंकर पोखरेल नै दोहोरिएर महासचिव बन्न सफल भए ।

उसो त, संस्थापन समूहबाट प्यानलभन्दा दायाँबायाँ नगर्न निर्देशन नै दिइएको थियो । अझ शंकरले महासचिव हारे ओलीले जित्नुको औचित्य छैन भन्ने प्रचारसमेत गरिएको थियो । तर महासचिव फेरिँदा पनि पार्टीमा परिवर्तन आउने इतर पक्षको भावनाविपरीत प्रतिनिधिले पाण्डेलाई अनुमोदन गरेनन् ।

हिजो प्रतिस्पर्धा, आज सहकार्य

अध्ययनशील, निष्ठावान र अनुभवी नेताका रूपमा तुलनात्मक राम्रो छवि बनाएका सुरेन्द्र पाण्डे ११ वर्ष पहिले नै एमाले महासचिव बन्न चाहेका थिए । तर त्यसबेला पनि ईश्वर पोखरेलसँग ६ मतको झिनो अन्तरले पराजित भएका थिए ।

२०७१ सालको त्यो महाधिवेशनमा माधव नेपालको प्यानलबाट पाण्डे महासचिवका उम्मेद्वार थिए भने पोखरेल ओली टिमका उम्मेदवारर थिए । एघारौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ईश्वर प्यानलकै उम्मेदवार बनेर पनि पाण्डे पराजित भए ।

पाण्डेले महाधिवेशनअघि अहिलेसम्म आर्जन गरेको अनुभव, हासिल गरेको योग्यता र लिएको संकल्पमार्फत पार्टीलाई नयाँ गति दिने बताएका थिए ।

२०३१ सालतिर सरस्वती क्याम्पस पढ्दै गर्दा परिवर्तनको जुन संकल्प लिएर राजनीतिमा होमिएका थिए, त्यसबाट अहिलेसम्म तलमाथि नभएकाले नयाँ भूमिकामा पनि सफल हुने उनको दाबी थियो । तर नतिजा त्यसो ठिक उल्टो भयो ।

व्यक्तिगत जीवनको आनन्द र परिवारको खुसी त्यागेर भूमिगत भएका पाण्डेले २०३६ सालदेखि झन्डै एक दशक राजधानी काठमाडौंमा नेतृत्व गरे । २०४३ सालमा जनपक्षीय उम्मेद्वार जिताउन अग्रणी भूमिका खेले । उपत्यका इन्चार्जका हैसियतमा त्यसबेला पाण्डेले जस्तो भूमिका खेले, आज पुराना पुस्ताका नेताहरूले खुलेर प्रशंसा गर्छन् ।

२०४६ सालको पञ्चायत फाल्ने निर्णायक दिनहरूमा भने कोशी अञ्चलको नेतृत्व गरिरहेका थिए, पाण्डे । संगठन निर्माण र जनता जागरणमा उनको भूमिका त्यसपछि कर्णालीतिर मोडियो । कर्णालीका विकट जिल्लाहरूमा उनी पुगे, र पार्टी निर्माणमा भूमिका खेलेका थिए ।

पञ्चायत अन्त्य भएपछिको खुला राजनीतिमा भने उनको राजनीतिक ग्राफ तुलनात्मक ढिलो उक्लिएको देखिन्छ । २२ पुस २०४७ सालमा तत्कालीन मार्क्सवादीसँग एकता गरेर एमाले बन्दा पाण्डे केन्द्रीय सदस्य भएका थिए ।

यसपछि उनको केन्द्रीय सदस्य पद २०५९ सालको सातौं महाधिवेशनसम्मै रह्यो । २०६५ सालको आठौं महाधिवेशनबाट बल्ल पोलिटब्युरो सदस्यमा उनको पदोन्नति भयो ।

२०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा महासचिव पदमा पराजित भए पनि स्थायी समिति सदस्य भए । २०७८ सालमा सम्पन्न दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।

मन्त्रीका रूपमा जस

राजनीतिक संघर्षको तुलनामा असाध्यै छोटो अवधि राजकीय जिम्मेवारीमा बसेकाले पनि पाण्डेलाई हेर्ने आमबुझाइ नकारात्मक देखिँदैन । बरू सफल अर्थमन्त्री भनेर चिनिएका छन् ।

२०६६ सालमा पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा तत्कालीन माओवादीको दबदबा थियो । संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादीलाई बाहिर राखेर बनेको सरकारका अर्थमन्त्री पाण्डेलाई राम्रोसँग बजेट प्रस्तुत गर्न समेत दिइएको थिएन ।

तर, पाण्डेले ल्याएको बजेटलाई नराम्रो भन्ने टिप्पणी सुनिएन । बरू सामाजिक रुपान्तरणमा उल्लेखनीय योजना समेटिएको र भौतिक पूर्वाधारतर्फ दीर्घकालीन महत्व हेरेर बजेट ल्याइएको भन्ने विश्लेषण भयो ।

दलितहरुका निम्ति जनता आवाश, गरीब छात्राहरूका निम्ति नगद छात्राबृत्ति, महिलाको नाममा घरजग्गा दर्ता गराउँदा कर छुट, सबै विद्यालयमा छात्रा शौचालय जस्ता योजनाले समाज रुपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको विश्लेषण गरिन्छ ।

पार्टीमा रुपान्तरणको एजेन्डा अघि सार्दै आएका र २०६६ सालमा छोटो अवधि राजकीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै सफल अर्थमन्त्रीको छवि बनाएका उनै पाण्डे एघारौं महाधिवेशनबाट एमाले महासचिवको जिम्मेवारीमा भने पुग्न सकेनन् ।