‘इच्छाशक्ति भए यसपालि नै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव छ’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारहरूको सूची बुझाउने दिन नजिकिँदै गर्दा केही जेनजी प्रतिनिधि र निर्वाचन सुधारको वकालत गर्नेहरूले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको माग उठाइरहेका छन्। नेपालभित्रै बसोवास गर्ने तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताहरूलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा गएर प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्रालयले समेत यसको गृहकार्य गरिरहेको छ। 

नीति तथा निर्वाचन मामिला विश्लेषक दिक्षित अवस्थी निर्वाचनमा देखिएको विकृति र विसङ्गति कम गर्न अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन्। अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको सम्भावना, त्यसका चुनौती र कार्यान्वयन भए देखिने प्रभावबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले निर्वाचन मामिला विश्लेषक अवस्थीसँग गरेको कुराकानी:

अहिले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको आवाज उठ्नुको कारण के हो ?

हामीले अघि बढाएको अभियान अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानसँग सम्बन्धित हो। आफ्नो थातथलो छाडेर लामो समयसम्म अर्को ठाउँमा बस्ने नागरिकको सङ्ख्या बढ्दो छ। पछिल्लो जनगणनाले पनि बसाइँ सरेर जानेहरूको सङ्ख्या करिब ३० प्रतिशत रहेछ भनेको छ।

विभिन्न आँकडाहरू अनुसार, स्थायी रूपमा नै बसाइँसराइ नगरेका तर थातथलो छाडेर लामो समयदेखि अन्यत्र बसेकाहरूको सङ्ख्या करिब १५ देखि २० लाखको वरपर छ । त्यसैले यो मतदाता न्यायसँग जोडिएको प्रश्न हो।

कुनै नागरिक आफ्नो थातथलोबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था आइरहँदा उसले आफ्नो राजनीतिक सहभागिता जनाउन पाउने कि नपाउने भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न हो। सुशासनसँग सम्बन्धित नागरिक अधिकारको मागसहित अहिले विद्रोह भयो। अहिले राजनीतिक दलको संस्थापन पक्षभन्दा गैरसंस्थापन वा नागरिक पक्ष उत्तिकै बलियो भएको छ। अलि बढी धक्का दिएर सुशासनका मुद्दा स्थापित गर्न यो उपयुक्त समय हो।

लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन नागरिक अघि सर्ने कि राज्यले नै सहजीकरण गर्ने भन्ने बहस पनि होला। हाम्रो जस्तो सीमित स्रोतसाधन भएको राज्यले कति थेग्न सक्ला ?

हामीले निर्वाचन प्रक्रिया र मतदानलाई कसरी हेर्छौं? राज्यबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक सेवालाई कसरी हेर्छौं भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नबाट यसको परीक्षण हुनुपर्छ।

यदि मतदानलाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा हेर्ने हो भने राज्यले त्यसलाई बढीभन्दा बढी पहुँचयोग्य र सहज बनाउनुपर्छ भन्ने तर्क स्थापित छ। हाम्रो राज्यसंयन्त्रले पनि सार्वजनिक सेवा बढी पहुँचयोग्य हुनुपर्छ भनेर स्विकारेको छ। केही दिनअघिको लेखमा पनि मैले यही तर्क गरेको थिएँ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन चाहिन्छ हामीलाई पहुँचयोग्य मतदान ?

अर्को यथार्थ, राजनीति नागरिकको पहुँचबाट टाढा छ। अहिले मध्यमवर्ग र निम्नमध्यमवर्गका मानिसले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्न सक्दैनन्। राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पनि सहज र खुला माध्यम छैन। निर्वाचितहरूसँग नागरिकको पहुँच पनि सहज छैन अर्थात् राज्यसंयन्त्रसँग नागरिक जोडिने एउटा मात्र सेतु निर्वाचन प्रणाली हो।

