असफलताको डिलमा नेपाल: संरचनागत सङ्कट कि नेतृत्वको लाचारी ?

जेनजी मुभमेन्टका दौरान करिब-करिब असफल भइसकेको राज्य उक्त चरणबाट उम्किएको भए तापनि नेपाल अहिले पनि एउटा गम्भीर मोडमा उभिएको छ। राज्यका संवेदनशील निकायहरूको विश्वसनीयता; राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक सबै क्षेत्रका नेतृत्वको क्षमतामाथि जनताको विश्वास र भरोसा; सुरक्षा निकायको क्षमता, निष्पक्षता, इमान र स्थायित्व तथा मुलुकको कूटनीतिक सन्तुलन, सबैमा एकैसाथ प्रश्न खडा भएको छ।

एसेमोग्लु र रोबिन्सनले १६ वर्षको अनुसन्धानका आधारमा लेखेको प्रसिद्ध पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ ले राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् भन्ने मुख्य कारणहरू उजागर गरेको छ। तीमध्ये अस्थिर नेतृत्व, दमनकारी र कमजोर संस्थाहरू, राजनीतिक अस्थिरता र असमान अवसरका संरचना प्रमुख हुन्।

नेपालको वर्तमान परिदृश्य पुस्तकमा चित्रित असफल राष्ट्रका सङ्केतहरूसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। तर, राष्ट्र असफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सङ्कट मात्र नभई नेतृत्वले गरेको निर्णयको परिणाम हो भन्ने गरिन्छ। आज नेपाल यही घडीमा छ। यसैका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न यस लेखमा गरिएको छ।

 पुस्तकको सन्देश

पुस्तकले राष्ट्रहरू किन सफल वा असफल हुन्छन् भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूलाई राख्दछ। पुस्तकका अनुसार दोहनकारी संस्थाहरू भएको देश असफल हुन्छ; अर्थात्, जनताबाट शक्ति, स्रोत र अवसर खोस्ने प्रवृत्तिमा चलेका संस्था पाल्ने देश यस कोटिमा पर्दछन्। सफल देश भने यसको विपरीत जनहितमा आधारित हुन्छन्, जहाँ शक्ति, स्रोत र अवसरमा पहुँच सबैलाई समान रूपमा उपलब्ध हुन्छ।

नेपालको वर्तमान चुनौतीलाई पुस्तकको अवधारणासँग जोडेर हेर्दा यस्ता चार परिदृश्य देख्न सकिन्छ:

पहिलो, शक्तिको केन्द्रीकरण हो। मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ, तर राज्यको शक्ति भने केही नेताहरू, राजनीतिक परिवार वा समूह वा गुट विशेषमा केन्द्रित छ। दलहरू कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्रमा चल्छन्, नेतृत्व परिवर्तन बन्द छ र निर्णय प्रक्रियामा जनताको पहुँच प्रायः शून्य छ। राजनीतिक दलको सङ्घीयकरणमा कसैको रुचि र चासो छैन। जसको परिणाम राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वमा अविश्वास र राष्ट्रहितभन्दा माथि दलीय हित हुन पुग्छ।

दोस्रो, अवसरको असमान वितरण हो। कमाइ खाने भाँडोका रूपमा ठेक्का, नियुक्ति, व्यावसायिक अवसर, बैंक ऋणमा पहुँच आदि सबैमा एकाधिकार छ। व्यापारी र राजनीतिक गठजोडले धन र अवसर दुवै सीमित व्यक्तिको कब्जामा पार्दछ। जसको परिणाम चरम भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता र युवाको वैदेशिक पलायनमा देखा पर्दछ।

तेस्रो, कानूनको गलत प्रयोग हो। कानून सबैका लागि समान भन्ने सिद्धान्तमा सीमित छ। सुरक्षा निकाय, न्यायपालिका र प्रशासनमा दलीय पकड र प्रभाव बलियो बनाइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता हावी छ। जसको परिणाम भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, राज्यप्रति अविश्वास र अराजकता काफी मात्रामा हुने गर्दछ।

