कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८२ लागु, यान्त्रिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड

१० पुस, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट माथि उकास्दै आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले कृषिमन्त्री डा. मदनप्रसाद पारियारको स्वीकृतिपछि ‘कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२’ लागु गरेको छ ।

यस कार्यविधिअनुसार साना र सीमान्तकृत किसानलाई कृषि यन्त्रमा सहज पहुँच पुर्‍याउन ‘कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर’ स्थापना गरिने छ । यी केन्द्रहरूलाई आवश्यक कृषि यन्त्र खरिदमा ५० प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पनि ५० प्रतिशतसम्मको अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

साथै, केन्द्र तथा फर्मबाट सञ्चालन गरिने मेला, दिवस, प्रयोगशाला सेवा, तालिम, गोष्ठी, सचेतना, प्रविधि प्रदर्शन र आकस्मिक बाली लगायत कृषि प्रसार कार्यक्रमलाई शतप्रतिशत नै अनुदान दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रममा दिइने अनुदानको सीमालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । सामुदायिक बीउ बैंकको सुदृढीकरणका लागि ८५ प्रतिशतसम्मको उच्च अनुदान राखिएको छ ।

यस्तै, निजी तथा व्यावसायिक कृषि पूर्वाधार निर्माण र यन्त्र खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म, र प्राङ्गारिक कृषि उपजको निर्यात गर्दा लाग्ने प्रमाणीकरण शुल्कमा समेत ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिले व्यावसायिक कृषि प्रबर्द्धनमा विशेष जोड दिएको छ, जसमा मौरी पालन र च्याउ खेती प्रमुख छन् । यी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गर्न राष्ट्रियस्तरमा मह मेला र च्याउ मेला आयोजना गरिनेछ ।

नयाँ पहलअन्तर्गत, नेपाली सेनासँगको साझेदारीलाई पनि विशेष महत्त्व दिइएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, उद्यमशीलता विकास, र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरू सेनासँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछन् । यसले सेनाको स्वामित्वमा बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने र अवकाशप्राप्त सैनिकहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा संलग्न गराउने दुईतर्फी लाभको लक्ष्य लिएको छ ।

स्थानीय रैथाने बाली तथा जैविक विविधताको संरक्षण पनि यस कार्यविधिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । खाद्यान्न, दलहन र तेलहनका मौलिक जातका बीउहरूको संरक्षण र उत्पादनमा संलग्न समूह तथा सहकारीहरूलाई क्षमता विकास र प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

जनचेतना अभिवृद्धि र कृषि क्षेत्रको महत्त्वलाई उजागर गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरूलाई उत्सवका रूपमा मनाइनेछ । असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, विश्व खाद्य दिवस, विश्व माटो दिवस, र राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस जस्ता कार्यक्रमहरू संघीयदेखि स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।