निर्वाचन प्रणालीलाई पनि हामीले पहुँचबाट टाढा राख्यौँ भने यसले राज्य र नागरिकलाई झनै टाढा लैजान्छ र सम्बन्धलाई अझै कमजोर बनाउँदै जान्छ। त्यसैले पनि निर्वाचनलाई पहुँचयोग्य बनाउन राज्य ज्यादा अग्रसर हुन आवश्यक देखिन्छ। नागरिकले आफूले पाएको अवसर उपयोग गरेका छन्। अब भने राज्यले यसमा केही अग्रसरता लिने समय आएको छ। त्यसपछि नागरिक पनि आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि अग्रसरतासहित अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

तुलनात्मक रूपमा समानुपातिक प्रणाली सहज भए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक सबैतिर छरिएका छन्। कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

हामीले लोकतन्त्रका लागि आफ्नो प्रतिनिधि छान्न झन्झटिलो, झमेलायुक्त र खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बन गरिरहेका छौँ, जुन आफैँमा सहज होइन। त्यसैले एकथरीले लोकतन्त्रको साटो अरू तन्त्रको पनि वकालत गर्दा यस्तै तर्कलाई अघि सार्ने गरेका छन्।

नेपालको संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सिङ्गो देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिएको छ। समानुपातिक प्रणालीमा सबैलाई मतदानको सुविधा दिन हामी ढिला भइसकेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचनको मतदानलाई पनि देशव्यापी बनाउन नहुने भन्ने कुनै मान्यता वा कानुनी व्यवस्था छैन। बरू हाम्रो सामाजिक–आर्थिक धरातल हेर्दा त यसलाई झनै स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

व्यवस्थापनको हिसाबले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन केही झन्झटिलो होला भनेर हामीले स्विकारेका छौँ। अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानमा कुनै चुनौती छैन भनेको होइन। तर यसको कार्यान्वयनपछि पाउने प्रतिफल ठूलो छ।

लोकतन्त्रले राज्य र जनतालाई जोड्ने काम गर्छ भन्नेमा हामी कसैको विमति छैन। तर हामीले यो वा त्यो कारणले ठूलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूलाई निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट छुटाइरहेका छौँ। र, यसतर्फ प्रयत्न भएको पनि देखिँदैन। अब यसतर्फ प्रयत्न गर्नुपर्छ, ढिला भइसकेको छ भन्ने हाम्रो तर्क हो।

यदि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको सुविधा भयो भने नेपालभर सबैतिर बस्ने नागरिकहरूले एकसाथ यस्तो सुविधा पाउँछन् ?

सुरुमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नै एकसाथ कार्यान्वयन गर्नु केही झन्झटिलो हुन सक्छ। बरू प्रारम्भिक रूपमा सङ्घीय राजधानी, सात प्रदेशका राजधानी, महानगरपालिकाहरू पनि थपेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

जहाँ जनघनत्व बढी छ, आफ्नो थातथलो छोडेर बस्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ र बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको सघन बस्ती छ, त्यस्तो ठाउँहरूमा हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ। अहिले सरसर्ती हेर्दा लगभग १० ठाउँहरूमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान केन्द्र राख्ने हो भने निर्वाचनलाई तुलनात्मक रूपमा न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ।

नेपालीहरू सबैतिरबाट सबै ठाउँमा धेरथोर रूपमा बसाइँसराइ गरेका छन्। जति सङ्ख्या भए पनि सबैतिर यो सुविधा दिने कि निश्चित सङ्ख्याभन्दा बढी भएपछि मात्रै मतपेटिका राख्ने? के गर्न सकिन्छ ?