चौथो, दीर्घकालीन नीतिको अभाव हो। सरकार बारम्बार फेरिने, अस्थिर गठबन्धन र नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थमा बन्ने नीति एवं योजनाको परिणाम विकास होइन, विनाशले प्राथमिकता पाउने र संरचनागत सुधारको सम्भावना शून्य हुने गर्दछ। जसले अराजकतालाई निम्त्याउने नै भयो।

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकले औंल्याएको अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि नेपाल लगायत यो अवस्थामा परेका जुनसुकै मुलुकले पनि गर्नै पर्ने विषय भनेको राजनीतिक दलमा सुधार, कानून र व्यवस्थाको निष्पक्ष प्रयोग, आर्थिक अवसरमा समानता सहित जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासन एवं युवामैत्री नेतृत्व हो। असफल राष्ट्रका सङ्केत देखिंदादेखिंदै पनि यसलाई सुल्झाउन सकिने शक्ति नागरिक चेतना र युवा पुस्तामा निर्भर छ भन्ने कुराले विश्वास र भरोसाको सञ्चार गर्दछ।

असफल राष्ट्रका कारण, परिणाम र सोबाट बच्ने उपायका बारेमा चर्चा गरिसकेपछि सोही सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै अब नेपालको अवस्थाका बारेमा चर्चा गरौं।

हालैका राजनीतिक घटनाक्रमले राज्ययन्त्रको विश्वास खोसिएको छ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै हेलिकोप्टर मार्फत ‘उद्धार’ प्राप्त गरिएको थियो । प्रमुख नेताहरूको मोबाइल ‘सिज’ भई सुरक्षा निकायको नियन्त्रणमा थिए। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति निवाससम्म आक्रमणको निशानामा परेको परिस्थितिले राज्यका अङ्गहरू कत्तिको असुरक्षित, अव्यवस्थित र अस्थिर छन् भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ।

यस्तो सङ्कटको क्षणमा विदेशी कूटनीतिक निकाय भने सुरक्षित रहे तर उनीहरू मौन बसे। यसले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सन्तुलन र परराष्ट्र हैसियत कत्तिको कमजोर बनाएको रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्दछ।

यी सबै घटना र तत्पश्चात्‌को सरकार बनाउने, संसद् विघटन गर्ने, मन्त्री छनोट गर्ने लगायत निर्णयको केन्द्र अहिले पनि उनै पात्रका हातमा छ— जसले जेनजी पुस्तालाई प्रयोग गरेर डिस्कोर्ड मार्फत आक्रोश सम्प्रेषण गर्‍यो र ‘संविधान फाल्ने कि राख्ने’ भन्ने द्विविधापूर्ण सन्देश मार्फत संवैधानिक रिक्तताको आतङ्क फैलाउने काम गर्‍यो। यस्तो परिस्थितिको अधीनमा देशको ‘बागडोर’ अराजकताको चंगुलमा फसेका कारण जनमानसमा बढेको असुरक्षा, आतङ्क र निराशा अस्वाभाविक हो भन्न सकिन्न।

राज्यका धरोहर सुरक्षा गर्न बसेका सुरक्षा फौजको मौनता पनि कम गम्भीर छैन। यद्यपि मानवीय क्षति जोगियो, तथापि राज्यका धरोहर नजोगाएको तर्फको गुनासो सदासर्वदा रहिरहनेछ। जेनजी आन्दोलनका समयमा समग्र सुरक्षा निकाय परिस्थितिको आकलन र परिचालन दुवैमा निष्क्रिय देखियो।

