पूर्वमन्त्री कुमार खड्का : अखण्ड र कांग्रेसबाट मन्त्री, अबको राजनीति रास्वपामा

५ पुस, पोखरा । कास्कीको राजनीतिमा चर्चामा आइरहनेमध्येको एउटा नाम हो, कुमार खड्का । नेपाली कांग्रेसबाट प्रभावित भएर विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै राजनीति थालेका खड्काले स्ववियु सभापति हुँदै विभिन्न समयमा कास्कीको राजनीतिलाई तरंगित पार्दै आएका छन् ।

इन्जिनियरिङका विद्यार्थी खड्का नेपाल विद्यार्थी संघबाट इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौरको स्ववियु सभापति भएपछि बेलायतमा केही वर्ष बिताएर नेपाल फर्के ।

माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत स्थापित भएर जातीय पहिचानसहितको राज्यको वकालत गर्न थालेपछि बेलायतबाट फर्किएका खड्का पोखरामा त्यसको विपक्षमा सक्रिय हुन थाले ।

क्षत्रीहरूलाई संगठित र आन्दोलित गर्दै आफूसमेत चर्चामा आएपछि अखण्ड नेपाल पार्टी खोले, समानुपातिकबाट एक सिट पाउँदा आफैं दोस्रो संविधानसभामा छिरे र मन्त्रीसमेत बने ।

संघीयतापछि पार्टी नै कांग्रेसमा बियल गराउँदै गण्डकी प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद र मन्त्रीसमेत बने । कांग्रेसबाट गण्डकीको मन्त्री छँदै पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपमा बर्खास्तीमा परे र पछि निस्कासित नै भए ।

कास्कीमा चर्चामा रहिरहने आफ्नो क्षेत्रमा पकडसमेत बनाएका खड्का कांग्रेसबाट निस्कासित भएपछि अब भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिमा होमिने भएका छन् । उनी रास्वपा प्रवेश गर्ने निर्णय फेरि एक पटक कास्कीको राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसबाट राजनीति गरेँ । अखण्ड पार्टी पनि कांग्रेसमै बिलय गराएँ । कांग्रेस नै मेरो प्रमुख राजनीतिको केन्द्र थियो तर पार्टीले निस्कासन नै गर्‍यो तर न चित्तबुझ्दो जवाफ दियो, न आवश्यकता महसुस गर्‍यो,’ खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीको कारबाही फुकुवा होला भन्ने थियो तर भएन । हतारमा निर्णय गर्दा अवसरवादी पनि भन्लान् भन्ने थियो । अब भने कुनै पद र अवसरको लोभ नगरी रास्वपा प्रवेश गर्ने भएको हुँ ।’

पोखरा–१६ बाटुलेचौरका खड्का आफ्नो वडामा लोकप्रिय छन् भने उनको पक्षमा अहिले पनि धेरै जना छन् । रास्वपाका उपसभापति स्वर्णीम वाग्लेसहित धेरै नेताहरूसँगको छलफल र परामर्शपछि उनी यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । उनको निर्णयले त्यो क्षेत्रमा कांग्रेसलाई धक्का गर्ने चर्चाका बीच पुस १९ गते पोखरामा कार्यक्रम गरी सभापति रवि लामिछानेकै उपस्थितिमा खड्का रास्वपा प्रवेश गर्दैछन् ।

यसरी गरे अखण्ड नेपाल पार्टीको गठन र विलय

माओवादीले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको आवाज उठाउन थालेपछि २०६६ सालदेखि नै पोखराका खसक्षेत्रीहरूले विरोधमा आवाज उठाउन थालेका थिए । पोखराको राजनीति र विभिन्न पदको नेतृत्व गर्नेहरू पनि खसक्षेत्रीहरू थिए र जनजातीहरूलाई आदिवासी मानेर पहिचानसहितको संघीयताको नारा लाग्न थालेपछि उनीहरू संगठित हुन थाले ।

उनीहरूले पोखरामा महायज्ञसमेत लगाए र नयाँबजारको सेती ढिलमा क्षेत्री समाजको कार्यालयसमेत खडा गरे । त्यही बेलादेखि क्षेत्रीहरूले नै खसक्षेत्रीलाई संविधानमा अन्यमा होइन, आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, संघीयता जातीय पहिचानको आधारमा हुन नहुने, आरक्षण वर्गीय हिसाबले हुनुपर्ने माग राखेर संगठन बढाउँदै लगिराखेका थिए ।