यी कुराहरू व्यवस्थापकीय पक्षबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हामीले माथि उल्लेख गरिएका ठाउँहरूमा देशभरको बसोबास छ भन्ने आधारमा मतदान केन्द्र राख्न सकिन्छ। हामीले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने योजना बनाएकाले यी ठाउँहरूमा एक–दुई दिन अघिदेखि मतदानको सुविधा दिने गरी ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न सक्छौँ। यस्ता ठाउँहरूको अर्ली इलेक्सन यातायातका दृष्टिले ज्यादा सहज र पहुँचयोग्य हुन्छ।

मानौँ, काठमाडौँमा कुनै त्यस्तो केन्द्र राखियो भने वरपर रहेकाहरूलाई सहज हुन्छ। बैतडी वा ताप्लेजुङको मानिसलाई त्यहाँ जानुभन्दा त यहीँबाट मतदान गर्न पाउनु सहज हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, हामीकहाँ सुरक्षाका कारण निर्वाचनका दिन यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने अभ्यास छ। त्यस्तो परम्परागत अभ्यासलाई केही सुरक्षित तरिकाले खुकुलो बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ कति सङ्ख्या भएका ठाउँहरूमा यो सुविधा दिने भनेर छलफल गर्नुभन्दा सघन बस्तीहरूमा यो अभ्यास थाल्न सकिन्छ।

अस्थायी मतदाता नामावली बनाउँदा एउटै व्यक्तिको नाममा दुईतिरबाट मतदान हुने खतरा कत्तिको रहन्छ?

नेपालमा प्रायः अनुपस्थित मतदाताको नामबाट अर्कैले भोट हाल्ने प्रचलन लामो समयदेखि छ। यस्तो काम ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै भइसकेको छ। अस्थायी मतदाता नामावली बनाउनेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्ति जहाँको स्थायी बासिन्दा हो, त्यहाँबाट अस्थायी रूपमा नाम हटाइन्छ।

कम्तीमा पनि त्यो निर्वाचनका लागि त्यहाँबाट नाम हटाइन्छ। त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा निर्वाचन अझै बढी व्यवस्थित र पहुँचयोग्य हुन्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौँ बसिरहेका केही ताप्लेजुङवासी वा केही बैतडीवासीका नाममा तेस्रो व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा भोट हालेको हुन सक्छ। उसले काठमाडौँबाट भोट हाल्न अस्थायी नामावलीमा रजिस्टर गर्नासाथ स्वतः उसको नाम ताप्लेजुङ वा बैतडीको मतदाता नामावलीबाट हटिहाल्ने भयो।

पछिल्लो मतदाता नामावली सङ्कलनमा सेवाग्राहीहरूलाई निकै झन्झट भयो। पछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखसँग समन्वय गरेपछि सहज भयो। अब फेरि अस्थायी नामावली सङ्कलन गर्नुपर्‍यो भने थप झन्झट हुने हो कि?

हाम्रो राज्यसंयन्त्र नै सङ्क्रमणमा छ। हामी परम्परागत ‘म्यानुअल’ अभिलेखबाट डिजिटलतर्फको यात्राको सङ्क्रमणमा छौँ। डिजिटल रूपमा काम गर्दा केही संशयहरू छन्, जसलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्छ। मतदाता नामावली सङ्कलनमा ‘एनआईडी इन्टिग्रेसन’मा पनि त्यस्तै झन्झट भयो।

नीतिगत तहमा निकै सुझाव र दबाब दिएपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको थियो। तर कार्यान्वयनपछि त्यसले सबै समस्यालाई एकाएक सम्बोधन गरिदियो। हामीले डिजिटल र फिजिकल दुवै विकल्प खुला राख्ने हो भने धेरै हदसम्म व्यवस्थित हुन्छ। र, हामीले कुरा गरिरहेका यी हरेक प्रश्नहरू मतदाता न्यायसँग जोडिन्छन्।

मतदाताको न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गर्न खोज्यौँ भने निर्वाचन व्यवस्थापनका चुनौती सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रलाई अलि चुस्तदुरुस्त र आधुनिक बनाउने हो भने एकदमै छिटो र छरितो रूपमा यसका समाधानहरू निस्कन्छन्।

जनगणनाका तथ्याङ्क र अरू आँकडाहरू हेर्दा करिब २० लाख नेपालीहरू आफ्नो थातथलो छाडेर नेपालभित्रै अन्यत्र बसोबास गरेको देखिन्छ। त्यसको करिब आधाभन्दा बढी हिस्सा काठमाडौँमा होला। यसपालि कार्यान्वयन भए सबैले एकसाथ यो सुविधा पाउँछन्? यसपालि नै ठ्याक्कै कति मतदाता लाभान्वित होलान्?