अति प्रज्वलनशील रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी सरकारी र निजी संरचना ध्वस्तै हुने गरी भएको आगजनीबाट जोगाउने प्रयत्न भएन। अहिले सोको गहिरो अनुसन्धान पनि थालिएको छैन। राज्यका संवेदनशील संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा पनि यो लाचारी देखा पर्नु र राज्यका तर्फबाट काम-कारबाहीका दृष्टिले कुनै चेतावनीसम्म दिने स्थिति पनि नबन्नु— यी सबै ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकका लेखकहरूको भाषामा ‘दोहनकारी राज्य संरचना’ कै सङ्केत हुन्।

यस्तो राज्यका अङ्गहरू जनताप्रति नभई शक्तिशाली गुटप्रति मात्रै उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने कुरा पुष्टि हुने अवस्था हो भन्न बाध्य पारिएको छ।

यसैबीच, राजनीतिक दलहरू वैचारिक वा एजेन्डाका आधारमा नभई शक्ति बाँडफाँट वा कुर्सी-आधारित गठबन्धन निर्माणमा व्यस्त देखिन्छन्। विचारमा आधारित सहकार्य टिक्दैन। कुर्सी केन्द्रित सिद्धान्तहीन गठबन्धन हरेक पाँच-दश महिनामा भत्किने र बन्ने क्रम चलिरहन्छ। यस्तो राजनीतिक अस्थिरता राज्य असफलताको सबैभन्दा ठूलो पूर्वसूचक मध्ये एक हो।

अर्कोतिर, जनतामा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसक्यो र राज्यका कुनै पनि अङ्गमा विश्वास छैन भन्ने धारणा व्याप्त छ। न्यायपालिका, प्रशासन र राजनीति सबै अविश्वसनीय बनेका छन्। यो राष्ट्रका लागि अत्यन्त खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति हो। नागरिक जब आफूलाई राज्यबाट अलग महसुस गर्न थाल्छन्, तब शासन संरचना भित्रैबाट भत्किन थाल्छ भन्ने तथ्य जेनजी मुभमेन्टबाट स्पष्ट भएको छ।

यस्ता गम्भीर सङ्केतहरूको बीचमा देश निर्वाचनमा होमिएको छ। हिजो सत्ता खोसिएको शक्ति (नेका र एमाले) संसद् पुनर्स्थापना र निर्वाचनका विपक्षमा उभिने, ठीक यसैगरी सत्ता ढाल्ने दाबी गरेका शक्ति ‘२०८४ को चुनाव २०८२ मा गराउन मात्रै जेनजी आन्दोलन भएको होइन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुले दुवैको मकसद चुनाव बिथोल्ने देखिन्छ। यसतर्फ सचेत हुन जरूरी छ।

चुनाव संविधान, व्यवस्था र सिङ्गो मुलुकलाई लयमा फर्काउनका लागि पनि जरूरी छ। तर चुनावले मात्र राष्ट्रलाई असफलताबाट जोगाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि बुझ्न त्यत्तिकै जरूरी छ। यसका लागि राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयता, जनउत्तरदायी नेतृत्व, विचार-आधारित राजनीतिक संस्कृति र अग्रगामी परिवर्तन सहितको सुरक्षित अवतरणको अवस्था विद्यमान हुन जरूरी छ।

 नेपाल असफल राज्य हुनबाट जोगिने पाँच उपाय

१. संस्थागत पुनर्निर्माण र विश्वासको पुनर्स्थापना: नेपालले अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक ठानेको कुरा राजनीतिक दलको सुधार हो। यसका साथै राज्यका अङ्गहरूको पुनर्संरचना र पुनर्जागरण दुवै आवश्यक छ। संसद्, अदालत, प्रशासन र सुरक्षा निकायसम्म सबैलाई पूर्ण पारदर्शिता, दक्षता र जवाफदेहिताको ढाँचामा पुनर्स्थापना गरिनुपर्छ। राजनीतिक प्रभावमा डामिएको सुरक्षा निकाय सोबाट मुक्त नभएसम्म कानून र व्यवस्था कहिल्यै पालना हुँदैन।