संविधान जारी हुने मिति नजिकिएसँगै २०६९ सालको वैशाखबाटै पोखरामा पहिचानसहितको संघीयताको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू पेचिलो बन्न थाल्यो । क्षेत्री समाजले संगठित रुपमा आन्दोलन छेड्न थाल्यो । यसमा वाह्मण, दशनामीलगायतका विभिन्न संगठन पनि मिसिएर संयु्क्त संघर्ष समिति बन्यो, जसको संयोजक क्षेत्री समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर क्षेत्री र महासचिव कुमार खड्का बने ।

एकातिर क्षेत्री, वाह्मणलगायत पहिचानसहितको संघीयता हुनुहुँदैन भन्दै पोखरामा विरोध प्रदर्शन हुन थाल्यो । अर्कोतर्फ तमुवान, गण्डक राज्यको माग गर्दै आदिवासी जनजातीहरूको विभिन्न संगठनहरू मिलेर संयुक्त संघर्ष समिति बनाए र पहिचानसहितको संघीयताको माग गर्दै सडकमा निस्किए ।

यो पनि पढ्नुहोस

अखण्ड पार्टी विलय गराएर मन्त्री भए, अहिले कांग्रेसबाटै निकालिए

वैशाख र जेठमा पोखरामा वाह्मण–क्षेत्री र आदिवासी जनजातिहरू आमने–सामने भए । पोखरामा झडप र तनाबको स्थिति सिर्जना भयो । राज्य पुनर्संरचनाका मुद्धाले संघीयताको पक्ष–विपक्षमा सिंगो पोखरा विभाजितमात्रै बनेन, देशका विभिन्न सहरहरूमासमेत आगो सल्कियो । तमुवान प्रदेशको बोर्ड फाल्ने, अखण्ड पश्चिमाञ्जलको बोर्ड राख्ने क्रम चल्यो । देशभर अखण्ड नेपालको नारासमेत लाग्न थाल्यो । स्वायत्त तमु राज्यको माग गर्दै आदिवासीहरू पनि सडकमा निस्किए ।

क्षेत्रीहरूलाई संविधानमा ‘अन्य’मा राखिएका जातीहरूले पनि साथ दिए र काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन हुन थाल्यो । पोखरा हुँदै नेपाल बन्दसम्मको आह्वान भए र देशव्यापी आन्दोलन छेडिन थाल्यो ।

देश कस्तो संघीयता बनाउने र कति बनाउने विषयले विभक्त भइरहेका बेला १४ जेठ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान सभा भंग गरेकै दिन काठमाडौंमा पहिचानसहितको संघीयताको विरोधमा संयुक्त संघर्ष समितिले निर्णायक भन्दै आन्दोलन गरेको थियो ।

देशभर छेडिएको आन्दोलनसँगै अखण्डको नारा लागिरहेका बेला २०६९ सालमा क्षत्रीहरू र जातीय पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा रहेकाहरूको जगमा एउटा पार्टीको जन्म हुन्छ, अखण्ड पार्टी नेपाल ।

पहिलो संविधान सभा भंग भएर २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि जेठ १३ गते खुलामञ्चमा कार्यक्रम गर्दै अखण्ड नेपाल पार्टीको घोषणा गरिएको थियो । त्यसको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए, क्षेत्री आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कास्कीका कुमार खड्काले ।

क्षेत्रीहरूको आन्दोलनको जगमा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन उनका लागि राजनीतिमा फर्किने अवसर बनेर आइदियो । दोस्रो संविधान सभामा खड्का नेतृत्वको दलले प्रत्यक्षतर्फ १२ हजार ५९० मत ल्याए पनि जित हासिल गर्न सकेन । समानुपातिकतर्फ ३६ हजार ८८३ मत ल्याएको अखण्ड नेपाल पार्टीले १ सिट प्राप्त गर्‍यो र त्यही १ सिटमा उनै खड्का सांसद बनेर संसद छिरेका हुन् ।

उनी सांसद बनेर संसदमात्रै छिरेनन्, सत्ताको रस्साकस्सीका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा २०७३ मा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री नै बन्ने अवसर पाए । आकर्षक भाषणा र चलाख राजनीति गर्ने खड्काका निम्ति संघीयताविरोधी आन्दोलन उपयुक्त अवसर बने पनि क्षत्री आन्दोलन र उनको पार्टी भने छिन्नभिन्न हुँदै गयो ।

देश संघीयतामा गएर २०७४ को निर्वाचनमा दलहरूको थ्रेसहोल्ड पनि कायम गरिएपछि चुनावको मुखमै खड्काले अखण्ड नेपाल पार्टीलाई नै कांग्रेसमा बिलय गराउने घोषणा गरे । अखण्ड नेपाल संघीय सरकारमा गए पनि पार्टीमा लागेका धेरै जना व्यक्ति लाखापाखा लागिसकेका थिए । खड्काले नै पार्टी कांग्रेसमा बिलय गराउने भएपछि केही नेता एमाले प्रवेश गरे भने केही उनीसँगै रहे ।