हामीले गरेको अध्ययनमा पनि लगभग १५ देखि २० लाखको वरिपरि यस्तो सङ्ख्या होला भन्ने निष्कर्ष छ। फेरि मतदाता र जनसङ्ख्या फरक भएकाले यो आँकडा केही तलमाथि होला। तर यसपालि कार्यान्वयन भए लाभ पाउनेहरूको समूहलाई ‘मुभिङ फरवार्ड’को लाभको रूपमा हेरिनुपर्छ।

यसमा मतदाता न्यायको साथसाथै राज्यको सामर्थ्यको अर्को प्रश्न पनि जोडिन्छ। अहिलेलाई राज्यको सामर्थ्य र मतदाता न्यायको मध्यमार्गमा यसको समाधान खोजिनुपर्छ। हरेक मतदाता अहिले नै यसबाट लाभान्वित बन्नैपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा सायद हामी छैनौँ। तर त्यतातर्फ जाने गरी अहिलेलाई सम्भव हुने ठाउँमा मतदानको व्यवस्था गरेर अन्ततः सबैलाई सुविधा दिने गरी जानुपर्छ। र, त्यो सम्भव पनि छ।

अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको कुरा गर्दा निर्वाचन आयोग र कतिपय सरकारी अधिकारीले यसपालि सम्भव छैन भन्छन्। कतिपयले इच्छाशक्ति हुने हो भने यसपालि नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्छन्। यसरी सोच फरक हुनुको कारण के होला?

हामीले पनि अध्ययन गरिरहँदा कोसँग कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने कुराले उत्तरको प्रकृति निर्धारण हुन्थ्यो। हामीले कुरा गरेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त, जो सूचना प्रविधिमैत्री समेत हुनुहुन्छ, उहाँले ‘कहाँ तपाईंले यो जमानामा पनि मतपेटिकामा मत खसाल्ने कुरा गरिरहनुभएको छ, अब विद्युतीय मतदानमा जानुपर्छ’ भन्ने सुझाव दिनुभयो।

हामीले एकातिर न्यायपूर्ण मतदानको मान्यतालाई कार्यान्वयन र स्थापित गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर राजनीतिक स्वीकार्यताको कुरा पनि हेरिनुपर्छ। यसका जो–जो सरोकारवालाहरू हुन्, उहाँहरूले पनि बुझ्ने वा स्वीकार्ने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ। हामीले पहिले विश्वास गरिसकेका सूचना प्रविधिका संयन्त्रहरू, उदाहरणका लागि ब्ल्याक बक्स प्रविधि उपयोग गरेको विद्युतीय मतदान यन्त्र (इभीएम) लाई अघि सार्न सकिन्छ, जसमा अब छेडखानी गर्न मिल्दैन।

अर्कोतर्फ मतपत्रमा आधारित मतदान नै गर्ने हो भने पनि त्यसका सरोकारवालाहरूलाई विश्वस्त पारेर पहुँचयोग्य बनाउन सकिन्छ।

अनि निर्वाचन र यसका संयन्त्रहरूका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका व्यक्तिहरूले त आगामी बाटो समेत देखिसक्नुभएको छ। तसर्थ अहिले ‘यो सम्भव छ, यो सम्भव छैन’ भनेर उत्तर दिनुको साटो ‘यी विषयमा यस्ता चुनौती छन्, जसको सम्बोधन गर्न सकिन्छ’ भनेर बहस गरेनौँ भने यस्ता प्रविधिहरू सधैँभरि नै असम्भव नै बन्नेछन्।

