किन चाहिन्छ हामीलाई पहुँचयोग्य मतदान ?

लोकतन्त्र प्रक्रिया मात्र होइन, सहभागिता यसको आत्मा हो। यसका निम्ति गरिने अभ्यास विधिसम्मत त हुनसक्छन्, तर नागरिक अनुपस्थित भए लोकतन्त्र खोक्रो, आत्माहीन हुन्छ। मताधिकार नागरिक र राज्य बीचको सबैभन्दा आधारभूत सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्ध कमजोर भए लोकतान्त्रिक संरचना आफैं कमजोर बन्छ। नेपाल अहिले यही मोडमा उभिएको छ।

लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना आकांक्षा जाहेर गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम निर्वाचन हो। नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा मत जाहेर गर्न पाउनुपर्छ नै, सँगसँगै मतदानमा सहज पहुँच पनि हुनुपर्छ। यी दुवै शर्त पूरा नभएसम्म लोकतन्त्रले जनआकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन। पछिल्लो २०७९ सालको संघीय निर्वाचनमा करिब ६१ प्रतिशत मतदाता मात्र सहभागी भए। योग्य मतदातामध्ये करिब ४० प्रतिशत प्रक्रियाबाट बाहिर रहे। वैदेशिक रोजगारी र अन्तरजिल्ला बसोबासले मतदाता सहभागितालाई गहिरो रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ। हामीले अन्य सार्वजनिक सेवा जस्तै मतदानलाई पनि झन्झटिलो र पहुँचभन्दा बाहिर राखेका छौं।

गैरजिल्ला मतदान र विदेशबाट मतदान सम्बन्धी व्यवस्थाको आवश्यकता केवल राजनीतिक माग होइन; यो आम नागरिकको अभिमत पनि हो। यही भावना सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि प्रतिबिम्बित भइसकेको छ। तर आदेश कार्यान्वयन अझै अधुरो छ।

हिमाल र पहाडका धेरै जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्या भन्दा बाह्य जिल्लामा शिक्षा वा रोजगारीका लागि बस्ने नागरिकको संख्या ठूलो छ। उनीहरूका लागि मतदानकै लागि निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नु कठिन हुन्छ। बिदा अभाव। यात्रा खर्च। समयको कमी। हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना हुने समयमा गर्न लागिएको यो निर्वाचनमा त्यहाँको जनसंख्या तल्ला क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्छ र फेरि मतदानबाट वञ्चित हुन्छ। यी सबै कारणले ठूलो संख्यामा नागरिक मतदानबाट बाहिरिन्छन्।

अर्को यथार्थ अझै गम्भीर छ। कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार वा दलले सवारी साधनको व्यवस्था गरेर मतदातालाई गाउँसम्म पुर्‍याउने अभ्यास देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले मत स्वतन्त्र रहँदैन। मतदान अधिकार प्रयोग जस्तो देखिए पनि राजनीतिक दबाबको जोखिम बढ्छ।

समानुपातिक निर्वाचनमा यसअघि नै निर्वाचन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कार्यरत स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छ। संविधानका अनुसार पनि समानुपातिक प्रणालीमा सिंगो देश एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। यही आधार आम नागरिकमा विस्तार गर्न असम्भव छैन। त्यति मात्र होइन पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा पनि अहिले १६५ वटै निर्वाचन क्ष‍ेत्रमा गैर जिल्ला मतदानको मतपेटिका बन्दोबस्तीका दृष्टिले जटिल होला। प्रदेश राजधानी र महानगरहरू जहाँ अस्थायी मतदाताको घनत्व ज्यादा छ त्यहाँ यस्तो व्यवस्था गर्दा मतदाता न्याय र राज्यको सामर्थ्यका हिसाबले उपयुक्त र सन्तुलित प्रस्थानबिन्दु मान्न सकिन्छ।

विदेशबाट मतदान झनै उपेक्षित विषय बनेको छ। ४० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन्। रेमिट्यान्सले देश चल्छ। मत भने चल्दैन। यो असन्तुष्टि वर्षौंदेखि सुनिंदै आएको छ। स्वतन्त्र नागरिक राज्यले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनमा रहेका आफ्ना नागरिकको आवाज सुन्नै पर्छ।

दूतावासमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। हुलाक मार्फत मतपत्र पठाउन सकिन्छ। सुरक्षित डिजिटल मतदान सम्भव छ। विकल्पको कमी छैन। प्रश्न राजनीतिक इच्छाशक्तिको हो।

वैदेशिक मतदानको अहिलेको मध्यमार्ग ‘मक’ वा ‘डमी’ निर्वाचन हुन सक्छ। माथिका तमाम तर्क गरिरहँदा वैदेशिक मतदानको तयारीका निम्ति रहेको समयको चाप र राज्यको यस विषयको उदासीनता यथार्थ हो। वैदेशिक निर्वाचनका विशेषज्ञहरूले पनि अन्य मुलुकहरुको अभ्यासको उदाहरण दिंदै एकैपल्ट सबै देशमा मतदान गरेको उदाहरण खासै छैन भनेका छन्। निर्वाचन गराउने निकायहरुले पनि विदेशी भूमिमा निर्वाचन सम्बन्धी कसुर भए कसरी निरुपण गर्ने भन्ने व्यावहारिक प्रश्न देखाएका छन्। त्यसैले प्रक्रियागत त्रुटि भइहाले राजनीतिक अर्थ नहुने तर आउने निर्वाचनका निम्ति व्युरोक्रेटिक अभ्यास भइरहने र पहुँच विस्तारका निम्ति थप समय र दबाब हुने बाटो उपयुक्त हुने देखिन्छ।