असोज २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतको हातबाट टीका लगाउँदै अखण्ड नेपाल  बिलय भएसँगै छिन्नभिन्न भयो । खड्कासहित केही नेता भने कात्तिक १२ गते पोखरामा कार्यक्रम गरी कांग्रेसको कार्यक्रममा सार्वजनिक भए र त्यसबाट २०७४ साल मंसिरमा भएको गण्डकी प्रदेश सभामा समानुतिकतर्फबाट सांसद भए ।

गण्डकीको मन्त्री र बर्खास्ती

नेपाली कांग्रेसबाट सांसद बनेर गण्डकी प्रदेश सभा छिरेका खड्का सधैं चर्चाको केन्द्रमै रहे । गण्डकीमा माओवादी र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बासँग दुई तिहाई बहुमत थियो ।

कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो र त्यो दलको तर्फबाट सबैभन्दा बढी विधिनियम टेकेर संसदमा सत्तारुढ दललाई प्रश्न गर्ने, सचेत गराउने प्रमुख पात्र उनै हुन्थे । हातमा संविधान नछोड्ने, हरेक विधेयकहरूका दफा दफाको छलफल गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने सन्दर्भमा खड्का सधैं अगाडि देखिन्थे ।

जब नेकपा विभाजन भयो र गण्डकीमा पनि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो, सबैभन्दा बढी नयाँ सरकार गठनका लागि भूमिका खेल्ने काम उनै खड्काले गरे ।

पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलाउँदै कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा २०७८ जेठ २९ गते सरकार गठन भयो । त्यही सरकारको सामाजिक विकास हुँदै खड्का शक्तिशाली भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका थिए ।

मन्त्री भएदेखि नै खड्काले आफ्नो क्षेत्रमा गतिविधि २०७९ को चुनाव केन्द्रित गरेका थिए भने बजेटसमेत आफ्नो वडा र क्षेत्रमा खन्याएको आरोपसमेत लागेको थियो । त्यहीबेलादेखि नै सोही क्षेत्रबाट सांसद हुँदै मन्त्री बनेका विन्दुकुमार थापासँग उनको सम्बन्ध बिग्रिदै गएको हो ।

कास्की क्षेत्र नम्बर २ को (ख)मा प्रत्यक्ष टिकट चाहेका खड्कालाई उछिन्दै दोस्रो पटक पनि कानुन मन्त्रीसमेत रहेका विन्दुकुमारले टिकट ल्याए । सरकारलाई असहयोग गरेको र आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका थापालाई चुनावमा हराउन लागेको भन्दै खड्कालाई मुख्यमन्त्री नेपालीले बर्खास्त नै गरिदिए ।

विन्दुकुमार दोस्रो पटक चुनाव जितेर अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारमा दोस्रो पटक नै मन्त्री बन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।

कांग्रेसबाट निस्कासित भएपछि अब रास्वपाको राजनीति

टिकट नपाएपछि मन्त्री खड्काले थापालाई हराउन लागि परेको भन्दै बर्खास्त भए भने नेपाली कांग्रेस कास्कीले त्योबेला नै कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा सिफारिस गरेको थियो ।

बर्खास्त भएपछि मन्त्री खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री नेपाली र थापामाथि विभिन्न आरोप लगाएका थिए भने बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण बताउन आग्रह गरेका थिए । गत असार २५ गते खड्कालाई नेपाली कांग्रेसको साधारण सदस्य पनि नरहने गरी १ वर्षका लागि निस्कासन गरिएको थियो ।

कास्कीकै नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति कृष्ण केसीलाई ३ महिनाका लागि निलम्वित गरिएको थियो । उनी कास्की–१ बाट प्रत्यक्षमा सिफारिस भइसकेका छन् । तर, खड्कालाई भने निष्कासित नै गरिएको थियो र नेताहरूले फुकुवा हुने बताए पनि हुन सकेन ।

‘म त कांग्रेस नै भनेर बसेको थिएँ तर कांग्रेसले नै निस्कासित गर्‍यो । नेताहरूले फुकुवा हुन्छ त भन्नुभएको थियो तर भएन । न क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भयो, न आउँदो निर्वाचनका लागि सिफारिस गर्ने, हुने प्रक्रियामा भाग लिन पाइयो,’ खड्काले भने, ‘निस्वार्थ ढंगले राजनीति गरौं भन्ने थियो, त्यसका लागि रास्वपाका धेरै साथीहरूले भन्नुभएकै थियो र सबैको सल्लाहले नै त्यो निष्कर्षमा पुगेको हुँ ।’