हामीले उठाएका विषय अहिलेका होइनन्, कम्तीमा पनि दुई दशकदेखि चर्चामा छन्। २०६४ सालको निर्वाचनमै काठमाडौँ–१ मा ईभीएम (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) प्रयोग भएको हो। तर अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान यसपालि अलि चर्चामा छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान अधिकारका लागि त निर्वाचन आयोगले दुई दशकअघि आफ्नो टोली पठाएर अध्ययन गरिसकेको छ । तसर्थ राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुने हो भने यस्ता सुधारहरू कहिल्यै पनि अघि नबढ्ने रहेछन्। यदि यस्ता सोच कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् भने विषयगत रूपमा चुनौतीहरूको अध्ययन र निरूपण गर्नुपर्छ। तर सोलोडोलो रूपमा ‘यो चाहिँ अहिले सम्भव छैन’ भनेर अभिव्यक्ति दिनु अलिकति ग्राह्य हुँदैन।

विगतमा भएका कतिपय प्रयासले निर्वाचन प्रणाली सुधार्न मद्दत गरेका थिए। अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान पनि त्यस्तै हो वा हामी अलि बढी हौसिएका हौँ?

हाम्रो अपेक्षा के हो भन्ने सवालको सम्बोधनले यसको सटिक उत्तर आउला। यसले ठूलो क्रान्ति ल्याएर सबै उलटपुलट गरिदिन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन। तर हामीले अघिदेखि भन्दै आएको मतदाता न्यायको विषय सम्बोधन गर्छौँ भन्यौँ भने हामी अघि बढ्छौँ।

अर्कोतर्फ यो मुद्दा आर्थिक विषयसँग पनि जोडिन्छ। हामीले नागरिकको ‘मोबिलिटी’लाई कत्तिको प्रश्रय दिन्छौँ भन्ने पनि छ, जबकि ‘मोबिलिटी’ आर्थिक विकासको बलियो आधार हो। मतदाताको अधिकारप्रति हामी कति सचेत छौँ भन्ने सैद्धान्तिक पाटोबाट पनि यसले सम्बोधन गर्छ। राज्यलाई नागरिकसँग जोड्ने अनि नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने निर्वाचन पद्धतिलाई हामी कति गम्भीरताका साथ लिन्छौँ? हामी आफैँले निर्वाचनलाई कति गम्भीरताका साथ लिन्छौँ भन्ने अर्को प्रश्नलाई पनि यसले सम्बोधन गर्छ।

निर्वाचन गर्नुपर्ने छ, प्रक्रियागत हिसाबले जसरी हुन्छ यसलाई टुङ्ग्याइदिऊँ भन्ने हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ। तर मलाई लाग्छ, हामीले त्यो खालको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजिरहेका छैनौँ। हामीले गम्भीरताका साथ नै लिएका छौँ। त्यसैले पनि निर्वाचनलाई अलि बढी ‘प्रोग्रेसिभ’ बनाउनुपर्छ।

मतदाता अनुपस्थित हुने निर्वाचनमा विकृतिको जोखिम पनि बढी हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ। अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानले मतदाताको अनुपस्थिति र विकृतिको अनुपातलाई घटाउन कत्तिको मद्दत गर्ला?

निर्वाचनमा मतदाताको अनुपस्थिति हुनु हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने विषय होइन। नागरिकहरू देशभर घुम्न, रहन र विदेश जान समेत स्वतन्त्र छन्। हामीले नागरिकहरूलाई उनीहरूको स्थायी ठेगानामा नै सीमित गरेर राख्न पनि मिल्दैन।

तर राज्यले ‘तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट मतदान गर्नुस् न है’ भनेर सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यसरी गरिने सम्बोधनले यो विकृति कम गर्ने बलियो आधार हुन सक्छ। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। सुधारको एउटा प्रस्थानबिन्दु अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान हुन सक्छ। हामीले मतदाता नामावलीलाई कसरी अद्यावधिक गरिराखेका छौँ? अनुपस्थित मतदाताहरूलाई कसरी छाँटकाँट गरिराखेका छौँ? निधन भएका मतदाताहरूको नामावली कसरी अद्यावधिक भइरहेको छ भन्ने पेचिलो प्रश्न छ।