मतदाता सहभागिताको कमी वैचारिक समस्या होइन। यो व्यवस्थागत असफलता हो। जब सहभागिता घट्छ, निर्वाचित संस्थाको वैधता कमजोर बन्छ। ६१ प्रतिशत सहभागिताबाट बनेको संसद्ले १०० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने दाबी संरचनागत असन्तुलनको संकेत हो।

नेपालमा राजनीति आफैं नागरिकका लागि सहज छैन। निम्न मध्यम वर्गले मर्यादित तवरले राजनीति गर्न धान्नै नसक्ने अवस्था छ। निर्वाचनको प्रतिस्पर्धा निकै महँगो छ। जनप्रतिनिधिसँग भेट कठिन छ। नीति प्रक्रियामा प्रवेश सीमित छ। दल संरचना बन्द छ। तर मतदान भने नागरिकको अन्तिम सहारा हो। त्यो सहारा समेत पहुँच बाहिर रहँदा लोकतन्त्र कागजमै मात्र सीमित हुन्छ।

महिलाको सन्दर्भमा समस्या अझ गहिरो छ। शहरमा बसोबास गर्ने परिवारबाट राजनीतिक दलले प्रायः पुरुषलाई गाउँ लगेर मतदान गराउँछन्। गाडी, खर्च, व्यवस्थापन। सबै तयार हुन्छ। महिला भने शहरमै बस्न बाध्य हुन्छन्। बच्चाको हेरचाह। कामको दबाब। सुरक्षाको प्रश्न। परिणाम स्पष्ट छ। महिला मताधिकार संरचनागत रूपमा खोसिएको छ।

गैरजिल्ला मतदानको अभावले पुरुषको मतलाई प्राथमिकता दिन्छ। महिलाको राजनीतिक उपस्थितिलाई पृष्ठभूमिमा धकेल्छ। शहरमा बस्ने लाखौं महिला गृहिणी, कामकाजी, विद्यार्थी मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छन्। नागरिकता कागजमा सीमित हुन्छ। राजनीतिक हैसियत कमजोर बन्छ।

गैरजिल्ला मतदान शुरु भएको दिनदेखि महिला मताधिकार पुनर्स्थापित हुन थाल्छ। महिला जहाँ बस्छिन्, त्यहीं मतदान गर्न पाउँछिन्। सहभागिता बढ्छ। प्रतिनिधित्व सुदृढ हुन्छ। लोकतन्त्र संरचनागत रूपमा समावेशी बन्छ।

मतदान सार्वजनिक सेवा हो। यो औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन; नागरिकले राज्यसँग गर्ने आवधिक संवाद हो। समीक्षा हो। म्याण्डेट हो। मतदान अवरोधपूर्ण हुँदा संवाद अवरुद्ध हुन्छ। लोकतन्त्र कागजमा मात्र रहन्छ। नागरिक जीवनमा कमजोर हुन्छ।

मतदाता नामावली र राष्ट्रिय परिचयपत्र एकीकृत भएपछि दर्ता प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। कागजी झन्झट घटेको छ। दोहोरो दर्ता कम भएको छ। दर्ता दर दोब्बर भएको छ। यसले देखाउँछ कि पहुँच बढ्दा सहभागिता बढ्छ।

नेपाल जति गतिशील समाज बनेको छ, मतदान व्यवस्था अझै स्थिर छ। कठोर छ। पुरातन छ। गैरजिल्ला मतदान अब विकल्प होइन; समयपरक आवश्यकता हो। विश्वका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्थाले उल्लेखनीय सहभागिता बढाएको छ। राज्य र नागरिकको सम्बन्ध बलियो बनाएको छ। नेपालमा यसको प्रभाव अझ ठूलो हुनेछ र पछिल्लो नवयुवा विद्रोह पछि त यसको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत योगदान गर्ने प्रवासी समुदायलाई मताधिकार नदिनु लोकतान्त्रिक अपमान हो। फिलिपिन्स र मेक्सिकोका उदाहरण स्पष्ट छन्। वैदेशिक मतदानले राज्यप्रति विश्वास बढाउँछ। नीतिगत उत्तरदायित्व बलियो बनाउँछ।

विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन अब धेरै ढिलो भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगका आफ्नै प्रतिवेदनले सम्भाव्यता देखाएका छन्। त्यसपछि पनि काम अघि नबढ्नु गम्भीर प्रश्न हो। त्यसैले अब यसलाई पनि कालान्तरमा स्थापित गर्ने गरी ‘डमी’ इलेक्सन गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ।

पहुँचयोग्य मतदान सुविधा होइन; लोकतन्त्रको आधार हो। सहभागिता बढ्दा नीतिनिर्माण स्थिर हुन्छ। सार्वजनिक विश्वास बलियो बन्छ। शासन सुदृढ हुन्छ।

राजनीति पहुँचयोग्य नहुन सक्छ तर मतदान पनि पहुँचयोग्य नहुनु लोकतन्त्रले सहन सक्दैन। मताधिकार नागरिकको आवाज हो। राज्यको दिशा तय गर्ने साझा शक्ति हो। त्यसैले पहुँचयोग्य मतदान सुधार मात्र होइन; यो राज्य र नागरिक बीचको सामाजिक अनुबन्धनको नयाँ अध्याय हो।

अवस्थी तर्कशाला (सिभिक स्पेस नेपाल)का सहसंस्थापक हुन्।