२. नेतृत्वमा नैतिकता र क्षमताको मापदण्ड: नेतृत्वलाई व्यक्तिको ‘करिष्मा’ वा लोकप्रियताका आधारमा होइन; नैतिकता, निर्णय क्षमता, सङ्कट व्यवस्थापन दक्षता र सार्वजनिक विश्वसनीयताका आधारमा मापन गरिनुपर्छ। जथाभावी भीड उत्तेजित पार्ने क्षमता भएको नेतृत्वले राज्यको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेल्न त सक्दछ, तर अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रा तय गर्न सक्दैन। लोकतन्त्र लोकप्रियता होइन, बरु जवाफदेहिताको अर्को नाम हो।

३. जेनजी आन्दोलनको ऊर्जालाई संस्थागत दिशामा लगानी: युवा पुस्ताको आक्रोश र ऊर्जालाई ‘डिजिटल विद्रोह’ वा ‘अराजक आन्दोलन’ मा मात्र सीमित नराखी नीतिगत सुधार, शासनमा सहभागिता, तथ्यमा आधारित राजनीति, आधारभूत लोकतन्त्र, कानूनी शासन र पारदर्शितातर्फ मोड्नु आवश्यक छ। राज्यलाई सुधार गर्ने शक्ति यही पुस्तामा निहित छ, तर यसका लागि सही दिशा र संरचनाको खाँचो छ।

४. कूटनीतिक सन्तुलन मजबुत बनाउने: नेपालको सङ्कटका बेला विदेशी शक्ति केन्द्रहरू मौन बस्नु केवल राजनीतिक सङ्केत मात्र होइन, यो नेपालको कमजोरीको सूचक पनि हो। राष्ट्रले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा पुनः समीक्षा गर्दै समान दूरी, राष्ट्रिय हित केन्द्रित रणनीति र सङ्कट व्यवस्थापन क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नैपर्छ। तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र सम्बन्ध पुनर्स्थापित हुनेछ।

५. वैधानिकता, स्थायित्व र संविधानको रक्षा तथा संशोधन मार्फत समाधान: संविधानसभाबाट बनेको संविधान ‘जलाऔं, फालौं’ भन्दै वा अनेकन् द्विविधा सिर्जना गर्दै राष्ट्रलाई अराजकतातिर धकेल्नु सङ्कटको सिर्जना हो, समाधान होइन। संविधानलाई ध्वस्त पार्ने होइन, सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। असफल संविधान भएको छैन र होइन पनि। यसलाई असफल बनाउने तत्व राजनीतिक संस्कार हो भन्ने कुरा बुझेर सोको सुधारको उपाय खोज्न जरूरी छ।

यतिबेला निराशा बाँड्ने होइन, सकारात्मक आशावादिताको खाँचो छ। तसर्थ, नेपाल असफलताको डिलमा होइन, बरू सुधारको मझधारमा उभिएको छ भन्न सक्नुपर्छ। आजको अवस्था निश्चित रूपमा भयावह छ। तर इतिहासले देखाउँछ कि कुनै पनि राष्ट्र असफल बन्नुअघि समय र परिस्थितिले सबैका लागि मान्य हुने एउटा निर्णायक मौका पनि उपलब्ध गराउँछ; सुधार गर्ने त्यो विन्दु पनि भेटिन्छ।

नेपाल अहिले त्यही मोडमा छ। समस्या विशाल छन्, तर समाधान सम्भव छ। यदि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रलाई व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा वा डिजिटल भीड व्यवस्थापनबाट पार गराएर दीर्घकालीन स्थिरता, सार्वजनिक विश्वास र संस्थागत पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र समाधान सम्भव छ।

राष्ट्र, जनता वा नेतृत्व असफलताबाट होइन, सुधार गर्ने क्षमताबाट चिनिन्छन्। नेपाल कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा नेतृत्वको परिपक्वता, नागरिक चेतनाको सही दिशा र संस्थागत पुनर्गठनमा निर्भर गर्दछ।