जसरी अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सुरु भएर यसको विस्तार बढिरहेको छ, त्यसको प्रयोग र दायरा बढाउने हो भने यी विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने र पहुँचका लागि तिनको विस्तार गर्ने हो भने माथि उठाएको सवाल सम्बोधन हुन सक्छ।

मुलुकको राजनीतिक विकृति र भ्रष्टाचारलाई कतिपयले महँगो निर्वाचन प्रणालीसँग जोड्ने गर्छन्। मतदाताहरूमा लगानी गरेर उनीहरूलाई खानपानसहित निर्वाचन क्षेत्रसम्म ओसार्ने विकृत अभ्यासले निर्वाचन खर्चिलो बनेको कुरा सुनिन्छ। तपाईंहरूले यस्तै खर्चको अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो, होइन?

निर्वाचनमा गरिने खर्चका बारेमा धेरै अध्ययनहरू भएका छन्। एक जना मतदाताका लागि राज्यको तर्फबाट हुने लगानी र उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई मतदाताको अनुपातमा हिसाब निकाल्ने हो भने राज्यले भन्दा उम्मेदवारहरूले मतदातामाथि गर्ने खर्च बढी हुँदो रहेछ। निर्वाचन आयोगले प्रतिमतदाता करिब चार सय रुपैयाँ खर्च गर्दो रहेछ। उम्मेदवारहरूले त्योभन्दा कता हो कता बढी खर्च गर्ने रहेछन्। अदृश्य खर्च त अझै कति होला। लोकतन्त्रका बारेमा कुरा गर्दा विश्वभर नै यसका दुईवटा खतराका बारेमा कुरा गरिन्छ। एउटा बन्दुक, अर्को पैसा।

बन्दुकलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मामिलामा हामीले संविधान बनायौँ, अनि बन्दुक चलाउनेहरूलाई नागरिक सर्वोच्चताको मातहतमा राख्यौँ। र, बन्दुकलाई नागरिक सरकारले आफ्नो जनताको सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्छ। तर पैसाले लोकतन्त्र र शासनसत्तालाई प्रभावित पार्ने काम रोकिएको छैन, चलिरहेको छ। यसको समाधान के हो भनेर विश्वव्यापी रूपमा नै उपायको खोजी भइरहेको छ। यो नेपालको मात्र भन्दा पनि संसारभरको चुनौती हो।

लोकतन्त्रमा पैसाको प्रभाव ठ्याम्मै रोक्न नसकिए पनि कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने छलफलहरू भएका छन्। माथिको प्रश्नसँग यो अवधारणा जोड्दा, मतदाताहरूलाई ओसारपसार गर्दा उम्मेदवारहरूको ठूलो लगानी हुने रहेछ। उम्मेदवारहरूलाई यो भार कम गराउन सकियो भने विकृति तर्फको अग्रसरता पनि घटाउन मद्दत पुग्ला। अहिले नै हाम्रो राज्यसंयन्त्रले उम्मेदवारहरूलाई नै अनुदान दिन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। बरू अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानले उम्मेदवारहरूको खर्चलाई कम गर्न मद्दत गर्छ।

१० लाख नेपाली मतदान गर्न आफ्नो ठाउँमा गए र हरेकले १० हजार खर्च गरेको हिसाब गर्दा करिब १० अर्ब खर्च निस्कँदो रहेछ। अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानले लोकतन्त्रमा पैसाको प्रभाव कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ?

पक्कै मद्दत हुन्छ। हामीले यस्तो व्यवस्था गर्दा उम्मेदवारहरूलाई प्रतिमतदाता कति रकमको भार कम पर्छ भनेर पनि हेरेका छौँ। अर्कोतर्फ राज्यले अथवा निर्वाचन आयोगले करिब सात–आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ। पूरै निर्वाचन खर्चभन्दा मतदाताहरूको यातायात खर्च बढी निस्कँदो रहेछ। त्यसमा मतदाताले कति खर्च गरे? उम्मेदवारहरूले कति खर्च गरे? त्यसको औपचारिक आँकडा भेटिँदैन।